कान्स फिल्म फेस्टिबलमा सहभागी हुँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल फ्रान्समा आयोजना हुने विश्वप्रसिद्ध ‘कान्स फिल्म फेस्टिबल’ मा सहभागी हुन फ्रान्स जाने भएकी छन् । महानगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल’ को औपचारिक घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उनी फ्रान्स जान लागेकी हुन् । भ्रमणका बारेमा कार्यपालिका बैठकमा जानकारी दिँदै काईवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फिल्म महोत्सवको विश्वव्यापी प्रचारप्रसार नै आफ्नो भ्रमणको मुख्य एजेण्डा रहेको बताईन् । अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवको पूर्वतयारी स्वरूप महानगरले स्थानीय स्तरमा ‘टोल टोलमा फिल्म महोत्सव’ समेत आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । डंगोलकाअनुसार यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा समुदायमा आधारित हुनेछ । यस अभियानले टोल स्तरमा पुगेर चलचित्र, संगीत तथा समग्र सिर्जनात्मक उद्योगसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विमर्श गर्ने र महोत्सवको रूपमा वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले आगामी दिनमा आयोजना हुने ‘काठमाडौँ फिल्म फेस्टिबल’ का लागि सकारात्मक माहोल तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । उनले भनिन्, ‘कान्स फिल्म फेस्टिबल यो एकदमै सर्ट नोटिसमा यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ । एकदमै छोटो समयमा निर्णय गरिएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल यसको अनाउन्स गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।’ आफ्नो वैदेशिक भ्रमणको अवधिभरका लागि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले कार्यवाहकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । ज्येष्ठताका आधारमा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठलाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर उनी कान्सतर्फ प्रस्थान लागेकी हुन् ।
मुस्ताङबाट झण्डै ६ सय कार्टुन ‘विद्युतीय चुरोट’ बरामद
मुस्ताङ । मुस्ताङ र नेपाल–चीन उत्तर कोरलानास्थित लोमान्थाङ–१ छोसेर न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले शनिबार ५९२ कार्टुन विद्युतीय चुरोट (भेप) बराबद गरेको छ । कोरलानाकाबाट शङ्कास्पद रूपमा लुकाईछिपाईकन भन्सार छलेर ल्याइँदै गरेका दुई वटा ‘कन्टेनर’को खानतलासी गर्दा उक्त परिमाणमा विद्युतीय चुरोट (भेप) फेला परेको हो । कोरलास्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार दुई दिनअघि कोरलानास्थित चिनियाँ भन्सारबाट ‘लोड’ गरिएका ना६ख ४७४३ र ना५ख ७९२१ नम्बरको मालवाहक कन्टेनरहरू शनिबार साँझसम्म कोरलानाकामा रोकिएका थिए । शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन भन्सारका कर्मचारी लोमान्थाङको तिजी पर्व हेर्न गएको मौका छोपी उक्त दुई वटा कन्टेनर भन्सार छलेर लोमान्थाङतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको रोहवरमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायले अवैध रूपमा लुकाईछिपाई विद्युतीय चुरोट (भेप) लैजान लागेको गोप्य सूचना पाएपछि भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको टोलीले कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको हो । भन्सार कार्यालयका अनुसार कन्टेनरमा राखिएको एक कार्टुनमा २२० वटा भेप रहेको जनाएको छ । उक्त सङ्ख्याका आधारमा दुई वटा ट्रकमा करिब एक लाख २० हजार बढी विद्युतीय चुरोट (भेप) रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयले हाल स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको रोहवरमा बरामद गरिएका भेपको परिमाण र अनुमानित मूल्यको भन्सार मुचुल्का गर्ने तयारी गरिहेको जनाएको छ । कन्टेनरका चालक सन्तोष लामा र फोन्तोज धोर्जेलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिनुभयो । कोरलास्थित स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा ल्याइएका दुई वटा कन्टेनर नेपाल–चीन कोरलानाकाको २४ नं सीमास्तम्भ नजिक दुई दिनसम्म शङ्कास्पद रूपमा रोकिएका थिए । चिनियाँ भन्सारबाट मालवस्तु लोड गरिएर कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई कन्टेनर तल नझरेपछि भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी बढाएको थियो । स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा भेप ओसारपसार गर्ने गिरोहले प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई देखाउने नक्कली कागजपत्र तयार पारिराखेको बताइएको छ । यसअघि चालु वर्षको पुस ९ गते पनि कोरलानाकाबाट रु दुई करोड २४ लाख मूल्य बराबरको १६ हजार थान विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरिएको थियो । यसैगरी, गत वर्ष कोरलानाकाबाट भित्रिएका रु ६ करोड ८१ लाख मूल्य बराबरको विद्युतीय चुरोट (भेप) भन्सार र सुरक्षा निकायको टोली बरामद गरेको थियो ।
कङ्गोमा इबोला भाइरसबाट ८० भन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडाै । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा फैलिएको इबोला रोगका कारण ८० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ । हालसम्म ८८ जनाको मृत्यु भइसकेको र ३३६ जनामा संक्रमणको शंका गरिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । रोग तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीका अनुसार यो इबोला प्रजातिका लागि हाल कुनै खोप उपलब्ध छैन । यस रोगको मृत्युदर करिब ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य सहायता संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा सहयोग र उपचार टोली पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । यो प्रकोप कङ्गोको इटुरी क्षेत्रमा सुरु भएको हो, जुन युगान्डा र दक्षिण सुडानसँग सीमा जोडिएको छ । प्रारम्भिक बिरामी एक स्वास्थ्यकर्मी भएको बताइएको छ । स्थानीय मानिसहरूले उपचार केन्द्र र आइसोलेसनको अभावका कारण बिरामीहरू घरमै मृत्यु भइरहेको बताएका छन्, जसले रोग अझ फैलिने खतरा बढाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो अवस्था अझै फैलिन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
