रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको मेडिकल टिम जाँदै
काठमाडौं । रसुवाको बाढी पीडितको क्षेत्रमा नेपाली सेनाको मेडिकल टीम जाने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाको प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाको मेडिकल टिम जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नेपाली सेनाले १२ जनाको उद्धार गरेको छ । नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत स्याप्रुबेसीबाट ६, मैलुङबाट २ र धुन्चेबाट ४ गरेर जम्मा १२ जना जनालाई उद्धार गरिसकेको छ । नेपाली सेनाको ४ र निजी कम्पनीका ८ गरी जम्मा १२ वटा हेलिकोप्टर उद्धार कार्यमा खटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाको मेडिकल टिमद्वारा त्रिशुलीस्थित नम्बर १ सैन्य तालिम केन्द्रमा आकस्मिक उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको सेनाले बताएको छ । बुधबार बिहान ९ बजे आएको बाढीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ ।
बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, जतिसक्दो छिटो उद्धार गरौँ : मोहन आचार्य
काठमाडौं । रसुवाका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन आचार्यले रसुवामा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको बताएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यसपटकको बाढी अझ ठूलो र विनाशकारी रहेको उनले बताए । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सांसद आचार्यले बाढी प्रभावित नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सडकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र उद्धारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक त्रसित छन् । धेरै परिवार आफ्ना आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएपछि चिन्तित बनेका छन् । टेलिफोन सम्पर्कसमेत अवरुद्ध भएकाले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले त्यहाँका आम नागरिक एकदमै त्रसित छन् । सोचेको र अनुमान गरेको भन्दा पनि धेरै ठूलो क्षति भएको छ । धेरै परिवारका सदस्य सम्पर्कविहीन भएपछि परिवारजन आत्तिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘टेलिफोन कनेक्सन पनि छैन । अब त्यहाँ सडकबाट जान सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हवाई माध्यमबाट गएर उद्धार गर्न र सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार तिब्बती क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भएपछि बाढी आएको हो । बाढीले रसुवाका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङबेसी, त्रिशूली बजारलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएकाले बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बाढी प्रभावित जिल्लामा ३ दिन एनसेलको डेटा र भ्वाइस कल निःशुल्क
काठमाडौं । रसुवामा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका एनसेल ग्राहकले तीन दिनसम्म निःशुल्क डेटा र भ्वाइस कल सेवा पाउने भएका छन् । एनसेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा आपत्कालीन समन्वयमा सहजता पु‍र्याउन डेटा, भ्वाइस र एसएमएस सेवामा छुट दिने जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार प्रभावित जिल्लाका ग्राहकले तीन दिनसम्म डेटा र भ्वाइस कलका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । त्यसैगरी, ग्राहकले १०० वटा एसएमएससमेत निःशुल्क पठाउन सक्नेछन् । बाढीका कारण प्रभावित नागरिकलाई आफन्त, सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोलीसँग सम्पर्क गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको एनसेलले जनाएको छ ।
रसुवामा ४१ जना प्रहरी सम्पर्कविहिन
काठमाडौं। रसुवामा ४१ जना प्रहरी सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले तीन वटा ठाउँका ४१ जना प्रहरी सम्पर्कमा नरहेको बताए। उनका अनुसार स्याफ्रुबेँशी, रसुवागढी, मैलुङका प्रहरीहरू सम्पर्कमा नरहेको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका पनि प्रहरी निरीक्षकसहित ९ जना सम्पर्कविहीन छन्। पृथ्वीराजमार्गको चितवन नारायणघाटसम्मको सडकमा सवारी आवतजावत गर्न पनि रोक लगाइएको छ। नदी वरिपरि पनि बस्ती खाली गर्नका लागि प्रहरी परिचालन गरी अनुरोध गरिएको उनले बताए। उद्धारका लागि पनि काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
रसुवा भन्सारका १४ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन, खोजी र उद्धार जारी
काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक राजेन्द्र ढुंगानासहित २६ जना सम्पर्कमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थायी र करार/ज्यालादारी गरी कुल २६ जना कर्मचारी सम्पर्कमा आएका हुन् । अझै ११ जना स्थायी कर्मचारी र तीनजना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी गरी १४ जना सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ । बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे तथा रसुवागढी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सम्पर्कविहीन कर्मचारीको अवस्थाबारे यकिन जानकारी लिन खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय जारी रहेको बताइएको छ ।
