प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा मेरा ९ महिना २० दिन
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना पश्चात् कमजोर कार्यकुशलता र कार्यतत्परता भएका सीमित जनशक्ति, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकदेखि बढ्दै गएको जटिलताबीच स्थापना भएको प्रारम्भिक संस्थागत संरचना, कानुनी अस्पष्टता र अपर्याप्ता तथा स्रोत-साधनको अभावका बाबजुद बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा बचतकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको ९ महिना २० दिन तथा विज्ञ सदस्य नियुक्तिको ८ महिना २० दिन अवधिमा संस्थालाई सक्रिय, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने दिशामा निम्न प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय आधार सुदृढीकरण : प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले आधारभूत नियामकीय संरचना निर्माण गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी समसामयिक संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन, २०८२ मार्फत वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरी सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको आधार तयार गरिएको छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८३ तथा प्रुडेन्सियल अडिट सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भै छलफलको क्रममा रहेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड तर्जुमाका साथै यसमा समसामयिक संशोधन समेत गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइ लागू गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि आवश्यक मस्यौदा तयारीका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । आवश्यक कानुनी सुधार, नियामकीय ढाँचा तथा प्रणाली विकासका लागि कानून र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको समयबद्ध परामर्श सेवा (त्इच् सहित) लिने विषयमा आवस्यक निर्णय गरि कार्यान्वयनका लागि अगाडी वढाइएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्ती र औपचारिकता केन्द्रित प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक तथा जोखिममा आधारित वित्तीय नियमन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने सुदृढ आधार तयार गरिएको छ । दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागु : प्राधिकरणले पहिलो पटक नियामकिय दायरा वाहिर रहेर वित्तिय कारोवार गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत र तथ्यमा आधारित नियामकीय दायरामा ल्याउन दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागू गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरी अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिएको छ । विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्टि र इजाजतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । दर्ता, रुजु तथा प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेका सहकारीहरूको हकमा व्यवहारिक समाधानस्वरूप साविक कार्यक्षेत्रकै आधारमा अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी बैंक तथा विभिन्न तहका वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरूलाई समेत नियामकीय दायरामा ल्याउन आवश्यक कागजातसहित समयसीमा तोकी दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ । ११ हजार ७०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले दर्ता अभिलेखीकरण प्रणालीमा आबद्धका लागि आवेदन दिएका छन् । ३ हजार ९४० संस्थाले पुरा विवरण प्रविष्टि गर्न बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६४१ पुरा विवरण प्रविष्ट गरिएका रुजुकै क्रममा रहेका छन् भने २ हजार ७७० भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । कुल १ हजार ४४० इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेक्रममा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो पटक विवरणमा आधारित नियमनको दायरामा ल्याउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएको छ । नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढीकरण : यो अवधिमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । स्थलगत निरीक्षण सम्वन्धि विस्तृत चेकलिस्ट विकास गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । सघन, आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन कार्य निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कैफियतहरू पहिचान गरी सम्बन्धित संस्थालाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ । जोखिमयुक्त सहकारीहरूको पहिचान र निगरानी प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणलाई यो अवधिमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रतिक्रियात्मकबाट ‘प्रोएक्टिभ र नतिजामुखी’ बनाइएको छ । वित्तीय अनुशासन तथा प्रुडेन्सियल नियमन : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग समझदारी गरी प्रुडेन्सियल अडिटका लागि रोष्टर माग गरिएको छ । वित्तीय सहकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय परीक्षणमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनतर्फ उन्मुख गर्ने आधारहरु तयार गरिएको छ । बचतकर्ता संरक्षण तथा उजुरी व्यवस्थापन : प्रत्यक्ष भेटघाट, इमेल, फोन तथा