२४ घण्टे स्टार्टअप ह्याकाथन हुँदै, उत्कृष्ट तीन टोलीले लगानीकर्तासँग जोडिने अवसर पाउने
ठमाडौं । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा २४ घण्टे स्टार्टअप ह्याकाथन आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ) र द स्टार्टअप नेटवर्क नेपालको संयुक्त आयोजनामा नोभेम्बर ५ र ६ मा ह्याकाथन हुन लागेको हो । कार्यक्रम काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलमा सञ्चालन हुनेछ । ह्याकाथनमा सहभागी टोलीले सीमित समयभित्र आफ्ना व्यावसायिक अवधारणालाई परिष्कृत गरी निर्णायकमण्डलसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । उनीहरूले समाधानको सम्भाव्यता, व्यावसायिक मोडेल, बजारको आवश्यकता र विस्तार योजनाबारे प्रस्तुति दिनुपर्नेछ । कार्यक्रमबाट उत्कृष्ट तीन स्टार्टअप टोली छनोट गरिनेछ । छनोट भएका टोलीले लगानीकर्ता, मार्गदर्शक तथा उद्यमशीलता क्षेत्रका सरोकारवालासमक्ष आफ्ना व्यावसायिक अवधारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् । ह्याकाथनको उद्देश्य नयाँ व्यावसायिक विचार र प्रविधिमा आधारित समाधान पहिचान गर्नु मात्र नभई तिनलाई लगानी र मार्गदर्शनसँग जोड्नु पनि रहेको आयोजकले जनाएको छ । नेपालका प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपले लगानी, बजार पहुँच, अनुभवी मार्गदर्शक र व्यावसायिक सञ्जालको अभावजस्ता चुनौती सामना गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा ह्याकाथनले उनीहरूलाई आफ्ना अवधारणा परीक्षण र सुधार गर्ने अवसर दिने आयोजकको अपेक्षा छ । कार्यक्रमले प्रतिभाशाली युवा उद्यमी पहिचान गर्नुका साथै सम्भावनायुक्त स्टार्टअपलाई लगानीका अवसरसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ह्याकाथनमा सहभागी हुन इच्छुक स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तकले आयोजकले उपलब्ध गराएको माध्यमबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कार्कीले आईजीपी पद गुमाउनुका ५ कारण
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र प्रहरी प्रमुख कार्कीबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको असमझदारीका बीच सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय लिएको हो । सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएको सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको मतभेद विभिन्न घटनाक्रमसँगै बढ्दै गएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनभन्दा कानुनी प्रक्रिया र लिखित आदेशलाई प्राथमिकता दिने कार्कीको कार्यशैलीप्रति सरकार असन्तुष्ट हुँदै गएको उनी निकट स्रोतहरूको भनाइ छ । सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढेको घटनाक्रमलाई गत चैतमा भएको राजनीतिक नेतृत्वको पक्राउ प्रकरणबाट हेर्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आईजीपी कार्कीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन नगरी र लिखित आदेशबिना पक्राउ गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले लिखित पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा १४ चैतमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको अर्को असमझदारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सरुवालाई लिएर देखियो । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता बोलाएर रिक्त स्थानमा आफूले चाहेका अधिकारी पठाउन चाहेको थियो । तर, महानिरीक्षक कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न मानेनन् । राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरीमाथिको अनुसन्धानप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारी असन्तुष्ट रहेको र अख्तियारमा कार्यरत ४०८ प्रहरी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन दिइएको निर्देशन नमान्नु पनि कार्कीलाई हटाउने आधार बनेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ । कार्कीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउँदा विभिन्न अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नियमित सरुवा प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । अन्ततः एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत १८ प्रहरी अधिकारीको सरुवा भयो । अख्तियारमा प्रहरी महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाल पनि सरुवामा परे । अनुसन्धानको प्राथमिकता र प्रहरी कर्मचारी परिचालनमा राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच मतभिन्नता रहेको यस घटनाले देखाएको थियो । काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर पनि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी बढेको कार्की निकट स्रोतहरू बताउँछन् । बस्ती हटाउने क्रममा गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिएका थिए । यस्तो कार्यशैलीप्रति कार्की असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन राजनीतिक नेतृत्वको नीतिगत निर्णयअनुसार संस्थागत आदेश शृंखलाबाट हुनुपर्ने हो । तर, विभिन्न तहबाट प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन आउन थालेपछि संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता र आदेश प्रणालीबारे प्रश्न उठेको थियो । निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोपबारे जवाफ दिन सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका कार्कीले सांसदहरूको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले समितिमा विषयवस्तुबारे जवाफ दिन बोलाइए पनि व्यक्तिगत रूपमा हुर्मत लिने किसिमको व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका थिए । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आईजीपीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक रूपमा प्रहरी प्रमुखमाथि प्रश्न उठेपछि कार्कीले संगठनको बचाउमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध थप संवेदनशील बनेको उनी निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय कार्की र सरकारबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्नुको अर्को कारण इनम सापकोटा प्रकरण बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा रहेका सापकोटाको मोबाइल फोन परीक्षणका क्रममा आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रमुखमाथि पनि प्रश्न उठ्न थाले । