‘स्वदेशमै श्रमको उचित मूल्य र सम्मान प्राप्त नहुँदा विदेशिन बाध्य’
काठमाडौं । दुबई प्रस्थान गर्न लागेका ध्रुव विशाललाई स्वदेशमै श्रम गर्ने मन थियो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएका दाङ घोराहीका ३७ वर्षीय विशालले काठमाडौंमा फोहर उठाउनेदेखि होटलमा वेटरको कामसमेत गरे । तर, ती सबै ठाउँमा उनले कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक र समयमा तलब पाएनन् । उनले भने, 'परिश्रमको मूल्य नै पाइएन, त्यही भएर विदेशिन लागेको हुँ ।' धनकुटाका गुञ्जन तामाङ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनले यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ महिना भयो । उचित पारिश्रमिक नपाउने, काममा साहुको अपमानजनक व्यवहारले गर्दा उनले नौ महिनामै चार ठाउँमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । 'तलबै नदिएपछि के बसिरहनु', उनले भने, 'मनोरञ्जन क्षेत्रमा हामीलाई साहु, ग्राहक देखि छिमेकीले समेत अपमान गर्छन् ।' रोजगारको स्थायित्व नहुँदा उनले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाइसकेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक महिनामा ६२ हजार २६५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । श्रमिकले स्वदेशमा श्रम नपाउनु र श्रमको उचित सम्मान नहुँदा विदेशिन बाध्य भएको श्रम अधिकारकर्मी नवीन कुमारको धारणा छ । जिफन्टको अध्ययनअनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ३० लाख बढी श्रमिक छन् । यद्यपि यी श्रमिकका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुरक्षा भने अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । 'न्यूनतम ज्याला नपाएका, समान जाला नपाएका श्रमिकको अवस्था अझै उस्तै छ', उनले भने, 'जसले गर्दा युवा पुस्तामा वितृष्णाका कारण श्रमकै लागि विदेशिने गरेका छन् ।' राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारदर १२.७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगार बढी छन् । सो तथ्याङ्कअनुसार श्रम बजारमा ३७.५ प्रतिशतमात्रै सहभागी छन् । नेपालको संविधानको धारा २३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही हकको कार्यान्व्यन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी आगामी पाँच वर्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यतावशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ वैशाखदेखि स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्ने हेतुले ‘श्रम संसार प्रणाली’का रूपमा डिजिटल एप सञ्चालन गरेको छ । उक्त एपमार्फत रोजगारी खोज्नेको सङ्ख्या ९६ हजार ९७३ रहेका छन् । तर रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या भने जम्मा नौ जनामात्र देखिन्छ । सो एपबाट जागिर खोज्दा ‘इन्ट्री’ गर्ने तर, पाइसकेपछि पाएको सूचना अभिलेख नगर्ने भएकाले जागिर पाउनेको तथ्याङ्क कम देखिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर इन्द्रनारायण यादवले बताए । 'रोजगारको अभाव छैन, खोजी गर्न सके श्रम संसार प्रणालीले सजिलो बताएको छ', उनले भने ।
आर्मेनिया युरोपतर्फ नजिकिँदै, रुससँग दूरी बढ्दै
काठमाडौं । दक्षिण काकेशस क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र आर्मेनियाले आफ्नो विदेश नीतिमा ऐतिहासिक मोड लिँदै युरोपेली सङ्घ (इयु) सँग सम्बन्ध गहिरो बनाइरहेको छ । यही सन्दर्भमा आर्मेनियाले मङ्गलबार इयुसँग पहिलो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै लामो समयदेखिको सहयोगी रुसबाट दूरी बढाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । राजधानी येरेवानमा सम्पन्न उक्त शिखर सम्मेलन युरोपेली राजनीतिक समुदायको आठौँ भेला पछि युरोपका दर्जनौँ नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँदै सम्पन्न भएको हो । सोमबार भएको छलफलमा युरोपेली सुरक्षा अवस्था र इरानमा अमेरिका–इजरायल युद्धसम्बन्धी विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । यी घटनाक्रमहरूले आर्मेनियाले पश्चिमतर्फ उन्मुख हुने आफ्नो रणनीति तीव्र बनाएको देखाउँछन् । सन् २०२३ मा अजरबैजानले काराबाख क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि दशकौँ पुरानो पृथकतावादी शासन अन्त्य गर्दै आर्मेनिया र रुसबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । आर्मेनियाली पक्षले अजरबैजानको आक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै त्यहाँ तैनाथ रुसी शान्ति सैनिकहरूको आलोचना गरेको थियो । तर युक्रेन युद्धमा व्यस्त रहेको मस्कोले हस्तक्षेप गर्ने जनादेश नभएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेको थियो । येरेवानस्थित क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रका निर्देशक रिचार्ड गिरागोसियनले उक्त युद्धलाई ‘रुस अविश्वसनीय साझेदार भएको स्पष्ट प्रमाण’ भन्दै टिप्पणी गरे । त्यसयता प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानको नेतृत्वमा आर्मेनियाले पश्चिमसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसलाई इयुले स्वागत गरेको छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले पाशिन्यानलाई युरोप नजिक ल्याउने साहसी राजनीतिक निर्णयका लागि धन्यवाद दिएका छन् । उनले आर्मेनियाली लोकतन्त्र