एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ५४ करोड, लाभांश क्षमतामा सुधार
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष उल्लेखनीय वित्तीय सुधार हासिल गरेको छ । कर्जा असुलीमा सुधार, खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि र सञ्चालन नाफामा उल्लेख्य विस्तारसँगै बैंकको लाभांश वितरण क्षमता पनि मजबुत बनेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँबाट १४.७२ प्रतिशतले बढेर ६४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (इम्पेयरमेन्ट चार्ज) गरेको बैंकले गत आर्थिक वर्ष कर्जा असुलीमा सुधार गर्दै १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राइटब्याक गरेको छ । यही सुधारले बैंकको नाफा वृद्धि गर्न मुख्य योगदान दिएको बैंकले जनाएको छ । सञ्चालन नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ करोड २१ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन नाफामा आएको उल्लेख्य वृद्धिसँगै बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता पनि बलियो बनेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.७६ रुपैयाँ कायम भएको छ भने प्रतिशेयर वितरणयोग्य नाफा (डीपीएस) १४.३८ रुपैयाँ पुगेको छ । यी सूचकले लगानीकर्ता तथा शेयरधनीका लागि सकारात्मक प्रतिफलको संकेत गरेका छन् । त्यसैगरी, बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १४.६३ प्रतिशत कायम रहेको छ । यो अनुपातले बैंकको वित्तीय जोखिम वहन गर्ने क्षमता सुदृढ रहेको तथा नियामकीय मापदण्डभित्र रहेर सुरक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबाट १२ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ग्राहकलाई प्रवाह गरिएको कर्जा १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबाट ७.३२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी बैंकको कुल सम्पत्ति १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबाट बढेर २१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकका अनुसार समग्र वित्तीय सूचकमा आएको सुधारले संस्थागत स्थायित्व, व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र भविष्यको व्यवसायिक सम्भावनाप्रति सकारात्मक संकेत गरेको छ । कोशी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले हाल झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, उदयपुर, सङ्खुवासभा र धनकुटा जिल्लाका ४७ शाखा तथा तीनवटा एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको जनाएको छ ।
परोपकार नर्सिङकी सहायक क्याम्पस प्रमुख मरासिनीको करार नथपिने
काठमाडौं । परोपकार नर्सिङ क्याम्पसको सञ्चालक समितिले सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रतिक्षा गौतम मरासिनीको बाँकी करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (साउन १९ गते) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मरासिनीको करार नवीकरण नगर्ने तथा अब सहायक क्याम्पस प्रमुख पदमा क्याम्पसकै स्थायी कर्मचारीबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै केही महिनादेखि विवादमा रहेको सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति प्रकरण औपचारिक रूपमा नयाँ मोडमा पुगेको छ । मरासिनीको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, स्थापित मापदण्ड पालना नगरिएको तथा स्थायी कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै क्याम्पसभित्रै प्रश्न उठेका थिए । कर्मचारी र सरोकारवालाले नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न गरेका थिए । विकासन्युजले नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी अनियमितता, कर्मचारीको असन्तुष्टि तथा प्रशासनिक निर्णयबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । समाचारमार्फत उठाइएका विषयले क्याम्पसभित्र मात्र होइन, सम्बन्धित निकायको समेत ध्यानाकर्षण गराएको क्याम्पसका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार नियुक्ति विवाद स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेपछि मन्त्रालयले समेत घटनाक्रमबारे चासो देखाएको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीको दवावमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सञ्चालक समितिले सच्याएको क्याम्पसका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रतिक्षा डा. मरासिनीकी श्रीमती हुन् । सचिव डा. देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेल पनि क्याम्पसमा करार सेवामार्फत कार्यरत रहेकी छन्। मंगलबारको बैठकले अन्ततः मरासिनीको बाँकी करार अवधि नथप्ने निर्णय गर्दै आगामी दिनमा सहायक क्याम्पस प्रमुख पदमा क्याम्पसका स्थायी कर्मचारीबाट नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारेको हो । यसलाई क्याम्पसभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागको सम्बोधनका रूपमा हेरिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । क्याम्पस स्रोतका अनुसार स्थायी कर्मचारीबाट जिम्मेवारी दिने निर्णयले संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउने, आन्तरिक वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना गर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने अपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा निर्णयबारे औपचारिक धारणा लिन खोज्दा क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । श्रेष्ठले उल्टै क्याम्पसको उन्नति नचाहनेहरूले समाचार बनाएर क्याम्पसको उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन् । सरकारी नीति छल्न २२५२२ खर्च संकेतको सहारा परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार भर्तीको ‘पावर नेटवर्क’
