राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको थप तीन शाखा, अब सातवटा प्रदेशमा कार्यालय
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको थप तीन शाखाको विस्तार भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ६ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको शाखा कार्यालय बौद्ध शुरू भएकाे छ । जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वडा न. ४ गौरीखाली स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको शाखा कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पूर्व जिल्लाको सिस्ने गांउपालिका वडा न. ६ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय रुकुमकोटको कारोबारको उद्घाटन भएको छ । यसपछी बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या २१५ पुगेको छ । स्मार्ट ब्रान्चबाट शाखा अख्तियारी भित्रका ३० लाख रुपैंया सम्मका व्यवसाय कर्जा, २५ लाख रुपैंया सम्मको घर कर्जा, २० लाख रुपैंया सम्मको गाडी कर्जाहरु सबै कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिन भित्र लगानी गरिने छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुलाई चरणगत रुपमा स्मार्ट ब्रान्चको रुपमा विकास गर्दै लैजाने छ । बैंकले गत पुस मसान्त भित्रमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
मर्यादाक्रम प्रति अख्तियारको आपत्ति, सच्याउन सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले तोकेको नयाँ मर्यादाक्रम प्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगको माघ १० गते बसेको बैठकले मर्यादाक्रम सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियारले नयाँ मर्यादा क्रमले संवैधानिक नियकायका पदाधिकारीहरुको मनोबल घट्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । आयोगले सवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम पुरानै अवस्थामा फर्काउन आग्रह पनि गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम निर्धारणप्रति यस आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । संवैधानिक पदाधिकारीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने विभिन्न बैठकहरुमा सदस्य रहने पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम संवैधानिक पदाधिकारीहरूभन्दा माथि रहेको तर संवैधानिक पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम साविकको भन्दा निकै तल्लो क्रममा रहँदा कार्य सम्पादन प्रक्रिया तथा बैठक सञ्चालनको न्यूनतम् मूल्य मान्यता समेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने तथा मनोबलमासमेत असर पर्न जाने हुँदा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानून, पदबाट सम्पादन हुने कार्य र गरिमा समेतलाई आधार मानी संवैधानिक निकायका आयुक्त एवं सदस्यहरुको मर्यादाक्रम साविकको जस्तै संवैधानिक प्रमुखहरुको लगत्तैपछि राख्ने गरी मर्यादाक्रम निर्णयको पुनरावलोकन हुन आयोग नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।’, अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
५ हजार घुसलिने सरिफा पन्त बिरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । ५ हजार घुस लिने सरिफा पन्त बिरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । घुस लिएको प्रमाणित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । पन्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख प्रशिक्षक पाँचौं तहमा कार्यरत थिए । उनले घरेलु उद्योग दर्ताको लागि घरधनीको नागरिकता प्रमाणपत्र नरहेकोले लाहाछाप लगाउने उद्योगको अनुमति दिन नमिल्ने भनी सेवाग्राहीसँग रकम लिएका थिए । उनी विरुद्ध भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
एनएमबी बैंक र सरल उर्जा नेपालबीच सौर्य ऊर्जा खरिद सम्झौता
काठमाडौं । एनएमबी बैंक र सरल उर्जा नेपालबीच सौर्य ऊर्जा खरिद सम्झौता भएको छ । एनएमबी बैंकले सौर्य ऊर्जा उत्पादक सरल ऊर्जा नेपाल प्राइभेट लिमिटेड (सन) सँग ‘नेट–मिटरिङ’मा आधारित प्रशारण लाइनमा जोडिएको ५० किलोवाटको सौर्य ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार १५ वर्षका लागि सञ्चालन हुने विद्युत् प्रशारण लाइनसँग आवद्ध सौर्य–ऊर्जा एनएमबी बैंकको बबरमहल काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयको छतमा राखिने भएको छ । यो ५० किलोवाटको सौर्यऊर्जाले २० लाख किलोवाट घण्टा (किलोवाट आवर) बराबरको विद्युत् आयात कम गर्नमा तथा आयोजना अवधि भरिमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात लागत घटाउन सहयोग पुग्ने भएकाे छ । यो प्रणालीबाट आउँदो पाँच वर्षभित्रमा ५०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो विश्वास छ,” सनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष चालिसेको भनाई रहेको थियो । नेपालभरि नै सौर्यऊर्जा विस्तार गर्नका लागि वित्तीय लगानीको प्रक्रिया आरम्भ हुने अपेक्षा गरेका बताउँदै उपभोक्तालाई खर्च बचाउन, नेपालको विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा विविधीकरण गर्न, विद्युत् आयातमा कमी ल्याउन र थुप्रै नयाँ रोजगारी विस्तार गर्ने ऊर्जा तथा विकास संगठनका प्रमुख दिनेश दुलालले जानकारी दिएका छन् ।
