काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नीतिगत सुधार अघि बढाउन सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो ।
कार्यशालामा बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था, गत वर्षका उपलब्धि तथा चुनौती र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यशाला सम्पन्न गरिसकेको मन्त्रालयले बुधबार मधेश प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, संघीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।
प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको छ ।
संघीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षामा जोड दिँदै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सातै प्रदेशमा स्रोत तथा अनुसन्धान विकाससम्बन्धी काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट, प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी
मन्त्रालयका अनुसार संघबाट विनियोजित कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाइँदै आएको छ । तर, पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन निर्माण हुने र आवश्यकता भएका ठाउँमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले देशभर विद्यालयको पूर्वाधार मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ ।
अब विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्थिति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार मानेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिमसम्बन्धी काममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ ।
प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार हाल कुल बजेटको करिब २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा तथा संघीय तहका कार्यक्रम, ७० प्रतिशत स्थानीय तह र २ प्रतिशत मात्रै प्रदेशमा जाने अवस्था छ। आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा संघ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधनमा जोड
मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न पनि काम गरिरहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको थियो ।
विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
चारवटै कार्यशालाको नेतृत्व शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले गरेका थिए । कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सरकारका शिक्षा कार्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बजेटको उचित उपयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा नीतिगत समस्याको समाधानबाट मात्रै शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
