देशबन्धुको महानगर होटलको आम्दानी १८८.१७ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । काठमाडौंको सुकेधारामा सञ्चालित पाँचतारे होटल मक्र्योरले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । होटलको आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८८.१७ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा होटलले ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । व्यावसायिक सञ्चालनको दोस्रो वर्षमै होटलको आम्दानी र सञ्चालन मुनाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । होटलको औसत अकुपेन्सी दरसमेत १९ प्रतिशतबाट बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, कोठाको औसत बिक्रीदरमा भने गिरावट आएको छ । यसले होटलले ग्राहक आकर्षित गर्न अकुपेन्सी बढाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । सन् २०१६ जुलाईमा स्थापना भएको महानगर होटल लिमिटेडले काठमाडौंको सुकेधारामा १०५ कोठासहितको पाँचतारे होटल निर्माण गरेको हो । सन् २०२० मा निर्माण सुरु भएको होटलले सन् २०२५ जनवरी १५ देखि पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालन थालेको थियो । होटल निर्माणमा कुल ३ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । होटल अन्तर्राष्ट्रिय होटल समूह एकोरअन्तर्गतको मक्र्योर ब्रान्डमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसका लागि कम्पनीले एकोर होटल्सअन्तर्गतको एएपीसी इन्डिया होटल म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । महानगर होटल लिमिटेड एबी होल्डिङ्सको हिस्सा हो । कम्पनीका अध्यक्ष देशबन्धु बस्नेतको करिब ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक राजेन्द्र राउतसँग विभिन्न उद्योगमा ३५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ । सञ्चालन मुनाफामा सुधार होटलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । कोठा सञ्चालन तथा खाद्य र पेय पदार्थ सेवाबाट आम्दानी बढेसँगै सञ्चालन कार्यसम्पादनमा सुधार आएको हो । होटलको कुल आम्दानीमा कोठा सञ्चालनको योगदान करिब ४९ प्रतिशत र खाद्य तथा पेय पदार्थ सेवाको योगदान करिब ३७ प्रतिशत रहेको छ । यससँगै कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ऋणात्मक अवस्थाबाट सुधार भई गत आर्थिक वर्षमा ६.६६ प्रतिशत पुगेको छ । होटलको अकुपेन्सी बढ्नु र सञ्चालन आम्दानी विस्तार हुनु यस सुधारका प्रमुख आधार हुन् । अकुपेन्सी बढ्यो होटलको औसत अकुपेन्सी दर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १९ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको छ । कोठाको मागमा भएको क्रमिक वृद्धिले अकुपेन्सी सुधार गर्न सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । कोठा बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी गत आर्थिक वर्षमा बढेर १३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा होटल छ महिनामात्र पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा रहेकाले दुई आर्थिक वर्षको आम्दानीमा सञ्चालन अवधिको अन्तरले समेत प्रभाव पारेको छ । तर, कोठाको प्रतिकोठा औसत बिक्रीदर (एआरआर) भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार १४१ रुपैयाँ रहेको औसत बिक्रीदर गत आर्थिक वर्षमा घटेर ८ हजार ३५० रुपैयाँ कायम भएको छ । अकुपेन्सी बढे पनि कोठाको बिक्रीदर घट्नुले होटलको मूल्य निर्धारण तथा आम्दानी व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको जुन महिनामा होटलले सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत अकुपेन्सी हासिल गरेको थियो । यद्यपि, उक्त आर्थिक वर्षभरि मासिक अकुपेन्सी दर २२ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म उतारचढावपूर्ण रहेको थियो । यसले होटल अझै पूर्ण रूपमा स्थिर सञ्चालन अवस्थामा पुग्न बाँकी रहेको देखाउँछ । होटलले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल २ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये २ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । ठूलो पुँजीगत लगानी ऋणमार्फत जुटाइएकाले कम्पनीको वित्तीय संरचनामा ऋणको भार उच्च रहेको छ ।
आईजीपी डा. केसीको ४ विषयमा जोड
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले संगठनभित्र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले भोग्दै आएका समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजित दज्र्यानी चिह्न प्रदान कार्यक्रममा फुली लगाएपछि सम्बोधन गर्दै उनले कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीका समस्या सुन्न आईजीपीको सचिवालयमा संयन्त्र बनाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहका कर्मचारीका समस्या बुझ्ने र तिनको समाधान गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसका लागि तत्कालै संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । केसीले प्रहरीप्रति नागरिकको धारणा बदल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । नागरिकले प्रहरी देख्दा त्रसित हुने नभई सुरक्षित र विश्वस्त महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । प्रहरी संगठनले पछिल्लो समय भ्रामक सूचना, डीपफेक प्रविधिको दुरुपयोग, अनलाइन ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीजस्ता नयाँ प्रकृतिका चुनौती सामना गरिरहेको उनले बताए । प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले विगतका घटनाबाट बल प्रयोगको विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने बताए । संगठनभित्र सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रहरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने विषयमा पनि आफूले प्राथमिकता दिने उनले स्पष्ट पारे । ‘जुनियरदेखि सिनियर तहसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केसीले यसका लागि सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा गरेका छन् । प्रहरी सेवा विभिन्न पक्षसँग जोडिने भए पनि संगठनको व्यावसायिकता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले संविधान र कानुनप्रतिको प्रतिबद्धतामा कुनै सम्झौता नगर्ने तथा नेपाल प्रहरीको संस्थागत मर्यादा र निष्पक्षता जोगाएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
त्रिविको ७ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ओगटिएका ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र सक्रियतामा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । यो अल्टिमेटम र त्यसपछिको निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलकदमीका कारण यो उपलब्धि सम्भव भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दावी गरेको छ । त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । ३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार फिर्ता आएका जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । ‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियता पूर्वक लागेका थियौं । आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूमा काम गर्छौं ।’
