हिमालय उर्जाको सेयर पहिलो दिनमै झण्डै आधा बिक्री, किन बढ्याे आकर्षण ?
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको साधारण सेयरमा पहिलो दिने नै आधा माग भएको छ । बुधबार साँझ ५ बजेसम्ममा ७९०९ जना आवेदकले ६ लाख ३४ हजार १४० कित्ता सेयरको लागि आवेदन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले १४ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । त्यसमध्ये कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत छुट्याईएको छ । पहिलो दिनमै लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागीताले दोस्रो दिनमै सम्पूर्ण सेयर बिक्री हुने सम्भावना रहेको कम्पनीका प्रबन्धक प्रकाश दुलालले बताए । तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा परियाेजना बन्दै गरेकाे र सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेकाेले लगानीकर्ताले यस कम्पनीकाे सेयर मन पराएकाे कम्पनीकाे विश्लेषण छ । रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सिमा भएर बहने खिम्ति खोलामा कम्पनीले १२ मे.वा. को उपल्लो खिम्ति र ७ मे.वा. को अपर खिम्ति–२ गरी कुल १९ मे.वा. का आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । विवरण पत्रमाउल्लेख भएअनुसार १९ मे.वा. निर्माण गर्नको लागि लागत करिव ३ अर्ब १५ करोड रहेको छ । यसरी हेर्दा प्रति मे.वा. लागत करिव १६ करोड ५६ लाख मात्र रहेको छ भने दुवै आयोजना यहि २०७६ आषाढ मसान्तमा सम्पन्न हुने उल्लेख छ ।
हावाहुरीबाट हुने क्षतिको बीमा गर्ने न्यून, बारा र पर्साको घटनाले बढायो बीमाको महत्व
काठमाडौ । नेपालमा हावाहुरी र आँधीबाट हुने जोखिम बहन गर्ने बिमितहरु अत्यन्त न्यून रहेका छन् । हावाहुरीबाट आईपर्ने विपत्तिमा बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बारा र पर्सा जिल्लामा आएको विनासकारी हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिको घटनाले बीमाको महत्वलाई अझै बढाएको छ । बीमाको महत्वबारे प्रिमियर ईन्स्योेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न उपाध्याय भन्छन्–‘पहिले र अहिले बीमा गर्ने शीर्षकहरु केही फरक भएका छन्, तर जे भएपनि जोखिम वहन गर्न बीमा सदैव आवश्यक हुन्छ ।’ बीमा समितिले गत माघ १ गतेबाट हावाहुरी र आँधी सम्बन्धी बीमा समेत ‘सम्पती बीमा’ अन्तर्गत पर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सो भन्दा अगाडि भने आँधीहुरीसँग सम्बन्धित बीमा, बिमितलाई सोधेर ऐच्छिक रुपमा गर्ने चलन थियो । हाल भने सम्पत्तीको बीमा गरेपश्चात जुनसुकै कारणबाट नोक्सान भएपनि त्यसको जोखीम बहन हुने गर्छ । बीमा विज्ञ भोजराज शर्माका अनुसार बीमा गर्नुको अर्थ सुरक्षणको आवश्यकता भएकाले आँधीहुरी, भुकम्प, चटयाङ, उल्का वर्षा, हुलदंगा कुनै कारणबाट क्षती भएमा त्यसको जोखिम बहन हुन्छ । उनले निर्देशिका आउनुभन्दा अगाडि बिमितले ‘सम्पती बीमा’ ऐच्छिक भन्दापनि अनिवार्य गर्न आवश्यक मानेको जानकारी दिएका छन् । साथै, बीमाका पोलिसिले कभर गर्न नमिल्ने गरी युद्ध लगायतका घटना घटेमा जोखिम बहन हुँदैन । यस्ता अपवाद भन्दा बाहेकको अवस्थामा सम्पत्ती बीमाले सबै प्रकारको जोखिम वहन हुन्छ । बिमितलाई एक्कासी पर्न सक्ने जोखिमको बारेमा सो बीमा सहायक सिद्ध हुने शर्माको मत छ । लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) एलपी प्रधान भन्छन्–‘नेपालमा आँधी तथा प्राकृतिक विपत्तीको बीमा हामीले बिमित खोजिखोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ, हाम्रो खोजतलास जति भएपनि यस क्षेत्रमा बीमा चाँही अत्यन्त न्यून रहेको छ ।’ पछिल्लो समय हावाहुरी कै कारण बारा, पर्सामा धनजनको क्षती भएपनि त्यहाँ बीमा निकै कम मात्रा भएको पाईन्छ । घरको बीमा नहुनुमा यस्तो छ कारण : बारा तथा पर्सामाको अधिकांश घरमा हावाहुरीले क्षती पुर्यायो । ठूलै क्षती पुगेका घरहरु कच्ची थिए । सोही कारणपनि त्यस्ता घरको बीमा नभएको बीमा कम्पनीले जनाएका छन् । बारा र पर्सामा पक्की घरमा कम क्षती भएको पाईन्छ । किन भयो अधिकांश उद्योगको चै बीमा ? हावाहुरीले क्षति पुर्याएका बारा र पर्साका घरको बीमा नभएको भएपनि उद्योगको भने बीमा भएको छ । बारा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष दिनेशप्रसाद साह भन्छन्–‘घरको बीमा नगरेपनि उद्योगको बीमा गरिएको छ । बीमा गरेकै कारण उद्योगमा समस्या नभएपनि आवासमा भने समस्या रहेको उनले जानकारी दिए ।
उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानताको खाडल बढाउने जोखिम छ-अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । पन्ध्रौ पञ्च बर्षिय योजना भनेको सरकारको आगामी कार्यदेश र कार्यभार पनि हो । हामीले आगामी पाँच बर्षभित्रमा संबिधानमा उल्लेख गरिएका मौलिकहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संबिधानको मुल मर्मको कार्यान्वयन नै पञ्च बर्षिय योजनाको मुल उदेश्य हुनुपर्छ । दिर्घकालिन सोँचले भने संबिधानले सोचेका बिषयहरुलाई पनि परिमार्जन गर्दै त्यो भन्दा उच्च तहमा जाने प्रयास गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ यो पाँच बर्षमा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन सहजै हुनेछ । स्थानीय तहले नै स्थानीय आवश्यकता कार्यान्वयन गराउनेछ । त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले सघाउने छ । हामीले गरिबी घटाईरहेका छौं । केहि जिल्लाहरुमा गरिबीको मात्रा ह्वात्तै घटेको पनि देखिन्छ । तर जिल्ला भित्र पनि स साना पकेट क्षेत्रमा गरिबीको भयावह अवस्था देखिने गरेको छ । अब स्थानीय तहका आवश्यकतालाई केन्द्रिकृत प्रणालीको निर्देशक खाका भित्र ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि पन्ध्रौं योजनाले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । त्यस बाहेक हामीले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पनि पुरा गराउनुपर्नेछ । चाहे त्यो वन, वातावरण, लैंगिक समानता, मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत नै किन नहुन् । यी सबैको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र एक अर्काको परिपूरकका रुपमा रहेको भूमिकालाई अझै सशक्त ढंगले अघि बढाओस भन्ने छ । दोहोरो अंकको वृद्धिका आधार के ? दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको ड्राईभर के हो ? चालक के हो ? समाधान शक्ति के हो ? के त्यो उर्जा हो ? कृषि हो ? पर्यटन हो वा पूर्वाधार हो ? त्यसले सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धिले ल्याउने त्यसका अरु सह उत्पादकहरु के हुन सक्छन् । ती बिषयमा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले दोहोरो अंकको वृद्धि गर्दा त्यसका लागि आन्तरिक बजार पर्याप्त हुन्छ की बाह्य बजार पनि खोज्नुपर्छ ? त्यसको पनि एकिन हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने हो ? खास गरि कृषिको उच्च आर्थिक वृद्धि खोज्ने हो भने कृषिका लागि छिमेकी बजार खोजेनौं भने हाम्रो मात्रै बजारको मागले उत्पादनलाई धान्न सक्छ की सक्दैन ? त्यसै गरि कम जमिनमा, कम पानीमा, कम बिषादी र रासायनिक मल हालेर उत्पादकत्व दोब्बर बढाउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । गैर कृषि क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म उद्योगहरुको विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिष्पर्धी अन्तराष्ट्रिय बजारसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्ने छ । त्यसैगरि विद्युत र पानी भण्डारणका क्षमता कसरी