३७ स्पा सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरलगायत विभिन्न स्थानका स्पा सञ्चालकलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मुद्दा चलाएको छ । काठमाडौंका १९ र ललितपुरका १८ जना स्पा सञ्चालकविरुद्ध अभद्र व्यवहार र सार्वजनिक स्थानको शान्तिमाथि खलल पु‍र्‍याएको कसुरमा मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले केही दिनअघि मात्र काठमाडौं र ललितपुरका ५७ वटा स्पामा छापामा मारेको थियो । स्पामा अनैतिक गतिविधि र कम उमेर समूहका व्यक्तिलाई काम लगाएको भनेर गुनासो आएपछि कार्यालयले छापा मारेको हो । नियन्त्रणमा लिएका केहीलाई छाडिएको उनले बताए । परिवारको जिम्मा लगाएर र सम्झाइ बुझाइ गरेर केहीलाई छाडिएको खड्काको भनाइ छ । ‘प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका केही महिलाहरू गर्भवती समेत भएका थिए,’ उनले भने, ‘सक्कल कागजात तथा दर्ता नभएका प्रमाणपत्र फेला परेको थियो । केही स्पामा परिवार नियोजनका साधनसमेत फेला परेको थियो ।’ आइतबार काठमाडौं स्वच्छ अभियानअन्तर्गत प्रहरीले विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौं र ललितपुरको मसाज र स्पा सेन्टरमा छापा मारेका थिए । स्पामा विदेशीलाई ठगी गर्ने र कम उमेर समूहका काममा लगाएको गुनासो आएपछि कार्यालयले सक्रियता बढाएको थियो ।
‘प्रणाली ह्याक भएको सूचना दिनेलाई नै सरकारले समात्यो’
पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । एकातिर मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रुपैयाँ बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ई-बिडिङमार्फत ठेक्काहरू ह्याक गरेको आरोपमा धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यो क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले बताएको छ । महासंघले अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिसहित मूल्य समायोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा निर्माण व्यवसायीहरूमाथि धरकपड भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेलाई आठ प्रश्न गरेका छौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ, यसलाई महासंघले कसरी हेरेको छ ? हामीले यो विषय उचित रूपमा नबुझेर उठाएका होइनौं । गहिरो अध्ययनपछि नै यो प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभई अपूर्ण रहेको निष्कर्स निकालेका हौं । यसमा केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । उदाहरणका लागि एस्टिमेट अमाउन्टको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आएको बोलपत्रमा रेट एनालिसिस अनिवार्य गर्ने र त्यो विश्लेषण विद्यमान नर्म्स र स्पेसिफिकेसनसँग मेल नखाएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाउने व्यवस्था सकारात्मक कदम हो । तर हामीले यसलाई आंशिक रूपमा मात्र राम्रो किन भन्यौं भने यसका दुईवटा गम्भीर पाटा छन् । पहिलो, ३० प्रतिशतभन्दा कम, जस्तै २९ प्रतिशतसम्म घटेको बोलपत्रलाई पनि हामी लो बिडिङ नै मान्छौं । यति ठूलो अन्तरमा काम लिनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । दोस्रो, ३० प्रतिशतभन्दा कम घटेको अवस्थामा रेट एनालिसिस पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकारी इन्जिनियर वा कर्मचारीले त्यसलाई आधार बनाएर त्यस्ता बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउने साहस कत्तिको गर्न सक्छन् भन्नेमा हाम्रो प्रश्न छ । यही कारणले हामीले यसको व्यवहारिकतामाथि शंका व्यक्त गरेका हौं । अर्कोतर्फ दफा ५९ (८) मा गरिएको संशोधनलाई भने हामीले केही हदसम्म स्वागत गरेका छौं । पहिले ठेक्का तोडिँदा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्च पुरानो निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले बाँकी कामको वास्तविक लागतअनुसार मात्र फरक रकम असुल गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ, जसले अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने संकेत दिएको छ । निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि कतिले भएको छ ? अहिले सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि इन्धन र बिटुमिनमा भएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी र नदीजन्य सामग्री अर्थात् गिट्टी, बालुवामा पनि परेको छ । यो निकै लामो सूची छ, हामी