काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले प्रसूति बिदा बढाउनेसहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार पारेका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नवजात शिशुको स्याहारमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ४२ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदामा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
साथै महिलालाई सम्मानजनक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन । जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझावसमेत मागेको थियो ।
अब कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयकहरू मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