ग्लोबल आईएमईका सीईओको राजीनामा, कार्यसम्पादन कमजाेर भएकाे बाेर्डकाे आरोप
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । शर्माले करिब ३ बर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमै सहायक महाप्रवन्धकको पदबाट प्रवेश गरेका उनी करिब १ बर्ष अघि मात्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्त भएका थिए । बोर्डसँगको विवाद नै उनको राजीनामाको कारण रहेको बताइएको छ । बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा आशातीत प्रगति हासिल गर्न नसकेको आरोप बोर्डले उनीमाथि लगाएको थियो । त्यसै कारण उनले राजीनामा दिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । उनले बोर्डसमक्ष राजीनामा दिएको ग्लोबल आइएमई बैंकका एक सञ्चालकले पुष्टि गरे ।
‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा अस्पष्टता, समस्यामा सेवाग्राही
ललितपुर । परीक्षा पास गरेको एक वर्षपछि भक्तपुरका समीर बरालको चालक अनुमतिपत्र आयो । त्यसमा नाम र फोटो दुबै नबुझिने रहेछ र उनी अनुमतिपत्र नलिई फर्किए । दुई पटकसम्म चालक अनुमतिपत्र लिन एकान्तकुना पुग्दा उनलाई चालक अनुमतिपत्र छापिन नै बाँकी रहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बताएका थिए । तेस्रो पटकमा पाएको चालक अनुमपितपत्र पनि अस्पष्ट भएपछि निराश बनेका छन् । समीर जस्तै धेरै सेवाग्राहीको फोटो धमिलो वा नबुझ्ने भएकाले उनीहरु रित्तै हात फर्किरहेका छन् । कतिपय सेवाग्राहीको नाम केरिएर प्रष्ट बुझिने छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रदेश नं ३ कार्यालयमा आएका धेरै अनुमतिपत्रमा यस्ता समस्या देखिरहेको हो । पछिल्लो एक महीनामा फोटो हेरेर व्यक्ति चिन्न नसकिने खालको चालक अनुमतिपत्र आइरहेको कार्यालयमा प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले बताए । फोटो प्रष्ट नबुझिने खालको अनुमतिपत्र सेवाग्राहीलाई दिँदा पनि त्यसले थप समस्या निम्ताउने भन्दै कार्यालयले अनुमतिपत्र नै नदिएको हो । उनले भने, “अनुमतिपत्रमा भएका विवरण र फोटो नै बुुझिने नभएपछि त्यसलाई दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।” कार्यालयबाट परीक्षा पास गरेका झण्डै तीन लाख सेवाग्राहीले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र पाइसकेका छैनन् । परीक्षा पास गरेर राजश्व तिरेको १३÷१४ महीना बित्दासमेत यातायात व्यवस्था विभागबाट छापिएर नआउँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र नपाएका हुन् । एकातिर छापिन नै एक वर्ष बढी लाग्ने र ढिलो आउँदापनि विभिन्न समस्या देखिँदा सेवाग्राही कार्यालयमा आएर कार्यरत कर्मचारीसँग रिसाउँछन् । उनले भने,“दैनिक अरु कामसँगै यहाँ आएका सेवाग्राहीलाई सम्झाएर पठाउनु पनि हाम्रो काम भएको छ ।” कार्यालयबाट सेवा शुरु भएदेखि अहिलेसम्म झण्डै सात लाखले ‘स्मार्ट अनुमतिपत्र’ का लागि राजश्व तिरिसकेका छन् । तीमध्ये चार लाख १० हजारसम्मको वितरण भइसकेको छ । क्रम सङ्ख्या तीन लाख ९०÷९१ हजारमा पर्ने कतिपय सेवाग्राहीले समेत पाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा पर्छ । त्यसमा पनि समयमा सेवा दिन नसकेपछि सेवाग्राहीको भीडभाड सधैँ कार्यालयमा हुने गरेको छ । एकातिर परीक्षाका लागि आउने सेवाग्राही, राजश्व तिर्न वा नवीकरणका लागि आउने सेवाग्राही र अर्कातिर राजश्व तिरेको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवाग्राही पटक÷पटक आउनेका कारण कार्यालय सधैँ खचाखच हुने गरेको छ । राजश्व तिरेको एकवर्ष नाघ्दासमेत चालक अनुमतिपत्र नआएपछि सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको कागजकै भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । राजश्व तिरेको पातलो कागजमा लेखिएका कुरा मेटिँदा कतिपय सेवाग्राही दुई÷तीन पटकसम्म त्यसको प्रतिलिपी लिएका छन् । कतिपयले भने राजश्व तिरेको कागजको ‘लेमिनेशन’ गरेरै बोक्न थालेका