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट रहेको र कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको स्रोतहरूको दाबी छ । तर, सापकोटासँग सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक हुँदैमा आफू कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित नहुने भन्दै कार्कीले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए । कात्तिक १३ मा समाचारको स्रोत खोज्ने भन्दै प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार र प्रहरीबीचको विवाद थप सार्वजनिक भयो । केही सञ्चारमाध्यममा आईजीपी कार्कीको राजीनामा मागिएको र इनम सापकोटा प्रकरणसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीले स्रोत खोज्ने उद्देश्यले पत्रकारमाथि कारबाही अघि बढाएको थियो । घटनापछि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे पूर्वजानकारी नभएको र जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको बताएको थियो । तर, प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले पत्रकारसँग सोधपुछ गर्नुको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी र प्रहरी प्रवक्ताको अभिव्यक्ति परस्परविरोधी देखिएपछि यो घटना प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्नसँगै सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धको विषय पनि बन्यो । कार्कीलाई गत वर्ष २४ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको ३३औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । उनी २०५४ चैत १८ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाअनुसार कार्की २०८४ चैतसम्म प्रहरी सेवामा रहन सक्ने थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्ले र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच आर्थिक सहकार्यबारे छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहकार्यका विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ । भेटमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसहित परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
मनोज केसीलाई चिनाएका ६ काण्ड
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिएर चर्चामा आएका केसी नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका उनी त्यसपछि विशेष ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लगायतका जिम्मेवारीमा रहेर चर्चित तथा संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धानमा जोडिएका थिए । प्रहरी सेवामा करिब २८ वर्ष बिताएका केसीको कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा हुने भनिएको बीमा ठगी, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी विवाद, बैंकिङ कसुर तथा संगठित आर्थिक अपराधलगायतका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दियाे सफलता भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए । दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए । केसीको प्रहरी करिअरमा सबैभन्दा चर्चित अनुसन्धानमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एक हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । उनकै नेतृत्वमा रहेको टोलीले २०७९ चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वसम्म पुगेको थियो । सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाको संलग्नतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र राजनीतिक दबाब परेको चर्चा पनि भएको थियो । पछि उनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) का रूपमा विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा फरार रहेका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापा पक्राउ परेका थिए । २०८१ असार १४ गते भएको उक्त पक्राउले अनुसन्धानलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो । बीमामा ठगीको अनुसन्धान सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा केसीसँग जोडिएको अर्को चर्चित अनुसन्धान विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा हुने भनिएको बीमा ठगी प्रकरण हो । हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा तथा आरोहणका लागि जाने विदेशी पर्यटकलाई कृत्रिम रूपमा बिरामी बनाउने, स्वास्थ्य जोखिम देखाएर अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार गराउने र त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने गतिविधिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ट्रेकिङ गाइड तथा एजेन्सीले पर्यटकलाई नियतवश बिरामी बनाउने, सामान्य बिरामी वा स्वस्थ पर्यटकलाई समेत हेलिकप्टर उद्धार नगरे ज्यान जान सक्ने त्रास देखाउने र उद्धारका नाममा अनावश्यक खर्च गराउने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै, एउटै उडानमा धेरै यात्रु बोके पनि बीमा दाबीका लागि छुट्टाछुट्टै चार्टर उडान गरेको देखाउने कागजात तयार पार्ने र अस्पतालको बिलसमेत वास्तविकभन्दा बढी बनाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यस प्रकरणमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, नेपाल चार्टर सर्भिस र एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्सलगायत कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालक, हेलिकप्टर सञ्चालक, उड्डयन क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३२ जनाभन्दा बढीविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र कीर्तेसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट करिब २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको दाबी गरिएको थियो । अनुसन्धानमा पर्यटकलाई कृत्रिम रूपमा बिरामी बनाउने, उद्धारका लागि दबाब दिने र बीमा दाबीका क्रममा नक्कली