कर प्रणालीमा सुधार : सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन र राजश्व परिचालनमा हुने सम्भावित चलखेल रोक्न यस्तो कदम चालिएको हो । महानिर्देशक भुसालकाअनुसार अब करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विवरणमा त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न पाउनेछन् । यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि (जस्तैः एउटा शुन्य बढी हुनु) भएमा पनि सच्याउनका लागि कर कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई पनि विभागले थप व्यवस्थित बनाएको छ । हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि धेरै निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गर्ने र अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । उनले भने, ‘पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुन्थ्यो, जसका कारण करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । अहिले सात दिनको समय दिइएको छ, जसमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन् । यसले कर कार्यालयमा हुने भीडभाड र करदाताको समय वचत गर्नेछ ।’ महानिर्देशक भुसालले कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा इन्ट्री गर्ने जस्ता म्यानुपुलेसन (हेरफेर) हुने गरेको समेत उल्लेख गरे । अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयवद्ध बनाइएकाले यस्तो अनियमितता रोकिने विश्वास विभागको छ । यो व्यवस्थाले एकातिर राज्यको कोषमा समयमै राजस्व जम्मा हुने सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कोतिर करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । विभागले चालेका यी सुधारका प्रयासहरूले समग्र कर प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने महानिर्देशक भुसालको भनाइ छ ।
चिनी महँगिएपछि घट्यो उपभोग, २२ प्रतिशत उपभोक्ताले कम गरे दैनिक प्रयोग
काठमाडौं । चिनीको मूल्य लगातार बढेपछि उपभोक्ताले यसको प्रयोग घटाउन थालेका छन् । भारतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले चिनी महँगिएसँगै उल्लेख्य संख्यामा मानिसले दैनिक खपत कम गरेको देखाएको हो । मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको खर्च मात्र होइन, खानपानको बानीमा समेत असर पार्न थालेको सर्वेक्षणले संकेत गरेको छ । भारतीय उपभोक्ता मामिला विभागका अनुसार जुलाई २०, २०२६ मा चिनीको औसत खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ४८.१८ भारतीय रुपैयाँ रहेकोमा अगस्ट २० सम्म बढेर ५५.७० रुपैयाँ पुगेको छ । चाडपर्वको मुखमा चिनीको मूल्य बढेपछि सरकारले सेप्टेम्बर ३० सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ भने अक्टोबर ३१ सम्म १० लाख टन कच्चा चिनी भन्सार महसुलबिना आयात गर्न अनुमति दिएको छ । बढ्दो मूल्यको प्रभाव बुझ्न ‘लोकल सर्कल्स’ले गरेको सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशत उपभोक्ताले पहिलेजस्तै चिनी किनिरहेको बताएका छन् । तर २२ प्रतिशतले चिनीको खपत घटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्को २२ प्रतिशतले पहिलेकै मात्रामा चिनी प्रयोग गरे पनि खर्च बढेको बताएका छन् । यस्तै ४ प्रतिशतले मिठाइ तथा गुलियो परिकार किन्ने मात्रा घटाएको र ४ प्रतिशतले चिनीको विकल्प प्रयोग गर्न थालेको बताएका छन् । सर्वेक्षणअनुसार १९ प्रतिशत सहभागीले आफूले चिनी नै नखाने बताएका छन् । २८ प्रतिशतले दैनिक करिब १० ग्राम चिनी सेवन गर्ने, २५ प्रतिशतले १० देखि २५ ग्राम, १४ प्रतिशतले २५ देखि ५० ग्राम, ९ प्रतिशतले ५० देखि १०० ग्राम र ५ प्रतिशतले दैनिक १०० ग्रामभन्दा बढी चिनी प्रयोग गर्ने बताएका छन् । सर्वेक्षणले चिनीको मूल्यवृद्धिसँगै उपभोक्ता खर्चमा दबाब बढ्नुका साथै धेरै मानिसले स्वास्थ्य र खर्च दुवैलाई ध्यानमा राख्दै चिनीको प्रयोग घटाउन थालेको देखाएको छ ।
करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण सञ्चालनमा
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले करदाताहरूलाई प्रदान गर्ने सेवालाई थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘करदाता पोर्टल’को नयाँ संस्करण परीक्षण प्रयोगमा ल्याएको छ । विभागले मंगलबार (भदौ ९)देखि यसको सुरुवात गरेको हो । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ पोर्टलको परीक्षण सफल नभएसम्म साविकको करदाता पोर्टल पनि यथावत सञ्चालनमा रहनेछ। ‘डिजाइन ड्रिभन डेभलपमेण्ट’ पद्धति र ‘माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर’ मा आधारित भएर यो पोर्टल विकास गरिएको हो । अन्तःशुल्कजन्य प्रतिष्ठानहरूले बुझाउने मासिक विवरण यसअघि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मात्रै रुजु हुने गरेकोमा अब करदाता स्वयंले रुजु गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आय विवरण (डे–०४) अन्तर्गत साविकमा अनुसूची १० मा करदाताले विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब उक्त विवरण स्वतः आउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतमा कट्टी भएको करको विवरण मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्थायी लेखा नम्बर दर्ताका लागि अनलाइनमार्फत निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । करदाताले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर कार्ड, अन्तःशुल्क इजाजत र करचुक्ता प्रमाणपत्र पोर्टलमा ‘लग–इन’ गरी आफै डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण संशोधन सम्बन्धी सेवा पोर्टलमा समावेश गरिएको छ । परीक्षणका क्रममा रहेकोले यो पोर्टल प्रयोग गर्दा केही समय सामान्य प्राविधिक समस्याहरू आउन सक्नेप्रति विभागले सजगता अपनाएको छ । करदाताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै पोर्टलको डिजाइनमा सरलता ल्याउने र आवश्यक थप सुविधाहरू पहिचान गरी छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता महानिर्देशक डा. भुसालले व्यक्त गरेका छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महर्जनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययनसहित एकीकृत योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरे त्यसमा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको स्पष्ट पारे । महर्जनका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा संघीय सरकारले विगतमा नै केन्द्रीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको थियो । सरकारले २०६२ सालमा तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय तहको संख्या बढिसक्दा पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई समयअनुसार परिमार्जन नगरिएकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘काठमाडौं भ्यालीभित्र १८ वटा नगरपालिका छन्। प्रत्येक नगरपालिकाले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा सम्भव र व्यवहारिक छैन । त्यसकारण संघीय सरकारले नै यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्छ,’ उनले भने । महर्जनले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनिस कम्पनी र नेपवेस्टसँग गरेको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै त्यसले स्थानीय तहलाई समेत समस्या पारेको बताए । उनका अनुसार उक्त सम्झौता अझै कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा बोलपत्र आह्वान गर्दा कानुनी समस्या आउने गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले यो सम्झौता लागू गर्ने हो कि खारेज गर्ने हो, त्यसबारे तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भने । फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारको समस्या पनि स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ । मेयर महर्जनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रभावित बासिन्दालाई सहयोग गर्दै आए पनि उनीहरूका सबै समस्या समाधान गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन । कि त फोहोर बसोस्, कि त बस्ती बसोस् । यस विषयमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई भनिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बस्ती स्थानान्तरणको विषय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा समेटिएको भए त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र नभएको भए थप वैज्ञानिक अध्ययन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको सुरुवाती स्वामित्व संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ । संघीय सरकारले यसको स्वामित्व लिएर काम गरे केही समय लाग्ला, तर हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ जान सक्छौं,’ उनले भने । महर्जनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याप्रति स्थानीय तह गम्भीर र दुःखी रहेको बताउँदै आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानका लागि उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उपत्यकाका सबै मेयर समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै महर्जनले प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नाडा अटो शोमा महालक्ष्मी बैंक, गाडी किन्नेलाई कर्जामा सहजता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी १८औँ संस्करणको नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागिता जनाएको छ । भदौ ९ गतेदेखि भदौ १४ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको अटो शोमा बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई कर्जासम्बन्धी परामर्श, सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने जनाएको छ । बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । अटो शोको अवसरमा ग्राहकलाई आकर्षक ब्याजदरका साथै प्रशासनिक शुल्कमा समेत विशेष छुट प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार भदौ महिनाका लागि आधार दर ५.६४ प्रतिशत रहेको छ। सवारी कर्जा लिने ग्राहकले आधार दरको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बैंकको भनाइ छ । महालक्ष्मी विकास बैंकमार्फत सवारी कर्जा लिन चाहने ग्राहकले अटो शोको हल नम्बर ४ स्थित स्टल नम्बर एल मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । बैंकले विद्युतीय तथा अन्य निजी र व्यावसायिक सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकका लागि सहज, सरल र प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा हरेक वर्ष हुँदै आएको अटो शोमा महालक्ष्मी विकास बैंकले पनि निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हबसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछ : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । डा. वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गरे । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरहरू सक्रिय रहेको र १०२ वटा आइटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गरिरहेका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाक जस्ता परम्परागत वस्तुहरूको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्दै उनले अब परम्परागत ‘आउटसोर्सिङ’ र सामान्य ‘कोडिङ’ मात्र पर्याप्त नहुने बताए । एआईका कारण बदलिँदो विश्व बजारमा टिक्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि विश्वका अर्बौँ डलरका कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताए । डा. वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाए जस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई सस्तो र सुलभ पहुँच दिलाउन सकिने बताए । सरकारले आइटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आइटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत नै महत्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूलाई जग्गा, सस्तो विद्युत र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’ मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्टार्टअप उद्यमीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्दै आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए । यस क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे।
ओएण्डएमपछि कर्मचारीमा कैंची, संघीय संरचनामा घटे २ हजार ५७७ दरबन्दी