लिखित माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन तथा उजुरी दर्ताबमोजिम २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०६ वटा बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दर्ता भएका छन् । फोनबाट सम्पर्क, उपस्थित गराउने, सञ्चालकलाई बचतकर्ताहरूसँग छलफल गराउने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, सम्वन्धितलाइ चिठी पठाउने, प्रहरीलाई चिठी लेख्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग जानकारी माग गर्ने, घर जग्गा धितो राखेर लिलामीमा निकालेको ऋण फिर्ता गराउने काम भएको छ । १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको छ । समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि मन्त्रालय पेश गरिएकोमा आवश्यक थप कागजाजका लागि मन्त्रालयवाट निर्देशन गरिए वमोजिम तयारी भै ३ वटा मन्त्रालयमा, १ वटाको अदालतमा मुद्दा र अरु बाँकी १४ वटा सम्वन्धित निकायवाट आउने क्रममा रहेका छन् । यो अवधिमा १७ वटा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् भने ५ वटा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छ । सञ्चालक सम्पर्कविहीन तथा बचत फिर्ता नगर्ने संस्थामाथि नियामकीय दबाब बढाइएको छ । सहकारीप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आधार तयार हुँदै गरेको छ । कर्जा सूचना प्रणाली तथा निक्षेप सुरक्षण : कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरूको आबद्धता प्रक्रिया सुरु भएको छ । बहु–कर्जा, फर्जी ऋण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय गरी सदस्यता प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता रहेको छ । अन्तर-निकाय समन्वय तथा सहकार्य : आइक्यानसँग समझदारी गरि आवश्यक सहकार्यका कामहरु अगाडि बढाइएको छ । एएमएल सिएफटी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एफआईयू तथा एमओयू गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी नियामक निकायहरूसँग समझदारी तथा सहकार्य, डेटा साझेदारी र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रणनीतिक सहकार्य : पछिल्लो प्रयास अनुरुप १० जनासम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सहमति सहित कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो लागि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिलाइ तालिम दिने, नितिगत तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा नियमित सहकार्य गर्ने गरि समझदारी गर्ने सम्वन्धि आधार तयार भएको छ । प्राधिकरणको जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धी सम्वन्धि कार्य अगाडि बढाइएको छ । संस्थागत संरचना, जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सुधार : अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति प्राप्त भएको छ । कर्मचारी तथा आर्थिक विनियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधि, कानुन तथा वित्तीय विशेषज्ञ नियुक्तिका लागि नितिगत निर्णय गरिएको छ । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधाका लागि विधि र प्रणाली विकासका लागि टिम निर्माण गरि कार्य अगाडि बढेको । सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन : साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट हस्तान्तरण भएका सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ भने पुल्चोकस्थित करिब १४ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्थायी लिज नदिई अस्थायी लिज मात्र दिने नीति अवलम्बन भएको छ । साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा विभिन्न निकायमा रहेको सेयर, ऋण तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । डिजिटल प्रणाली विकास तथा प्रविधि आधारित नियमन : सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणका लागि पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास र कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन भएका छन् । विश्वविद्यालयहरूसँग जीटुजी मोडेलमा सहयोग लिइ एकीकृत डिजिटल नियमन प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधार : वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने सम्वन्धमा प्राधिकरणलाइ रायसुझाव प्रदान गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन भै अध्ययनको प्रकृया चलिरहेको र नीतिगत सुधारका लागि कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श तथा अध्ययन निरन्तर जारी रहेको छ । मूल कार्यभन्दा बाहिर रहेको महोत्तरी स्थित निगौल गाई गौशालाको सम्पत्ति तथा जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको दिर्घकालिन रायसुझाव सहितको प्रतिवेदनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलबाट दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ । संस्थागत पहिचान, जनसम्पर्क तथा बौद्धिक योगदान : प्राधिकरणको प्रथम स्थापना दिवस २०८२ माघ १४ गते मनाइएको तथा स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु एवं साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्षलाइ सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ । समस्या र चुनौतीहरु स्रोत र साधनको अभाव : प्राधिकरणको अस्थायी ओ एण्ड एमअनुसार काजमा आउने भनि तोकिएको जनशक्तिको एक तिहाई पनि आउन नसकेको तथा निजामती सेवा तर्फबाट उपलव्ध जनशक्ति