भारतले चिया निर्यात रोकेपछि ८३ उद्योग बन्द, प्रतिनिधिसभामा सांसद केरुङको चिन्ता
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि देशका ८३ वटा चिया उद्योग बन्द भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाली चिया क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद केरुङका अनुसार नेपालमा उत्पादित तथा निर्यातका लागि पठाइएको करिब ३ लाख किलो चिया भारतमा रोकिएको छ । 'थप ७ लाख किलो चिया विभिन्न उद्योगहरूको गोदाममै थन्किएको अवस्थामा छ,' उनले भने । निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कठिन भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुर तथा चिया व्यवसायीमाथि परेको उनले बताए । उनले चिया नेपालको महत्वपूर्ण नगदे बाली तथा निर्यातजन्य वस्तु भए पनि भारतको अवरोधका कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । निर्यात रोकिँदा उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसकेको, उद्योगमा नगद प्रवाहको समस्या बढेको र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । केरुङले चिया क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतमा रोकिएको चिया फुकुवा गराउने, वैकल्पिक निर्यात बजारको खोजी गर्ने तथा प्रभावित उद्योग र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग थियो ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र अत्याधुनिक बनाउन एओएएन र एईएसएनबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, एकताबद्ध, दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपाल (एओएएन) र एरोनटिकल सोसाइटी अफ नेपाल (एईएसएन) बीच सहकार्य हुने भएको छ । सोमबार (आज) आयोजित एक कार्यक्रममा एओएएनका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । विगत २०५५ सालदेखि नेपालको उड्डयन उद्योगको प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा क्रियाशील एओएएन र २०७५ सालमा स्थापना भई प्राविधिक ज्ञान तथा अनुसन्धानमा योगदान पु‍र्याउँदै आएको एईएसएन बीचको यो सहकार्यलाई नेपाली आकाशको सुरक्षा र विकासका लागि एउटा ठूलो कदम मानिएको छ । भविष्यका चुनौती सामना गर्न साझा मञ्चविश्वव्यापी रूपमा उड्डयन क्षेत्र तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरण, स्वचालन, डेटा–आधारित निर्णय प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तर्फ अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई पनि सोही अनुरूप तयार पार्न यो सम्झौता भएको एओएएनले जनाएको छ । यस समझदारीमार्फत वायुसेवा कम्पनीहरू, विमानस्थल, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, इन्जिनियर, प्राविधिक जनशक्ति, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा जोडिनेछ । यसले सम्पूर्ण उड्डयन समुदायबीच ज्ञान, अनुभव र नवप्रवर्तनको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । सम्झौता पत्रमा उड्डयन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ वटा प्रमुख बुँदाहरू समेटिएका छन् ।
संसदमा बालेनका तीन भाईदेखि गिरीबन्धु र सिमा विवादको चर्चा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल-भारत सीमा विवाद, सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को गतिविधि, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण तथा विपक्षीमाथि ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनीलगायत विषयले प्रमुख स्थान पाएका छन् । बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले एमाले सांसद पद्मा अर्याललाई बोल्न समय दिएका थिए । अर्यालले सरकारले विपक्षी दल र तिनका नेताहरूलाई विभिन्न काण्डका फाइल खोल्ने नाममा धम्क्याइरहेको आरोप लगाइन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीसँग जोडिएका काण्डबारे आफूहरू जानकार रहेको संकेत गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आरोप लगाउनेभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिइन् । उनले सबैभन्दा पहिले गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न आग्रह गर्दै त्यसपछि ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । छानबिनबाट आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै संसदमै उभिएर विपक्षीलाई धम्क्याउने, विभिन्न काण्डका फाइल देखाएर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्, यो खेदजनक छ,’ अर्यालले भनिन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय पनि पुनः उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गरेका थिए, जसप्रति विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आफूहरूले बारम्बार माग गरिरहेको स्मरण गराउँदै सभामुखले त्यसबारे कहिले निर्णय गर्ने हो भनी प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि कटाक्ष गरिन् । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि संसद्मा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै दिन अचानक आएर ‘म त जिस्किएको पो थिएँ’ भन्न सक्ने टिप्पणी गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको गतिविधि बढेको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सीमा सुरक्षाको विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सीमा सम्बन्धी सबै विषयको तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे नेपाल र भारतबीचको सहमतिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरतराज गिरीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय एसएसबीले गरेको अनधिकृत प्रवेशप्रति आपत्ति जनाए । उनले हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा राज्यका निकाय उपस्थित नभएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले देखाएको साहसको प्रशंसा गरे । ‘त्यहाँ राज्यको उपस्थिति थिएन, हाम्रा सुरक्षाकर्मी थिएनन्, केवल हाम्रा किसानहरू थिए। उनीहरूले नै हतियारधारी सैनिकलाई फर्काउन सफल भए,’ उनले भने । गिरीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले हरेक कूटनीतिक भेटवार्तामा सीमा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सार्वजनिक गतिविधि पनि चर्चाको विषय बन्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई लिएर टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ‘देश बनाउने टिम’ भन्दै आफू, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको तस्वीर फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बिदा मनाइसकेको र देश बनाउने ‘तीन जनाको जम्बो टोली’ समेत घोषणा गरिसकेको भन्दै अब संसद्मा उपस्थित भएर जनताका जल्दाबल्दा समस्याको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको बताए ।
