सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीलाई कस्ने काम गरेको अध्यक्ष सापकोटाको गुनासो
काठमाडौं बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी क्षेत्रलाई कस्दै लगेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को आयोजना र बागमती प्रोस्कूनको संयोजनमा ‘सकारात्मक सञ्चारका लागि समाचार र विचार’ तालिम कार्यक्रममा उनले अध्यादेशले संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई ३ वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असहमति जनाएका हुन् । सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र यसको मूल्य, मान्यतालाई मास्ने गरी सरकारले ऐन कानुन ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ मा संघ र संस्थाको एउटै परिभाषा रहेको र संघहरूले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दावी छ । तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघहरूले गर्दै आएको ९० अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय कारोबार जोखिममा पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए । मुलुकभर ३१७ संघहरू क्रियाशील रहेको र संघहरू बन्द हुँदा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने उनको दावी छ । संघहरूले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास, शुद्धीकरण, व्यवसायिकरण र ब्रान्डिङ कार्यक्रममार्फत् सबल बनाउँदै आएकाले मुलुकमा संघहरूको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । अहिलेको आवश्यकता तालिम, शिक्षा, प्रविधि र एकीकरणको भएको र नीति विधिमा संस्थाहरुलाई अगाडि लैजान पनि संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई रोक्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ । अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी अभियानलाई समस्यामा पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । विश्वभर १ अर्ब मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेको र सहकारीमार्फत कतिपय विकसित देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनले बताए । विश्वमा ३० लाख भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको र सहकारीमार्फत उद्यम, व्यवसायका साथै रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान पुगेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । मुलुकको संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी लिएको भए पनि सहकारीले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसको उनले स्वीकार गरे । बागमती प्रोस्कूनले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास र संस्थाहरुको ब्रान्डिङको लागि कोसिस कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको उनले बताए । बागमती प्रदेशका १ सय भन्दा बढी सहकारी संस्था कोसिस कार्यक्रममा आवद्ध रहेको र ती संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन संघ लागि परेको उनले बताए । स्तरीकरणमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूको संघले जिम्मा लिने समेत उनले जनाए । बागमतीको बचत ऋण अभियानलाई बलियो बनाउन संघ क्रियाशील रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको विश्व अभ्यास, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई राज्यले कमजोर बनाउनु आपत्तिजनक हुने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यक्षेत्र भए पनि बहस पैरवीका लागि संघीय सरकारसम्म पुगेको छ । बागमती प्रोस्कून स्थापनाको इतिहास छोटो भए पनि सीजेएनमा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास लागि शिक्षा तालिम जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । सीजेएनले सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन, शुद्धीकरण तथा अभियानलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले स्मरण गरे ।
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा थप २ जना पक्राउ
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुनुअघि नै प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुअघि नै बाहिरिएको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानका क्रममा ‘क्लास १२ म्यानेजमेन्ट ओन्ली’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप तथा फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत उत्तरसहित प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ स्थायी घर भएका २९ वर्षीय सन्तोष बन्जारा र गण्डकी गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका २० वर्षीय अचिन अधिकारी रहेका छन् । उनीहरूलाई काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यस अघि पनि २ जना आरोपी पक्राउ गरिएको छ ।
नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिने दबाब, एपीजी टोली र गभर्नर पौडेलबीच भेट
काठमाडौं । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाल भ्रमणमा रहेको एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउण्डरिङ (एपीजी) का डेपुटी कार्यकारी सेक्रेटरी डेभिड शानन नेतृत्वको टोलीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा उनीहरूबीच फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सघन अनुगमन सूची (ग्रे-लिस्ट) मा सूचीकृत भएपश्चात् नेपालले गरेको प्रगतिको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको छ । साथै, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कन तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, कानुनी तथा नीतिगत सबलीकरण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, इन्टरनेशनल को-अप्रेसन रिभ्यू ग्रुप (आईसीआरजी) मा गरिने रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ । भेटवार्तामा ‘ग्रे-लिस्ट’को सूचीबाट बाहिरिने सन्दर्भमा संस्थागत क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भाव्य प्राविधिक सहयोगका विषयमा समेत उनीहरूबीच छलफल भएको छ । त्यस क्रममा गभर्नर पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेपश्चात् एपीजीको तर्फबाट भएको यो पहिलो भ्रमण हो । भेटवार्तामा एपीजीका पोलिसी अफिसर किया सासल र विश्व बैंकका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो । सो बैठकमा बैंकका सम्बद्ध विभागका कार्यकारी निर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ७ निर्णयहरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आह्वानमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णयहरू गरेको छ । बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्राङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि प्रति परिवार एकमुष्ठ २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । विस्थापित सुकुम्बासीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यी हुन् निर्णयहरू : १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने । २. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । ३. (क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुन:स्थापना खर्च बापत रु २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने । (ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५००० प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने । (ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने । (घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने । ४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ५. सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने । ७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नागेन्द्र साहले पाएका छन् । निगमका सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी रहेका साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नयाँ सरकारको चाहनाबमोजिम गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनले राजीनामा दिएको एक सातापछि मन्त्रालयले वरिष्ठताका आधारमा साहलाई निगमको निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । नायब कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत साहले यसअघि निगमको अर्थ र कर्मचारी प्रशासन विभागको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । निगमका अनुसार साहले निगमको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्न लागेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि अढाई वर्षअघि (२०८० मंसिर २६ गते) तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले राजीनामा दिएपछि पनि साहले दुई महिनाभन्दा बढी समय निमित्त प्रमुखको रूपमा निगमको कमाण्ड सम्हालेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत रहेका साह निगमको वित्तीय पारदर्शिता र लेखा प्रणाली सुधार गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनी आयल निगमको सेवामा प्रवेश गर्नुअघि निगमको लेखा परीक्षण नियमित हुने गरेको थिएन । साह आएपछि भने निगमको वित्तीय विवरणहरूको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ । वरिष्ठता र व्यावसायिक दक्षताका कारण साहलाई निगमको हालको नेतृत्व सहज रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई २५ हजार खर्च दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि उनीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वृद्ध अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय पनि भएकाे छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएकाे छ ।
विनियोजन विधेयक जनतासँगका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयास हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयासको रुपमा बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सो विधेयक सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको बताए । उनले उक्त विधेयक सरकारको दृष्टिकोण मात्रै नभएर संविधान, योजना, दिगो विकास, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकांक्षालाई समेटिएको जिकिर पनि गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो विधेयकले केवल सरकारको दृष्टिकोणको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, योजना, दिगो विकास, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकांक्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।’ त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले राष्ट्र निर्माणमा बहसमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि सांसदहरूलाई आह्वान गरे ।
स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, सरकारले अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९।३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