पनि आएको जुनसुकै बखत सरुवा भई जाने प्रवृतिले प्रशासनिक कार्य संचालन अस्थिर रहँदै आएको तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । प्रायजसो अवकाशको संघार रहेका तथा निजी समस्या बोकेका कर्मचारीहरु मात्र पठाउने प्रवृति देखिएको छ । नियमन/सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव : मौजुदा जनशक्ति (नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कामकाजमा खटाईएका वाहेक) साविक सहकारी विकास बोर्डबाट स्वतः हस्तान्तरण भएका, निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरुमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दक्षता अभाव रहेको र सो सम्बन्धी दक्षता विकास गर्ने तत्परता पनि नदेखिएका कारण अधिकांश कर्मचारी नियमन÷सुपरिवेक्षण कार्यमा सहभागी नहुने तथा सहभागी भैहालेमा पनि प्रभावकारी नतिजा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ । संरचनागत अन्तरालः सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुसारको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्यबोझ र प्राधिकरणको संरचनाबीच ठुलो अन्तराल रहेको छ । बजेटको अभावः नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, भएको बजेटबाट तत्काल करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न पनि नीतिगत र प्रकियागत झमेलाको कारणले समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था नहुनु : बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र हकहितका लागी अर्ध न्यायीक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नहुनु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । (जस्तैः इजालस सम्बन्धी व्यवस्था, प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाइ लेखि पठाउने व्यवस्था) । जेन-जी विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन प्रभाव र नियामकीय चुनौती : २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह पश्चातको करिब छ महिना मुलुकमा देखापरेको संक्रमणकालीन परिस्थितिका कारण समग्र संयन्त्र तथा प्रणाली अस्थिर रहन जाँदा नियमित कामकारवाहीमा समेत ढिलाइ, जटिलता तथा जवाफदेहिताविहीनता देखा परेको। उक्त अवस्थाले प्राधिकरणको कार्यसम्पादन र नियामकीय प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ । लामो निर्णय प्रक्रियाः प्राधिकरणको काम कारबाहीसंग सम्बन्धित हरेक निर्णयको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था र प्रवधानका कारण समयमा निर्णय गर्न कठिनाइ रहेको छ । कतिपय अभियानकर्मीद्वारा गलत प्रचार : विगतदेखि नियामकिय दायरामा नरहेका सहकारीहरूमा प्राधिकरण जस्तो नियामकको उपस्थितिले भएका कामहरूलाइ पचाउन नसकि कतिपय अभियानकर्मी भनिएकाहरूले गलत व्याख्या गर्दै प्राधिकरण र कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रति भ्रम सिर्जना गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ । बाह्य पक्षबाट असहयोग : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निकायहरुबाट (बाह्य पक्ष) प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको, सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिएको भएपनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र पालिका तहका रजिस्ट्रारहरुको अधिकार यथावत राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको छ । छुट्टै प्राधिकरण ऐनको अभाव : प्राधिकरणलाइ स्वायत्त र वलियो बनाउने किसिमको व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा नरहेको तथा बहु–नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव रहेको र बहु–नियमकीय कानून विधमान रहेको। प्राधिकरण स्थापनाको मर्म अनुसार एउटा स्वायत दोस्रो तहको नियामक निकायका रुपमा संचालन गर्न प्राधिकरण ऐनको अभाव रहेको छ । सुझावहरु सहकारी ऐन २०७४ संशोधन (पुनर्लेखन गरी) गरी नियामकीय जिम्मेवारीमा देखिएको बहु–व्यवस्था हटाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि अनुकुल एकीकृत ऐन, एकल नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिज्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्थापनाको मर्म अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पन्न गर्न/गराउन छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ऐन मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त (अधिकार सम्पन्न) दोस्रो तहको नियामकीय निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी निर्णय प्रकिया छरितो बनाउन सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( मार्फत स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप आफ्नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति सहित उचित साधन स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, गर्दै बचतकर्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी क्षेत्र (सरकारी र अभियानतर्फ) का वर्तमान जिम्मेवारी र संरचनाहरूको भूमिकालाई सु–स्पष्ट र पुनर्परिभाषित गरी छिटोभन्दा छिटो एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी सम्वन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन÷तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत साधनको लागि बजेटको व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रबाहका लागि कम्तिमा