बाढी प्रभावित ४ जिल्लामा टेलिकमको फोन र डेटा निःशुल्क
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवन जिल्लामा उद्धार तथा समन्वयका लागि नेपाल टेलिकमको फोन र डाटा सेवा निःशुल्क गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार सम्पर्क सहज होस् भन्ने उद्देश्यले टेलिकमको सेवा निःशुल्क गरिएको हो । नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई हालका लागि दुई दिनसम्म अनलिमिटेड भ्वाइस सेवा, प्रतिदिन दुई जिबी डेटा तथा ५० एसएमएस निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए । टेलिकमले आजै बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा आसपासका सेवाग्राहीलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै एसएमएसमार्फत निरन्तर जानकारी गराइरहेको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार बाढीका कारण रसुवामा दुई वटा र नुवाकोटमा पाँचवटा गरी सातवटा टावरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ । टावर तथा सेवा पूर्वाधारको मर्मतसम्भारका लागि नेपाल टेलिकमको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिइसकेको छ । यससँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने निजी हेलिकप्टरलाई उडानका लागि छुट्टै अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको जनाएको छ ।
उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचै वडामा क्षति, सयौं बेपत्ता
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीले उत्तरगया गाउँपालिकाको दुईवटा भवन क्षति र पाँच जना कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले गाउँपालिका पूर्ण रुपमा क्षति भएको र पाँच जना कर्मचारी सम्पर्कविहिन भएको जानकारी दिइन् । भूकम्प विस्थापितबाट बनेको गाउँ पूर्ण रुपमा क्षति भएको उनले बताइन् । बाढीले बस्ती बगाएको पनि उनले जानकारी दिइन । ‘बिजुली बत्ती गएको र फोन सम्पर्क टुटेको छ । गाउँपालिकाको धेरै मानिस बगाएको छ । सयौं मानिस बेपत्ता भएका छन्,’ उनले भनिन् । यस गाउँपालिकामा पाँच वटा वडा रहेको छ । सबै वडामा क्षति पुर्याएको उनले जानकारी दिइन् । बुधबार बिहान ९ बजे आएको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेसी लगायतका क्षेत्रदेखि खोला तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ।
महासंघ र ट्रेड युनियन केन्द्रबीच औद्योगिक शान्ति र रोजगारी विस्तारमा सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबीच मुलुकमा औद्योगिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर विस्तार गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता भएको छ । महासंघ सचिवालयमा सम्पन्न दुवै पक्षका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकका क्रममा ‘महासंघ–केन्द्र द्विपक्षीय समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ मा दुवै पक्षबीच सहमति भई हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान गरिएको छ । उक्त कार्यविधिले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने र आपसी हितका विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा महासंघका अध्यक्षले नेपालमा श्रम सम्बन्ध क्रमशः सुधार हुँदै गएको र रोजगारदाता बलियो हुनुका साथै श्रमिक सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण भइरहेको बताए । उनले श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्दा रोजगारदाता र श्रमिकलाई केवल साक्षीका रूपमा नराखी नीति निर्माण प्रक्रियामै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उमेर र पढाइसँगै काम गर्ने प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दा सीप विकास र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले द्विपक्षीय मञ्च सामान्य छलफलमा मात्र सीमित नभई श्रम क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या पहिचान र समाधान गर्ने प्रभावकारी थलो बन्नुपर्ने बताए । केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष जगत सिखडाले रोजगारदाता र श्रमिक एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुवै पक्षका समस्या समाधान गर्न दलगत तथा राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्न केन्द्र तयार रहेको स्पष्ट पारे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले औद्योगिक शान्ति, लगानीको अनुकूल वातावरण, रोजगारी संरक्षण, नयाँ रोजगारी सिर्जना र सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजङ्ग पाण्डेले समन्वय समितिमार्फत दुवै पक्षका चुनौतीहरूको अध्ययन गरी साझा समाधान खोजिने बताए । बैठकमा महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीषलाल प्रधान, केन्द्रीय सदस्य तथा रोजगारदाता परिषद्का प्रतिनिधिहरूले श्रम कानुन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरणका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकले जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), स्वचालन (अटोमेसन), गिग अर्थतन्त्र तथा ‘भविष्यको काम’ जस्ता आधुनिक चुनौतीमा साझा रणनीति बनाएर सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्य सरोकारवाला निकायसँग संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।