सुदृढीकरण र बाह्य हस्तक्षेप तथा गलत सूचनाविरुद्धको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले आर्मेनियाले दक्षिण काकेशस र मध्य एसियाबीचको सम्पर्क सञ्जालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरे । आर्मेनियाले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सदस्यता लिएको थियो, जसलाई मस्कोले ‘प्रतिकूल कदम’ भनेको थियो । उक्त अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध युक्रेनबाट बालबालिका अपहरणको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । त्यसपछि सन् २०२४ मा आर्मेनियाले मस्को नेतृत्वको सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनमा आफ्नो सहभागिता रोकेको थियो । अर्को वर्ष, आर्मेनियाली संसद्ले इयुमा सदस्यता लिने औपचारिक इच्छा व्यक्त गर्ने कानून पारित गरेको थियो । विश्लेषक गिरागोसियनका अनुसार रुसले छोडेको प्रभाव क्षेत्र अहिले इयुले भर्दै गएको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तुलनामा युरोपेली सहभागिता बढी व्यावहारिक देखिन्छ । उनका अनुसार यो प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा कम तनावपूर्ण हुन सक्छ । तर आर्मेनिया अझै पनि रुस नेतृत्वको युरेशियन आर्थिक सङ्घको सदस्य छ, जसले वस्तु, पूँजी र श्रमको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्छ । यस सङ्गठनमा बेलारुस, काजाकिस्तान र किर्गिस्तान पनि सहभागी छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हालैको भेटमा आर्मेनिया एकैसाथ इयु र उक्त आर्थिक सङ्घमा रहन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले असङ्गतता स्वीकार गर्दै हाललाई दुवै दिशामा सन्तुलन कायम राख्ने नीति अपनाइने बताएका थिए । गिरागोसियनले मङ्गलबारको शिखर सम्मेलनलाई नयाँ सदस्यता भन्दा पनि पहिले नै रहेको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार यसले रुसलाई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ । शिखर सम्मेलन अजरबैजानसँग बढ्दो तनावबीच भएको हो । अजरबैजानले युरोपेली संसद्को प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै इयुका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि अजरबैजानी सांसदहरूले युरोपेली संसद्सँगको सहकार्य निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले युरोपेली संस्थाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए । शिखर सम्मेलन स्थल बाहिर पनि प्रदर्शन भएको थियो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले अजरबैजानमा रहेका आर्मेनियाली बन्दीहरूको फोटो प्रदर्शन गरेका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस घटनाले प्रभाव पारेको छ । आगामी निर्वाचनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पाशिन्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएको सक्रियताले राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर विपक्षी नेता अराम सार्गस्यानले युरोपेली समर्थनलाई चुनावकेन्द्रित भन्दै आलोचना गरेको छ र अजरबैजानमा रहेका आर्मेनियाली बन्दीहरूको मुद्दा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । रासस
मन्त्रिपरिषद बैठक आज अपरान्ह ३ बजे बस्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक मंगलबार अपरान्ह ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने निजी विद्यालय सञ्चालकको उद्घोष
काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर खोला किनारमा भत्काइएका सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन नदिन निःशुल्क रुपमा पढाइदिने घोषणा गरेका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि बालबालिका पढाइबाट बञ्चित नहुन् भन्ने उदेश्यले निःशुल्क पठनपाठन गराउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र देशभरका जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका अवस्थामा ती समुदायका बालबालिकाहरूको पठनपाठनमा पर्न सक्ने असरप्रति गहिरो चाँसो व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा खलल हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व हो, यसै सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थाप्रति संवेदनशीलता र उत्तरदायी रहँदै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी समस्या समाधानमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउन हामी सबै संगठनहरू प्रतिबद्ध छौं ।’ सञ्चालकहरूले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई तत क्षेत्रका निजी विद्यालयमा निःशुल्क ढंगले पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउने र आवश्यकता अनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जारी विज्ञप्तिमा एपेनका अध्यक्ष बद्रि प्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अब सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत बीमा ऐनलाई संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सरकारले बीमा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्दै ऐनको दफा ७२ पछि ७२ क थपेर सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ । ध्यादेश’मार्फत बीमा ऐनलाई संशोधन गरेर याे व्यवस्था जारी भएसँगैबीमाको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमासम्बन्धी अन्य कानुन र मापदण्डहरू बनाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुगेलले बताइन् । ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी कानुन निर्देशिका बनाएर बीमा हुनेछ,’ उनले भनिन् । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था छैन । बीमा नहुँदा सरकारी सम्पत्तिमा हुने क्षतिको सम्पूर्ण भार राज्यले नै वहन गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गरिएमा सरकारमाथि पर्ने ठूलो आर्थिक दायित्व उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा लिइएकाे छ ।
