सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थालाई ३५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम गैरनाफामूलक, सेवामूलक, सामाजिक, सामुदायिक, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान वा गुठीका रूपमा दर्ता भई सम्बन्धन तथा स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थालाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्अन्तर्गतको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखा, सानोठिमी, भक्तपुरले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धन तथा स्वीकृति लिएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले आफू जुन हैसियतमा दर्ता भई सम्बन्धन प्राप्त गरेका हुन्, सोही हैसियतमा सम्बन्धित दर्ता निकायबाट संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । परिषद्ले त्यस्ता संस्थालाई आफ्नो संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण नगरी मिल्दोजुल्दो नाममा अन्य निजी कम्पनीमा दर्ता गर्न, संस्थाको नामसारी गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात नोटरी प्रमाणित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र यथार्थ प्रमाणसहित परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण अद्यावधिक गरी आधिकारिक कागजात पेस गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने परिषद्ले जनाएको छ । साथै सम्बन्धन तथा स्वीकृति खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनीसमेत परिषद्ले दिएको छ ।
मधेसमा खुल्दैछ आईओईको नयाँ क्याम्पस, तीन वर्षमै पढाइ सुरु गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)को नयाँ आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विद्यार्थी अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । मधेस प्रदेशबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौंलगायत अन्य प्रदेश जाने गरेका छन् । यसका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नुका साथै बसाइँ र अन्य व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना हुँदै आएको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार नयाँ क्याम्पस स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थान छनोटका लागि विशेष अध्ययन समिति गठन गरिने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्याम्पस स्थापनाको स्थान तय गरिनेछ । क्याम्पस निर्माण तथा सञ्चालनको निश्चित समयसीमा तय भइनसके पनि आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले नयाँ क्याम्पसलाई परम्परागत शिक्षामा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार तथा त्यसको व्यावहारिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । मधेसमा आईओईको क्याम्पस स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउने सरकारको अपेक्षा छ । साथै स्थानीयस्तरमै अनुसन्धान र प्राविधिक नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका आङ्गिक क्याम्पस पुल्चोक, थापाथली, धरान, चितवन र पोखरामा सञ्चालनमा छन् ।
‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ लागू गर्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउने उद्देश्यले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ अवधारणा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सीप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार बदलिँदो समय, प्रविधिको विकास र रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरी देशभर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । 'विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ,' उनले भने । नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरिने बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै समग्र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव संकलन भइरहेको बताए । शिक्षालाई समयानुकूल, व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए । प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीहरूले विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र दक्ष बनाउने नभई प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यक्रम पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिने विषय उठाएका थिए। मधेश प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिका साथै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहभागीले कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयवस्तुमा रहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
