नदी किनारका कोरिडोर सडक निर्माण नीति परिवर्तन गर्दै सरकार
सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने हालको अभ्यासले देशभर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विकास नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार (आज) सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण सावित भएको बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालका अनुसार सुरुवाती चरणमा सस्तो र धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उनले भने, ‘विगतको विकास नीति पुनरावलोकन गर्दै नदीको बहाव र कटानको जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक निर्माणको विकल्प खोज्न आवश्यक छ । सम्भव भएका स्थानमा टनेल, सुरक्षित उचाइ वा वैकल्पिक रुटको प्रयोग गरी दीर्घकालीन र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नदी किनारमा सडक निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तय गरी त्यसलाई सडकसम्बन्धी नयाँ कानुन तथा मापदण्डमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले अब सडक निर्माणको साबिकको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेको मन्त्री लम्सालले बताए । उनका अनुसार नदी किनारका संवेदनशील स्थानहरूमा सडकको साटो सुरुङ मार्ग वा अन्य वैकल्पिक प्राविधिक उपायहरू अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ सडक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिएको छ । अब आउँदो ऐनमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नदी कोरिडोरसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू समावेश गरिने मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यालाई सुलभ पहुँच दिँदा अपनाइने रिज (डाँडा) मार्ग वा अन्य सुरक्षित स्थानहरूको विकल्पलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
खरानी भएको भाटभटेनीको टंगाल स्टोर सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा
काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर क्षति पुगेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको टंगाल स्टोर सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार सम्पन्न भएसँगै टंगाल स्टोर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । टंगाल स्टोरको शुभारम्भ भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले गरे । आन्दोलनका क्रममा देशभर भाटभटेनीका १२ वटा स्टोरमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये टंगालसहित १० वटा स्टोरको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न भइसकेको गुरुङले जानकारी दिए । दमक र हेटौंडाका स्टोरको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । पुनर्निर्माणको क्रममा आफूले ठूलो मानसिक तथा शारीरिक पीडा भोग्नुपरेको गुरुङले बताए । आफ्नै आँखाअगाडि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जलिरहेको दृश्यले गहिरो पीडा दिए पनि त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘भत्काउन र बिगार्न जति सजिलो छ, नयाँ बनाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘मैले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यसलाई उठाउन खोजेको छु । मेरो हेमोग्लोबिन घटेर ४ मा झरेको थियो, अहिले सुधार भएको छ ।’ उनले कठिन परिस्थितिका बीच पनि आफूहरू निराश नभएको बताए । नेपालीको साहस र आत्मविश्वासकै बलमा भाटभटेनीलाई पुनः उभ्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी नेपाली हिम्मतिला छौं, त्यसमा पनि गोर्खाली हौं । गोर्खालीको साहस छुट्टै हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यसैले हामीले एउटै अठोट ग¥यौं, खरानीबाट फेरि उठ्नेछौं ।’ गुरुङले भाटभटेनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा मात्र नहेरेको बताए । भाटभटेनीसँग ठूलो संख्यामा उपभोक्ता, कर्मचारी, व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताको सम्बन्ध रहेकाले यो आफूका लागि मात्र नभई देशकै सम्पत्ति भएको उनको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका स्टोरहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने अभियानअन्तर्गत टंगाल स्टोर सञ्चालनमा आएको हो । बाँकी दमक र हेटौंडा स्टोर पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आउनेछन् ।
भोटेकोशी विपद्पछि सडक पुनःनिर्माणको कार्ययोजना बन्दै, २५ अर्बको क्षति
काठमाडौं । भोटेकोशी विपदबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै योजना तयार पारिएको जानकारी दिए । विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने ती समितिले सरोकारवाला निकाय, नेपाल प्रहरी तथा विज्ञसँगको समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाको पहिचान गरिरहेका छन् । सचिव सिग्देलले पुनःनिर्माणका क्रममा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा भविष्यमा यस्ता क्षति कम हुने गरी जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जोड दिइने बताए । उनका अनुसार सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार पुलको स्थान परिवर्तन गर्ने तथा डिजाइनमा सुधार गरी अग्ला र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । सिग्देलले भने, ‘विपद्पछिको पुनस्र्थापनालाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी आठवटा समिति गठन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने यी समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाउने र दैनिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र विशेषज्ञ टोलीको अध्ययनका आधारमा क्षतिग्रस्त आयोजना पहिचान गरी तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाइरहेको बताए । ‘उक्त योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लगेर पुनःस्थापना गरिनेछ ।’ सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको भन्दै उनले पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचनालाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि भने नागरिकको आवागमन र सडक कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् आएकाले बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विपद् प्राधिकरणमार्फत कार्ययोजना अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परिषदबाट योजना स्वीकृत भएपछि बजेट सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी अत्यावश्यक संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि १०० अर्ब बजेट आवश्यकः मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुन:निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालकाअनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तिब्र सक्रियताले कामले गति लिएको उनले जानकारी दिए । विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रस्तुत गरेको छ । यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू समावेश छन् । मन्त्री लम्सालले खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको कामलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ । पुनःनिर्माणका लागि विपद् प्राधिकरणले करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ । भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेटको अभावमा काम नरोकिने स्पष्ट पारे । खानेपानीको सन्दर्भमा उनले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको भए पनि दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सरकारले ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलमा टेण्डर आह्वान गर्दै पुनःनिर्माणका कामहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध खोप अभियान
