७ करोडको पुँजी २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । कुनै समय ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट यात्रा सुरु गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक आज २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको संस्थामा रूपान्तरण भएको छ । २५ वर्षको अवधिमा संस्थापकको थप लगानी, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र ठूला मर्जरको माध्यमबाट पुँजी विस्तार गर्न सफल भएको छ । वि.सं. २०५८ असोज ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको लक्ष्मी बैंकले २०५८ चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजत प्राप्त गरेको थियो । त्यसको ११ दिनपछि अर्थात् २०५८ चैत १९ गतेदेखि बैंकले औपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्यो । बैंकको सुरुवाती यात्रा सहज थिएन । स्थापना भएको केही वर्षसम्म संस्थापक लगानीकर्ताले पटक–पटक पुँजी थप्दै बैंकलाई बलियो आधार दिए । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको बैंकमा पहिलो वर्ष नै संस्थापकले लगानी थपेर आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याए, त्यसको अर्को वर्ष थप लगानी गरेर चुक्ता पुँजी ३३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । बैंकको विस्तारले नयाँ मोड भने आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा लियो । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी भएपछि चुक्ता पुँजी झन्डै ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि बैंकले वृद्धि रणनीतिलाई अझ आक्रामक बनाउँदै मर्जर, हकप्रद र बोनसर सेयरमा जोड दियो । आईपीओ निष्काशन पश्चात् आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा ५९ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा हाईसेफसँगको मर्जर गर्याे । हाईसेफसँग प्राप्ति गरेर ६० करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । यसपछि लगातार बैंकले चार पटक हकप्रद सेयर जारी गर्यो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ९ करोड ८० लाख ८६ हजार रपैयाँ पुँजी पुर्याएको जनाएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर र ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । बैंकको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विशेष बन्यो । उक्त वर्ष प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति, ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एकै वर्ष ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने बैंकले निरन्तर बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर बैंकको पुँजी ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर बैंकको पुँजी वृद्धि इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयो । तत्कालीन सनराइज बैंकसँगको मर्जरपछि लक्ष्मी बैंकले नयाँ परिचय बन्यो– लक्ष्मी सनराइज बैंक । २०८० असार २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकको चुक्ता पुँजी एकैपटक २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । मर्जरपछिको यात्रामा पनि बैंकले बोनस सेयर वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर हाल बैंकको पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर वितरणपछि हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्वर्णिमलाई विश्वको वेवास्ता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सम्बन्ध एक पटक पुनः छताछुल्ल भएको छ । विगत केही समयदेखि उनीहरूको सम्बन्धमा आएको तिक्तता आज (मंगलबार) फेरि एक पटक छताछुल्ल भएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । सो बैठकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका सीईओहरू पुगेका छन् । तर, सो महत्त्वपूर्ण छलफल कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल अनुपस्थित छन् । उनले सो बैठकमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिसमेत पठाएका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । बैंकहरूले पनि आफ्ना अनुभव भोगाइ र बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी गराइरहेका छन् । तर, गभर्नर पौडेल छलफलमा अनुपस्थित छन् । विगतका छलफलहरूमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग छुट्टाछुट्टै तथा बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि राख्ने अभ्यास थियो । गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रालयमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा समेत सहभागी हुने गरेका थिए । डा. वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति हुँदाका सुरुवाती दिनमा भने गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढ्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंक अनुपस्थित देखिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार विगतमा यस्ता कार्यक्रममा गभर्नर र गभर्नरको अनुपस्थिति भएमा डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशक कार्यक्रममा सहभागी हुने अभ्यास भए पनि यस पटकको छलफलबारे भने भन्न सकिने अवस्था नभएको बताए । गभर्नर कार्यालयको सचिवालयले पनि गभर्नर अर्थमन्त्रालयमा नभई सिंहदरबारमा फरक काममा गएको जानकारी दिएको छ । ‘उहाँ अर्थमन्त्रालय जानु भएको छैन, सिंहदरबारमै फरक कामका लागि जानु भएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । पछिल्लो समय गभर्नर पौडेलले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग दूरी बढाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग सम्बन्ध बढाएको बुझिन्छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नबोलाएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।
सीईओसँग अर्थमन्त्री : बैंकरसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग भएको छलफलमा उनले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकिएको उल्लेख गर्दै अबको मुख्य प्राथमिकता त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञान बैंकिङ क्षेत्रले नजिकबाट अनुभव गर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन र विद्यमान समस्या समाधानमा बैंकरहरूको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । छलफलका क्रममा उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका केही विरोधाभासपूर्ण पक्षप्रति पनि चासो व्यक्त गरे । यस्ता संरचनागत समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा पनि कर्जाको माग नबढ्नु तथा व्यवसायी लगानी विस्तारमा हिचकिचाउनु चिन्ताको विषय हो । सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियन्त्रित निकायको मात्र होइन, साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रा साझा उद्देश्य हुन् । जहाँ कानुनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ सरकार निर्णय लिन पछि हट्दैन ।’ अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित नहुने स्पष्ट पार्दै उनले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले मात्र नभई आत्मविश्वासपूर्ण र भविष्यप्रति आशावादी बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा पुर्याउन बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरे ।
