आईएमई लाइफद्वारा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ५ लाख सहयोग
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फेलोसिप सोसाइटी नेपाललाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सहयोगबाट देशका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि ब्रेल कागज, स्लेट तथा स्टाइलस, कम्प्युटर तथा स्क्रीन रिडर सफ्टवेयरजस्ता आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । आईएमई लाइफको सहयोगबाट काठमाडौंको लोलाङ, दाङ र सुर्खेतका तीन विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसले ती विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । समावेशी शिक्षा र समान अवसर समाज विकासको महत्वपूर्ण आधार भएको विश्वाससहित कम्पनीले यस्ता सामाजिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताएको छ । दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको शैक्षिक उपलब्धि र आत्मविश्वासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फेलोसिप सोसाइटी नेपालले सन् २००० देखि दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षा र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । संस्थाको अनुभव र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सहयोगले समावेशी समाज निर्माणमा थप योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
परिचित पात्रको दुःखद बहिर्गमन
काठमाडौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बन हुने प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित बीमा कम्पनी वा सीईओविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिंग) निवारण ऐन, २०६४ तथा विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकाले सम्बन्धित कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने स्पष्ट पारेको हो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलतालाई थप स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले सीईओ तथा कर्मचारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो । सो ऐनको दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका सीईओहरूमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सीईओ उपासना पौडेल, हिमालयन लाइफका कपिल दाहाल, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायु भण्डारी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाल रहेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्तै, धितोपत्र कसुरमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव रहेका छन् । उनीहरू पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध भट्टले सुरुमा बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरूलाई पत्र पठाएको जानकारी दिँदै अव विस्तारै अरूलाई पनि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘बीमा क्षेत्रबाट जो जतिमाथि मुद्दा परेको छ, उहाँहरू सबैलाई पत्र जान्छ । धितोपत्र कसुरको हकमा धितोपत्र बोर्डबाट प्राधिकरणमा पत्र आउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । भट्टले जुनसुकै कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेपछि कानुनको कुन दफामा स्वतः निलम्बन भनेर लेखिएको छ भनेर खोजेर बस्नुभन्दा नैतिकताकै आधारमा जानु नहुने बताए । यदि अन्याैलताको बहानामा मुद्दा दायर भइसकेर पनि कम्पनीमा कोही जान्छ भने प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने उजुरी भयो भने थप कारबाही हुने पनि उनले बताए । उपासना पौडेल २०८० असोजमा हिमालयन रिको सीईओमा नियुक्त भएकी थिइन् । बीमा क्षेत्रमा क्षमता भएकी सीईओका रूपमा हेरिएकी उनी छोटो समयमै विवादित बन्न पुगिन् । उनी हाल भारतमा छिन् । यसअघि उनी तत्कालीन यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ थिइन् । हिमालयन लाइफका सीईओ दाहाल पनि लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रसँग आबद्ध रहँदै आएका छन् । सीईओ हुनुअघि उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा डीसीईओको रूपमा कार्यरत थिए । उनी गत कात्तिकमा सीईओमा नियुक्त भएका थिए । उनी कम्पनीमा कार्यरत रहँदा संस्थागत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएका थिए । गार्डियन माइक्रो लाइफका सीइओ भण्डारी बीमा क्षेत्रका परिचित पात्र हुन् । बीमा क्षेत्रमा साढे चार दशक काम गरिसकेका उनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओ पनि हुन् । उनले नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम इन्स्योरेन्समा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उमेरको उत्तरार्धमा उनी नमिठो मुद्दा खेपेर निलम्बन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र रिमालको बहिगर्मन पनि नमीठो बन्यो । लामो समय बैंकिङ अभ्यास गरेका उनी लघुबीमा कम्पनीको सीईओ बनेर मुद्दासँगै कम्पनीको नेतृत्व तहबाट पनि बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा साढे तीन दशकको अनुभव भएका प्रतापमान सिंहको बर्हिगमन पनि दुःखन नै रह्यो । उनी नेशनल लाइफबाट राजीनामा दिएर २०८० बैशाखमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफको सीईओ बनेका थिए । तर, यो छोटो अवधिमा उनी पनि निलम्बनमा परे । २०८० बैशाखमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका नरेश रोक्काले ३० वर्ष कृषि विकास बैंकमा काम गरेर अवकाश भएका थिए । कृषि विकास बैंकको डेपुटी सीईओबाट अवकास लिएका उनले लघुबीमामा आफ्नो कुशलता देखाउने रणनीति बुनेका थिए । तर, नियुक्त भएको छोटो अवधिमै उनी पनि निलम्बनमा परेका छन् । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ यादव अनुभवी बीमा प्रशासक हुन् । मेट लाइफ इन्स्योरेन्समा लामो समय काम गरेका यादव बीमा क्षेत्रमा परिचित अनुहार हुन् । उनी २०८० भदौमा लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बनेका थिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ थापा २०८१ जेठमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । थापा साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्वसहायक प्रशासकका रुपमा काम गरिसकेका उनले अजोड इन्स्योरेन्सको डीसीईओ भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेपाल पुनर्बीमाले राम्रो बिजनेस गर्न सक्ने आँकलन गरिए पनि उनी नियुक्त भएको छोटो समयमै निलम्बन हुन पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि बिचोलिया व्यवसायी दीपक भट्टको गलत काममा साथ दिएको तथा गैरकानुनी ढंगले काम गरेको आरोप छ ।
स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी तीव्र, २०२ अस्पताललाई थप ९१ करोड निकासा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई थप ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा तथा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत जेठ १३ गते स्वास्थ्य बीमा दाबी बापत १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी, जेठ २१ गते विपन्न नागरिकको औषधि उपचार खर्चबापत ३२ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो भने जेठ २७ गते थप २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । सरकारले विगत आर्थिक वर्षदेखि बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा दाबी तथा विपन्न नागरिकको औषधि उपचारसम्बन्धी रकम भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, सेवा प्रदायक संस्थाहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