काठमाडौं । झापाका सबै स्थानीय तहमा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध विशेष खोप अभियान सुरु भएको छ । अभियानमा ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिइनेछ । हालसम्म झापामा जापानिज इन्सेफलाइटिसका १३ जना संक्रमित र ७ जनाको मृत्यु भएको छ । अभियानका लागि झापामा ४ लाख ८५ हजार लक्षित जनसंख्या रहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले लक्षित समूहका सबैलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएको खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुल प्रयोग गर्ने, शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने र घरवरिपरि पानी जम्न नदिने उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
बाढी प्रभावितलाई नेपाल टेलिकमको थप राहत, फाइबर र राउटर निःशुल्क
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्लाका नागरिकका लागि विभिन्न राहत तथा सञ्चार सुविधा थप गरेको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, धादिङ, गोरखा, चितवन, नुवाकोट र तनहुँका नागरिकलाई लक्षित गरी कम्पनीले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–नुवाकोट–रसुवा–स्याफ्रुबेँसी तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडक आसपासका बाढी प्रभावित नागरिकले समेत यी सुविधा पाउनेछन् । बाढीका कारण क्षति भएका तर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेका एनटी फाइबर केबल तथा राउटर नेपाल टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराई जडान गर्ने जनाएको छ । एनटी फाइबर प्रयोग गरिरहेका ग्राहकको सेवा अवधि सकिएमा थप तीन महिनाका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ग्राहकको नाममा रहेको सिमकार्ड पुनः वितरण गर्ने व्यवस्था पनि कम्पनीले गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित ग्राहकले पाँचवटा सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने ती नम्बर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने र सम्बन्धित ग्राहकको पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा फसेका व्यक्तिसँग सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न नेपाली सेनाको समन्वयमा २१० थान सिमकार्ड उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सूचना, क्षतिको विवरण, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी जानकारी, फिल्ड रिपोर्ट, फोटो र भिडियो समयमै संकलन तथा प्रवाह गर्न एक वर्षका लागि उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र–नेपाल सीएमसी–नेपालसीएमसी–नेपाल को नाममा जडान गरिएको टोल फ्री नम्बर १८१०५०००४०२ मा बाढी प्रभावित नागरिकलाई प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन तीन महिनासम्मको मासिक बिल निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वयमा नेपाल प्रहरी विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्य तालिम केन्द्र र राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, सामाखुशी केन्द्रमा राहत संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि एक महिनासम्म १०० एमबीपीएस क्षमताको निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुरमा रहेको विपद् व्यवस्थापन युनिटका लागि एक वर्षसम्म १०० एमबीपीएस क्षमताको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि कर्मचारीको योगदानसहित विभिन्न शीर्षकमा यसअघि नै झन्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्य पनि जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगजनी हुँदा चालक लामा घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा एक सार्वजनिक बसमा आगजनी हुँदा चालक घाइते भएका छन् । बा ५ ख ४२७४ नम्बरको ऋद्धिसिद्धि बसका चालक २५ वर्षीय दावा लामा घाइते भएका हुन् । उक्त बस मुलपानी–थानकोटको रुटमा चल्दै आएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । घाइतेलाई किर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल उपचारका लागि पठाइएको उनले बताए । प्रहरीले घटनाको समयमा बसमा कुनै पनि यात्रु नभएको जानकारी दिएको छ । आगलागीलगत्तै घटनास्थलमा दमकल पुगेर आगो निभाएको थियो ।
बाढीले क्षति पुर्याएका होटल व्यवसायीलाई पुनःस्थापना गर्न महासंघको पहल
काठमाडौं । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठूलो क्षति भएपछि होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले प्रभावित व्यवसायीको पुनःस्थापनाका लागि पहल थालेको छ । महासंघका अध्यक्ष टी.आर. भण्डारी ‘शंकर’ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तथा पर्यटन समितिका पदाधिकारीसँग भेट गरी बाढीबाट प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघरको प्रारम्भिक क्षतिको विवरण र नामावली बुझाएका छन् । एफएनसीसीआईको पर्यटन समितिले आयोजना गरेको बैठकमा अध्यक्ष भण्डारीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत पुगे पनि क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताए । महासंघले प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज र अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पुनःसंरचना गर्न, ब्याजमा छुट दिन तथा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै, बिमा गरेका व्यवसायीको क्षतिपूर्ति दाबी तत्काल भुक्तानी गराउन तथा बिमा नभएका ग्रामीण क्षेत्रका साना होटल र खाजाघरलाई क्षतिको आधारमा विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ। महासंघका अनुसार प्रस्तुत विवरण र मागप्रति एफएनसीसीआई अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा पर्यटन समितिले समर्थन जनाएका छन्। प्रभावित पर्यटन व्यवसायीको पुनःस्थापना, बिमा दाबी भुक्तानी तथा वित्तीय सहुलियतका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता एफएनसीसीआईले जनाएको छ। होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले प्रभावित साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीको व्यवसायिक सुरक्षा र पुनःस्थापना नभएसम्म आफ्नो पहल जारी राख्ने जनाएको छ।
