एआईको युगअनुसार आर्थिक कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ : तोयम राया
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन–कानुनको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा लेखापरीक्षण क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । महालेखा परीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक र अन्तिम लेखापरीक्षकले एउटै विधि र कानुनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानुन र कर परीक्षणपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसर दिने गरिएको बताए । उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटि देखिए वा राजस्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे । महालेखा परीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुन) को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनहरू कति वर्षका लागि लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कानुन र विधि एउटै भए पनि त्यसको व्याख्यामा किन भिन्नता हुन्छ ? यदि हाम्रो बुझाइ फरक भएको हो भने हाम्रो तालिम र विश्लेषण पुगेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । आर्थिक कानुन, भन्सार ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सबैका लागि एउटै हो । यसमा सबै पक्षको एउटै बोली र बुझाइ हुनुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निजी र सरकारी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव तयार छ ।' मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखापरीक्षकको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम तहका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हुम्ला र ताप्लेजुङजस्ता जिल्लाका साना संस्थाले लेखापरीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन को प्रतिकूल हुने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे । आर्थिक कानुन निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन, बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी पुनः ब्युँतिने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वरास्वपा नेता सन्तोष परियारको संलग्नतामा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजित भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा रहेका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रलोपाबाट दुई अलग राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले आ–आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा गठनअघि नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः सक्रिय गरिने भएको छ । उक्त पार्टीको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने सहमति दजबएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले साविककै ‘आँखा’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नै कायम रहनेछ । पार्टीले ‘आँखा’ बाहेकको नयाँ तीन रङयुक्त चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रलोपामा लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा मतभेद देखिँदै आएको थियो । यसअघि नै पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराईलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयसँगै प्रलोपा औपचारिक रूपमा दुई राजनीतिक धारमा विभाजित भएको छ ।
लगानी बढाउन वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन चाहिन्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखापरीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखापरीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे । वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए । परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लेखापरीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो । लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । विगतमा अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदरसमेत एकल अङ्कमा झरेको सकारात्मक अवस्था भए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए । उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । परिसंघले कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्योट भइसकेका विषयमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्रमा ‘विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ ।’ लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
३ करोड बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि लाइसेन्स खुल्यो
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख तथा नेपाल सरकारबाट २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रका लागि एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले पुनः अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन आवेदनपछि पेश गरिएका कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै विभागमा निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि बैंक र सहकारीलाई प्रस्ताव आह्वान
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ बमोजिम प्रस्ताव मागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कृषि उद्यमीलाई बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराई कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक संस्थाले कार्यविधिको अनुसूची-२ बमोजिम १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्नो प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा १.६८ अर्ब रुपैयाँ, लाभांश क्षमता २०.२४ प्रतिशत
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा २८.३७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले १ अर्ब २४ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५.६४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ६१ करोड २० लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ६१ करोड ९२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५८ करोड १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ५१ करोड ८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब २५ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ८० करोड ८६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २१ करोड ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता २०.२४ प्रतिशत रहेको छ । ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ४३ करोड ३९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ९.२७ प्रतिशत बढेर ९८ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.१७ प्रतिशत बढेर ७८ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ९० अर्ब ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६९ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८६.१४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २१.९६ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २८.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४.४० गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७७.२६ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.६९ प्रतिशतबाट बढेर ४.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नर्भिक हस्पिटलको ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकट कलेजले लाभांश घोषणा गरेको छ । नर्भिक हस्पिटलको साउन १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नर्भिकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि २२.१०५ प्रतिशत नगद गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नर्भिकले यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न हस्पिटलले भदौ १५ गते काठमाडौं म्यारियट होटलमा साढे १२ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आव २०८३/८४ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साथै बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बराबरको सेयर बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत सर्वसाधारण (कर्मचारीसहित) का लागि निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गर्नेछ । यस प्रक्रियाका लागि संस्थागत लगानीकर्तालाई वितरण गरिने विवरणपत्र स्वीकृतिलगायत आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्तावसमेत रहेको छ । यस्तै, बोनस सेयर जारी भएपछि आवश्यकताअनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार पनि सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिनेछ ।
