सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम एन–प्याब्सनलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम दिइएको निर्देशन पटक-पटक पालना नगरेको तथा संगठनका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान र संगठनको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले गत असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयले गत मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनबमोजिम काम गरेको नदेखिएपछि मन्त्रालयले निलम्बनको निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले निलम्बन अवधिमा संस्थाको नाममा कुनै समूह वा गुटबाट गतिविधि सञ्चालन भएमा गैरकानुनी मानिने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

काठमाडौं । निजी विद्यालय तथा कलेजमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले तलब, दशैं भत्ता, बिदा तथा नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भोगिरहेको विषयमा निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक र शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । डियरवाक कलेजका संस्थापक रुद्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि श्रम शोषण भइरहेको दाबी गर्दै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत शैक्षिक संघसंस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान काम नलाग्ने संघहरु भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।  उनको अभिव्यक्तिप्रति काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट र विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेका अनुसार पछिल्लो केही दिनमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा शिक्षिकाले आफूलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाएर आफ्ना समस्या सुनाएका छन् । उनले ती गुनासाका आधारमा निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न प्रकारका श्रमसम्बन्धी समस्या भोगिरहेको दाबी गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही शिक्षकले दशैं भत्ता नपाउने वा न्यून रकम मात्र पाउने, दुईदेखि तीन महिनाको तलब धरौटीका रूपमा राखिने र जागिर छाड्दा उक्त रकम फिर्ता नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।  त्यस्तै, शिक्षकका सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्ने, नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने र मिति खाली राखिएको राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । पाण्डेका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने केही शिक्षकलाई मासिक २० देखि २२ हजार रुपैयाँ तलबमा पूर्णकालीन काममा लगाउने तर पार्टटाइमसरह सुविधा दिने गरिएको छ । कतिपय शिक्षकले मासिक १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपरेको, वर्षमा नौ महिनाको मात्र तलब पाउने र बिरामी बिदासमेत नपाउने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । केही संस्थाले कागजमा न्यूनतम् तलब देखाएर शिक्षकबाट रकम फिर्ता लिने गरेको र शिक्षकले विद्यालय सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापकबाट दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको आरोपसमेत पाण्डेले लगाएका छन् । यस्ता समस्याले युवालाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित हुन कठिन बनाएको उनको तर्क छ ।  प्याब्सन अध्यक्षको आपत्ति, खुला बहसको चुनौती पाण्डेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्टले कुनै एक व्यक्तिको अभिव्यक्तिका आधारमा समग्र निजी विद्यालय र शैक्षिक संघसंस्थाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु निन्दनीय भएको बताएका छन् । भट्टले शिक्षक कुनै विद्यालयमा पीडित भएको भए सम्बन्धित विद्यालय, प्याब्सन वा शिक्षा क्षेत्रका आधिकारिक निकायमा उजुरी गरेर कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए । शिक्षा विभाग, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले पाण्डेलाई निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग खुला बहस गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । ‘कुनै एउटा विद्यालयमा समस्या आयो भन्दैमा सबै विद्यालयलाई एउटै घानमा हालेर निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई लुटेरा, फटाहा र चोर भन्नु उचित होइन,’ भट्टले भने । भट्टका अनुसार पाण्डेले प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संस्थामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिमाथि सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुपर्छ । उनले पाण्डेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।  त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षण संस्थालाई लक्षित गरेर लगाइने आरोपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । केसीले विगतदेखि नै निजी शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न समूहले आलोचना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले रुद्र पाण्डेले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई गालीगलौज गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।  उनले निजी शिक्षा क्षेत्र करिब ३५ वर्षदेखि विभिन्न आरोप र आलोचनाको सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरू अब पनि चुप लागेर बस्ने कि आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । हामी शिक्षकलाई तलब दिँदैनौँ, हामी प्याब्सनका गुण्डा, प्याब्सनलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता आरोप सुनिरहँदा पनि हामी चुप छौँ,केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अर्थ लाग्ने गरी आरोप लगाइँदा त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । आरोपको जवाफ नदिँदैमा त्यसलाई स्वीकार गरेको नठान्न आग्रह गर्दै उनले निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समयमै बोल्न र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आह्वान गरेका छन् । यसै विषयमा टिप्पणी गर्दै शिक्षक होमराज पौडेलले शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउनुपर्ने र शिक्षण संस्था शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यतामा आफू सहमत रहेको उनको भनाइ छ । तर, निजी शिक्षण संस्थाको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने पौडेलले बताएका छन् । सबै निजी शिक्षण संस्था बन्द भएमा सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको चाप धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क छ । उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा संस्थाहरूलाई विभाजन गर्ने वा सबै निजी विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने बताएका छन् । साथै, दुई कोठे भवनमा सञ्चालित भनिएको संस्थालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वास्तवमै सम्बन्धन वा अनुमति दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि पाण्डेसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् । निजी विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीले भोग्ने भनिएका समस्याको निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका काम अघि बढिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई सहमति कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित बनाउने, शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा विभिन्न सुधारका काम भएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आयोगमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । 'विभिन्न समयमा यस विषयमा भएका अध्ययन, कार्यदलका प्रतिवेदन एवम् अपेक्षित सुधारका विषयहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनबाट आज चिकित्सा शिक्षा सापेक्षित रूपमा व्यवस्थित, नेपालको आकर्षणको विषय बनेको छ,' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकाससँगै पठनपाठनसमेत सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएर यस वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पठनपाठन सुरु भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भई क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'पछिल्लो सहमतिमा भएका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदलहरू गठन भई क्रियाशील छन्,' मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।