गगनले रास्वपालाई भने- संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई बेस्वास्ता गर्दै आएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसदको संस्थागत भूमिका र संसदीय समितिको मर्यादालाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोल्दा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नरहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नेतृत्वबाट संसदलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्न नहुनेमा जोड दिए । उनले रसुवा बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउने सर्वदलीय निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेमा समस्या हुने बताए । यस विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले समितिको काम र मर्यादालाई सम्मान नगर्ने अवस्था आएमा त्यसले समस्या निम्त्याउने सभापति थापाले बताए । उनले कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिमा बसेर काम गर्ने बताए । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संसदीय समिति गठन गर्दा त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र आगामी कामबारे प्रधानमन्त्रीसँग सुरुदेखि नै संवाद गर्न रास्वपा सभापतिलाई सुझाव दिएको बताए । यसो गर्दा समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र संसदबीच असमझदारी नहुने उनको भनाइ छ । संसदीय समिति गठनको विषयमा दलहरूबीच सहकार्य जारी रहने उनले बताए । एक साताभित्र संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने विषयमा बैठकमा समझदारी भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रसुति बिदामा ठूलो फेरबदल : आमालाई ६ महिना, बुवालाई ४२ दिन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले प्रसूति बिदा बढाउनेसहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार पारेका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिनासम्म पु‍र्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । त्यस्तै, नवजात शिशुको स्याहारमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ४२ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदामा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । साथै महिलालाई सम्मानजनक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन । जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझावसमेत मागेको थियो । अब कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयकहरू मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकको १५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको २०औँ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको वार्षिक साधारणसभा बुधबार काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली बैंक्वेटमा अध्यक्ष सुदीप आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ । साथै, अग्राधिकार सेयरधनीलाई सेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि अनुपातिक रूपमा ९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक वित्तीय विवरण, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अन्य अनुसूचीहरू सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि एनबीएसएम एण्ड एसोसिएट्सलाई बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभाबाट पारित भएको बैंकले जनाएको छ । साधारणसभामा सेयरधनीले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ अध्यक्ष सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले दिएका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थकालीले बैंकले निरन्तर रूपमा दोहोरो अंकमा लाभांश वितरण गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि संस्थालाई दिगो, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
देवघाटमा लालपुर्जा वितरण, १० सुकुम्बासी परिवार बने जग्गाधनी
तनहुँ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले देवघाट गाउँपालिका वडा नं १ का भूमिहिन सुकुम्बासी तथा भूमिहिन दलित १० परिवारलाइ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
भीम पराजुलीले रोजे गगन थापाको साथ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले पार्टीभित्र जारी विवादमा सभापति गगन थापालाई समर्थन गर्ने भएका छन् । विराटनगरबाट बुधबार बिहान काठमाडौं आएका पराजुलीले सभापति थापासँग भेटवार्ता गरेपछि आफू थापाको साथमा रहेको बताएका हुन् । भेटपछि उनले पार्टीको पछिल्लो आन्तरिक परिस्थितिमा सभापति थापालाई समर्थन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । पराजुली नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । उनी विराटनगर महानगरपालिकाका संस्थापक नगर प्रमुखसमेत हुन् । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मोरङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका पराजुली प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठनात्मक विषयलाई लिएर विवाद तथा ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला पराजुलीको थापाको पक्षमा खुलेर उभिने निर्णयलाई कांग्रेसभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । थापासँगको भेटपछि पराजुलीले पार्टीको वर्तमान अवस्थामा सभापतिको साथमा रहने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सात प्रदेशमा दर्जनौं प्रमुख सचिव, महिला तीनजना मात्रै
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निजामती कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य भए पनि प्रदेश प्रशासनको सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ । उपलब्ध प्रदेश सरकारका अभिलेखअनुसार संघीयता कार्यान्वयनयता सातै प्रदेशमा दर्जनौं सचिवले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर फरक व्यक्तिका आधारमा गणना गर्दा हालसम्म तीनजना महिलामात्र प्रदेशको प्रमुख सचिव बन्न सफल भएका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा सबैभन्दा बढी हेरफेर बागमती प्रदेशमा भएको देखिन्छ । बागमतीमा हालसम्म १४ जना प्रमुख सचिवले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा १३ जना, गण्डकीमा १२ जना, कोशीमा ११ जना, लुम्बिनीमा १० जना, कर्णालीमा १० जना र सुदूरपश्चिममा ९ जना प्रमुख सचिव भइसकेका छन् । महिला प्रमुख सचिव बनेका प्रदेश भने चारवटा छन् । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा महिलाले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रदेशगत नियुक्तिका प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने महिला प्रमुख सचिवको संख्या चार देखिन्छ । तर एउटै व्यक्तिले दुई प्रदेशमा जिम्मेवारी सम्हालेकाले फरक व्यक्तिका आधारमा भने संख्या तीन मात्रै हुन्छ । गण्डकी प्रदेशकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेत प्रदेशको इतिहासमै प्रमुख सचिव बन्ने पहिलो महिला हुन् । उनले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । बस्नेत २०८० को साउन ११ देखि २०८१ को असोज २ सम्म प्रदेशको प्रमुख सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि राधिका अर्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । अर्यालले पछि कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी थिइन् । यसकारण प्रदेशगत रूपमा महिला प्रमुख सचिवको संख्या चार पुगे पनि फरक व्यक्तिको संख्या तीनमै सीमित हुन्छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा चन्द्रकला पौडेलले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि सातै प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको प्रवेश भए पनि कुल नियुक्तिको तुलनामा उनीहरूको सहभागिता निकै सीमित रहेको देखिन्छ ।
