काठमाडौं । घरको गुणस्तर कस्तो हुने भन्नेबारे केन्द्र सरकार अर्थात केपी ओली सरकार र विद्या सुन्दर शाक्यको महानगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भवनको गुणस्तर तथा मापदण्ड फेर बदल गरेको भन्दै केन्द्र सरकारको निकायका रुपमा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणको भौतिक पूर्वाधार समिति समितिको बैठकबाटै महानगरपालिकालाई भवन निर्माणको मापदण्ड तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको हो । आफ्नो आग्रह नमाने कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी र खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए ।
केन्द्र सरकार मातहतको निकायले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन निर्देशन दिएपछि केन्द्र र स्थानीय तहबीच क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर महानगरपालिकाले भवन निर्माणको मापदण्ड तय गरेको बताए ।
‘हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेका हौं, संबिधानसँगै बाझिएको रहेछ भने हेरौंला नत्र हाम्रो निर्णय नैै ठिक छ’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले भने ।महानगरपालिकाले २०७५ साल असार २७ गते राजपत्र प्रकाशित गरी भवन निर्माणमा नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले केन्द्र सरकारले तयार पारेको भवन सम्बन्धी न्युनतम मापदण्ड विपरिद काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड तोकेकोले सच्याउन निर्देशन दिएको बताए । ‘केन्द्र सरकारले घरको मापदण्ड कस्तो हुने भनेर न्युनतम आधार तय गरेको छ, जनताको सुरक्षित आवासमा बस्ने अधिकार खोस्ने अधिकार कसैलाई छैन्, हामीले तत्काल सच्याउनु नत्र कानुन अनुसार गर्छाै भनेका छौं’, मन्त्री राईले भने ।
