खुला भयो सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता
काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी रोक्का रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता पुनः खुला गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाललाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन (ईभी) लाई प्राथमिकतामा राख्दै यो व्यवस्था लागु गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने तत्कालका लागि स्कुल बस र पुराना सवारीसाधनको सट्टाभर्ना गर्न चाहनेका लागि मात्र दर्ता खुला गरिएको छ । विभागले उपत्यकाको रुट तथा सवारी चाप व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर बाहिर मात्रै व्यापक दर्ता खुला गरिएको जनाउँदै सोही अनुसार कार्यन्वयन गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूलाई औपचारिक सूचित गरिसकेको छ । यसअघि सरकारले गत जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीको दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकेको थियो । विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनलाई असर नपर्ने गरी बाहिरका लागि मात्र खुला गरिएको जानकारी दिए । यसअघि विभागले साउन १८ गतेदेखि मालवाहक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिसकेको थियो भने असार ८ गतेसम्म एलसी (प्रतीतपत्र) खोलिएका र नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीको पनि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने, संयोजकको जिम्मेवारी रविलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए । बैठकले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैअनुसार हाल कायम रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्नेछन् । संयन्त्रमा सहभागी अन्य दलबाट शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ । बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक साताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । भोटेकोशी विपदबाट भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो । समितिले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र अनुगमन गर्नेछ । समितिले विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायु कूटनीतिका विषयमा राज्यले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाका लागि सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ । यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिने निर्णय भएको छ । सर्वदलीय बैठकले विशेष समिति गठनलगायत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख तथा संघीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैन : रवि लामिछाने
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्को अवस्थाबारे सरकारलाई विज्ञमार्फत अध्ययन गराई घटनाको प्रकृति पहिचान तथा नामकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सर्वदलीय बैठकपछि बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले पछिल्लो विपद्को प्रकृति जटिल रहेकाले अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता रहेको बताए । बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच समेत यस विषयमा छलफल भएको र सरकारले विज्ञको अध्ययनका आधारमा घटना के हो भन्नेबारे चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको बचाउ गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिसँग भेटेर अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन् । उनले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखसँग फोन तथा प्रत्यक्ष भेटमार्फत अवस्थाबारे गहन छलफल भइरहेको बताए । उनले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकालाई विगतको अभ्याससँग तुलना नगर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार अहिले पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले र सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले सम्हाल्ने गरी कामको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको छ । उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वले सरकारका काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुपर्ने अपेक्षा राखिनु र वास्तविक कामको जिम्मेवारीबीच फरक रहेको बताए । आवश्यकताअनुसार संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै उनले सरकार र पार्टीको भूमिकालाई एउटै बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले भने, ‘आजको बैठकमा हालको विपद्को वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ । विषय जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले सरकारले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी यथार्थ अवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहनुभएको छ।’ लामिछानेले सरकारको काममा संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गरिरहेको बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग फोन संवाददेखि पालिका प्रमुखहरूसँग लामो छलफलसम्मका गतिविधिलाई उनले सरकारको काम बाँडफाँडअनुसार भइरहेको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सरकारको काम र पार्टीको भूमिकाबीचको भिन्नतालाई लिएर उठ्ने प्रश्नलाई अहिलेको कार्यकालभरि दोहोर्‍याइरहन आवश्यक नरहेको समेत बताए । सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो विपद्को प्रकृति पहिचान, सरकारी समन्वय, राहत तथा पुनर्स्थापना र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले विपद्सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक तथा संसदीय तहबाट थप समन्वय र अनुगमन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।
सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब बढीको बीमा दाबी
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिपूर्तिबापत सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । कम्पनीका अनुसार बुधबार दिउँसो १२ बजेसम्म १६० भन्दा बढी बीमालेखबाट उक्त रकम बराबरको दाबी परेको हो । कम्पनीका दाबी विभाग प्रमुख सुवोध कर्मचार्यले हालसम्म १६० भन्दा बढी बीमालेखबाट १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमाअन्तर्गतका दाबी परेका छन् । क्षतिको विवरण संकलन तथा दाबी दर्ता गर्ने क्रम अझै जारी रहेकाले दाबी रकम थप बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘दाबी आउने क्रम अझै जारी छ । यो क्रम केही समय रहने देखिन्छ,’ कर्मचार्यले भने । कम्पनीले प्राप्त दाबीको क्षति मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटाइसकेको जनाएको छ । सर्भेयरमार्फत क्षतिको स्थलगत मूल्यांकन तथा विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको कर्मचार्यले बताए । क्षति मूल्यांकनपछि मात्रै दाबीको वास्तविक रकम यकिन हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
