यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीश शर्माका न्यायालय सुधार्ने योजना
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित न्याय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अदालत प्रणालीलाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गरिने बताएका छन् । अदालत प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्यायिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडेर पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ । डा. शर्माले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने लक्ष्य अघि सारेका छन् । यसका लागि मुद्दा दर्ता, पेशी व्यवस्थापन, म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण, सुनुवाइ, आदेश तथा फैसला लेखन लगायतका सम्पूर्ण चरणलाई समेट्ने सफ्टवेयर तथा विभिन्न मोड्युल विकास गरिने योजना रहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै अदालतहरूमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक सफ्टवेयर, सर्भर, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तथा नेटवर्क संरचना निर्माणका लागि स्रोत–साधन व्यवस्थापन गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, अदालतहरूमा सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसहित सञ्चालन हुने यस्ता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई मुद्दासम्बन्धी जानकारी, प्रक्रिया तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ । डा. शर्माले अदालतमा रहेका चालु तथा पुराना अभिलेख मिसिलहरूलाई क्रमशः स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताएका छन् । मिसिल तथा कागजातहरूको डिजिटल प्रति तयार भएपछि सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । यसले कागजी प्रक्रिया घटाउनुका साथै अभिलेख संरक्षणलाई समेत व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले सेवाग्राहीलाई अदालतमा धाउनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक एप तथा एसएमएस प्रणालीमार्फत अदालती सूचना उपलब्ध गराइने बताएका छन् । प्रस्तावित प्रणालीअनुसार म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसला भएको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका जानकारी मोबाइलमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, सबै तहका अदालतहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । म्याद थप, बयान, बकपत्र तथा कानून व्यवसायीको बहससमेत भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमबाट गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताएका छन् । अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको योजनामा उल्लेख छ । यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ । साथै अदालतमा हुने बहस, पैरवी तथा अन्य गतिविधिको अभिलेखीकरण हुने गरी ‘अडियो टु टेक्स्ट’ प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ । यस प्रणालीमार्फत अदालतमा भएका बहस तथा भनाइ स्वतः लिखित अभिलेखमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । डा. शर्माले बायोमेट्रिक प्रणाली विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन् । यसमार्फत अदालतमा उपस्थित हुने मुद्दाका पक्षहरूको पहिचान डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने र भविष्यमा अनलाइनमार्फत उपस्थिति जनाउन सक्ने व्यवस्था विकास गरिने उनले बताएका छन् ।
नीति सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारमुखी प्रणालीबिना ‘ब्रेन ड्रेन’ रोकिँदैन
काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी नेपालमै रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले चासो राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै पाइरहेको अवस्थामा समेत बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या कम नहुँदा अब यो विषयमा आवाज उठाउन ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेशनल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नेपाल उच्च शिक्षाका लागि अवसर भएको देश भएको बताउँछन् । यसका लागि भएका नीति नियममा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाललाई क्षेत्रीय शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउने तथा स्नातकहरूको रोजगार अन्तर कम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्ने, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारबीचको दूरी कम गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्र पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त ५६ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा सयौँ विद्यार्थी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रले कर तथा विद्यार्थी नियमन शुल्क मार्फत राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ योगदान गरेको छ । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएकाले सरोकारवाला पक्षले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा सुन्दर भएजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै आर्कषण र सुन्दर बनाउन सकिने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति ऋषिकेश वाग्लेले विदेशी विद्यार्थी नेपाली शिक्षाप्रति आकर्षण भएपनि नेपालमा पढ्न आउन झन्झटिलो अवस्थाको चुनौती रहेको बताउँछन् । विद्यार्थी भिसामा नेपाल आउन समस्या रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्रा. डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेले नेपाली विद्यार्थी विदेशिँदा खर्बौं रकम बाहिरिएको जानकारी दिए । यो वर्षको ९ महिनामा मात्र १२ खर्ब रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको भन्दै यो रकम नेपालमै रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत लगायतका विषयमा पढ्न अहिले विभिन्न देशका विद्यार्थी नेपाली विश्वविद्यालयमा आइरहेका छन् । अझ सबैभन्दा बढी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी रहेका छन् । यस्तै, आकर्षण अन्य विषयमा पनि बढाउन सके नेपाल शैक्षिकमात्र नभइ आर्थिक रुपमा समेत अब्बल हुने वाग्लेको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ५६ कलेज शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त ५६ भन्दा बढी उच्च शिक्षाका कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । मलेसिया, थाइल्याण्ड, युके, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएका कलेज नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालीमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीले यस्ता कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए । तीन वर्षे कोर्स र चार वर्षे कोर्स पढेका विद्यार्थीलाई नेपाली विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्री भर्नामा पनि समस्या देखिएको बताए । विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउने प्रसंगमा तिवारीले कानुनी प्रक्रिया संशोधन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘हामीले विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सबैभन्दा पहिले ऐन संसोधन गर्नुपर्छ, अर्को कुरा विदेशबाट पनि गुणस्तरका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न पनि यस्ता संस्थाहरू कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् । तर हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’ झा गुणस्तस्तरीय शिक्षा नेपालमै प्रदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याउन र नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउने उद्देश्यले आजको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँछिन् । उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा निकै धेरै अवसर रहेको जनाउँदै झाले नेपाललाई जसरी सगरमाथाको नामले चिनिन्छ, त्यसैगरी अब शिक्षाका नामले चिनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
श्रम कानुनका विज्ञदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म, यस्तो छ शर्माको न्यायिक यात्रा
काठमाडौं । डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । उनले अब ६ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने छन् । पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अनुमोदन भएपछि उनको न्यायिक पृष्ठभूमि, कानुनी अभ्यास र सर्वोच्च अदालतमा गरेका कामहरूबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय रहेका डा. शर्मालाई विशेषगरी श्रम कानुन, संवैधानिक कानुन तथा प्रशासनिक न्यायका क्षेत्रमा अनुभवी कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्नुअघि उनले विभिन्न जटिल कानुनी विवादमा बहस गरेका थिए । श्रम कानुनमा विशेष दख्खल डा. शर्माको कानुनी अभ्यासको मुख्य क्षेत्र श्रम कानुन मानिन्छ । उनले श्रमिक अधिकार, उद्योग–व्यवसाय विवाद, सेवा सुविधा, करार र नियुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार तथा श्रम सम्बन्धका विभिन्न मुद्दामा वकालत गरेका थिए । श्रम कानुनमै उनले विद्यावारिधि गरेका कारण पनि यो क्षेत्र उनको विशेषज्ञताको मुख्य आधार बन्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार श्रमसम्बन्धी विवादमा उनको अध्ययन र बहस शैली प्रभावशाली मानिन्थ्यो । नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका बेला उनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने कानुनी जटिलतामा बहस गर्दै आफूलाई स्थापित गरेका थिए । संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनमा सक्रियता डा. शर्माले श्रम कानुनसँगै संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनका मुद्दामा पनि लामो समय अभ्यास गरेका थिए । राज्यका निकायका निर्णय, सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही, प्रशासनिक आदेश तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उनले बहस गर्दै आएका थिए । संविधान र प्रशासनिक निर्णयको व्याख्यामा उनको रुचि रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमध्ये गनिन्थे । कानुनी अभ्याससँगै उनले न्याय प्रशासन, श्रम कानून र कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत सक्रियता देखाएका थिए । कानुनका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तामाझ उनको अध्ययनमुखी छवि रहेको बताइन्छ । उनले विभिन्न कानुनी बहस र नीति सम्बन्धी विषयमा लेखन तथा शैक्षिक छलफलमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । दुई वर्ष पुनरावेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले करिब दुई वर्ष उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, न्यायपालिकामा रहेको अतिरिक्त न्यायाधीश सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि उनले उक्त पदमा निरन्तरता पाउन सकेनन् । त्यसपछि शर्मा पुनः निजी कानुन व्यवसायमा फर्किएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश न्याय परिषद्को सिफारिसमा डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले संवैधानिक इजलास, प्रशासनिक विवाद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सरोकार तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनी कम बोल्ने तर निर्णय प्रक्रियामा अध्ययन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । हाल भने उनी न्यायिक निर्णयभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका कारण चर्चामा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको आरोप लगाए पनि डा शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । कतिपयले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कार्यसम्पादन क्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार (आज) शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । आज नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका शर्मालाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् । समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायत सहभागी थिए । संवैधानिक परिषदको बैठकले वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गरेको थियो । शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले अब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेपालको न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेछन् ।
लाभांशमा सुशासन, बिचौलियातन्त्रको अन्त्य