कागजात तथा बढाइचढाइ गरिएका बिल पेस गर्ने कार्यलाई ठगीको प्रमुख तरिकाका रूपमा औंल्याइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति विवादकाे नेतृत्व सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा केसीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमिततामा समेत अनुसन्धान गरेका थिए । नवीकरण दस्तुर र राजस्व बुझाउन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरी कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता भएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको र त्यसमा बैंक तथा विभिन्न व्यावसायिक पक्षबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो । यस प्रकरणमा सीआईबीले ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलगायत व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । केसीको नेतृत्वमा सीआईबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ठगी र वित्तीय अनियमितताका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामा असर पार्ने प्रकृतिका घटनामा सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रभु ग्रुप तथा प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताको विषयमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यस क्रममा प्रभु ग्रुप तथा प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यसैगरी, नक्कली धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने र सहकारीको बचत अपचलन गर्ने विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभिन्न बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च कर्मचारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । सेयर बजार र बीमा क्षेत्रका अपराधमाथि निगरानी केसीलाई सीआईबीको नेतृत्व सुम्पिएपछि ब्युरोले धितोपत्र बजार र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जटिल कारोबारहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । वित्तीय अपराधको यो जालो तोड्न सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग मिलेर संयुक्त छानबिन अघि बढाएको थियो । यसै क्रममा व्यवसायी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, सेयर बजारको अवैध भित्री कारोबार तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा पनि अनुसन्धानात्मक भूमिका काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि केसीको प्रहरी करियरसँग जोडिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र डीआईजीको जिम्मेवारीमा रहँदा उनी यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा समन्वयात्मक भूमिकामा थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने कार्यमा विभिन्न तहका कर्मचारी, बिचौलिया र अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान भएको यो प्रकरण लामो समय चर्चामा रह्यो । उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको यस मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक परेको थियो । संगठित असुली र बिचौलिया सञ्जालमाथि निगरानी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गर्दा केसीले व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने समूह तथा संगठित आपराधिक गिरोहविरुद्ध पनि कारबाही अघि बढाएका थिए । व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, धम्की दिने र नियमित रकम माग्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन उनको नेतृत्वमा प्रहरीले अभियान चलाएको थियो । त्यसैगरी, सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा बिचौलिया तथा व्यवसायीसम्बन्धी संवेदनशील आर्थिक कारोबारका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण छ । इनम सापकोटा र व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको भनिएको विषयमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ कार्कीका अभिशाप, ३५६ दिन बने आईजीपी को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीले आजै फुली लगाउने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा.मनोज केसीले आजै आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आजै उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा दर्ज्यानी चिन्ह अर्थात फुली प्रदान गरिने प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार केसीले पदभार ग्रहण पनि आजै गर्नेछन् । ‘मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिन्ह दिने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कतिखेर भन्ने चाहिँ समय तय भइसकेको छैन ।’ केसीलाई आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको थियो । दानबहादुर कार्कीलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाएर सरकारले केसीलाई नियुक्त गरेको हो । कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ कार्कीका अभिशाप, ३५६ दिन बने आईजीपी सर्वाेच्च जान कानुनी परामर्शमा दानबहादुर कार्की को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
डा.गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि चार सदस्यीय टोली गठन
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता र संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो । टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य-सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालयले डा. केसीले राखेका मागहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र संवेदनशीलता व्यक्त गर्दै वार्ता र संवादका माध्यमबाटै समाधान खोज्न अनसनरत पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