एफएनसीसीआई निर्वाचन अपटेड : १ बजेसम्म ७५६ मत खस्यो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान प्रक्रिया जारी छ । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा मतदान भइरहेको हो । निर्वाचन समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एशोसिएटतर्फ कुल १८५२ मतदातामध्ये हालसम्म ६७० मत खसेको छ । त्यसैगरी, वस्तुगततर्फ कुल १२४ मतमध्ये हालसम्म ४६ मत खसेको छ भने जिल्ला नगरतर्फ कुल १२९ मतदातामध्ये हालसम्म ४० मत खसेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट भने अहिलेसम्म कुनै पनि मत नखसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महासंघको विधान अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् । उनीबाहेक अन्य विभिन्न पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्य पदका लागि भने निर्वाचन भइरहेको हो । महासंघमा ४ उपाध्यक्षसहित कुल ७३ पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उपाध्यक्ष पदमध्ये जिल्ला–नगरतर्फ २, एसोसिएटतर्फ १ र वस्तुगततर्फ १ जना चयन हुनेछन् । यस निर्वाचनमा २ हजारभन्दा बढी मतदाताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मतदाता संरचनाअनुसार एसोसिएटतर्फ १ हजार ८५०, जिल्ला–नगरतर्फ १२९, वस्तुगत संघतर्फ १०७, वस्तुगत महासंघतर्फ १७, द्विराष्ट्रिय तर्फ ८ र संस्थापकतर्फ १२ जना मतदाता रहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा मुख्य दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । स्वतः अध्यक्ष हुने अञ्जन श्रेष्ठ समूह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो । श्रेष्ठ समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ शिवप्रसाद घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ प्रबलजंग पाण्डे र जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष उपाध्यक्षतर्फ दिल सुन्दर श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद शर्मा उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, हेमराज ढकाल समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ नरेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा जिल्ला–नगर उपाध्यक्षतर्फ उमेश डालमिया र कल्पना गैरे उम्मेदवार रहेका छन् । साथै महिला उपाध्यक्ष पदमा कल्पना श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकी छन् ।
निर्माण उद्योग सङ्कटमा, मूल्यवृद्धि र नीतिगत ढिलाइले काम ठप्प
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योगको इतिहासमै हाल निर्माण व्यवसायीहरु कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजना ठप्प प्रायः भएको उल्लेख गरेको हो । महासङ्घका अनुसार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ तथा अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताए । गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले निर्माण लागत अत्यधिक बढाउँदा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्था सामना गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नभएको गुनासो सङ्घले गरेको छ । महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यसैबीच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’जस्ता मूल समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको महासङ्घले जनाएको छ । मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानीलगायत विषयमा स्पष्टता अभाव रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ । निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको महासङ्घले जनाएको छ । यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । महासङ्घले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको जनाएको छ । हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासङ्घको भनाइ छ । एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
अन्ततः राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सोमबार पुनः अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि सोही विषयमा आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो। नयाँ सिफारिसअनुसार संशोधनसहित अध्यादेश पुनः पेश गरिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृति दिएको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन, कोरम र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ । विशेषगरी परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक सदस्य संख्या र उपस्थितिको बाध्यता खुकुलो बनाउने विषयलाई मुख्य रूपमा समेटिएको छ ।
