काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणले देशभित्र सञ्चालित निर्माण आयोजना तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित बीमालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सो मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदा उपर राय सुझाव संकलनको लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुझाव प्राधिकरणको बीमालेख शाखाको इमेलमा पठाउन सक्नेछन् ।
सुझाव सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूले बुझाउन सक्नेछन् । यस निर्देशिकाअन्तर्गत ६ प्रकारका प्रमुख इन्जिनियरिङ्ग बीमालेखहरू समेटिएका छन् ।
जसमा ठेकेदारहरूको सबै जोखिम बीमा, जडान तथा निर्माण जोखिम बीमा, ठेकेदारको प्लान्ट तथा मेशिनरी बीमा, इलेक्ट्रोनिक उपकरण बीमा र ब्वाइलर तथा प्रेसर भेसल बीमा रहेका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत सिएआर र ईएआर बीमालेखको हकमा १ करोडभन्दा माथिको बीमा भएमा बीमकले अनिवार्य रुपमा स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ ।
वार्षिक रूपमा नवीकरण हुने सीपिएम, ईईआई, बिपीभीआई आदि बीमालेखको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बीमांकमा स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्देशिकामा तोकिएको न्यूनतम बीमाशुल्क दरभन्दा कम दरमा बीमालेख जारी गर्न पाइने छैन ।
१ वर्षभन्दा बढी अवधिको परियोजनाका लागि बीमा जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एक–तिहाइ रकम बुझाइ १ वर्षभित्र बाँकी किस्ता बुझाउने सुविधा प्रदान गरिएको छ ।
पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा सम्पत्तिको उमेर अनुसार ० प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी लागू हुनेछ ।
(६ महिनाभन्दा कम उमेरको सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी लाग्ने छैन) दाबी भुक्तानी गर्दा योग्य रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म अधिक कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
