सिटिजन्स बैंकले सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको बुधबार बसेको ५२१औँ सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र वितरण हुनेछ । बैंकले २०८३ असार मसान्तको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ६३ हजार ६१४ रुपैयाँको ३.८० प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ९२ लाख ८३ हजार ६१७ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कर प्रयोजनका लागि ०.२० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १० लाख १४ हजार ९२७ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । बोनस सेयर र नगद लाभांश गरी बैंकले कुल ६२ करोड २ लाख ९८ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकका अनुसार २०६४ वैशाख ७ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको सिटिजन्स बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नै सेयरधनीलाई निरन्तर लाभांश दिँदै आएको छ । बैंकको २० वर्षको औसत लाभांश दर १०.०८ प्रतिशत रहेको छ । प्रस्तावित लाभांशसमेत जोड्दा पछिल्लो १० वर्षको औसत लाभांश दर ९.२४ प्रतिशत पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो अहिलेको पुर्जा वितरण : पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण विगतका भूमि आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् । बुधवार (आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औं स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पु‍र्याएका ठाउँबाट अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा सरकारले नयाँ रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको प्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका आयोगले गरेको कामको निरन्तरताका रूपमा भइरहेको पुर्जा वितरणलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार नभएको आरोप लगाए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण सुरु हुनुको मुख्य कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु‍र्याइसकेका स्थानमा अहिले काम अघि बढ्नु हो । वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको दाबी गर्न काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाल सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा विभिन्न दाबी भइरहेका छन् । सरकारी विवरणअनुसार विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।’ भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएकाले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषय बनाउन नहुने उनले बताए । विगतका अधुरा कामलाई टुंग्याउँदै वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल आयोगले विगतका कामलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको पोखरेलले बताए । यसैबीच, महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए । उनले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनःनिर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपीडित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई राज्यको नीतिगत एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनःस्थापनाका लागि बाध्य पार्ने गरी भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए ।
विदेशबाट नेपाल लगेज खुलेको वा फुटेको अवस्थामा के गर्ने ?
काठमाडौं । विदेशबाट नेपाल फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगेजभित्रको सामान हराएमा यात्रुले तत्काल प्रहरीको सहायता लिनु पर्ने भएको छ । विमानस्थलको टर्मिनल बाहिर आइसकेका यात्रुले प्रहरी नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।आगमनतर्फको टर्मिनलभित्रै रहेका यात्रुले गुनासो व्यवस्थापन कक्षमा गएर आफ्नो समस्या दर्ता गराउनु पर्नेछ । प्रहरीले सहायता कक्षमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि यात्रुलाई सीसीटीभी कक्षमा लगिनेछ । त्यहाँ यात्रुले आफ्नो सामानमा कुनै शंकास्पद गतिविधि भए- नभएको आफैं हेर्न सक्नेछन् । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान तथा प्रक्रिया पूरा गरी सामान फिर्ता गराउन सहयोग गर्नेछ । विमानस्थलमा सामान हराएको भनिएका अधिकांश घटनामा सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै नभई अन्यत्र हराएको समेत पाइएको छ । त्यसैले यात्रुले विमानस्थल पुग्नुअघि तथा विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि पनि आफ्नो सामान सुरक्षित रहे–नरहेकोमा सचेत हुन प्रहरीले आग्रह गरेको छ । यात्रुको लगेज चोरी तथा हराउने घटना नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले विमानस्थलमा विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाउँदै आएको जनाएको छ । विमानस्थलमा यात्रुको सामान तथा जहाजको सम्पर्कमा आउने लोडर र क्लिनरले लगाउने पोसाकलाई गत फागुनदेखि पूर्णरूपमा ‘पकेटलेस’ (खल्तीविहीन) बनाइएको छ । त्यस्तै, सामान चोरी तथा हराउने कार्य नियन्त्रण गर्न फिल्ड अधिकृतको कमान्डमा दैनिक चेकजाँच र आकस्मिक गर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सामान लिन टर्मिनलबाहिर रहेका आफन्तजनलाई कुनै द्विविधा वा समस्या भएमा विमानस्थलमा रहेको प्रहरी सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । विदेशबाट नेपाल आउँदा लक गरेको लगेज खुलेको अवस्थामा यात्रुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सामान जाँच गर्नुपर्नेछ । सामान हराएको छैन भने विदेशस्थित विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा लक खोलिएको वा तोडिएको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ । तर, लगेज फुटेको वा क्षति भएको अवस्थामा भने प्रहरीको गुनासो व्यवस्थापन कक्ष तथा सम्बन्धित एयरलाइन्समा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यात्रुले विमानस्थलबाट बाहिरिनु अघि आफ्नो लगेजको अवस्था तथा सामान ठीक भए- नभएको यकिन