प्रवासी नेपालीले प्रभु बैंकबाट ३ करोडसम्म घर कर्जा पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले विदेशमा काम गर्ने तथा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘प्रभु प्रवासी समृद्धि घर कर्जा योजना २०८३/८४’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार यो योजनामार्फत प्रवासी नेपालीलाई घर, अपार्टमेन्ट वा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा मर्मतका लागि सहज, प्रतिस्पर्धी र सुविधाजनक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । प्रभु बैंकले विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै प्रवासी नेपालीको दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले योजना ल्याएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस योजनाले प्रवासी नेपालीलाई आवासीय सम्पत्तिमा लगानी गर्न आवश्यक वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत घर कर्जाको अधिकतम सीमा ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्ष रहनेछ भने सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत मात्र लाग्ने बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर औसत आधार दरमा ०.५० प्रतिशत मात्र थप गरेर निर्धारण गरिएको बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा देशभर रहेका प्रभु बैंकका ३०० शाखामार्फत उपलब्ध हुनेछ । घर कर्जासँगै ग्राहकले बढीमा दुई जना सन्तानका लागि नेपाल वा विदेशमा अध्ययन गर्न शिक्षा कर्जा पनि लिन सक्नेछन् । शिक्षा कर्जामा औसत आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्र थप ब्याजदर लाग्नेछ भने कर्जा प्रशासनिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, योजनामा सहभागी ग्राहकलाई पहिलो वर्ष निःशुल्क डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवा पनि उपलब्ध गराइनेछ । प्रभु बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रवासी नेपालीबाट आउने रकमलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न यो योजना सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकका अनुसार योजनाले निक्षेप अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र प्रवासी नेपालीसँग दीर्घकालीन बैंकिङ सम्बन्ध विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१ लाख ३५ हजार घुस मागेको आरोपमा इन्जिनियरसहित तीन जनामाथि मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय भवन निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी गराइदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजना शाखा धनकुटाका तत्कालीन तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठ विरुद्ध आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार भोजपुरस्थित एक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइदिने भन्दै तीनै जनाले सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहाना बनाएर दुःख हैरानी दिएका थिए । उनीहरूले अन्तिम बिल पास गराइदिने सर्तमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस मागेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा घुस रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँ सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठको बैंक खातामा रहेको क्यूआरमार्फत जम्मा गराइएको र बाँकी ८५ हजार रुपैयाँ इन्जिनियर सुमन राईले नगद बुझेको अख्तियारले जनाएको छ । घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले सुमन राईलाई ललितपुरबाट तथा इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले इन्द्रबहादुर कार्की र रविन श्रेष्ठलाई क्रमशः धनकुटा र भोजपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आयोगका अनुसार तीनै जनाले पूर्व योजनाअनुसार घुस रकम बाँडेर खाने सहमति गरेको देखिएको छ । उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अन्तत : चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी ओलीले लिए
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् । तर, पराजयकै कारण आफू राजनीतिक मैदानबाट पछि नहट्ने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । सोमबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षका रूपमा आफूले लिने बताएका हुन् । ‘पार्टीको पुन:निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ सङ्कल्प’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारीबाट नेतृत्व पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै आफूले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका छन् । तर, जिम्मेवारी लिनु नेतृत्वबाट अलग हुने विषय नभएको उनको संकेत छ । ओलीले पार्टी पुनःनिर्माण र संगठनलाई थप सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । निर्वाचनको परिणामबाट निराश भएर राजनीतिक मैदान छाडेर नभाग्ने उनको भनाइ छ । एमालेले निर्वाचनमा अपेक्षाविपरीत कमजोर परिणाम बेहोरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन र चुनावी रणनीतिमाथि समीक्षा सुरु भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्निर्माण र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल हुँदैछ । ‘पार्टीको पुन:निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ सङ्कल्प’