प्रहरी सेवामा सुधार ल्याउन मुक्तिनाथ बैंकको सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले समुदायको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही–दाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ, बाँकेको साईगाउँ प्रहरी चौकी तथा झापाको काँकरभिट्टा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कम्प्युटर, फर्निचर लगायत कार्यालय सामग्री हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बर्दियाको गुलरिया स्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई रोड डिभाइडर तथा सचेतनामूलक बोर्ड समेत प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ। उक्त सहयोगले प्रहरीको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता र समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रममार्फत बैंकले सामाजिक विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि दिगो विकास र समुदाय सशक्तीकरणका लागि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।
आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव
काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सुधारोन्मुख नीतिगत दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएको छ । बजेटले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसँगै सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेडेवले जनाएको छ । उक्त संस्थाले संस्थाले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ वटा निकाय खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई सुशासनका स्पष्ट कमदका रूपमा व्याख्या गरेको छ । २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने संस्थाको बुझाइ छ । नेडेवले मध्यमवर्ग, लगानीकर्ता र प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित कर तथा आर्थिक सुधारहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएका केही प्राथमिकताहरूको पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ । यद्यपि, नेडेवले सार्वजनिक लगानीका लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा नपुग्ने जोखिम औंल्याउँदै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी वातावरण सुधारका क्षेत्रमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।
गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई एमालेको चुनौती
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको फाइल सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘फाइल खोल्ने’ अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । अर्यालले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ती प्रकरणमा लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवार हुन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन् । संसदमा बोल्दै उनले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । बजेटबारे प्रतिपक्षले राखेका सुझाव र प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो । उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटदेखि विपक्षीसँग जोडिएका सबै फाइलहरू सदनमार्फत सार्वजनिक गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
टेम्पो खसालेको प्रकरण : पीडित पक्षसँग छलफल, वार्ता नमिलेमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ
काठमाडौं । टेम्पो भीरबाट खसालिएको आरोपमा १२ जना वन कर्मचारीलाई कैलाली प्रहरीले आइतबार नियन्त्रणमा लियो । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ । वनका १२ जना कर्मचारीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 'पीडित पक्षलाई बोलाएका छौँ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेमा यतिकै छाड्छौँ । वार्ता नमिलेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, ' उनले भने । वन कार्यालय कैलालीका कर्मचारीले शनिबार गोदावरीमा एउटा टेम्पो धकेलेर भीरबाट खसालेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदहरूले वन कर्मचारीहरूले गरेका व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीको टेम्पो वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भीरबाट धकेलेर खसालिदिएका थिए । धामीले घर नजिकै भीमदत्त राजमार्गको गाइमारे डाँडास्थित सडक छेउमा टेम्पोमा सामान लिएर बेच्ने गर्थिन् ।
सीजीको नयाँ वर्ष योजना : ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ झापाका रणधीर गुप्तालाई
काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सञ्चालन गरेको ‘एक्सपीरेन्स लाइफ विथ सीजी’ अभियानअन्तर्गत ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ उपहार योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ । कम्पनीले साना घरायसी उपकरण (एसडीए) श्रेणीअन्तर्गत सञ्चालन गरेको 'भरोसा नेपालीको, उत्सव नयाँ वर्षको' अभियानमार्फत उक्त आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको हो । यस योजनाको विजेता झापा, भद्रपुर निवासी रणधीर गुप्ता बनेका छन् । गुप्ताले भद्रपुरस्थित वैष्णवी पाथीभरा भाँडा पसलबाट ‘सीजी इग्नाइट टुबीएस’ खरिद गरी उपलब्ध क्यूआर कोड स्क्यान गरेर योजनामा सहभागी भएका थिए । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीका प्रतिनिधि आशुतोष ठाकुरले विजेता गुप्तालाई ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ उपहार हस्तान्तरण गरेका छन् । उपहार प्राप्त गरेपछि गुप्ताले आफू अत्यन्त खुशी भएको प्रतिक्रिया दिँदै सीजी ब्रान्डप्रतिको विश्वास अझै मजबुत भएको बताएका छन् । सीजीका साना घरायसी उपकरणहरू देशभर रहेका २८ वटा आधुनिक शोरुम (सीजी डिजिटल र एलजी ब्रान्ड शप), आधिकारिक वेबसाइट तथा देशभरका अधिकृत विक्रेतामार्फत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाली बजारमा सक्रिय सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले देशभर ४० वटा सेवा केन्द्रमार्फत बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