विस्तृत विवरण पछि उपलब्ध गराउँछौं । व्यवसायीहरूले सरकारबाट लिनुपर्ने बक्यौता रकम कति छ ? ठेक्का लागेका तर काम प्रगति न्यून रहेका आयोजनाहरूमा हेर्ने हो भने करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । त्यस्तै, हामीले सम्पन्न गरिसकेका कामको बिलअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो अवस्थाले निर्माण क्षेत्रको तरलता र विश्वास दुवैमा गम्भीर असर पारेको छ । विगतमा महासंघ नै ई-बिडिङमार्फत् ह्याक भयो भनेर सीआईबीमा उजुरी दिन जाने अनि फेरि आज आफ्नै सदस्यहरूमाथि धरपकड भयो भन्ने अवस्था किन आइलाग्यो, के राज्यले दोषीमाथि अनुसन्धान नै गर्न नपाउने हो ? हामीले अनुसन्धान हुनुहुँदैन भनेका छैनौं । विडम्बना के छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को अनलाइन प्रणाली ह्याक भइरहेको छ भनेर महासंघ आफैले डेढ/दुई वर्षअघिदेखि लिखित जानकारी दिएको हो । हामीले नै सीआईबीलाई पत्राचार गरेर दोषी पत्ता लगाउन आग्रह गरेका थियौं । तर अहिले जसले गुहार माग्यो, उसैलाई समातेर बदनाम गर्ने काम भयो । ताली एक हातले बज्दैन, प्रणालीमा समस्या छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै अन्य सरोकारवालालाई छोडेर व्यवसायीलाई मात्र धरपकड गरिनु न्यायपूर्ण छैन । यसले गर्दा भोलि बोलपत्र हाल्न पनि डर हुने स्थिति छ । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा रोजगारीमा कस्तो असर परेको छ ? नेपालको निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन्छ । यो विशेषगरी दैनिक हात–मुख जोर्ने मजदुरहरूको क्षेत्र हो । कृषिमा काम नहुने समयमा यसले ठूलो जनशक्तिलाई काम दिन्छ । अहिले काम रोकिँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ । बजेट खर्च जम्मा २७ प्रतिशत मात्र छ, यस्तो सुस्तता किन ? यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? पैसा जति परिचालन भयो, अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पुँजी समातेर राख्ने र असार मसान्तमा मात्र रिलिज गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको हो । विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बजेट व्यवस्थापनको अधिकार नदिँदा र अर्थ मन्त्रालयमै आश्रित हुनुपर्दा यो समस्या आएको हो । व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि मजदुर र सप्लायर्सलाई पैसा दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा ठेक्काहरू रूग्ण हुन पुग्छन् । कर्मचारीहरूले कमिसन माग्ने र दुःख दिने समस्या अझै छ भनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यो एउटा ओपन सेक्रेट जस्तै हो । हामीले नयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालज्यूसँग यसबारे कुरा राखेका छौं र व्यवसायीहरूलाई पनि कतै त्यस्तो भएमा मन्त्रालयमा सूचना दिन सर्कुलर गरेका छौं । अहिले नयाँ सरकार र कार्यसमिति आएको छ, हामी आशावादी छौं कि व्यवसायी, सरकारी इन्जिनियर र परामर्शदाता सबै सुध्रिएर अगाडि बढ्नेछन् । यो संकट समाधानका लागि सरकारबाट के अपेक्षा छ ? हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्याएका छौं । अहिलेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य समायोजन भयो भने मात्र रोकिएका कामहरू अघि बढ्न सक्छन् । अन्यथा, काम अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।
चिकित्सक संघमा रिजालको उदय, दुई उपाध्यक्ष र तीन सदस्य बाहेक सबै पदमा बद्री प्यानलकै वर्चस्व
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को अध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल विजयी भएका छन् । ३ हजार १ सय ९६ मत सहित विजयी भएका हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. मंगल रावलले २ हजार ९ सय ४० मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ । अन्तिम मत परिणाम अनुसार दुई जना उपाध्यक्ष र तीन जना सदस्य पद बाहेक सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा डा. बद्री प्यानलका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् । मतपरिणाम अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जीव तिवारी, महासचिवमा डा. विश्वराज दवाडी विजयी भएका छन् । जसमा तिवारीले ३ हजार ३६ र डा. दवाडीले २ हजार ७ सय २२ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै कोषाध्यक्षमा डा. संयुक्त