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्दै सरकारको मुख्य लक्ष्य सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र प्रणालीगत सुधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । डा. वाग्लेले बहुलवादी लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान गर्दै निरन्तर छलफलबाट नयाँ ज्ञान र समझदारी निर्माण हुने बताए । उनले राष्ट्र निर्माण सबैको साझा उद्देश्य भएको उल्लेख गर्दै ‘सुशासित, समुन्नत नेपाल’ निर्माणमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्ला तीन दशकमा सुशासनको अभाव, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । उनले अब सरकार सुशासनको लाभांशको अवधारणासहित अघि बढिरहेको बताए । आर्थिक नीति लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यलाई नियामक र सहजीकरण गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने स्पष्ट पारे । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामार्फत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनलाई सरकारको शीर्ष प्राथमिकता भएको दोहोर्याउँदै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । उनले ई-गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा प्रवाह, ‘वन-टाइम डेटा सबमिशन’ र कार्यसम्पादन सम्झौताजस्ता व्यवस्था राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार भएको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै उनले इमानदार लगानीकर्तालाई कुनै असहजता नहुने तर राज्य कब्जा गर्ने र मिलेमतोमार्फत लाभ लिने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडा हुने चेतावनी दिए । मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यसले गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत उकास्ने उद्देश्य राखेको बताए ।
नेपाल बैंकको अध्यक्षमा शोभाकान्त पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा शोभाकान्त पौडेल नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको जेठ १ गतेको निर्णयअनुसार पौडेल अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । मंगलबार उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी सञ्चालक माया आचार्यले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि उक्त पद रिक्त बनेको थियो । त्यसपछि पौडेलको नियुक्ति गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि अध्यक्ष रहेका प्रा. डा. डिल्लीराज शर्माले गत वैशाख २४ गते राजीनामा दिएका थिए । जेठ १ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीलाई कस्ने काम गरेको अध्यक्ष सापकोटाको गुनासो
काठमाडौं बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी क्षेत्रलाई कस्दै लगेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को आयोजना र बागमती प्रोस्कूनको संयोजनमा ‘सकारात्मक सञ्चारका लागि समाचार र विचार’ तालिम कार्यक्रममा उनले अध्यादेशले संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई ३ वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असहमति जनाएका हुन् । सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र यसको मूल्य, मान्यतालाई मास्ने गरी सरकारले ऐन कानुन ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ मा संघ र संस्थाको एउटै परिभाषा रहेको र संघहरूले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दावी छ । तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघहरूले गर्दै आएको ९० अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय कारोबार जोखिममा पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए । मुलुकभर ३१७ संघहरू क्रियाशील रहेको र संघहरू बन्द हुँदा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने उनको दावी छ । संघहरूले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास, शुद्धीकरण, व्यवसायिकरण र ब्रान्डिङ कार्यक्रममार्फत् सबल बनाउँदै आएकाले मुलुकमा संघहरूको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । अहिलेको आवश्यकता तालिम, शिक्षा, प्रविधि र एकीकरणको भएको र नीति विधिमा संस्थाहरुलाई अगाडि लैजान पनि संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई रोक्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ । अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी अभियानलाई समस्यामा पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । विश्वभर १ अर्ब मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेको र सहकारीमार्फत कतिपय विकसित देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनले बताए । विश्वमा ३० लाख भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको र सहकारीमार्फत उद्यम, व्यवसायका साथै रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान पुगेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । मुलुकको संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी लिएको भए पनि सहकारीले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसको उनले स्वीकार गरे । बागमती प्रोस्कूनले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास र संस्थाहरुको ब्रान्डिङको लागि कोसिस कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको उनले बताए । बागमती प्रदेशका १ सय भन्दा बढी सहकारी संस्था कोसिस कार्यक्रममा आवद्ध रहेको र ती संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन संघ लागि परेको उनले बताए । स्तरीकरणमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूको संघले जिम्मा लिने समेत उनले जनाए । बागमतीको बचत ऋण अभियानलाई बलियो बनाउन संघ क्रियाशील रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको विश्व अभ्यास, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई राज्यले कमजोर बनाउनु आपत्तिजनक हुने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यक्षेत्र भए पनि बहस पैरवीका लागि संघीय सरकारसम्म पुगेको छ । बागमती प्रोस्कून स्थापनाको इतिहास छोटो भए पनि सीजेएनमा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास लागि शिक्षा तालिम जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । सीजेएनले सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन, शुद्धीकरण तथा अभियानलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले स्मरण गरे ।
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा थप २ जना पक्राउ
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुनुअघि नै प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुअघि नै बाहिरिएको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानका क्रममा ‘क्लास १२ म्यानेजमेन्ट ओन्ली’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप तथा फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत उत्तरसहित प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ स्थायी घर भएका २९ वर्षीय सन्तोष बन्जारा र गण्डकी गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका २० वर्षीय अचिन अधिकारी रहेका छन् । उनीहरूलाई काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यस अघि पनि २ जना आरोपी पक्राउ गरिएको छ ।
