काठमाडौं महानगरले रद्द गर्यो ९२ वटा विद्यालयको अनुमति
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ९२ वटा संस्थागत विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गरेको छ । संस्थागत विद्यालयमध्ये केही विद्यालयले विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्दै आएका भए पनि हाल स्थलगत अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा नरहेको पाइएपछि अनुमति रद्द गरिएको महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । सञ्चालनमा नरहेका त्यस्ता विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ख) तथा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ । यदि सम्बन्धित विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए ३५ दिनभित्र आधार, कारण र प्रमाणसहित आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने शिक्षा विभागको भनाइ छ ।
शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्ने र त्यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक संघ, नेपालको संयोजनमा धनगढीमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे देशभरबाट सुझाव संकलन भइरहेको बताए । उनले सातै प्रदेशमा भएका शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले अघिल्लो सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले थप सुझाव लिन समय दिइएको बताए । कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै विद्यार्थीको सिकाइ शैली परिवर्तन भइरहेकाले शिक्षक र पाठ्यक्रमलाई पनि समयअनुकूल ‘अपडेट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षा तथा निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा सुझाव दिइएको थिया । सरोकारवालाले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै सरकारले छलफल मात्र नभई समाधानका उपायसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अभिभावकलगायत १२ समूहले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका थिए । प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियान धनगढीमा पुगेर सम्पन्न भएको हो । अभियानअन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा पनि संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी व्यावहारिक शिक्षा ऐन ल्याउन पोखराबाट मन्त्रालयलाई सुझाव
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षकको पेशागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा करियर विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने गरी आगामी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत मंगलबार पोखरामा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले विगतदेखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्याको दिगो र नीतिगत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले यसपटक पनि शिक्षा विधेयक आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै विगतका समस्या दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउनुपर्ने, शिक्षकको क्षमता विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारलाई शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीले दिएका थिए । पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटासहित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू सहभागी थिए। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा र आगामी शिक्षा ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए । मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्रदेशस्तरमा प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा समग्र शिक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