काठमाडौं । संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत सरकारले कर्मचारी संरचनामा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ संगठन संरचना तय गर्ने क्रममा संघीय तहमा रहेका २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौतीमा परेको कृषि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार ओएण्डएमअघि विभिन्न मन्त्रालय तथा पुनःसंरचनामा समेटिएका निकायमा २२ हजार २४६ दरबन्दी थिए । पुनःसंरचनापछि यो संख्या घटेर १९ हजार ६६९ मा सीमित भएको छ । यसको अर्थ सरकारले पुरानो संरचनाका झन्डै १२ प्रतिशत दरबन्दीलाई पुनःव्यवस्थित गरेको हो । यद्यपि, यो संख्या सबै पद खारेज गरिएको अंक भने होइन । कतिपय ठाउँमा पुराना पद हटाइएका छन् भने नयाँ जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक देखिएका क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी पनि थपिएका छन् । यसरी थप र कटौतीको समायोजनपछि २ हजार ५७७ दरबन्दी कम देखिएको हो । कृषि र वनमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दीमा कैंची सरकारको नयाँ संरचनाको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । साविकमा ६ हजार २१६ दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा ओएण्डएमपछि ४ हजार ६५४ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस मन्त्रालयबाट १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ । दरबन्दी कटौतीको दोस्रो ठूलो असर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा परेको छ । उक्त मन्त्रालयमा साविकका १ हजार २९९ दरबन्दीमध्ये ८२९ मात्र राखिएपछि यहाँ ४७० दरबन्दी कम भएका छन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६१, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७ र अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटाइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ५२, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । गृहमा कर्मचारी थपिए संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौती नभएको पाइएको छ । सुरक्षा प्रशासनको प्रमुख निकाय गृह मन्त्रालयमा ९३ दरबन्दी थपिएको छ । साविकमा ४ हजार ५२९ दरबन्दी रहेको गृहमा पुनःसंरचनापछि ४ हजार ६२२ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २३ तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३ दरबन्दी थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने ९५३ बाट ९४९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चार पद मात्र घटेका छन् । एउटा मन्त्रालय खारेज, अर्को नयाँ संरचनामा ओएण्डएमका क्रममा मन्त्रालयको संरचनामै परिवर्तन गरिएकाले कतिपय पुराना दरबन्दी पूर्ण रूपमा हटेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजीमा परेपछि त्यहाँ रहेका ५७ दरबन्दी सबै हटाइएको छ । यसको विपरीत नयाँ संरचनाअनुसार गठन गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसले सरकारको ओएण्डएम केवल कर्मचारी संख्या घटाउने अभ्यासमा सीमित नभई मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको देखाउँछ । अर्थमा १०१, उद्योगमा १०७ दरबन्दी कटौती अर्थ मन्त्रालयमा साविक ३ हजार ११ दरबन्दी रहेकोमा पुनःसंरचनापछि २ हजार ९१० कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ८०३ बाट ६९६ कायम गरिएको छ । यसअनुसार उक्त मन्त्रालयमा १०७ दरबन्दी कटौती भएको पाइएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १२४ बाट ११४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ९६ बाट ९४ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २३३ बाट १८१ दरबन्दी कायम गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको दरबन्दी पनि १ हजार ९१४ बाट १ हजार ८९६ मा झारिएको छ । सबै मन्त्रालयको हिसाब अझै आएको छैन सोमबारसम्म टुंगो लागेका मन्त्रालय तथा निकायको विवरणले संघीय प्रशासनमा ठूलो आकारको पुनर्संरचना भइरहेको देखाए पनि अन्तिम तस्वीर भने अझै तयार नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पूर्ण दरबन्दी अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसैगरी विभिन्न आयोग तथा अन्य संघीय निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पूरा हुन बाँकी छ । त्यसैले अहिले देखिएको २ हजार ५७७ को कटौतीलाई नै संघीय सरकारको अन्तिम जनशक्ति पुनर्संरचनाको अंक मान्न सकिने अवस्था नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बाँकी मन्त्रालय, आयोग र संघीय निकायको ओएण्डएम टुंगिएपछि मात्रै सरकारले संघीय प्रशासनमा कति कर्मचारी आवश्यक ठानेको छ र पुरानो संरचनाबाट कति पद हटाएको छ भन्ने पूर्ण तस्वीर आउनेछ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेको विवरणले संघीय प्रशासनको आकार घटाउने दिशामा सरकारले ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको संकेत गरेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्यायो ५.५४ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन योजना
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नाडा अटो शो २०२६ लाई लक्षित गर्दै ग्राहकका लागि आकर्षक अटो लोन योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ५.५४ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा अटो लोन लिन सक्नेछन् । बैंकले बेस रेटमा शून्य प्रतिशत जोडेर विशेष ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटो शो २०२६ लाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त विशेष ब्याजदर योजना भदौ मसान्त २०८३ सम्म लागू हुनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि बैंकको प्रचलित सामान्य ब्याजदर लागू हुने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको ऋण आवेदन तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा भएको अवस्थामा बैंकले २४ घण्टाभित्र अटो लोन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्राहकलाई आफूले रोजेको सवारी साधन खरिद गर्न सहज, छिटो र सरल ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले उक्त अटो लोन सुविधा देशभर रहेका आफ्ना १७६ वटै शाखामार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागी हुने तथा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले यस विशेष योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