त्यो पीडा अरू बैंकरले भोग्न नपरोस्
काठमाडौं । अर्थपूर्ण भनाई त्यो हो जो अरुले सुन्छन् र मनन् गर्छन । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको भनाई सबैले सुने । र, सबैले भने-'उहाँले जस्तो हामीले भोग्नु नपरोस् ।' अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा धेरै बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत समस्या उठाए । कसैले निर्देशित कर्जाको बाध्यता सुनाए, कसैले राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि प्रश्न गरे । तर, झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा धेरै ध्यान खिच्ने प्रस्तुति भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको रह्यो । बैठकमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेले आफू पक्राउ परेको अनुभवलाई केवल व्यक्तिगत घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनले स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्दै गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले कानुनी जोखिम भोग्नुपरेको विषयलाई बैंकिङ प्रणालीकै साझा समस्याका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष राखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । सहभागीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुपस्थितिले छलफललाई खुला बनायो । ‘सबैले दिल खोलेर बोले,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसपटक कसैले आफ्नो कुरा लुकाउनुपरेन ।’ छलफलका क्रममा ज्योति पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको प्रसंग उठाएका थिए । बैंकले कानुनअनुसार धितो व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानको नाममा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, धितो व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया र बैंकका निर्णय संरचनाबारे पर्याप्त बुझाइबिनै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए । ‘एउटा शाखामा भएको घटनाबारे सीईओ वा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुँदैन । तर, अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपरिने अभ्यासले बैंकिङ नेतृत्वको आत्मबल कमजोर बनाएको छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने । ती बैंकरका अनुसार सीईओ पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । ‘उहाँले आफूले भोगेको दुःख सुनाउनु भयो । तर, त्यो पीडा अब अरू बैंकरले भोग्न नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो,’ ती बैंकरले भने । छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि उठेको थियो । उद्योग वा व्यवसायलाई दिइने कर्जामा मुख्य धितो चल सम्पत्ति, वर्किङ क्यापिटल र स्टक हुने तथा घरजग्गा दोस्रो धितोका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको मर्म नबुझेको गुनासो बैंकरहरूले गरे । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका क्रममा धितो बिक्री गर्दा आउने कानुनी जटिलतादेखि स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) मा दिइएको कर्जाको व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि पाण्डेले उठाए । ‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकले एकपटक तोकेको स्थिर ब्याजदर घटाउन नपाउने अवस्था छ । तर, केही वर्षपछि अर्को बैंकले कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गर्दा ऋणी सहजै त्यहाँ सर्न सक्छ,’ छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै ती बैंकरले भने, ‘ग्राहक जुनसुकै बेला बैंक छाड्न स्वतन्त्र छ, तर बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।’ बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारका हरेक अभियानमा साथ दिएको पनि अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । संघीय संरचनाअनुसार देशभर शाखा विस्तार गर्न सरकारले आग्रह गर्दा बैंकहरूले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छन् । अधिकांश शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी ४५ प्रतिशतसम्म निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता र उच्च कर्पोरेट करको दोहोरो दबाबमा बैंकहरू रहेको विषय पनि उठाइएको थियो । सहभागी बैंकरहरूका अनुसार ज्योति पाण्डेले उठाएका विषयमा अन्य सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले यो कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्न सक्ने जोखिम भएको धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले भोगेको पीडा उहाँको व्यक्तिगत होइन, बैंकिङ प्रणालीको पीडा हो,’ एक सहभागी बैंकरले भने, ‘आज उहाँले बोलेका कुरा सुनेपछि अरू धेरैले पनि आफ्ना अनुभव खुलाएर राख्नुभयो ।’
शिव शिखर र पशुपति सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका १४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् भने पशुपति सहकारीका २८ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