गर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सात हजार हाराहारी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । बुधबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस निर्वाचन समितिले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनमा उक्त संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिएको हो । कांग्रेसका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत केही जिल्लामा विपद्का कारण प्रभावित भएका अधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियाबाहेक अधिकांश जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हालसम्म करिब ८ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य कायम रहेको कांग्रेसले जनाएकाे छ । क्रियाशील सदस्यबाट वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या सम्बन्धित तहका अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएपछि यकिन हुनेछ । निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको जनाएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आवश्यक संगठनात्मक तथा निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यतालिका र मतदानसम्बन्धी प्राविधिक तयारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको निर्वाचन समितिको भनाइ छ । यसपटकको महाधिवेशन कांग्रेसको नेतृत्व चयनका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन् । नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा संगठनात्मक दिशाबारे समेत महाधिवेशनले निर्णय गर्नेछ । पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति, नेतृत्व चयन र आन्तरिक विवादका विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला निर्वाचन समितिले भने तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढिरहेको जनाएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशनको तयारीका क्रममा बाँकी रहेका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कामसमेत निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम विवरण भने सम्बन्धित तहका अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
कालिञ्चोक दर्शनकी सेयरधनी गीता उप्रेतीले ७८ हजार ७५० कित्ता सेयर बेच्ने
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडकी आधारभूत सेयरधनी गीता उप्रेतीले आफ्नो नाममा रहेको ७८ हजार ७५० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएकी छन् । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारीअनुसार उप्रेतीले आगामी तीन महिनाभित्र उक्त सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहित कम्पनीमा निवेदन दिएकी हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको कुल सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उप्रेतीले सेयर बिक्री गर्ने मनसायको जानकारी कम्पनीलाई गराएको कालिञ्चोक दर्शनले जनाएको छ ।
बाढीपीडितलाई विद्युत महसुलमा छुट, मिटर निःशुल्क
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा व्यवसायीलाई सरकारले विद्युत् सेवामा तत्काल राहत दिने भएको छ । बाढीका कारण घर, व्यवसाय तथा उद्योगमा क्षति पुगेका ग्राहकलाई विद्युत महसुल र मिटरसम्बन्धी सेवामा सहुलियत दिने निर्णय भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट राहतको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले विद्युत् सेवामा सहुलियत दिन लागिएको जानकारी दिए । उनले ‘छिमेकीलाई हाम्रो साथ’ भन्ने भावनाअनुसार अन्य ग्राहकबाट संकलन भएको शुल्कसमेत प्रभावित परिवारको राहतमा उपयोग हुने गरी आवश्यक निर्णय अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट क्षति पुगेका ग्राहकका हकमा भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय तथा उद्योगलगायतका ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । मिटरको लगत कट्टा गरिएका प्रभावित ग्राहकले पुनः विद्युत् सेवा लिन नयाँ मिटर माग गरेमा प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत वा छुट दिने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको छ । बाढीबाट प्रभावित १५ पालिकामा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनको क्रममा रहेकाले ती क्षेत्रका प्रभावित ग्राहकलाई महसुलमा कति सहुलियत वा छुट दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको हो । प्राधिकरणले उक्त अध्ययनका आधारमा यसै साता विद्युत् महसुलमा दिइने थप सहुलियत तथा छुटको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै घर, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेका नागरिकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको तत्कालीन आर्थिक भारबाट समेत राहत दिलाउने उद्देश्यले यस्तो सहजीकरण अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक बुधबार (आज) अपरान्ह पौने पाँच बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । ४ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलागरी सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
बाढीपीडितका लागि अख्तियारका कर्मचारीले दिए ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि ६१ लाख ६२ हजार ५०८ रुपैयाँ ७४ पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन् । आयोगका अनुसार २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिपछि पीडितलाई सहयोग गर्न स्वेच्छिक रूपमा तलब कट्टा गरी उक्त रकम संकलन गरिएको हो । आयोगका पदाधिकारीले १५ दिन, सचिवले १० दिन, सहसचिव र सो सरहका कर्मचारीले १० दिन, उपसचिव, शाखा अधिकृत र सो सरहका कर्मचारीले ७ दिन, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले ५ दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले २ दिन बराबरको तलब स्वेच्छिक रूपमा कट्टा गरेका थिए । संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
