सरस्वती माविमा एनआईसी एशियाको पानी ट्यांकी र पम्प सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन फिल्टरसहितको खानेपानी ट्यांकी र पम्प सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र स्वच्छ पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सामग्री प्रदान गरेको जनाएको छ । वैशाख १६ गते आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सर्कल हेड (धनगढी) दिपक विष्टले विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र राज ओझालाई खानेपानी ट्यांकी र पम्प हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकका अनुसार यस सहयोगले विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता बढाउनुका साथै विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुधार र शैक्षिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
मनोहरा नदीलाई साविककै धारमा फर्काइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार मनोहरा नदीलाई २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिमकै साविकको धारमा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न जग्गा विवाद समाधान गर्न र आयोजनालाई गति दिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक परामर्श तीव्र पारेकी छन् । नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ सरेपछि जग्गाको स्वामित्वमा ठूलो फेरबदल आएको छ । नक्सा अध्ययनका क्रममा नदी सरेका कारण काठमाडौंतर्फको करिब १ सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ पुगेको छ । त्यसैगरी भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौंतर्फ सरेको छ । आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार १.५ किलोमिटर बहाव क्षेत्रमध्ये केवल ५७५ मिटर मात्र साविक अवस्थामा छ, बाँकी खण्डमा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र आयोजना प्रमुखसँगको छलफलमा डंगोलले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी डीपीआर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन् । ‘नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण रोकिएका काम अब तत्काल अघि बढ्नुपर्छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम महानगरको प्राथमिकतामा छ,’ डंगोलले भनिन् । महानगरले नदी क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यवाहक प्रमुखले सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनेर विवरण टिपाएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र खाली गराइएका ठाउँलाई संरक्षण गर्न निर्देशन दिएकी छन् । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार भक्तपुरतर्फ जग्गा सरेको ठाउँमा रहेका पक्की घर, टहरा र अस्थायी संरचनाहरू भत्काएर मानवीय बसोबास खाली गराइएको छ । उक्त स्थानमा अहिले ‘रिप्लटिङ’ (जग्गाको पुनः कित्ताकाट) को प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
शून्य ब्याजदेखि गिफ्ट ह्याम्परसम्म : फोटोनको ‘मेगा अफर’ चितवनमा
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स, फोटोन नेपालको आधिकारिक वितरकले चितवन अटो शो २०२६ मा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउने तयारी गरेको छ । कम्पनी वैशाख १७ देखि २१ सम्म चितवन एक्स्पो सेन्टरको हल नं. ०३ (कमर्शियल) को स्टल नं. ०३ मा सहभागी हुने भएको छ । कम्पनीले ईभी भ्यान, टीएम१ र पिकअप सेग्मेन्टमा विशेष अफरसहित आफ्नो प्रस्तुति दिने जनाएको छ । यस वर्षको अटो शोमा फोटोन नेपालले आफूलाई सबैभन्दा चर्चित कमर्शियल मोबिलिटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्टलमा आउने आगन्तुकहरूले विभिन्न सवारी साधनहरूको आकर्षक रेन्ज अवलोकन गर्न पाउनेछन् । फोटोन हाइ रूफ ईभी भ्यान (मूल्य: रु. ५३ लाख ४९ हजार) र लो रूफ ईभी भ्यान (मूल्य: रु. ४८ लाख ४९ हजार) खरिदमा फ्यामिली रिट्रीट प्याकेज, ५५ इन्च एलईडी टिभी, नगद रेफरल बोनस तथा गिफ्ट ह्याम्पर उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सोकोन ईभी भ्यान (मूल्य: रु. ३९ लाख ९९ हजार) मा पनि समान सुविधाहरू समावेश छन् । यी सबै मोडलमा थप नगद छुट भने कार्यक्रममै सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । बहुउपयोगी सवारी खोज्ने ग्राहकका लागि फोटोन टीएम१ (मूल्य: रु. २८ लाख ४९ हजार) मा नगद छुट र गिफ्ट ह्याम्पर उपलब्ध हुनेछ, जसको अन्तिम अफर पनि कार्यक्रममै घोषणा गरिनेछ । साथै, फोटोन पिकअपमा पहिलो वर्षका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरको सुविधा प्रदान गरिनेछ, जसले व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार, देशभर १७१ भन्दा बढी ईभी चार्जिङ स्टेशन र १४ भन्दा बढी आउटलेटसहितको अफ्टर–सेल्स सर्भिस नेटवर्क, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता तथा लचिलो फाइनान्सिङ सुविधाले ग्राहकलाई दीर्घकालीन स्वामित्वमा भरोसा दिनेछ । फोटोन नेपालले चितवन तथा आसपासका उद्यमी, परिवार, फ्लिट अपरेटर र कमर्शियल ग्राहकलाई स्टलमा उपस्थित भई विशेष अफरको लाभ लिन आग्रह गरेको छ । चीनको अग्रणी कमर्शियल भेहिकल ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दै फोटोन नेपालले यस वर्षको अटो शोमा भविष्य–उन्मुख मोबिलिटी समाधान प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।
कर्मचारीको बढुवा अब कार्य मूल्याङ्कन सूचकका आधारमा हुने
