मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम र प्रभु बैंकबीच सम्झौता, एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टर खरिदमा छुट
काठमाडौं । नेपालमा एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टरको आधिकारिक विक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालि र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा मर्केन्टाइल अफिस सिस्टमका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सूरज क्षेत्री तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर सबिन शमशेर ज.ब.रा. राणाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारीले एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टर खरिद गर्दा अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् भने बैंकका ग्राहकले ८ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै, क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले ‘इन्स्टापे’मार्फत किस्ताबन्दी सुविधासमेत लिन सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा नेपालमा एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टरका आधिकारिक विक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालिबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ । प्रभु बैंकले हाल देशभर फैलिएका ३१२ शाखा कार्यालय, २८५ एटीएम तथा ६८ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं’ भन्ने मूल नारासहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ ।
सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना : हप्ताको ४ दिन व्यवहारिक शिक्षा र प्रत्येक जिल्लामा पुस्तकालय
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ । यस्तै, विद्यार्थीलाई हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’ यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ ।
आईबीएम स्कूल कार्यक्रम नेपालमा सुरु, विद्यालयस्तरमै प्रविधि शिक्षा विस्तार
काठमाडौं । एशियन ई–लर्निङ प्रालिले आईबीएम स्कूल कार्यक्रम नेपालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई भविष्य उन्मुख प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ५ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन र साइबर सुरक्षा विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवहारिक शिक्षा पाउने भएका छन् । आईबीएमद्वारा विकसित तथा यसको आधिकारिक डेलिभरी पार्टनर ट्रान्सन्युरोन टेक्नोलोजिज, बैंगलोरमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिमा व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरण ‘एक्सप्लोरर’ अन्तर्गत विद्यार्थीमा जिज्ञासा विकास, आधारभूत बुझाइ तथा नयाँ प्रविधिप्रति आत्मविश्वास निर्माण गराइनेछ । दोस्रो चरण ‘डिस्कभरर’ प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हुनेछ, जसअन्तर्गत विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । तेस्रो चरण ‘इनोभेटर’ मा विद्यार्थीले आफ्नै उत्पादन र आइडियामा काम गर्दै भेन्चर क्यापिटलिस्टसमक्ष प्रस्तुति दिने अवसर पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार प्रत्येक कोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ, जसले उच्च शिक्षा र भविष्यको करियरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भसँगै सेन्ट जेभियर्स, गोदावरी र कोसमस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीसँग सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यससँगै नेपालमा आईबीएम स्कूल कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको कम्पनीले जनाएको छ । सेन्ट जेभियर्स, गोदावरीका प्रिन्सिपल फादर विजय टोप्पोले उक्त सहकार्यले विद्यार्थीको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालयमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँचले उच्च शिक्षा र करियरमा स्पष्ट अग्रता दिलाउने बताए । एशियन ई–लर्निङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुवोध त्रिपाठीले कार्यक्रमले विद्यार्थीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार यो पहलले नेपाली विद्यार्थीलाई विद्यालयस्तरमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँच दिलाउँदै भविष्यका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