एनसेलको मनसुन अफर, प्याक वा नयाँ सिम किन्दा २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले मनसुन लक्षित नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले योग्य डेटा तथा भ्वाइस प्याक वा नयाँ प्रिपेड सिम खरिद गर्ने ग्राहकलाई ५ देखि २० प्रतिशतसम्म तत्काल क्यासब्याक उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो । एनसेलका अनुसार अफरअन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको योग्य प्याक एक्टिभेट गरेपछि क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्याक सक्रिय गरेपछि ग्राहकले रिवार्ड पुष्टि भएको एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् भने क्यासब्याक रकम एनसेल एपमा रहेको खातामा जम्मा हुनेछ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले प्राप्त भएको क्यासब्याक २४ घण्टाभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ । दाबी गरिएको रिवार्ड भने जारी भएको मितिले एक साताभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक योग्य प्याक खरिदमा क्यासब्याक पाइने भए पनि यो सुविधा नगदमा साट्न वा अन्य ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्न भने मिल्ने छै न। अफरअनुसार ५० देखि ९९ रुपैयाँसम्मको प्याक खरिदमा ५ प्रतिशत, १०० देखि २०० रुपैयाँसम्मको प्याकमा १० प्रतिशत, २०१ देखि ४९९ रुपैयाँसम्मको प्याकमा १५ प्रतिशत र ५०० रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको प्याक खरिदमा २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक उपलब्ध हुनेछ । एनसेलका चिफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्तले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको बताए । उनका अनुसार यस अभियानले ग्राहकलाई बचतसँगै एनसेल एपमार्फत उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवा र साझेदारका विशेष अफरको लाभ लिन पनि सहज बनाउने छ। कम्पनीले यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्रै लागू हुने र एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले मात्र यसको लाभ लिन सक्ने जनाएको छ ।
१२० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.७९ अंकले बढेर २६६७.९७ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १२० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सोलु हाइड्रोको भएको छ । सोलुको ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ३४ करोड, खानीखोला हाइड्रोको २७ करोड, एभरेष्ट कलरको १७ करोड र सेन्ट्रल फाइनान्सको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोलु हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकार जनताका समस्याप्रति उदासीन बनेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार जनताका आधारभूत समस्याप्रति उदासीन बनेको आरोप लगाउँदै तत्काल जनमुखी काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले छोटो अवधिमै सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको दाबी गरे । प्रवक्ता चालिसेले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव, खेतीपातीको मुख्य समयमा किसानले रासायनिक मल नपाउनु, बढ्दो महँगी, सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीलगायतका समस्याले नागरिकमा सरकारप्रति निराशा बढाएको बताए । ‘जनताले दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या भोगिरहेका छन्। यस्ता विषयमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारलाई निन्द्राबाट ब्युँझिएर जनताका वास्तविक समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछौं ।’ उनले कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे । चालिसेले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका क्षेत्रमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै सरकारका कमजोरीकै कारण जनविश्वास निरन्तर खस्किँदै गएको दाबी गरे । उनले जनताले अब नाराभन्दा परिणाम, आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रचार वा विषयान्तरमार्फत आलोचनाबाट उम्किन खोज्नुको सट्टा पारदर्शी र उत्तरदायी शासनमार्फत विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । अन्यथा वर्तमान सरकार समस्याको समाधानभन्दा राजनीतिक लाभका लागि समस्या लम्ब्याउने असफल सरकारका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने उनको चेतावनी थियो । कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ वटा प्राथमिक विषय अघि सारेको जनाएको छ ।
‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ लागू भएको छैन, ८३ प्रतिशत श्रमिक अझै वञ्चित : श्रममन्त्री
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित रहेको स्वीकार गरेका छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले अधिकांश नेपाली श्रमिकले अझै पनि उक्त नीतिको लाभ पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार श्रमिक मात्रै ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी विदेश जाने गरेका छन् । त्यस्तै करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाउने गरेका छन् । बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा भने ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । मन्त्री यादवले यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगका उत्पादन बहिष्कार हुने डरका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको र ठगीसमेत बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरिएको छ भने हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ । उनले नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिका निरुत्साहित गर्ने तथा उनीहरूसँगको संलग्नता पुष्टि भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्स्योटमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार उजुरी फर्स्योट गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको बताए ।
