सेयरधितो कर्जामा ४ कराेडकाे नीति खारेज, अब १२ करोडको मात्रै सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सेयर धितोमा ४ करोडको सीमा नीति खारेज गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एकल कर्जा सीमा खारेज गरेर १२ करोडको सीमा तोकेका हुन् । ‘सेयरधितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु.१२ करोड कायम गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ’ गभर्नर अधिकारीले भने । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ । तर शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
बैंकहरुको नगद मौज्दात अनुपात बढ्यो, भदौदेखि लागू हुने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात वृद्धि गर्दै ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले हालको उक्त अनुपातलाई १ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याएको बताएका हुन् । जुन भदौदेखि नै लागू हुने छ ।
बैंकदर ८.५ पुग्यो, अब ब्याजदर बढ्ने
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकदर ८.५ पुर्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो व्यवस्था गरेका हुन् । अब ब्याजदर बढ्ने भएको छ । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलव्ध गराइने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
