शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले गर्यो नि:शुल्क आँखा शिविर
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकद्धारा आखा शिविर सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको बुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले समाजसंग बैंकले रुपन्देहीको शंकरनगरमा लायन्स आंखा अस्पताल बुटवलसँगको सहकार्यमा निशुल्क आंखा शिविर सञ्चालन गरेको छ । शंकरनगर शाखा कार्यालय परिसरमा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा ४२६ जना बिरामीको निशुल्क आंखा परिक्षण गरिएको थियो । आंखा परिक्षण गरिएका मध्ये १९ जना बिरामीहरुको आंखाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले लायन्स आखा अस्पताल बुटवलमा निज विरामीहरुको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था बैंकले गरेको हो ।
घरको गुणस्तरबारे ओली सरकार र विद्यासुन्दरबीच विवाद
काठमाडौं । घरको गुणस्तर कस्तो हुने भन्नेबारे केन्द्र सरकार अर्थात केपी ओली सरकार र विद्या सुन्दर शाक्यको महानगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवनको गुणस्तर तथा मापदण्ड फेर बदल गरेको भन्दै केन्द्र सरकारको निकायका रुपमा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको भौतिक पूर्वाधार समिति समितिको बैठकबाटै महानगरपालिकालाई भवन निर्माणको मापदण्ड तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको हो । आफ्नो आग्रह नमाने कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी र खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए । केन्द्र सरकार मातहतको निकायले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन निर्देशन दिएपछि केन्द्र र स्थानीय तहबीच क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर महानगरपालिकाले भवन निर्माणको मापदण्ड तय गरेको बताए । ‘हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेका हौं, संबिधानसँगै बाझिएको रहेछ भने हेरौंला नत्र हाम्रो निर्णय नैै ठिक छ’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले भने ।महानगरपालिकाले २०७५ साल असार २७ गते राजपत्र प्रकाशित गरी भवन निर्माणमा नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले केन्द्र सरकारले तयार पारेको भवन सम्बन्धी न्युनतम मापदण्ड विपरिद काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड तोकेकोले सच्याउन निर्देशन दिएको बताए । ‘केन्द्र सरकारले घरको मापदण्ड कस्तो हुने भनेर न्युनतम आधार तय गरेको छ, जनताको सुरक्षित आवासमा बस्ने अधिकार खोस्ने अधिकार कसैलाई छैन्, हामीले तत्काल सच्याउनु नत्र कानुन अनुसार गर्छाै भनेका छौं’, मन्त्री राईले भने ।
जनता बैंकको सहायक कम्पनीलाई मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको सहायक कम्पनी जनता क्यापिटल लिमिटेडले मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनता क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूति, शेयर रजिष्ट्रेसन, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन पाउने गरी त्यस्तो अनुमति प्रदान गरेको जनाइएको छ । अनुमति प्राप्त गरेपछि क्यापिटलले आफ्नो पूर्वाधार पूरा गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
परिसंघ र सीसीपीआईटीबीच द्विपक्षीय लगानी सम्बन्धमा छलफल
काठमाडौँ । चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड(सीसीपीआईटी) का उपाध्यक्ष झाङ्ग सेनफेङ्गले दुबै मुलुकका नेताहरुले आपसी राजनीतिक विश्वासका साथ संयुक्त रुपमा वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई अगाडी बढाउने बताएका छन् । दुई देश बीच रेल्वे, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रमाविगतमा गरेका सहमती, समझदारी कै कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफ्नो नेतृत्वमा करिव ५० सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको बताए । उक्त कुरा नेपालउद्योग परिसंघ र सी सी पीआई टी को संयुक्तआयोजनामाआयोजित“नेपाल–चीनव्यापारिक