नबिल बैंक १६ स्थानमा सीपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम दिँदै
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित गरी मुलुकका विभिन्न १६ ग्रामीण स्थानमा सीपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम सुरु गरेको छ । जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकामा यही वैशाख ९ गते बुधबारदेखि सुरु भएको तालिम चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १५ स्थानमा सञ्चालन गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका र गर्न चाहने करिब पाँच सय व्यक्तिलाई लक्षित गरी तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको बैंकको भनाइ छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले तालिममा सहभागीलाई बचत, बजेट निर्माण, ऋण व्यवस्थापन, बीमा, लगानीका विकल्पलगायतका विषयमा प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गरिने बताए । 'सहभागीहरुलाई वित्तीय साक्षरतामा सशक्त बनाउने, बेरोजगारी घटाउने, नयाँ व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा उद्यमशीलता विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको हो', उनले बताए । बैंकले दिगो बैंकिङको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो । तालिममा ग्रामीण भेगका किसानहरुको रुचि पहिचान गरी सोहीअनुरुप उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक जानकारी र सीप उपलब्ध गराइनेछ । सहभागी हुनेले बाख्रापालन, बंगुरपालन, भैंसीपालन, च्याउ खेती, तरकारी खेती लगायतका विषयमा प्राविधिक ज्ञानका साथै व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्ने, बजारीकरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ज्ञान र सीप प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रमले दिगो बैंकिङको अवधारणालाई समेत अघि बढाउँदै वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार तथा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।
मणिपाल कलेज बनाउन खरिद गरेको ३५ बिघा जग्गा वर्षौँदेखि अलपत्र
जलेश्वर । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज बनाउने भन्दै ३२ वर्षअघि किसानसँग खरिद गरिएको ३५ बिघा जग्गा अलपत्र परेको छ । जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिका–१, ७ र ८ मा रहेको सो जग्गा खरिद गरी तारजालीले घेरेको तीन दशक बितिसकेको छ । तीनवटै वडाका सयौँ किसानका अन्नभण्डार मानिएको जग्गा कलेजका लागि भनेर सस्तो दाममा बिक्री गरेको भएपनि प्रयोगविहीन भएपछि जङ्गलमा परिणत हुन लागेको हो । यहाँका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सो जग्गाप्रति कुनै सरोकार नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । ‘मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज एन्ड टेक्नोलोजी’ भन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको कलेज सञ्चालनका लागि स्थानीय किसानले प्रतिकट्ठा मात्र १० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए । इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, मेकानिकल, सिभिल र कम्प्युटर गरी पाँच विषयको पढाइ हुने इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन हुने भनेपछि जलेश्वर नगरपालिकाभित्रका जलेश्वर, बजराही, रतबारा, बखरी गाउँका किसानले आफ्नो उब्जाऊ खेत सस्तो दरमै बिक्री गरेका थिए । मणिपाल एजुकेसन गु्रपले जग्गादाता प्रत्येक किसानका एक सन्तानलाई निःशुल्क इन्जिनियरिङ पढाउने र रोजगारी दिने वचनबद्धता गरी सस्तो दाममा जग्गा किनेको स्थानीय दानीकान्त पाठकले बताए । शिक्षाको हब बन्ने प्रलोभनमा पारेर कौडीको भाउमा यहाँका किसानले जग्गा बेचेको तीन दशक बितिसक्दा पनि कलेज निर्माण तथा सञ्चालनको कुनै आधार नदेखिएको जग्गा बिक्रेता किसान हरिशचन्द्र ठाकुरले बताए । प्रस्तावित मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज हरेक निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्ने गर्छ भने निर्वाचनपश्चात त्यो विषय हराउने गरेको छ । जुन, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि पुनरावृत्ति भएको स्थानीय बताउँछन् । भारतको बैङ्गलोरमा प्रमुख कार्यालय रहेको मणिपाल एजुकेसन ग्रुपले २०५१ सालमा नेपाल सरकारसँग महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । हाल बतास समूहअन्तर्गतको बापो होल्डिङ्सद्वारा सञ्चालित मणिपाल एजुकेसन तथा मेडिकल ग्रुपले सो जग्गा ओगटेर राखेको छ भने अझै पनि त्यस जग्गामा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि कुनै काम अगाडि बढाइएको छैन । कलेज निर्माण र सञ्चालनका लागि जग्गा बेचेका बजराही, रतबारा, बखरी र जलेश्वर किसानले अब त्यहाँ मणिपालले इन्जिनियरिङ कलेज नबनाउने हो भन्ने त्यहाँ लगाइएका तारबार काटेर आफूहरूले जोतभोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रासस
राजनीति गर्ने भए जागिर छोड्न उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य मा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै यो निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न हुँदैन र यसका लागि दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न पाइँदैन, यदि राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टा लामो गरेको छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले शैक्षिक संस्थामा भइरहेको राजनीतिले नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न पनि उपकुलपतिलाई आग्रह गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने र सार्वजनिक गर्ने समय निकै ढिलो हुने गरेको गुनासो आएकाले परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिए । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका संरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताएका छन् । अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
