सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ८६.१८ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ८६.१८ प्रतिशत बढेर १५ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ करोड ८ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.४७ प्रतिशत घटेर २३ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २३ करोड ४५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ०.१२ प्रतिशत घटेर ४ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २.७९ प्रतिशत घटेर २७ करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १३२ प्रतिशत बढेर २४ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने ५५ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । ८३ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४४ करोड ८० लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ६६.४८ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह १०.४१ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकले आफ्नो खराब कर्जा १०.६५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.१५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । साथै पूँजी कोष अनुपात ८.२९ प्रतिशतबाट बढाएर ११.२९ प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ६.६९ रुपैयाँबाट बढेर १८.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दान्ी अनुपात ४०.४८ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ८६.७१ रुपैयाँ रहेको छ ।
‘ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पार्यो : पूर्वगभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला तीन–चार वर्षयता कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाइएको टिप्पणी गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धेरै नभएको बताए । नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिसहित लिइएको भन्दै उनले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थराजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याप’मा पारिरहेको दाबी पनि गरे । आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए । उनले भने, ‘ऋणबारे नेपालमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि कर्जा विस्तार गर्नु नै हुँदैन। यो भाष्य यसरी विकसित भयो कि पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनै सकेको छैन । अनि हामी भन्छौँ, ऋण बढी भयो । खासमा अर्थ–राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारिरहेको छ । अहिले हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत ऋण भए पनि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो म्याचुरिटी पिरियडको छ । शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ । आईएमएफको त शून्य ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
ऋणी खोज्दै अफिस-अफिसमा बैंकर
काठमाडौं । ‘ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा दैनिक ४-५ जना बैंकका म्यानेजर आउनुहुन्छ । राम्रा ग्राहक भए कर्जा लिन पठाइदिनुस्, मार्जिन ट्रेडिङका लागि तपाईहरुलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुहुन्छ । कुनै बेला हामीले मार्जिन लेन्डिङका लागि अनुरोध गर्दा बैंकहरूले खासै चासो देखाउँदैनथे । अहिले भने बैंकका म्यानेजरहरू नै अनुरोध गरिरहनुभएको छ, तर हामीसँग पठाउने क्लाइन्ट छैनन्,’ विकास वहसमा इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४५) का अध्यक्ष तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरेले भने । ब्रोकर व्यवसायी घिमिरेले भनेजस्तै केही वर्षअघिसम्म ऋण लिन बैंकका शाखा कार्यालय धाउनुपर्थ्याे । व्यवसायीदेखि सेयर लगानीकर्तासम्म बैंकको ढोका धाइरहेका हुन्थे । तर, अहिले दृश्य फेरिएको छ । बैंकमा पैसा प्रशस्त छ तर योग्य ऋणीको अभाव । त्यसैले बैंकरहरू आफैं कार्यालय-कार्यालय पुगेर ‘कर्जा लिनुहोस्’ भन्दै ग्राहक खोजिरहेका छन् । अहिले सबै बैंकको साझा चुनौती भनेकै कर्जा विस्तार हो । त्यसैले बैंकहरू विशेषगरी रिटेल, होम लोन, हायर पर्चेज, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र लोन अगेन्स्ट सेयरमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सेयर बजार अहिले कमजोर भए पनि लगानीकर्ताले भविष्यमा बजार बढ्ने अपेक्षासहित लगानीको अवसर खोजिरहेका छन् । यही कारण बैंकहरूले पनि मार्जिन लेन्डिङ र लोन अगेन्स्ट सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन सक्ने बैंकरहरुको भनाइ छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरू आफैं व्यवसायी र सम्भावित ग्राहकसम्म पुगेर कर्जा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । विशेषगरी परियोजना (प्रोजेक्ट) कर्जाका लागि बैंकहरू निकै सक्रिय देखिएका छन् । ‘परियोजना कर्जा आवश्यकताअनुसार मात्रै लिइने भएकाले बैंकले आग्रह गर्दैमा कर्जा लिने अवस्था हुँदैन । परियोजना अघि बढाउने र बिक्री सुरु भएपछि मात्रै आवश्यकताअनुसार कर्जा लिइन्छ । कर्जा लिएर त्यसै राख्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । व्यक्तिगत कर्जामा भने आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कडा मापदण्ड यथावत् रहेकाले कर्जाकोे माग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत आवास तथा घरजग्गा कर्जामा मुख्य बाधा आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्ने व्यवस्था बनेको छ । घर वा जग्गा खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले पर्याप्त आय देखाउन नसके कर्जा नपाउने अवस्था छ । यदि व्यक्तिगत कर्जाका लागि आयसम्बन्धी मापदण्ड केही सहज बनाइए घरजग्गा कारोबारसँगै बैंकको कर्जा प्रवाह पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ,’ उनले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि सम्भावित ग्राहक सिफारिस गरिदिन आग्रह बारम्बार आउने गरेको बताए । ‘बैंकहरूले राम्रो ग्राहक भए पठाइदिनुस्, सहयोग गरिदिनुस् भन्ने अनुरोध गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरू योग्य ऋणी खोज्न सक्रिय रूपमा बजारमा दौडिरहनु भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन रेग्मीका अनुसार बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रका सम्भावित ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आफ्ना कर्जा तथा वित्तीय सेवा प्रवद्र्धन गर्नु नियमित व्यावसायिक अभ्यास हो । मार्जिन लेन्डिङको नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सोहीअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूसँग पनि बैंकहरूको सम्पर्क बढेको र कर्जा विस्तारको सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘आवश्यकता परे हामी कर्जा उपलब्ध गराउन तयार छौं भन्ने सन्देश दिन पनि बैंकहरू ब्रोकर कम्पनीसम्म पुगेका हुन सक्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैअनुसार बैंकहरूले वार्षिक व्यवसायिक योजना तयार गरी लक्षित क्षेत्रका सम्भावित ग्राहकसँग छलफल र सम्पर्क बढाउने गर्छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिइए त्यस क्षेत्रका प्रवद्र्धक र व्यवसायीसँग, निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए ठेकेदार र उनीहरूका संगठनसँग तथा उद्योगी–व्यवसायीका फोरममा पुगेर बैंकहरूले आफ्ना कर्जा उत्पादनबारे जानकारी दिने गरेको रेग्मीले बताए । डीसीईओ रेग्मीका अनुसार बैंकहरूले आधारदर, प्रिमियम, धितोको मापदण्ड, सेवा दिने समयलगायतका विषयमा जानकारी दिँदै विभिन्न फोरम, भेटघाट तथा सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना उत्पादनको प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । उनले बैंकभित्र कर्मचारी परिचालनको प्राथमिकता पनि तरलताको अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुने बताए । निक्षेप अभाव वा तरलता संकटका बेला कर्मचारीलाई निक्षेप संकलन र मार्केटिङमा केन्द्रित गरिने भए पनि अहिले निक्षेप पर्याप्त भएकाले त्यही जनशक्तिलाई कर्जा विस्तार र व्यवसाय प्रवर्द्धनतर्फ परिचालन भइरहेको उनको भनाइ छ । माछापुच्छ्रे बैंकका डीसीईओ सुभाष जमरकट्टेलले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेकाले ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने रणनीति बनाइएको छ । साथै रिटेल कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र सहरी क्षेत्रबाहिर रहेका शाखामार्फत व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । तर, बैंकहरूले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ कर्जाको माग भने अझै आउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरू नै सम्भावित ऋणी खोज्दै कार्यालय–कार्यालय पुगेर आफ्ना कर्जा उत्पादनबारे जानकारी गराइरहेका छन् । तर, सम्भावित ग्राहकसम्म पुग्नु मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । कर्जा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाको वित्तीय विवरण, कारोबार, ब्यालेन्ससिट, टर्नओभर र भुक्तानी क्षमता पनि बलियो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यससँगै बैंकको पुँजी तथा कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो । बैंकहरू बजारमा गएर मात्रै कर्जा विस्तार सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समग्र गतिविधि बढेपछि मात्रै स्वाभाविक रूपमा कर्जाको माग सिर्जना हुने हो । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा परेको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो स्तरको विज्ञापन वा आक्रामक मार्केटिङले पनि कर्जा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्दैछ । त्यसबाट एउटा बैंकको ग्राहक अर्को बैंकमा सर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर समग्र कर्जा वृद्धि भने अर्थतन्त्रमा नयाँ माग सिर्जना भए मात्रै सम्भव हुने हो ।’ उनले विगतमा जस्तो कर्जा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था अहिले नरहेको स्पष्ट पारे । अहिले बैंकहरूले सबै आवश्यक कागजात, धितो, वित्तीय विवरण र भुक्तानी क्षमताको आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनको भनाइ छ । तरलता पर्याप्त भएका बेला सम्भावित ऋणीसम्म पुगेर आफ्ना सेवा र कर्जा उत्पादनको जानकारी दिने अभ्यास भने निरन्तर जारी रहने उनले बताए ।