फोरम”को बैठकमा चीनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्वगर्दै आएका सेनफेङ्गले बताए । नेपालका प्रधानमन्त्रीको गतवर्षको चीन भ्रमणको स्मरण गर्दै चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापार तथालगानी प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाको हैसियतले सीसीपीआईटीले चीन–नेपालआर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको बताए । उनले आजको यस फोरमले दुबै देशका उद्यमीहरुलाई आपसी सहयोगको क्षेत्रको आदानप्रदानको लागिमार्ग प्रशस्तगर्दै प्लेटफर्म निर्माण भएकोमा खुशीव्यक्त गरे । यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन उनले प्रमुख तीन सुझाव दिंदै द्विपक्षीय व्यापारको दायरालाई निरन्तर रुपमा बढाउनु पर्ने, लगानी सहयोगलाई अन्य विस्तृत गर्नु पर्ने र व्यापार प्रवद्र्धन संस्थालाई अझ बढी सक्रिय भूमिका खेल्न दिनु पर्ने बताए । सो अवसरमा मित्रराष्ट्र जनगणतन्त्र चीनबाट आएको सी सी पीआई टी को प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागतगर्दै नेपालउद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालमा पूर्वाधार, जलविद्युत र हल्का उत्पादन उद्योगहरु लगायत सेवा क्षेत्रका उद्योगहरुमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रचुरतम सम्भावना रहेको र मुलुकको बैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाल भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन, वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन एण्टी डम्पिङ्ग कानून एवम् आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानूनहरुको संशोधन, पुनर्लेखन भइ वैदेशिक लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे । आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा पूर्वाधार सेलका संयोजक विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा व्यवसायिक अवसर पर्याप्त रहेको बताउँदै हाल ५ अर्ब डलर बराबरको लगानी भैरहेकोमा त्यसलाई बढाई १७ अर्ब डलर बराबरको लगानी हुनु पर्ने बताउँदै पूर्वाधार क्षेत्रमा विगतमा भएका कठिनाई हटाउने प्रयास स्वरुप परिसंघले दुईवटा पूर्वाधार सम्मेलन गरिसकेको र २०१९ मा नै निकट भविष्यमा तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन गर्ने योजना रहेको बताए । कार्यक्रममा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिषकुमार मोरले यो फोरमले चुनौतिलाई अवसरमा बदल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै एकातर्फ तीव्र विकास गरिरहेको भारत र अर्कोतर्फ आर्थिक पावर हाउसमा विकास भइरहेको चीनबाट यसक्षेत्रका जनताले र नेपालले खास गरी फाइदा लिन पर्याप्त सम्भावना रहेको र भ्रमण दलको भ्रमण सफल हुने शुभकामना व्यक्त गरे ।
डोटीका कुनैपनि गाउँपालिकामा बैंक पुगेनन्, कामकाज प्रभावित
डोटी । डोटीका स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सरकारी कामकाजमा समस्या हुन थालेको छ । जिल्लाका कूल नौ स्थानीय तहमध्ये दीपायल सिलगढी नगरपालिकाबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहमा हालसम्म पनि बैंक पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लाका बडीकेदार, बोगटान, सायल, पूर्वीचौकी, आर्दश, केआइसिंह, जोरायल गाउँपालिका तथा शिखर नगरपालिकामा हालसम्म बैंक स्थापना हुन सकेका छैनन् । स्थानीयतहमा बैंक स्थापना नहुँदा सामान्य सरकारी कामकाजका लागि जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा कैलाली जानुपर्ने बाध्यता रहेको बडीकेदार गाउँपालिका विपिनगरका स्थानीय रोजबहादुर कलेलले बताए । उनले भने, “गाउँपालिकामा बैंक छैनन्, सामान्य राजश्व बुझाउन पनि दुई दिन लगाएर जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी वा कैलाली जानुपरेको छ ।” राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् सरकारले मुलुक भरका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा ल्याउने भनी निर्णय गरेको भए पनि यहाँका स्थानीयतहमा बैंकिङ सेवा सञ्चालन नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन् । