मौद्रिक नीतिको सार र यसले पार्ने प्रभाव- बैंकर्स डा. बुद्धि मल्लको टिप्पणी
डा. बुद्धि मल्ल काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरुमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव भईरहेको र बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भईरहेको, शेयर बजार पनि घटिरहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा बीच आएको मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा राखेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शेयर कर्जा एउटा वा समग्र संस्थाबाट १२ करोड कर्जा पाईने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाको कारणले स्थिगित गरिएको काउन्ट साईक्लिकल बफर २ प्रतिशत २०८० असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । कर्जा बृद्धि भन्दा पनि उत्पादनशिल कर्जा बृद्धि गर्न जोड दिईनेछ । कोभिडको कारणले दिईएका सहज नियमाकिय ब्यवस्थालाई कटौति गर्दै बिवेकशिल नियमाकिय ब्यवस्था लागु गर्ने भनिएको छ । कृषि, उत्पादाशिल क्षेत्र, निर्यात तथा कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराईने भनिएको छ । निश्चित उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिनेछ । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाउने भनिएको छ । डिजिटाइजेसन मार्फत वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा जोड दिइएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत गरिएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने भनिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरु र लघुबित्तहरु २०७९ पौष मसान्तभित्र एकिकृत कारोवार गरेमा मात्र मर्जर सम्बन्धि पाउने छुटहरु पाउने र शेयर कारोवार पनि रोक्का नहुने ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ऋणपत्रहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाईने बनाइएको छ । ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २ करोडसम्मको बिभिन्न उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जामा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने, प्रयोजन नखुलेका ब्यक्तिगत कर्जामा कडाई, काठमाण्डौ भित्र मुल्याङकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाईने, सहकारीहरुको नियमनको लागि सहजिकरण र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने भनिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउन सहज ब्यवस्था मिलाउने र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने प्रभाव कर्जाको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिएकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति देखिन्छ ।. अनिवार्य नगद अनुपातमा १ प्रतिशतले बृद्धि गरेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले थप ५० अर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी घट्नेछ । मर्जरको सुविधा पाउने समय पौष मसान्तसम्म कारोवार गरेमा पाउने ब्यवस्था गरेकोले थप केहि बैंक र लघुबित्तहरु मर्जरमा जाने सम्भावना, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको शेयर कारोवार रोक्का नहुने ब्यवस्थाले शेयर धनीहरुलाई राहत मिल्नेछ । ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षप अनुपातमा २०८० असारसम्म गणना गर्नपाउने ब्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई केहि समयको लागि राहत तर, त्यसपछि गणना गर्न नपाउने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अहिलेको अनुपात हेरेर ढुक्कसंग लगानी गर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जा र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने ब्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने तर, यस्ता बिभिन्न क्षेत्रहरुको कर्जाको ब्याजमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्थाले बैंकको मुनाफामा नकरात्मक असर पर्नेछ । ब्याजदर कोरिडोरमा १.५ प्रतिशतको बृद्धिले ब्याज बढ्न गई कर्जाको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्न सक्नेछ । विप्रेषण भित्र्याउन सहजिकरण भएमा विप्रेषण बढेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्नेछ । ब्यक्तिगत कर्जा कडाईले साना ब्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरु सहकारी र ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुसंग कर्जा लिने बातावरण बन्नेछ । सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षले वित्तिय सुशासन र स्थायित्वमा सकरात्मक भूमिका खेल्ने । समग्रमा मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थामा १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने र त्यो पनि उत्पादनशिल क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको सकरात्मक मान्नुपर्छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्यादर बृद्धि गरिएको भएतापनि समग्रमा ब्याजदरले अर्थतन्त्र र बैंकको निष्क्रिय कर्जालाई नकरात्मक असर पार्र्न सक्छ । कर्जाको बृद्धि दरमा कमि, थप अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण ब्यवस्था आदिको कारणले बैंकको मुनाफामा असर पार्ने भएकोले यस बर्ष बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मकमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्तमा, मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरोस् र यसमा सबैले सहयोग गरौं, शुभकामना ।
निफ्राको अगुवाईमा लुम्बिनीमा अस्पताल बन्ने, दुई अर्ब ५४ करोडको कर्जा स्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अगुवाइ तथा नबिल बैंकको सहभागितामा लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धार्थनगरमा १०० शय्याको ‘एडभान्स इन्टरनेशनल मल्टी स्पेसियालिटी अस्पताल’ निर्माण हुने भएको छ । सो अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि दुई अर्ब ५४ करोड बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । सो अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले एक अर्ब ५४ करोड तथा नबिल बैंक लिमिटेड एक अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । बिहीबार त्यससम्बन्धी सम्झौता भएको भए पनि बैंकले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो । सम्झौतामा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा, नायब महाप्रबन्धक सूर्यबहादुर तामाङ, नायब महाप्रबन्धक विनयनाथ न्यौपाने र नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजितकुमार शाक्य, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष कमल भण्डारीले परियोजनामा लगानीको लागि सहवित्तीयकरण सम्झौता सम्पन्न हुँदा आफू उत्साहित भएको र परियोजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरी व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा विशिष्टिकृत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकले महिला उद्यमी तथा साना किसानलाई सुलभ दरमा कर्जा दिने
काठमाडाैं । नेपाल एसबिआई बैंक र हेफर इन्टरनेशनल नेपालबीच महिला उद्यमी तथा साना किसानहरुलाई सुलभ वित्तिय कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झाैता पत्रमा हेफर इन्टरनेशनल एसियाका राष्ट्रिय निर्देशक डा. शुभ नारायण महतो र बैंककाे तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तिय अधिकृत मोहम्मद रिजवान आलमले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकले कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि क्षेत्रहरु जस्तै बाख्रापालन, गाईपालन तथा तरकारीको मूल्य शृंखलामा संलग्न महिला उद्यमी तथा साना किसानहरुलाई सहज ढङ्गले वित्तिय कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यस साझेदारीको मुख्य उद्देश्य, युवा तथा महिला उद्यमी र साना किसानहरूको ब्यबसाय विकाश र विस्तार मा केन्द्रित गर्ने रहेको बैंकले जनाएको छ । उक्त योजनामा हेफर नेपालका तर्फबाट कृषि सहकारी र स्थानिय सरकार पनि आवद्ध रहेका छन् । कृषि सहकारी वा स्थानिय सरकारले उद्यमीहरूको पहिचान र सिफारिस गरी बैंकसँग जोड्न सहज बनाउनेछन् । ५१ जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालय रहेको एसबिआई बैंकले यस सम्झौताबाट १५ सय उद्यमीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको हफेर इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