वित्तीय अपराध रोक्न सबै निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम राख्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र सूचना आदान–प्रदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन, सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंक मात्र नभई सबै सरकारी निकायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै एउटै विषयमा निकायअनुसार फरक बुझाइ हुन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर पौडेलले मुलुकका स्रोत–साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको पहुँचमा नपुग्ने गरी राज्यका सबै निकायले ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा साझा अवधारणा विकास गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानुनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि अध्ययन र संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको बताए । उनले यस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई नेपाल प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को क्षमता विस्तारमा जोड दिइएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा विगत पाँच आर्थिक वर्षमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार कुल आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमध्ये करिब ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्, जसमा अधिकांश मुद्दा चेक अनादरका रहेका छन् । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये अधिकांश हुन्डी, भर्चुअल मुद्रा र प्रविधिजन्य ठगी सम्बन्धी रहेको उनले बताए । ‘मनी म्युल’ सञ्जाल विस्तार हुँदै जानु पनि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो । ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन साझा प्रयासमा जोड सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक, अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन निकायबीच संयुक्त अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०२७ को जनवरीसम्म नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सम्पत्ति रोक्का र जफतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजन निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
कांग्रेस नेताहरूले भेटे प्रधानमन्त्री शाह, जलवायु संकट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर भोटेकोशी विपद्सहित जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेका कांग्रेस नेताहरूले महासभामा नेपालको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयबारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । भेटपछि नेता आङ्देम्बेले विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुँदा उहाँको साथमा सिङ्गो देश रहेको सन्देश दिन कांग्रेसले भेटेर आफ्ना सुझाव र धारणा राखेको बताए । उनका अनुसार भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षाका विषयमा सरकारले गरिरहेका काममा कांग्रेसले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षाका विषयमा सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गरिरहेको आङ्देम्बेले बताए । उनले भने, ‘पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलबाट आएका सुझाव र महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका हौँ ।’ कांग्रेस नेताहरूले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासभामा नेपालको जोखिम, विपद् व्यवस्थापन, जलवायुजन्य क्षति तथा प्रभावित नागरिकका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको आङ्देम्बेले बताए । आङ्देम्बेले महासभामा प्रस्थान गर्नुअघि संसद्मा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेर समान विचार बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
वंशाणुगत रूपमा सर्छ स्तन क्यान्सर ?
काठमाडौं । परिवारमा आमा, दिदीबहिनी वा हजुरआमालाई स्तन क्यान्सर भएको छ भने आगामी पुस्तामा पनि यो रोगको जोखिम बढ्न सक्छ । तर परिवारमा कसैलाई स्तन क्यान्सर हुँदैमा अर्को पुस्तामा पनि क्यान्सर हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । स्तन क्यान्सरका केही मात्र घटना वंशाणुगत आनुवंशिक परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन् । पारिवारिक इतिहास भने स्तन क्यान्सरको महत्त्वपूर्ण जोखिम कारकमध्ये एक हो । विशेषगरी आमा, बहिनी वा छोरीजस्ता नजिकका आफन्तमा कम उमेरमै स्तन क्यान्सर भएको अवस्थामा जोखिम अझ बढ्न सक्छ । चिकित्सकका अनुसार परिवारमा कसलाई क्यान्सर भएको थियो, कति जनालाई भएको थियो र कुन उमेरमा भएको थियो भन्ने कुराले जोखिम निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आमा, बहिनी वा छोरीलाई स्तन क्यान्सर भएको अवस्थामा अन्य महिलाको जोखिम सामान्य जनसंख्याको तुलनामा बढी हुन सक्छ । केही अध्ययनले नजिकका आफन्तमा स्तन क्यान्सरको इतिहास भएका महिलामा जोखिम करिब दुई गुणासम्म बढी हुन सक्ने देखाएका छन् । तर यसको अर्थ त्यस्ता महिलालाई स्तन क्यान्सर हुन्छ नै भन्ने होइन । उमेर, स्तनको बनावट, प्रजननसम्बन्धी इतिहास, जीवनशैली, आनुवंशिक अवस्था र अन्य जोखिम कारकले पनि क्यान्सरको सम्भावना निर्धारण गर्छन् । कुन अवस्थामा आनुवंशिक जोखिमबारे ध्यान दिने ? हरेक पारिवारिक इतिहास आनुवंशिक क्यान्सरको संकेत हुँदैन । तर परिवारमा केही विशेष प्रकारको क्यान्सरको ढाँचा देखिएमा चिकित्सकसँग आनुवंशिक परामर्श तथा आवश्यक परीक्षणबारे