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा शुरु गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी बैंकले हालसम्म सेवा शुरु नगर्दा यहाँ सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा प्रभाह नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी मात्र होइन गाउँपालिकाका कामकाजसमेत प्रभावित बन्दै गएको जोरायल गाउँपालिका ५ गड्सेराका वडाध्यक्ष ध्वजबहादुर देउवाले बताए । यहाँका स्थानीय तहका गाउँमा आर्थिक कारोवार नहुने भएपछि स्थानीय अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायललगायतका क्षेत्रमा गई सेवा लिन बाध्य भएको केआइसिंह गाउँपालिका–५ का स्थानीय चेतराज भट्टले बताए । उता जिल्ला सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्ने भने पनि सुरक्षाका कारण विस्तार गर्न नसकिएको जनाएको छ । रासस
बर्दिया जिल्लाको मगरागढीमा देवः विकास बैक शाखा
काठमाडौं । देवः विकास बैकले बैकिङ्ग वर्दिया जिल्ला बरवर्दिया नगरपालिका वडा नं ६ मगरागढीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बैंकको शाखा बर्दिया जिल्ला स्थित पहिलो शाखा हो । विप्रेषण, सि एएसबिए, एसएमएस रइन्टरनेट व्याकिङ्ग, भिसा डेबिटरएटिएम कार्ड, ई व्याकिङ्ग, लगायतका सम्पूर्ण बैकिङ्ग सुविधाहरु ग्राहक उक्त शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
धितोपत्र बोर्डको ऐतिहासिक निर्णय, स्थानीयलाई बैंकबाटै आईपीओ, ३ बर्षसम्म डिम्याट ‘फ्रि’
काठमाडौं । अबदेखि आयोजना प्रभावित तथा स्थानीयवासीले पनि आश्वा प्रणालीमार्फत् नै आवेदन दिन पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी फागुन १ गतेदेखि त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो । हाल सर्वसाधारणका लागि वितरण गरिने शेयर र हकप्रद शेयरका लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था थियो । स्थानीयवासीले लिने शेयर ३ वर्षसम्म कारोबारयोग्य हुँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा ३ वर्षसम्म शेयर होल्ड गर्नको लागि डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने भए पनि सो अवधिभर (लकइन पिरियड) त्यस्तो खाताको नवीकरण शुल्क नलाग्ने समेत बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो व्यवस्था लागु भएपछि अब देशभरका स्थानीयवासीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका बैंकको शाबाटै बैंक खाता र डिम्याट खाता समेत खोलेर शेयर भर्न पाउने भएका छन् । हाल देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ७०० तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ ।
रवि लामिछाने र निकिता पौडेलले गरे कोर्ट म्यारिज
काठमाडौं। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले विवाह गरेका छन्। उनले चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग अदालती विवाह गरेका हुन्। दुवैले केही समय अघिसम्म आफुहरु बिचको सम्बन्ध नकार्दै आएका थिए। उनिहरु दुवै डिभोर्सी हुन्। उनिहरुले परम्परागत रुपमा बैशाखमा विवाह गर्ने बताएका छन्। रवि लामिछिनेले आफ्नो फेसबुक मार्फत यस्तो बताएका छन्: “ब्यक्तीगत जीवनले नयाँ मोड लिएको छ। एक अर्काका परिवार, आफन्त र नातागोताको छलफल र अनुमतिमा आज निकिता पौडेल जी र मैले कानुनी रुपमा काठमाडौं जील्ला अदालत विवाह दर्ता गरेका छौ। यो निर्णय यति छिटो गर्ने योजना नै थिएन। तर हामी दुबै प्रती जसरी मानसिक यातना नै हुने गरि अनवरत समाचार र खोजबीन चल्यो त्यसले हामीलाई एक अर्काको निकै खाचो पर्यो। हामी समस्त दर्शक शुभ चिन्तक,परिवार इस्टमित्रहरु बाट एउटै मात्र कुरा चाहन्छौ, आशिर्वाद। परम्परागत रुपमा हामी आउदो बैशाखमा बिवाह गर्ने छौ। यो हाम्रो नितान्त ब्यक्तिगत जीवन हो। कसैको चर्चा, आलोचना, सुझाव, ब्याख्यामा हामी अटेनौ भने हामीलाई माफ गर्नु होला। हाम्रो भोगाई र तपाईंको सोचाइ नमिल्न सक्छ। हामी दुबैजना यो निर्णयबाट एकदमै खुशी छौ। र हामी सबैबाट हाम्रो सुखद दाम्पत्य जीवनकालागि शुभ कामना मात्र चाहन्छौ।”
