राष्ट्रिय सहकारी बैंकको डीसीईओ बने प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा प्रकाश कुमार अधिकारी नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई डीसीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले सोमबारदेखि नै पदभार सम्हालेका छन् । अधिकारी नेपाल बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनीसँग दुई दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव रहेको छ । एमबीएस तथा बीएसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकारी गत फागुनमा नेपाल बैंकबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत ननाघेको तथा खुद निष्कृय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसैगरी, बैंकले निर्धारण गरेको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ भने निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको संस्था मात्रै योग्य हुनेछन् । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा भएमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने जनाएको छ । प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी हुने मितिसम्म मान्य हुने र त्यसपछि हुने सार्वजनिक सूचनाले उक्त दरमा असर नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा ‘एनआरबी पेन्सन फण्ड फिक्स्ड डिपोजिट’ उल्लेख गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मिति र समयभित्र फाइल तथा पासवर्ड पेश नगरेको प्रस्ताव स्वतः रद्द गरिनेछ । एउटै संस्थाले फरक–फरक दरमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ । समान उच्च दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा कोषको लगानी नीतिअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छनोट भएको संस्थाले रकम लिन अस्वीकार गरेमा दुई वर्षसम्म कोषको लगानी प्रक्रियाबाट हटाइने चेतावनी दिइएको छ । लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कात्तिक, माघ, वैशाख र साउन महिनाको पहिलो दिन (वा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन) ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा बाँकी ब्याज राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाताबाट स्वतः असुल गर्नेछ । यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता अवधिको ब्याजसँगै सोही बराबरको पेनाल ब्याज समेत व्यहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अवकाश कोष व्यवस्थापन समितिको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शर्त राखेर प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र त्यस्ता शर्त मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्तीय संस्थाका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीका लागि छु्ट्याएको छ ।
शंकास्पद रूपमा घरजग्गा किन्नेको पोल खोल्न व्यवसायीहरूलाई राष्ट्र बैंकको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले शंकास्पद रूपमा घरघडेरी किनबेच भइरहेको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले अवैध रूपमा कमाएको धनलाई वैध बनाउन (शुद्धीकरण गर्न) केही व्यक्तिहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताए । यस्ता गतिविधिमा राष्ट्र बैंकले कडा निगरानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा पर्नुको एक कारण केही क्षेत्रमा भएका अनियमितता हुन्, जसमा घरजग्गा व्यवसाय पनि पर्छ । यसको अर्थ व्यवसायीहरूले नै गल्ती गरिरहेका छन् भन्ने होइन, तर कुनै पनि व्यवसाय नियमन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको दोस्रो चरणको अपराध हो,’ उनले भने । ‘कसैले पहिलो चरणमा अपराध गरेर त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गर्छ भने त्यो दोस्रो चरणको अपराध हो । व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा संलग्न नभए पनि अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंहरूको व्यवसाय प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले यस्तो जोखिमबाट जोगिनु आवश्यक छ,’ उनले थपे । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा परेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबारको नियमनमा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारे । सहायक निर्देशक पौडेलले घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायीलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेकाले शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने र त्यसको सूचना सरकारलाई दिने दायित्व व्यवसायीहरूकै भएको उनको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले लागू गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको ’होम लोन’ (आवासीय कर्जा) को सुविधा व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे । नेपालमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको समेत तलब सीमित भएकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण उपयोग गर्न कठिन रहेको उनको तर्क छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलब करिब ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५ देखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट अधिकतम ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाइने भएकाले ३ करोडको सीमाको कुनै औचित्य नरहेको उनले दाबी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले नेपालमा घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीका लागि इतिहासमै पहिलो पटक मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । विगत ८–९ वर्षदेखि व्यवसायीले उठाउँदै आएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको भन्दै उनले यसको स्वागत गरे। यद्यपि लाइसेन्सको मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा व्यवसायीहरूमा केही अन्योलता सिर्जना भएको उनले बताए । अब सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी नीतिहरू ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याएमा त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको सुझाव छ ।