छलफल गर्न सकिन्छ । यस्ता अवस्थालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ : परिवारका धेरै सदस्यमा स्तन क्यान्सर देखिनु कम उमेरमै स्तन क्यान्सर हुनु एउटै व्यक्तिको दुवै स्तनमा क्यान्सर हुनु परिवारमा स्तन र डिम्बाशय (ओभेरियन) क्यान्सर दुवै देखिनु पुरुष आफन्तमा स्तन क्यान्सर हुनु परिवारमा स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित आनुवंशिक परिवर्तन पुष्टि भएको हुनु बीआरसीए–१, बीआरसीए–२, पीएएलबी–२ र पीटीईएनजस्ता केही आनुवंशिक परिवर्तनले स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छन् । हजुरआमा वा अन्य आफन्तमा स्तन क्यान्सर भएको जानकारी पनि पारिवारिक इतिहासको हिस्सा हो । तर आमा वा बहिनी जस्ता पहिलो तहका आफन्तमा क्यान्सर भएको अवस्थाको तुलनामा यसको प्रभाव फरक हुन सक्छ । त्यसैले परिवारमा स्तन क्यान्सरको इतिहास छ भन्दैमा डराउनुभन्दा आफ्नो पारिवारिक इतिहास चिकित्सकलाई जानकारी गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक परे चिकित्सकले व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकन, नियमित जाँच वा आनुवंशिक परामर्शको सुझाव दिन सक्छन् । निष्कर्षमा, परिवारमा स्तन क्यान्सर हुनु जोखिम बढाउने कारण हुन सक्छ, तर क्यान्सर हुने निश्चित प्रमाण होइन । परिवारमा धेरै जनालाई, कम उमेरमा वा स्तन तथा डिम्बाशयको क्यान्सर देखिएको छ भने चिकित्सकसँग जोखिम मूल्यांकन गराउनु उपयोगी हुन्छ ।
जलन उपचारका लागि जनशक्ति तयार गर्न ३० दिने तालिम सञ्चालन गर्दै मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले जलन उपचारमा विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न ३० कार्यदिनको जलन उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जलन सेवाको राष्ट्रियस्तरीय उपचार मापदण्डअनुसार तेस्रो तहको सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यका साथ तालिम केन्द्रले जलन उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ तालिमको पाठ्यक्रम तथा सामग्री विकास गरेको हो । मन्त्रालयको २०८३ साउन ६ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार जलन उपचार कक्ष स्थापना भएका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तालिममा शल्य चिकित्सक तथा सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ, शल्यकक्षका नर्स, सघन उपचार कक्षका नर्स तथा आकस्मिक सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सहभागी गराइनेछ । तालिमपछि सम्बन्धित अस्पतालमै जलन उपचार कक्षरजलनवार्डको स्थापना, विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा प्रवाह गर्न सक्षम जनशक्ति तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तालिमको पहिलो समूह कीर्तिपुर अस्पतालमा प्रा. डा. शंकरमान राईको प्रमुख प्रशिक्षणमा दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरण असोज ७ देखि ३० गतेसम्म र दोस्रो चरण कात्तिक ९ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । पहिलो समूहमा नारायणी अस्पताल, मधेश प्रदेशबाट चार जना र प्रदेश अस्पताल, कर्णाली प्रदेशबाट चार जना गरी आठ जना सहभागी हुनेछन् । तालिममा जलन भएका बिरामीको आकस्मिक तथा शल्य उपचार, घाउको मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, छाला प्रत्यारोपण, सघन उपचार, आकस्मिक अवस्थामा बिरामीको प्राथमिकता निर्धारण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, दुखाइ व्यवस्थापन तथा जलन उपचार कक्ष सञ्चालनलगायत विषयमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइनेछ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले यसअघि पनि जलन उपचारतर्फ आधारभूत जलन उपचार र प्राथमिक जलन उपचारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत जलन उपचारसम्बन्धी तालिमअन्तर्गत हालसम्म ११ समूहमा १९९ जना र प्राथमिक जलन उपचारसम्बन्धी तालिमअन्तर्गत २३ समूहमा ३६४ जनाले तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् । नयाँ तालिमको विस्तारसँगै जलनका बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौँमै पठाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः कम हुने र सम्बन्धित अस्पतालबाटै विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिका भ्रमणमा जाँदै चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ
काठमाडौं । चीनको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सी जिनपिङ सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्म अमेरिका भ्रमणमा जाने जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयले सोमबार (आज) जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निमन्त्रणामा चिनफिङ अमेरिका जान लागेको जनाएको हो । यसअघि शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूले ट्रम्पसँग जिनपिङको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न गरेका थिए । ट्रम्पले यसको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहँदै आएको छ । उहाँ अर्को हप्ता यहाँ हुनुहुनेछ... हाम्रो निकै राम्रो बैठक हुनेछ ।’ ‘हामीबीच विभिन्न विषयमा धेरै सम्झौता हुनेछन् । चीनले हामीलाई निकै धेरै ट्यारिफ तिरिरहेको छ । यसले चीनलाई धेरै ठूलो नोक्सान भइरहेको थियो र म त्यसो गर्न चाहँदिनँ,’ उनले थपे । यसै वर्ष मेमा पनि ट्रम्प र जिनपिङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता भएको थियो ।