पहिला मेरो सम्पत्ति छानबिन होस्, गल्ती भेटिए राजनीति छाडेर भाँडा माझ्न तयार छु : राजेन्द्र लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई पुनः चुनौती दिएका छन् । बुधबार पार्टीको काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू र आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा उभिन तयार रहेको बताएका हुन् । अध्यक्ष लिङ्देनले आफूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दादेखि नै सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराए । उनले भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएमा आफू सजाय भोग्न र राजनीतिबाटै सन्न्यास लिएर विपक्षीको घरमा भाँडा माझ्नसमेत तयार रहेको दाबी गरे । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोकिनुलाई उनले रहस्यमय भन्दै आफूले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी दिए । पार्टीको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा बोल्दै लिङ्देनले कार्यकर्ता र नेतृत्वलाई संयमित रहन आग्रह गरे । उनले पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी स्वार्थका लागि पार्टी र सहकर्मीको मानमर्दन गर्ने कार्य नगर्न सचेत गराए । उनले भने, ‘नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज संसद्बाट निरन्तर उठाउँदै आएको छु । सबैभन्दा पहिले आफ्नै र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग आज पनि कायम छ । छानबिनबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । म सिद्धान्त, वचन र व्यवहार तीनै पक्षबाट भ्रष्टाचारविरोधी छु । त्यसैले राप्रपा भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।' उनले आफ्नो अडान सिद्धान्तमा मात्र नभई मन, वचन र कर्ममा आधारित रहेको जिकिर गरे । आगामी दिनमा राप्रपाले भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा लामो समयपछि फेरि तरंग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारीमात्रै परिवर्तन गरेको तर्क दिए । ‘उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो,’ पोखरेलले भने, 'अब उहाँ (कार्की) को भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । प्रहरी संगठनको इतिहासमा सरकारबाट नेतृत्व परिवर्तन गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । राजनीतिक सत्ता समीकरण, सरकारको प्राथमिकता, सेवा अवधि र विवादका कारण विगतमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट बाहिरिएका छन् । प्रहरी संगठनले तीन दर्जनभन्दा बढी नेतृत्व पाइसकेको छ । प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार तोरणशमशेर जबरा नेपाल प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक हुन् । मनोज केसीको नियुक्तिसँगै उनी प्रहरी संगठनको ३४औं आईजीपी बनेका छन् । सरकारबाटै हटाइएका आईजीपी कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइए रत्नशमशेर जबरा विसं २०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबराको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेपछि उनी २०४९ फागुनमा पदबाट बाहिरिए । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । बोहरालाई आईजीपी बनाएपछि सात महिनामै सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाएर उच्चपदस्थ अधिकृतको सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यतिबेला जबरालाई हटाउनकै लागि सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको चर्चा पनि भएको थियो । रत्नशमशेर जबरा ३६ दिनमै पदबाट हटाइए अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । विसं २०५३ फागुन १५ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खरेललाई चैत २१ गते नै सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनी आईजीपी बनेको ३६ दिन मात्रै भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । अच्युतकृष्ण खरेल । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । यसरी खरेल पुनः आईजीपी बनेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएका थिए । खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको लेखेका छन् । आठ महिनामै हटाइए ध्रुवबहादुर प्रधान खरेललाई हटाएर आईजीपी बनाइएका ध्रुवबहादुर प्रधानले करिब आठ महिना मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरे । सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव परेको यो अर्को उदाहरण हो । ध्रुवबहादुर प्रधान । श्यामभक्त थापा पनि निलम्बनमा विसं २०५९ पुसमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका श्यामभक्त थापालाई २०६३ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारले कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छँदै उनलाई निलम्बन गरेको थियो । उनको स्थानमा ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । श्यामभक्त थापा । छोटो कार्यकालका आईजीपी पनि धेरै सबै छोटो कार्यकाल राजनीतिक कारणले मात्रै भएका भने होइनन् । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश र बढुवा व्यवस्थाका कारण पनि केही आईजीपीले एक वर्षभन्दा कम समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । २०६५ असोजमा आईजीपी बनेका हेमबहादुर गुरुङले करिब पाँच महिना नेतृत्व गरे । २०७६ माघमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल पनि करिब पाँच महिनाको थियो । उनीहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै, २०८१ चैतमा आईजीपी बनेका दीपक थापाले करिब साढे पाँच महिना मात्रै नेतृत्व गरे । त्यसपछि चन्द्रकुबेर खापुङ आईजीपी बने । उनको कार्यकाल पनि छोटो रह्यो । दानबहादुर कार्की पनि खापुङपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका थिए । यसरी हेर्दा नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको इतिहास केवल नियमित अवकाश र बढुवामा सीमित छैन । सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेप भएका घटना पनि पटक–पटक देखिएका छन् । अहिले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले फेरि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए । अहिले बालेन्द्र शाह बालेन प्रधामन्त्री छन् भने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद उनको बहिर्गमनको प्रमुख कारण मानिएको छ । २० वर्षपछि आईजीपीको फुली खोसिएको छ । प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी प्रशासनको प्रश्न यससँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।
