काठमाडौं । अबदेखि आयोजना प्रभावित तथा स्थानीयवासीले पनि आश्वा प्रणालीमार्फत् नै आवेदन दिन पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी फागुन १ गतेदेखि त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो । हाल सर्वसाधारणका लागि वितरण गरिने शेयर र हकप्रद शेयरका लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था थियो ।
स्थानीयवासीले लिने शेयर ३ वर्षसम्म कारोबारयोग्य हुँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा ३ वर्षसम्म शेयर होल्ड गर्नको लागि डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने भए पनि सो अवधिभर (लकइन पिरियड) त्यस्तो खाताको नवीकरण शुल्क नलाग्ने समेत बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो व्यवस्था लागु भएपछि अब देशभरका स्थानीयवासीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका बैंकको शाबाटै बैंक खाता र डिम्याट खाता समेत खोलेर शेयर भर्न पाउने भएका छन् । हाल देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ७०० तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ ।