प्रदेश स्तरसम्म शाखा कार्यालयहरुको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले छोटो अवधिमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अनियमित विस्तारबाट नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने ठोस आधार निर्माण गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण, डिजिटल प्रणाली, सुपरिवेक्षण, बचतकर्ता संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अन्तर–निकाय समन्वयका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले प्राधिकरणलाई नेपालको सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचनाको केन्द्रबिन्दु संस्थाका रूप रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय विज्ञसमेत रहेको सिफारिस समितिद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार सञ्चालन गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु जस्तै छनौटको प्रारम्भिक सूची, कार्ययोजना मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण, अन्तरवार्ता तथा सिफारिस भएका अन्तिम तीन उम्मेदवारमध्ये सक्षम र उपयुक्तको छनोटको विधिलाई सफलतापूर्वक पार गर्दै आवेदक प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम योग्यता, सहकारीसम्बन्धी विषयविज्ञता र नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका आधारमा चयन भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य) ले करिब १० महिनाको छोटो अवधिमै प्राधिकरणको हितलाई केन्द्रमा राखी सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा जोखिमरहित, विश्वासयोग्य र सुदृढ क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न उल्लेखनीय, जिम्मेवार र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गरेको सन्दर्भ भविष्यको निष्पक्ष मूल्यांकनमा सकारात्मक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरिएको छ । (डा. खगराज शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)
रमेश अर्याललाई आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागको रिक्त महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी सह–सचिव रमेश अर्याललाई सुम्पिएको छ । मन्त्रालयले अर्याललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभागको निमित्त महानिर्देशक भएर कार्यसम्पादन गर्नेगरी तोकेको हो । उनी सोही कार्यालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए ।
नेपाली विद्वान आशिष विष्टले राखे सात विश्व कीर्तिमान, शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रमा एक नेपाली विद्वानले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै इतिहास रचेका छन् । नेपालमा जन्मिएका विद्वान आशिष विष्टलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स, लन्डन’ले स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक शिक्षामा सात फरक विश्व कीर्तिमान कायम गरेको आधिकारिक मान्यता दिएको हो । यससँगै विष्ट स्नातकोत्तर तहमा सातवटा विश्व कीर्तिमान एकैसाथ धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । वर्ल्ड्स बुक अफ रेकर्ड्सले महिनौंको सूक्ष्म अनुसन्धान र प्रमाणीकरणपछि विष्टलाई सात शीर्षकमा कीर्तिमान प्रदान गरेको हो । उनले करिब ४० महिनाको छोटो अवधिभित्र पीएचडी र प्रतिष्ठित व्यावसायिक लेखा योग्यतासहित चारवटा उच्च शैक्षिक डिग्री हासिल गरे । सामान्य शैक्षिक समयरेखालाई चुनौती दिँदै उनले सात वर्षभन्दा कम समयमा पाँचवटा ‘एडभान्स्ड डिग्री’ प्राप्त गरे । उनलाई विश्वकै सबैभन्दा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका ज्योतिषविद्का रूपमा आधिकारिक मान्यता दिइएको छ । उनले ज्योतिषशास्त्रमा पीएचडी र लेखा तथा वित्तमा एमएससीजस्ता कठिन विषयहरू मात्र १७ महिनाभित्र एकैसाथ पूरा गरी सबैभन्दा छोटो समयको कीर्तिमान बनाए । विष्टको यो सफलता झन् विशेष यसकारण छ कि उनले औपचारिक शिक्षाबाट एक दशक लामो विश्राम पछि पुनः अध्ययन सुरु गरेका थिए । मध्यम करिअरमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उनको यो उपलब्धि एउटा ठुलो प्रेरणा हो। आशिष विष्टको शैक्षिक प्रोफाइल निकै फरक र रोचक छ । उनले एकातिर प्रमाणमा आधारित ‘कर्पोरेट वित्त’ र अर्कोतिर गहिरो व्याख्यात्मक ‘ज्योतिषीय अनुसन्धान’लाई एकैसाथ अगाडि बढाएका छन् । उनी बेलायतको एफसीसीएका फेलो समेत हुन् । नेपालबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका उनले भारतमा उच्च शिक्षा, बेलायतमा व्यावसायिक योग्यता र अष्ट्रेलियामा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका छन् । हाल अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने विष्टले विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफूलाई ‘ग्लोबल स्कलर’ का रूपमा उभ्याएका छन् । ५० भन्दा बढी देशका उपलब्धिहरू रेकर्ड गर्ने ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स’ले उनको विश्वविद्यालयका मूल प्रमाणपत्र, स्वतन्त्र अडिट प्रतिवेदन र अध्ययन अवधिको जूरी समीक्षा गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उनलाई यो ऐतिहासिक सम्मान दिइएको हो । हाल विष्ट अनुसन्धानकर्ता र शिक्षकका रूपमा सक्रिय छन्। उनले आफ्नो बहुविषयगत ज्ञानलाई लेखा र ज्योतिष दुवै क्षेत्रको विकासमा लगाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
१९ जिल्लामा राहदानी र लाइसेन्सको होम डेलिभरी सुरु