छन् । पहिले एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र बनाउन शुरु भएको थियो । दुईवर्ष पहिलेदेखि भने सबै अञ्चल कार्यालयले यो सेवा शुरु गरेका थिए । अहिले अञ्चल कार्यालय प्रदेश मातहतमा गइसकेका छन् । कागजमा प्रदेशमा गए पनि काममा सङ्घअन्तर्गतको विभागले नै अनुमतिपत्रको छपाइ गरिरहेको छ । देशभरका सबै कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण सेवाग्राहीको अनुमतिपत्र एकै ठाउँबाट छपाइ हुँदा ढिलाइ भइरहेको हो । विभागले पत्र पठाएर चालक अनुमतिपत्रको जिम्मेवार लिन प्रदेश कार्यालयलाई भन्न थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भने छिटफुट रुपमा मात्रै समस्या देखिएको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले प्रणालीमा अवरोध आएका कारण ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा केही असपस्ट भएको तर अस्प्रस्ट हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई वितरण नगरिएको उनले जानकारी दिए । प्रणालीमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो छिट्टै सुधार हुने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता उपाध्यायले दर्ता भएको तर प्रमाण वा तथ्याङ्क नपुगेको कारणले अनुमतिपत्र क्रमबद्ध रुपमा नआएको पनि बताए । उनका अुनसार अहिलेसम्म प्रदेश कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया शुरु नभए पनि अब छिट्टै शुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच सेवा सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईन्स्टिच्युटबीच सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । हस्पिटलले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा दिइने छुट सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईन्स्टिच्युटका हस्पिटल डाइरेक्टर सञ्जिव राजभण्डारी र ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्ड बिक्रि, वितरण तथा प्रवद्र्घन विभाग प्रमुख रविन्द्र ढकालले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता पश्चात चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईन्स्टिच्युटमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट, प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहकतथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा १५ प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको हाल १३३ शाखा, १४२ एटिएम, ७ एक्सटेन्सन काउण्टर, १५ राजश्व संकलन काउण्टर, ११५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र देश बाहिर ३ प्रतिनिधि÷सम्पर्क कार्यालय मार्फत आफ्ना ९ लाख५० हजार भन्दा बढि ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
डायलिसिस भन्दापनि मृगौला प्रत्यारोपणलाई जोड दिन आवश्यक छ: स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
काठमाडौं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीको बैठकमा सांसदहरुले डायलिसिस भन्दा पनि मृगौला प्रत्यारोपणलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले समितीलाई डायलिसिसको लागि रहेको बजेट पर्याप्त नभएको हुनाले सरकारी नीतिहरूहरु मृगौला प्रत्यारोपणमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले मृगौला उपचारको लागि देशभरमा पर्याप्त डायलसिस मेसिन नरहेको पनि बताएका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद खगेन्द्रराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेस सांसद उमेशलाल श्रेष्ठले ६० बर्ष भन्दा माथिको मृगौला रोगीलाई नि:शुल्क डायलसिस सेवा दिनुपर्ने र ६० बर्ष भन्दा मुनिको मृगौला रोगीलाई प्रत्यारोपणको लागी सरकारी उपचार खर्च प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । देशको अन्य क्षेत्रमा पनि मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र खोल्नुपर्ने र मृगौला रोगी बढ्दै जाँदा बजेट कम भएकोले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको श्रेष्ठले बताए। देशभरमा सरकारद्वारा सुचिक्रित ५२ अस्पतालमा हाल ४५०० बिरामीहरुले डायलासिस सेवा लिईरहेका छन्। मृगौला रोगीहरुले प्रत्यारोपण गर्दा पछि गएर राम्रो जीवन पाउने र राम्रोसँग काम गरी जिविक आर्जन गर्न सक्ने र देशलाई कम भार पर्न जाने यादवले बताए। गत आर्थिक बर्षमा म्रिगौला रोगीको लागि सरकारले २ अर्बको बजेट छुटाएको थियो, यस बर्ष साढे १ अर्ब बराबरको बजेट मात्र छुटाएको छ।सरकारले विपन्न्न वर्गका मृगौला रोगीलाई उपचार खर्चको रुपमा ४ लाख र उपचार पछिको औषधी खर्चको लागि १ लाख प्रदान गर्दै आएको छ।