नारायण न्यौपाने काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन लागेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ । विधेयकलाई जनचाहना र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिष्कृत बनाउन सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, उमेर हद, बढुवा र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा छ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भई निष्कर्षोन्मुख त्यस विधेयकलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइनेछ । सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ । मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ । निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्याङ्कनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ । विगतमा पूर्णाङ्क बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तुत विधेयक एक कदम अगाडि रहेको विज्ञको धारणा छ । लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्याकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुरुप अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ । निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवावधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा निकै चर्चा, बहस र रस्साकस्सी बनेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको छ । निश्चित अवधि निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको कर्मचारीको संवैधानिक निकायलगायतमा हुनसक्ने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिनसक्ने पाटोलाई दुईवर्षे ‘विश्राम अवधि’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा राज्यले आफ्नो निर्णय लिनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आमनागरिकको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी यस्ता पेचिला विषय संसद्मा हुने बहसबाट निष्कर्षमा पुग्नेछन् । निजामती कर्मचारी ऐनले नागरिकको आवाज र गुनासोलाई के कति सम्बोधन गर्न सक्छ भनी विधेयकमै परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालन ऐनमा दुवै तहका सेवालाई यस ऐनले मागदर्शन गर्नेछ । प्रस्तावित ऐन जारी भएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । यसले तीन तहकै कर्मचारीको वृत्ति विकास र आधारभूत सेवा र सुविधा समान हुनेछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु समग्रतामा प्रस्तावित नयाँ विधेयक कर्मचारीमैत्रीका रुपमा लिन सकिने बताउँछन् । अनुशासित भएर कर्मचारीले आफूसँग भएको ज्ञान, सीप, योग्यताको सदुपयोग गरी जनहित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयले अझैसम्म केही समस्या सिर्जना गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । संविधानमा स्पष्ट नभएको तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई पनि यस मस्यौदाले समेटेको छ । यस विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान नयाँ हो, जसबाट क्षमतावान् जनशक्ति भित्रयाउन सहयोग पुग्नेछ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो । कम उमेरमा तालिम र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति अवकाश हुँदा नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाहमा परिपक्व तथा सरकारका अभ्यास तथा प्रणाली बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ६० वर्ष सेवावधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । कम उमेरमा अवकाश दिँदा राज्यलाई थप वित्तीय दायित्व बढ्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छ । प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आवमा ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा हुनेछ । निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहनेछन् । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ, प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दसौँ र नवौँ, तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीमा सहायक चौँथो, तृतीय श्रेणीमा सहायक तेस्रो, चतुर्थ श्रेणीमा सहायक दोस्रो र पाँचौँ श्रेणीमा सहायक पहिलो रहने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति ३९ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ । हाल पुरुषको ३५ वर्ष छ भने महिलाको ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेशको मापदण्ड रहेको छ । पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सरकारको चाहनाअनुरुप आफ्ना अनुभव र सूचना उपलब्ध गराउने तथा कानुनविपरीतका कार्य रोक्न आवश्यक सल्लाह दिने स्थायी सरकारका रुपमा निजामती सेवालाई लिने गरिएको बताए । उनले भने, 'प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्छ, कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद् अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीका सेवा, सुरक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याउन बाटो खोलेको छ ।' ऐनमा समेटिएका प्रावधानले कर्मचारी उत्प्रेरित भई सुशासन कायम हुनेमा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ । असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्यिारवालाको सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनारावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगतरुपमा लैजाने र तहगत प्रणालीले सङ्घीयतालाई समन्वय र एकीकृत गराउने र सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको सरकारी निकायमा ट्रेड यूनियन नराख्ने विषय सकारात्मक विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र अनिवार्य गरेको तथा कर्मचारीमा आचरणका नियमहरुले मर्यादित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । गुनासा सुनुवाइ संयन्त्र गठन तथा प्रशासन सुधार नियमित गर्ने विषयलाई सकारात्मक पक्षका रुपमा लिइएको छ । सेवा प्रवेशको हालको उमेर अवधिलाई पनि चरणबद्ध रुपमा घटाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । रासस