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याको सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरणलाई झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ । राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । यातायात सेवाअन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट यो सेवा थालिएको हो । सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ । प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ । साथै, प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
रिहा भए शेखर गोल्छा
काठमाडौं । शेखर गोल्छा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासबाट रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई हिरासतमा नराख्न आदेश नदिएपछि उनी रिहा भएका हुन् । सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले गोल्छा केही समयअघि मात्र रिहा भएको जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार उनलाई हिरासतमुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ । न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि जारी भएको पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो । गोल्छालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको कसुरमा धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो ।
विदेश पठाउने नाममा लाखौँ ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै लाखौँ रकम ठगी गर्ने तीन जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ बस्ने सोलुखुम्बु सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१ घर भएका ३१ वर्षीय शक्ति राई, काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ बस्ने सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी गाउँपालिका–१ घर भएकी ३९ वर्षीया विमला दोङ र काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ बस्ने ३१ वर्षीय रोशन तामाङ रहेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, 'पक्राउ परेकामध्ये शक्तिले न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै रु एक लाख ९५ हजार, विमलाले अजरबैजान पठाइदिने भन्दै रु १३ लाख ६० हजार तथा रोशनले क्यानडा पठाइदिने भन्दै रु २४ लाख लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।' उनीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आज वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सरकारले भन्यो - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले तोकेको मूल्यअनुसार विक्री गर्नुपर्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धनहरुको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याएका हुन् । मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले बाध्य भएर उक्त वस्तुहरूको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । आम उपभोक्ताहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सचिव राउतले अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरूमा सरकारले घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी समेत गरे । स्वचालित मूल्यमा विक्री गर्ने भने सरकारले पेट्रोललगायतका इन्धनहरुको विक्री गर्दा हालको भन्दा पनि बढी मूल्य पर्न जाने बताए । सरकारले उपभोक्ताहरू मारमा नपरुन् भनेर नै स्वाचालित मूल्यअनुसार उक्त वस्तुको विक्री नगरेको पनि जानकारी दिए । सचिव राउतले भने, ‘कस्तो अवस्था छ भने महंगोमा किन्ने अनि सस्तोमा विक्री हुँदै जाँदाखेरी यो पहिलोका सञ्चित मुनाफा पनि सकिएको छ । त्यसो भएर सरकारले यो बाध्य भएर यो मूल्यवृद्धिको कदम चाल्नुपरेको छ । पछिल्लो समय सरकार गठन भएपछि नियमित रुपमा मूल्यमा तलमाथि गर्ने काम भएको छ ।’ सरकारले हाल नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरुलाई बोनस लिने काम नगरेको पनि स्पष्टिकरण दिएको छ । सचिव राउतले निगम मुनाफामा नभएकाले त्यहाँका कर्मचारीहरुले बोनस खाने अवस्था नरहेको बताए ।
३७ स्पा सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरलगायत विभिन्न स्थानका स्पा सञ्चालकलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मुद्दा चलाएको छ । काठमाडौंका १९ र ललितपुरका १८ जना स्पा सञ्चालकविरुद्ध अभद्र व्यवहार र सार्वजनिक स्थानको शान्तिमाथि खलल पु‍र्‍याएको कसुरमा मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले केही दिनअघि मात्र काठमाडौं र ललितपुरका ५७ वटा स्पामा छापामा मारेको थियो । स्पामा अनैतिक गतिविधि र कम उमेर समूहका व्यक्तिलाई काम लगाएको भनेर गुनासो आएपछि कार्यालयले छापा मारेको हो । नियन्त्रणमा लिएका केहीलाई छाडिएको उनले बताए । परिवारको जिम्मा लगाएर र सम्झाइ बुझाइ गरेर केहीलाई छाडिएको खड्काको भनाइ छ । ‘प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका केही महिलाहरू गर्भवती समेत भएका थिए,’ उनले भने, ‘सक्कल कागजात तथा दर्ता नभएका प्रमाणपत्र फेला परेको थियो । केही स्पामा परिवार नियोजनका साधनसमेत फेला परेको थियो ।’ आइतबार काठमाडौं स्वच्छ अभियानअन्तर्गत प्रहरीले विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौं र ललितपुरको मसाज र स्पा सेन्टरमा छापा मारेका थिए । स्पामा विदेशीलाई ठगी गर्ने र कम उमेर समूहका काममा लगाएको गुनासो आएपछि कार्यालयले सक्रियता बढाएको थियो ।