बल्खुमै बन्ने भयो एमालेको स्थायी केन्द्रीय कार्यालय
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो स्थायी केन्द्रीय कार्यालय पुनः मदननगर बल्खुमै निर्माण गर्ने भएको छ । पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३३औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको ऐतिहासिक तथा वैचारिक केन्द्रका रूपमा रहेको बल्खुलाई पुनः एमालेको स्थायी मुख्यालय बनाइने बताएका हुन् । उनले मदननगर बल्खुसँग एमालेको राजनीतिक इतिहास, जनसंगठन निर्माण र जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक यात्राको गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै सोही स्थानलाई आधुनिक सुविधासम्पन्न केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए । महासचिव पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन, वैचारिक प्रशिक्षण तथा आधुनिक राजनीतिक गतिविधिका लागि नयाँ भवन निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनले बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय केवल प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई एमाले आन्दोलनको ऐतिहासिक स्मारकका रूपमा समेत विकास गरिने धारणा राखे । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय २०५३ सालदेखि मदननगर बल्खुमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएको पाँचतले भवन एमालेको राजनीतिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । तर २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भवनमा गम्भीर क्षति पु¥याएपछि पार्टीले उक्त भवन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । भूकम्पपछि एमालेले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानमा सार्दै आएको छ । प्रारम्भिक चरणमा पार्टी कार्यालय पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठान धुम्वाराहीमा सारिएको थियो । त्यसपछि केही समय थापाथलीस्थित भवनबाट केन्द्रीय गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो । पछिल्लो समय भने पार्टीले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानबाट आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि स्थायी पार्टी मुख्यालयको खोजीमा रहेको एमालेले अन्ततः पुनः बल्खुमै फर्कने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै पार्टीवृत्तमा उत्साह देखिएको छ । एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बन्ने घोषणाले आफूलाई खुसी बनाएको बताए । नयाँ केन्द्रीय कार्यालय आधुनिक संरचना, सभा हल, अभिलेख केन्द्र, पुस्तकालय, प्रशिक्षण कक्ष तथा डिजिटल व्यवस्थासहित निर्माण गरिने प्रारम्भिक योजना रहेको छ ।
जबजको मर्म आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ : भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएकी छन् । मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा उनले उक्त दिवसलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ सङ्कल्पको अवसरका रूपमा लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरिन् । भण्डारीले जन नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली उनीहरूको विचार, आदर्श र जनमुखी राजनीतिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमात्र हुने उल्लेख गरिन् । उनले जबजले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, जन उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि त्यसैको मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताइन् ।
केपी शर्मा ओली 'अब्सेन्ट'
काठमाडौं । नेकपा एमालेले ३३औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंको बल्खुमा स्मृति सभा आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा पार्टीका शीर्ष नेताहरू, जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहे पनि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । स्मृति सभामा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित एमालेका अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित थिए । कार्यक्रममा जननेता मदन भण्डारी र संगठन विभागका तत्कालीन नेता जीवराज आश्रितको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो । सभामा सहभागी नेताहरूले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा बहुदलीय जनवादको विकासमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । वक्ताहरूले उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण र संगठन निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताएका थिए । यस वर्ष एमालेले मदन–आश्रित स्मृति दिवसलाई देशभर विभिन्न कार्यक्रममार्फत मनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले करिब एक साताअघि नै मातहत कमिटीहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै स्मृति दिवसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । एमालेको निर्देशनअनुसार देशभर विचार गोष्ठी, जनताको बहुदलीय जनवादसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा सञ्चार माध्यममा परिसंवाद आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै वृक्षरोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, अस्पतालमा बिरामी भेटघाट, कैदीबन्दीसँग भेट तथा फलफूल वितरणजस्ता सामाजिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न भनिएको छ । पार्टीले सार्वजनिक स्थलहरूमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका तस्बिर राखेर श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएको थियो । त्यसयता एमालेले प्रत्येक वर्ष जेठ ३ गतेलाई मदन–आश्रित स्मृति दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा चासो पैदा गरेको छ । मदन भण्डारी एमालेको वैचारिक आधार निर्माण गर्ने प्रमुख नेता मानिन्छन् । जबजको सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक विचारका रूपमा स्थापित गर्ने व्यक्तित्व भएकाले मदन–आश्रित स्मृति दिवस एमालेका लागि केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई वैचारिक पुनःस्मरणको अवसर पनि हो । यस्तो कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षको अनुपस्थिति स्वाभाविक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओली कार्यक्रममा किन सहभागी भएनन् भन्ने विषयमा पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, एमालेभित्र मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत र त्यसको व्याख्यालाई लिएर समय–समयमा देखिने आन्तरिक बहसका बीच ओलीको अनुपस्थितिलाई कतिपयले राजनीतिक संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कार्यक्रममा उपस्थित हुनु र पार्टीका अधिकांश पदाधिकारी सहभागी हुनुका बीच अध्यक्ष ओली नदेखिनुले थप चर्चा पाएको हो । पछिल्लो समय एमालेभित्र नेतृत्व, वैचारिक ध्रुवीकरण तथा भावी शक्ति सन्तुलनबारे भइरहेका विश्लेषणसँग जोडेर पनि यस घटनालाई हेरिएको छ । यद्यपि, ओली लामो समयदेखि स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका छन् । उनको शल्यक्तिया पश्चात् उनी गुण्डुमै आराम गरिरहेका छन् ।
३२ औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे कामिरिता
काठमाडौं । कीर्तिमानी नेपाली पर्वतारोही कामीरिता शेर्पाले ३२औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। ५५ वर्षीय कामिरिताले आज विहान १० बजेर १२ मिनेटमा सगरमाथा आरोहण गरेको सेभेन समिट ट्रेक्सले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरैपटक सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्व कीर्तिमान बनाएका शेर्पाले यसअघि कामिरिताले सन् २०२५ मा ३१ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । उनी सन् १९९४ देखि निरन्तर रूपमा सगरमाथा आरोहणमा सक्रिय छन् ।
अनुमित बिना प्राधिकरणको ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब बढी लगानी
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), विद्युत् उत्पादन व्यवस्थापन, भारतबाट विद्युत् आयात तथा सहायक कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी प्रक्रियामा विभिन्न कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऊर्जा योजना, उत्पादन व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २५२ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) का १६ हजार २७ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । तर, विद्युत् उत्पादनको वास्तविक अवस्था र योजनाबीच ठूलो अन्तर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । योजनाअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा प्राधिकरणले करिब २९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन घाटा बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार उत्पादनमा आएको कमीले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा प्राधिकरणले भारतबाट मिश्रित दरमा थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको थियो । यसबाट मात्रै प्राधिकरणलाई अनुमानित ९ अर्ब २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी सुख्खा मौसममा नदीमा पानीको बहाव घट्ने भएकाले ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाबाट पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले यस्तो अवस्थाले नेपाललाई वर्षेनी आयातित विद्युत्मा निर्भर बनाइरहेको औंल्याएको छ । यता वर्षायाममा भने उत्पादन बढी हुने तर खपत तथा प्रसारण व्यवस्थापन कमजोर हुँदा केही विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा उत्पादन, प्रसारण र खपत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । केवल पीपीए गर्दै जाने तर उत्पादन, बजार र खपतको सुनिश्चितता नगर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५(क) अनुसार सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीमा स्वीकृतिबिनै लगानी गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशको गोरखामा सञ्चालनमा रहेको २१ मेगावाट क्षमताको नेपाल बायोग्यास परियोजनामा ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको उल्लेख छ । तर, उक्त लगानीका लागि नेपाल सरकारको औपचारिक स्वीकृति नलिइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले यस्तो कार्य कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सल्लाहकारका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखाले यस्तो नियुक्ति गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई विभिन्न कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउँदा पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा वास्तविक उत्पादन क्षमता, मौसमी उतारचढाव, आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता र सरकारी निकायको लगानी प्रक्रिया अझ पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