संसदमा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले संसद्का सूचना र गतिविधिलाई व्यवस्थित तथा सहज बनाउन ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्लेटफर्मको प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन् । प्लेटफर्ममा संसद्का सूचना, विधेयकको अवस्था, संसदीय क्यालेन्डर, सांसदको उपस्थिति तथा समिति र उपसमितिका विवरण एकै ठाउँमा राखिएको छ । शुभारम्भ कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित पुराना ढड्डा र दस्तावेजलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न पनि प्लेटफर्मले सहयोग गर्ने बताए । यसबाट पुराना दस्तावेज अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले संसद् मात्र नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा तीनै तहका सरकारलाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले संसद्, संसदीय समिति र सचिवालयका कामलाई कागजी प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजाँदा काम छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने बताए । उनले सांसद तथा कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न सहज हुने गरी व्यावहारिक अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको पनि बताए । अध्यक्ष दाहालले नेपालको डिजिटल प्रणाली अझै प्रारम्भिक चरणमा रहे पनि देशको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छोराको क्यूआर कोडमा ४५ हजार हाल्न लगाएको आरोप, उपाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राईसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा राई र उनका छोरा सुनिल नाछिरिङ राईविरुद्ध घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार सोताङ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९० कार्यदिनको ढाका सिलाइ–बुनाइ तालिम सञ्चालन भएको थियो । तालिम सम्पन्न भएपछि प्रशिक्षकका रूपमा काम दिलाएबापत उपाध्यक्ष राईले ४५ हजार रुपैयाँ माग गरेको उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उपाध्यक्ष राईले तालिमको प्रशिक्षकको रूपमा काम दिलाए तथा तालिममा सहजीकरण गरेबापत ४५ हजार रुपैयाँ घुस माग गरी छोरा सुनिल नाछिरिङ राईको बैंक खातामा रहेको क्यूआर कोडमार्फत रकम जम्मा गर्न लगाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राईले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा छोरा सुनिलसँगको मिलेमतोमा आफ्नो निमित्त घुस/रिसवत लिएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ । उनीविरुद्ध ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, सुनिल नाछिरिङ राईले उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राईसँगको मिलेमतोमा सेवाग्राहीबाट ४५ हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिई उपाध्यक्षका लागि उपलब्ध गराएको र प्रयोगमा ल्याएको आरोप आयोगको छ । सुनिलविरुद्ध पनि ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
'दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर होस्'
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले मुलुकको संकटको अवस्थालाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै कालोबजारीयाहरूले लुटधन्दा मच्चाएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार ७ सय रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य ३ सय रुपैयाँ, तोरीको तेलको मूल्य ४ सय ४० रुपैयाँ र खसीको मासुको मूल्य १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ पुगेको तथा सागपात र फलफूलसमेत सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर गएको सांसद केसीको भनाइ छ । उनले चार महिनाको अवधिमा मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको समेत उल्लेख गरे । उनले बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार ग्यास सिलिण्डरको माग रहे पनि आपूर्ति आधाभन्दा कम रहेको दाबी गरे । ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको तर कालोबजारमा प्रतिसिलिण्डर २ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा सहजै ग्यास उपलब्ध रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘आम जनताको भान्सामा भइरहेको निर्लज्ज, अस्वाभाविक र निरङ्कुश मूल्यवृद्धिमा हामी मौन बस्नु उपयुक्त देखिँदैन । संकटलाई नाफा कमाउने स्वर्णिम अवसर ठान्दै कालोबजारीयाहरूले मौज्दातमा रहेको खाद्यान्नमा समेत आकाश छुने गरी मूल्य बढाएका छन् । चामल प्रतिबोरा २ हजार ७ सय, सूर्यमुखी तेल ३ सय, तोरीको तेल ४ सय ४० र खसीको मासु १ हजार ७ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अण्डा प्रतिगोटा २५ रुपैयाँमा पुगेको छ भने सागपात, फलफूल सर्वसाधारणले किनेर खानसक्ने स्थिति छैन ।' मुलुकमा विकसित यस परिस्थितिले राज्यको उपस्थितिबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि बताए ।
निजामती विधेयक संसदमा नल्याई अध्यादेशको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुभन्दा अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयक भने लोकसेवा आयोगमा अध्ययन तथा परामर्शका लागि पुगेको छ । सरकारले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्लो समय त्यसलाई संसदमा प्रवेश नगराउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले अध्यादेशको विकल्प अघि बढाउने सोंच बनाएको उच्च स्रोतहरूले जानकारी दिए । हाल विधेयक लोकसेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ । आयोगले विधेयकका सबै १४८ वटा प्रस्तावित दफा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार विधेयकका प्रावधानहरू समग्र रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिइनेछ । ‘विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक परामर्श दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने । सरकारले भने आयोगको अध्ययन र परामर्श प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संसदको चालु अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन थप समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा अध्यादेश ल्याउने तयारी अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले एक सातामा विधेयक राय र परामर्शसहित पठायो भने पनि संसदको चालु अधिवेशनमा विधयक प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन समय लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेशको विकल्पमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विवाद र छलफलको विषय बन्दै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा अवधि, अवकाश, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आचरणलगायतका विषय समेटिएका छन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटककालागी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । उक्त व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले विधेयकको यो प्रावधान विशेष चासोको विषय बनेको छ । विधेयक संसदमा पुगेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल, संशोधन तथा दुवै सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका कारण विधेयकले नियमित संसदीय बाटो पाउने सम्भावना तत्काल कमजोर बनेको हो । अध्यादेशबाट कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषय त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ । तर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कानुनलाई संसदमा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि थप बहस हुने सम्भावना छ । अहिले भने लोकसेवा आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन अघि बढाएको छ । आयोगको परामर्शपछि सरकारले कुन स्वरूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । ०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