बढाएर उद्योगलाई थप योगदानलाई ३० प्रतिशत भन्दा बढी बनाउने भन्ने बिषयमा पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । अहिलको उत्पादन प्रणाली पुँजी र प्रविधि सघन हुँदैछ । हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, पुँजी र प्रविधिले रोजगारीलाई प्रतिस्थापन त गर्दैन भन्ने डर पनि छ । प्रविधिले रोजगारीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना भएका श्रमका क्षेत्रहरु के के हुन् ? कतिपय क्षेत्रहरु अहिले नै प्रतिस्थापित भैसकेका छन् । हिजो श्रम उपयोग भैरहेका कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजार अहिले प्रविधिले विस्थापित गरिसकेको छ । भोली त्यसको प्रविधि अझै बढेर जान्छ । त्यसकारण प्रविधिले श्रमलाई विस्थापित नगरोस भनेर जानका लागि कुन कुन क्षेत्रमा श्रम बजारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस योजना आउनुपर्छ । नत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै मान्छेहरुलाई स्वदेशी रोजगारीमा ल्याउनुपर्नेछ । यहाँ रोजगारीको सृजना गर्नुपर्नेछ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ, कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेछ । सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदैछ, त्यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग वृद्धि भैरहेको छ । उद्योगमा पनि आधुनिकीकरणमा जानै पर्नेछ । त्यसो हो भने श्रमको उपयोग कुन क्षेत्रमा गर्ने हो ? किनकी हाम्रो ठुलो श्रम शक्ति अझै पनि निरक्षर र अदक्ष नै छन् । शिप विहिन छ, गतिशिल छैन र आफैंले चाहेको ठाउँमा रोजगारी खोज्दछ । त्यस्तो अवस्थाको सामना गरेर कसरी पूर्ण रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्नेछ । हाम्रो उत्पादनको संरचना आयात मुखी छ । कृषि उत्पादन पनि आयात मुखी छ भने उद्योग पनि त्यस्तै छ । निर्माण वा सेवा क्षेत्रमा पनि आयातको सघनता निकै उच्च छ । त्यो आयातको सघनतालाई नघटाउँदासम्म हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर गरिरहँदा व्यापार घाटाको चक्रमा हामी फसिरहन्छौं । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्र के के हो ? आयात मुखी उत्पादन प्रणालीबाट स्थानान्तरण गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने उपाय के हो ? त्यो पनि पहिल्याउनु आवश्यक छ । यो पहिल्याउन सकिएन भने आयातले ल्याउने बाह्य असन्तुलन, मुद्रा सञ्चितिमा पार्ने प्रभावको कारणले हामी भोली उच्च आर्थिक वृद्धिदर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं । अहिलेको उत्पादनको संरचना र बिधी, हाम्रो बाह्य बजारमा भैरहेको संकुचन, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको ह्रास लगायतका बिषयमा पनि हामीले ठोस सुझाव अपेक्षा गरेका छौं । औषतको गणनाबाट हामीले धेरै कुरा ढाकिरहेका छौं । हामीले औषतभित्र छोपेका अन्य आयामहरुले ठुलो रुप लिन सक्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नु आवश्यक छ । हामीसँग जातिय, क्षेत्रिय, भौगोलिक र वर्गिय लगायतका धेरै असमानताहरु छन् । हामी औषत वृद्धिदरलाई गणना गरेर बस्यौं भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । सरकारले उत्पादन प्रणालीलाई निर्देशित गर्दैन भने सरकारको भूमिका नियामक मात्रै हो भन्ने मान्यताले बजारमा समानता ल्याउन सकिन्न । तल्लो आय भएका ४० प्रतिशत जनताको स्तर माथी उठाउन धेरै आम्दानी भएका माथिल्लो वर्गको भन्दा छिटो आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ । अनि मात्रै असमानता घट्छ । औषत भन्दा धेरै छिटो तल्लो वर्गको आय बढाउने बाटो के होला ? कुन क्षेत्र, कुन श्रम बजार, कुन प्रविधिको प्रयोगले तल्लो वर्गको आम्दानी उच्च दरमा वृद्धि