एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ललितपुरको सातकन्या आधारभूत विद्यालयलाई सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ललितपुरको भट्टेडाँडास्थित श्री सातकन्या आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय पोशाक सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई सहज बनाउने तथा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बैंकले उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको हो। हाल १०२ भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा आषाढ ३ गते एक विशेष कार्यक्रमबीच पोशाक हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्य र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठीले संयुक्त रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल र प्रधानाध्यापक रामप्रसाद घिमिरेलाई पोशाक हस्तान्तरण गरे । उक्त कार्यक्रम अरनिको एल्मुनाई एसोसियसन, खुमलटारको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकका अनुसार उक्त सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययन वातावरण थप सहज बनाउने र विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधवार (आज) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो । समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिदेखि १० दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको लिंकमा दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको हो । यसअघि जेठ १९ गते बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा केयूका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य छन् । समितिले प्राप्त आवेदनका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिसँगै भावी शैक्षिक तथा संस्थागत विकासले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई राहत दिन हिसानको माग, छात्रवृत्ति प्रणाली पुनरावलोकनमा जोड
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । हिसानले महानगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयको योगदानलाई ध्यानमा राखी नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको हो । हिसानले स्थापना कालदेखि नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न निजी विद्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध भए पनि निजी विद्यालयले उच्च लागतमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको र कानुनबमोजिम गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको संघको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हिसानले महानगरसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् हिसानका सुझाव हिसानले नियमअनुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमध्ये ५ प्रतिशत महानगरको सिफारिसमा र बाँकी ५प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले वडासँगको समन्वयमा पारदर्शी रूपमा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अवस्था रहेकाले प्रयोगशाला शुल्क र परीक्षा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी वार्षिक वा त्रैमासिक परीक्षामा असफल भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हिसानको प्रस्ताव छ। संघले निजी विद्यालयलाई सम्पत्ति कर तथा बहाल करबाट छुट दिनुपर्ने, माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालय तहको चारवर्षे स्नातक शिक्षा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महानगरको छात्रवृत्ति समितिमा हिसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहस गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिसानले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित र लक्षित वर्गमुखी बनाउने उपयुक्त मोडल निर्माणमा आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