भारतलाई १०० प्रतिशत ट्यारिफ, नेपाललाई घाटा
काठमाडौं । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा अघि बढेपछि भारतमाथि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस चर्किएको छ । भारतलाई लक्षित गरेर अघि बढेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा पर्ने भए पनि नेपालजस्तो भारतीय अर्थतन्त्र, व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले मंगलबार रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अघि बढाउन प्रक्रियागत स्वीकृति दिएको हो । विधेयकमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास आयात गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था छ । भारत र चीन रुसका ठूला ऊर्जा खरिदकर्ता भएकाले उनीहरू विशेष जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटले यसअघि नै विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । अर्थात्, भारतमा अहिले नै १०० प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफ लागू भएको छैन । तर, विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने भारतको अमेरिकी बजारमा हुने निर्यात, विदेशी मुद्रा आम्दानी, ऊर्जा लागत र समग्र बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने यस्तो प्रभावको केही असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेछ । नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, मुद्रा विनिमय र श्रम बजारको सम्बन्ध गहिरो भएकाले भारतको बाह्य क्षेत्रमा आउने ठूलो परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र कुल आयातमध्ये भारतको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ । त्यसैले भारतको अमेरिकी बजारमा निर्यात महँगो भयो वा भारतीय उत्पादनको माग घट्यो भने त्यसको प्रभाव भारतीय उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । त्यसको दोस्रो चरणमा भारतसँग जोडिएका नेपाली उद्योग र निर्यातकर्ताले असर व्यहोर्ने छन् । नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भारततर्फ नेपालको निर्यात २५.३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा नेपालको कुल वस्तु निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी ट्यारिफले दबाब बढायो भने नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा माग घट्ने जोखिम रहन्छ । विशेषगरी भारतमा निर्भर नेपाली उत्पादनका लागि यस्तो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भयो भने भारतीय उद्योगले आफ्नो बजार दक्षिण एसियातर्फ विस्तार गर्न खोज्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतीय वस्तुको आपूर्ति र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । यसले नेपाली उपभोक्ताका लागि केही वस्तु सस्तो बनाउने सम्भावना भए पनि स्वदेशी उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धा थप कठिन हुन सक्छ । त्यसैले भारतमाथिको अमेरिकी ट्यारिफको प्रभाव नेपालमा निर्यात घट्ने मात्र होइन, आयात बढ्ने सम्भावनासँग पनि जोडिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने भारततर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । तेलको मूल्य बढे नेपाललाई दबाब भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा हो । भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबका कारण भारतले रुसी तेलको आयात घटाउनुप¥यो र अन्य स्रोतबाट महँगो तेल खरिद गर्नुपर्यो भने भारतको आयात लागत बढ्न सक्छ । यसको असर नेपालसम्म पनि आउन सक्छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैले भारतको तेल खरिद लागत बढ्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अहिले नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ । बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब १०७.५३ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको छ । मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरोधका कारण तेल बजारमा जोखिम कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा के हुन्छ ? भारतको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर हुन सक्छ । अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँगै उच्च तेल मूल्य र डलरको मागले भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब रहन्छ । बुधबार भारतीय रिजर्भ बैंकले रुपैयाँलाई थप कमजोर हुन नदिन विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारतको मुद्रा बजारमा ठूलो अस्थिरता आए त्यसले नेपालको विनिमय व्यवस्थामा पनि चासो बढाउन सक्छ । यद्यपि भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यही अनुपातमा असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयातको अवस्था, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रभावको आकार निर्धारण गर्नेछ । रेमिट्यान्समा कति असर ? भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफ लाग्ने सम्भावनासँग जोडिएको अर्को प्रश्न नेपाली रेमिट्यान्स हो । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आए त्यसको असर त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तथापि, नेपालमा रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भारत मात्र होइन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार कामदारको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसकारण भारतको अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो धक्काले भारतमा कार्यरत नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई समग्र नेपाली रेमिट्यान्समा तत्काल ठूलो गिरावट आउने निश्चितताका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन ।
नेप्से २१ अंकले घट्यो, सबै उपसूचक राताम्य
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१.१९ अंक अर्थात् ०.८० प्रतिशत घटेर २ हजार ६१२ बिन्दुमा झरेको हो । बुधबार ३५० कम्पनीका १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबारमा ४१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२७ कम्पनीको मूल्य घट्यो । ११ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो । सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको भएको छ । यस कम्पनीको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङको २५ करोड, शिवम् सिमेन्टको १६ करोड, सोलु हाइड्रोको १५ करोड र लिबर्टी इनर्जीको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.३७ प्रतिशतले बढ्यो । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको सेयर पनि ५.३१ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । बुधबार कारोबार भएका नेप्सेका सबै उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै गिरावट जलविद्युत समूहमा देखिएको छ । जलविद्युत उपसूचक १.०४ प्रतिशतले घटेको छ भने जीवन बीमा उपसूचक १.०१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । गैरजीवन बीमा उपसूचक ०.९१ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन ०.८५ प्रतिशत, अन्य समूह ०.८७ प्रतिशत, लघुवित्त ०.८२ प्रतिशत, लगानी ०.८१ प्रतिशत, वित्त ०.७६ प्रतिशत र विकास बैंक ०.७३ प्रतिशतले घटेका छन् । यस्तै ट्रेडिङ उपसूचक ०.७० प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड ०.६४ प्रतिशत, बैंकिङ ०.६३ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक ०.५२ प्रतिशतले पनि गिरावट जनाएको छ ।