प्रहरीको तस्वीर एआई प्रयोग गरेर बनाएमा कारबाही गरिने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मी र दर्ज्यानी चिन्हको तस्विर एआईबाट बनाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरीको तस्विर बनाउन परेमा वास्तविकता झल्किने खालको बनाउन अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा निकायहरूको झण्डा, लोगो, पोशाक तथा चिन्हहरू प्रयोग गर्दा वास्तविकता झल्किने गरेर आधिकारिक मापदण्ड बमोजिमको मात्र प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । यस्ता सामग्रीहरू तयार पार्दा वास्तविकता र विश्वसनियतामा विशेष ध्यान दिएर प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको सूचनाविरुद्ध गएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्प्रेषण हुने तस्विर, भिडियो तथा इन्फोग्राफिक्सहरुमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रयोग गरी बनाउने क्रम बढेको छ । नेपाल प्रहरीको लोगो, झण्डा, पोशाक एवम् दर्ज्यानी चिन्हहरू तोडमोड गरी गलत ढंगमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बढिरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैलाई सुसूचित गराउनु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको प्रहरीले बताएको छ । एआईको दुरुपयोग गरेर संगठनको प्रतीक चिन्ह, पोशाक जस्ता गम्भीर विषयलाई तोडमोड गरेर समाजमा भ्रम तथा अफवाह फैलिने हुनाले सबैलाई प्रहरीले सचेत रहन अनुरोध गरेको छ ।
वर्षापछि काठमाडौंको वायुको गुणस्तरमा सुधार
काठमाडौं । गत साता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन डढेलोका कारण बढेको प्रदूषण वर्षासँगै क्रमशः घट्न थालेको हो । एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) का अनुसार गत साता वायु गुणस्तर सूचकाङ्क बढेर २४७ पुगेको थियो । उक्त स्तर ‘धेरै अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्ने भएकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । आज भने प्रदूषण घटेर एक्युआइ ७९ पुगेको छ । जुन ‘अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्दछ । गत साता काठमाडौं विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरका रुपमा सूचीकृत भएकामा आज भने २६औँ स्थानमा सूचीकृत भएको एक्युआइको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । एक्युआइको मापदण्डअनुसार ०–५० सम्म ‘राम्रो’, ५१–१०० ‘मध्यम’, १०१–१५० ‘अस्वस्थ’, १५१–२०० ‘सबैका लागि अस्वस्थ’, २०१–३०० ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दामाथि ‘अत्यन्त खतरनाक’ मानिन्छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले पछिल्लो समय पर्याप्त वर्षासहित हुरी चलेकाले वायुप्रदूषण नियन्त्रण भएको बताए । 'लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा धुलो र धुवाँ वायुमण्डलमा थुप्रिने, वन डढेलो बढ्ने र त्यसबाट निस्किएको धुवाँ उपत्यकामा जम्ने अवस्थाले प्रदूषण उच्च हुन्छ', उनले भने, 'साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने प्रदूषित हावाले पनि काठमाडौंको वायु गुणस्तरमा असर पार्ने गरेको छ ।' प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले दिगो तथा वातावरणमैत्री विकासका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अमेरिकी विशेषदूत गोर आज काठमाडौं आउँदै, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेट्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्य र दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने विशेषदूत सर्जिओ गोर बिहीबार काठमाडौं आउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्त लोकबहादुर क्षेत्रीले गोर आज नेपाल आउन लागेको जानकारी दिए । क्षेत्रीका अनुसार गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । दुवैजनासँग गोरले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्न लागेका हुन् । गोर भारतका लागि राजदूत पनि हुन् ।
सन् २०२२ पछिकै महँगो भयो कच्चा तेल, प्रति ब्यारेल १२६ डलर नाघ्यो
काठमाडौं । कच्चा तेलको मूल्य सन् २०२२ पछि सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरान युद्धसँग सम्बन्धित नयाँ सैन्य विकल्पहरूबारे जानकारी दिइएको खबरपछि बिहीबार एसियामा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको हो । न्यूज वेबसाइट एक्सियोसका अनुसार अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले इरानमाथि आक्रमण गर्ने योजना तयार पारेको छ, जसको उद्देश्य इरानसँगको वार्तामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नु हो । ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य करिब ७ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल १२६ डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जुन सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण गरेपछि देखिएको सबैभन्दा उच्च स्तर हो । यस हप्ता ऊर्जा मूल्यहरूमा वृद्धि भएको छ किनभने शान्ति वार्ता अवरुद्ध भएको देखिन्छ र महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बन्द रहेको छ । एक्सियोसको रिपोर्टमा अज्ञात स्रोतहरूको हवाला दिँदै प्रस्तावित आक्रमणहरूमा पूर्वाधारलाई लक्ष्य बनाउन सकिने बताइएको छ । रिपोर्टअनुसार अर्को योजनामा होर्मुज स्ट्रेटको केही भागमा नियन्त्रण कायम गरेर त्यसलाई व्यापारिक जहाजहरूका लागि पुनः खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