भय र भ्रम फैलाएर सत्ता चलाउने धन्दा बन्द गर : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई भय र भ्रम फैलाएर सत्ता सञ्चालन गर्ने गतिविधि बन्द गरी जनताका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । पार्टीलाई बदनाम गर्ने, प्रेस नियन्त्रण गर्ने र राज्यका निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयासविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र महाधिवेशनमाथि लगाइएका आरोप तथा सार्वजनिक भएका भनिएका अडियो सामग्रीहरू निराधार र नियोजित भएको दाबी पौडेलका गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनले २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको उल्लेख गरेका छन् । संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै त्यसविरुद्ध भइरहेको प्रचारलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप तथा तथाकथित अडियो बयान नियोजित र कपोलकल्पित भएको कांग्रेसको भनाइ छ । पार्टीमाथि उठेका जुनसुकै प्रश्नको सामना गर्न र आवश्यक छानबिनका लागि तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले यससँग सम्बन्धित सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ लाई पनि उठाइएको छ । उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिँदै राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको विषय सार्वजनिक भइरहेको कांग्रेसको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि भएको आरोप कांग्रेसको छ । अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको विषय पनि गम्भीर रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने घटनालाई पनि कांग्रेसले यही शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न, प्रश्न उठाउनेलाई तर्साउन र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउन सरकारले निर्देशनात्मक तथा छनोटमा आधारित अनुसन्धान गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणसहित राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेर भएका भनिएका सबै गैरकानुनी गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न मागसमेत गरेको छ । १५औं महाधिवेशनले तय गरेको नीतिअनुसार जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।
पुँजी बजारमा कडा साइबर सुरक्षा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ । नेपालको पुँजी बजारमा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग प्रवर्द्धन, नियामकीय क्षमता सुदृढीकरण तथा प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले आज (कात्तिक १८ गते) देखि उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले जानकारी दिए । नयाँ नीतिले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको समग्र कार्यसम्पादनलाई सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विस्तारमार्फत नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य तथा जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डका अनुसार नीतिमा नवीनतम तथा उदयमान प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । यसले बजारको निष्पक्षता, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल नियामकीय क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ । नयाँ नीतिले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थाको कार्यप्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो तहमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्थालाई राखिएको छ । दोस्रो तहमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा मर्चेन्ट बैंकर र तेस्रो तहमा ऋण मूल्याङ्कन संस्था तथा सेयर रजिस्ट्रारलाई समेटिएको छ । नीतिले बजार पूर्वाधार संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाएको छ । त्यस्ता संस्थाले सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने वा मान्यताप्राप्त सुरक्षा सेवा प्रदायकमार्फत चौबीसै घण्टा साइबर जोखिम तथा खतराको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणाली, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र गोदामसँग सम्बन्धित अभिलेखको सुरक्षित तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विपद् पुनःप्राप्ति संयन्त्र स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजारका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा व्यवसायीले व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् पुनरुत्थान योजना तयार गर्नुपर्नेछ । यस्ता योजनाको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न वार्षिक रूपमा अभ्यास तथा नमुना परीक्षण सञ्चालन गरी त्यसको प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
गृहमन्त्रीले नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई लगाइदिए दर्ज्यानी चिन्ह (तस्बिरहरूसहित)
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाएका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् । यसअगाडि गृहसचिवले आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै आएका थिए । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ । यी हुन् तस्बिरहरू : कार्कीले आईजीपी पद गुमाउनुका ५ कारण मनोज केसीलाई चिनाएका ६ काण्ड आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
पत्रकारलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न– ‘तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ ?’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका गतिविधिले पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार (आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले पत्रकारहरू आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति सार्वजनिक गर्नसमेत असुरक्षित महसुस गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारहरूको हातमा कालोपट्टी नदेखेपछि उनले उनीहरूको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमै आएर समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारहरूले समेत सरकारप्रतिको असन्तुष्टि संकेत गर्ने गरी कालोपट्टी बाँधेको आफूले अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिपक्षीकै कार्यालयमा आएर बुम अगाडि तेर्साउँदै गर्दा पत्रकार साथीहरूको हातमा कहीँ न कहीँ कालोपट्टी होला भन्ने मलाई अनुमान लागेको थियो,’ शर्माले भने । उनले पत्रकारहरूले सरकारका गतिविधिप्रति असहमति राख्ने र आफ्ना समस्या निर्भीक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारले सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म पुगेर प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने पनि आफ्नो असन्तुष्टि र आलोचना राख्न सक्ने अवस्था लोकतन्त्रमा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पत्रकारको हातमा कालोपट्टी नदेखिएको प्रसंगलाई जोड्दै शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सुरक्षाबारे नैतिक प्रश्नसमेत उठाए । ‘मैले तपाईंहरू कसैको हातमा कालोपट्टी देखिनँ । त्यसैले तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ ?,’ उनले पत्रकारहरूलाई प्रश्न गरे ।
घलेम्दी हाइड्रोको ५ मेगावाट विद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा
काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले म्याग्दीमा सञ्चालन गरिरहेको ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीका अनुसार गत असोज ११ गते कालीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण आयोजना बन्द भएको थियो । बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाना–कुश्मा २२० केभी प्रसारण लाइनका टावरहरूमा क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण हुन नसक्दा आयोजना बन्द भएको थियो । क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनका टावरहरूको मर्मत तथा सम्भारपछि असोज ३१ गते रातिदेखि आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पत्राचार गर्दै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु भएको जानकारी दिएको हो ।