आचार्य ३ हजार १ सय ८६, सह– कोषाध्यक्षमा डा. तेजसु सिंह मल्ल ३ हजार २ सय ७९ र सहसचिवमा डा हुलास अग्रवाल ३ हजार ५ सय १० मत ल्याइ विजयी भइसकेका छन् । रिजालको टोलीले सात मध्ये पाँच प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक पदमा जित हात पारेको छ । जसमा डा. बद्री प्यानलबाट कोशी प्रदेशमा डा. रोशन खड्का, मधेश प्रदेशमा डा. अमित रञ्जन मिश्र, बागमतीमा डा. सुवास भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशमा डा. नन्दा कुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिममा डा. प्रमोद जोशी विजयी भएका छन् भने डा. मंगलको टीमबाट गण्डकीमा डा. यज्ञराज सिग्देल र कर्णालीमा डा. रबिन खड्काले जित निकालेका छन् । यस्तै सदस्यहरूमा डा बद्रीको टिमबाट ३ जनाले जित हासिल गरेका छन् भने डा. मङ्गलको टिमबाट दुई र एक जना टिम रिफर्मका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । जसमा रिजाल समूहबाट डा. राकेश साह, डा. सस्मित काफ्ले र डा. बिना श्रेष्ठले जितेका छन् भने टिम मङ्गलबाट डा. अमित झा र डा. पल्पसा श्रेष्ठले जितेका छन् भने टिम रिफर्मबाट डा शेषराज घिमिरेले जितेका छन् ।
समृद्धि फाइनान्सको अनलाईन प्रणाली मार्फत धितो बन्धक रोक्का, फुकुवा सेवा सूचारु
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडले धितो बन्धक सम्बन्धी रोक्का तथा फुकुवा सेवा अब पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग भएको समझदारीपछि अबसम्म जग्गाधनी, ऋणी र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मालपोत कार्यालयमार्फत हुँदै आएको प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएको हो । सम्झौतामा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार घिमिरे र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् । भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ बमोजिम अब धितो रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको फाइनान्सले जनाएको छ । यससँगै फाइनान्सले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमार्फत देशभर रहेका शाखाहरूबाट समेत उक्त सेवा सञ्चालन गर्नेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै ग्राहकहरूले कर्जा उपभोग गर्दा छिटो, छरितो र सहज सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समृद्धि फाइनान्सले डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ प्रविधिमार्फत ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको यस फाइनान्स कम्पनीले हाल १३ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । साथै, आरटीजीएस, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, रेमिट्यान्स, क्लियरिङका साथै मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र क्यूआर कोड जस्ता डिजिटल सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतले दिएन अनुमति
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले शेखर गोल्छालाई हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ । मंगलबार उनलाई हिरासतमा नराख्न अदालतले आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि जारी भएको पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो । अब प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई हिरासतमुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ। गोल्छालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको कसुरमा धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो । गोल्छाले सीआईबीमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । तर उनीमाथि बीमा ऐन, २०७९ अनुसार अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमै राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : वैशाख २८ गतेदेखि संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मितिमा दिउँसो २ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसद अधिवेशनमार्फत सरकारका आगामी विधेयक तथा नीतिगत विषयहरू अघि बढाइने बताए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसिरहेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम जेठबाट फिर्ता गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ । समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