गर्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । होइन भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरले असमानता बढाउँदै लैजाने खतरा हुन्छ । त्यसकारण उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानता नल्याओस् । त्यसले समानताका कुरा पनि सँगै जाउन् । राज्यले गर्ने पुनर्वितरणलाई धेरै बोझ र धेरै भार नबोकाई उत्पादन प्रणाली नै वितरणमय बनाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि आओस् । हामी समानुपातिक समावेशी कुरा गरिहँदा प्रतिष्पर्धा, कुशलता र साधन श्रोतको अधिकतम उपयोगका सन्दर्भहरुलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोच्नु पर्छ । समावेशी, समानुपातिक र कुशलतासहितको प्रतिष्पर्धाको आधार के हुन सक्छ ? सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो योजनामा सहकारी र निजी क्षेत्रले मिलेर करिब ६० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । हामी निजी क्षेत्रलाई स्वतः निर्देशित गर्न सक्दैनौं । तर हामीसँग सँगै लिएर जाने हो । मार्ग दर्शक निती लिएर अघि बढ्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्रै हाम्रा उदेश्यहरु पुरा हुुनेछन् । (राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खवितडाले व्यक्त गरेको विचार)
हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा १० मजदुरको मृत्यु, चाचान ग्रुपको दाल मिलमा क्षति
काठमाडौँ । आइतबार बारा र पर्सा जिल्लामा आएको विनाशकारी हावाहुरीले मानवीय क्षतिसँगै त्यस क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा समेत क्षति भएको छ । पर्सा जिल्लामा चाचान ग्रुपले सञ्चालन गरेको दाल मिलमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । यता बारा जिल्लामा रहेका उद्योगमा भने कुनै किसिमको क्षति भएको छैन । पर्सा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले अहिलेसम्म आएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा धेरै चाचान ग्रुपको दाल मिलमा भएको बताए । उनले सबै उद्योगहरुलाई क्षतिको विवरणका सूचना गरेपनि सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भइनसकेको बताए । उद्योगले उत्पादन गरेका करोडौं रुपैयाँ बराबरका मालसामान हावाहुरीले उडाएको छ । पर्साको कलस र अम्बे सिमेन्ट लगाएतका उद्योगहरुमा क्षति भएको अध्यक्ष केडियाले बताए । यसैगरी बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोदप्रसाद साहले बाराका कुनैपनि उद्योगमा क्षति नभएको बताए । अहिले विद्युत आपूर्ति बन्द छ, विद्युत सुचारु हुने बित्तिकै उद्योग सञ्चालनमा आउँछन्-उनले भने । १० मजदुरको मृत्यु स्थानीय प्रहरीका अनुसार वारा र पर्सा जिल्लामा हावाहुरीका कारण ईट्ट भट्टामा काम गर्ने ५ जना नेपाली र ५ जना भारतीय गरी १० जनाको मूत्यु भएको छ । बिजुलीका पोलहरु हावाले उडाउँदा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द छ ।
महर्जन कम्प्लेक्सको स्पेस बुकिङ उत्साहजनक, विदेशका नेपालीबाट पनि चासो
काठमाडौं । महर्जन बिजनेस एसोसिएट प्रालिले काठमाडौंको न्युरोडमा निर्माण गरिरहेको सम्पदामैत्री व्यावसायिक भवन ‘महर्जन कम्प्लेक्स’को २१ वटा कबल बुकिङ भएको छ । बुकिङ खुला गरेको एक सातामै सो संख्यामा बुकिङ भएको कम्पनीको भनाई छ । काठमाडौं उपत्यका, देशका प्रमुख सहर र विदेशमा रहेका नेपालीसमेतले स्पेस बुकिङ गरेको प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले बताए । उक्त कम्प्लेक्सलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको निकाय युनेस्कोले समेत प्रशंसा गरेका कारण विदेशमा रहेका केही नेपालीले बुकिङ गरेको र अरु थुप्रैले चासो राखेर सोधखोज गरिरहेको महर्जनको भनाइ छ । युनेस्कोले २२ नोभेम्बर २०१७को एक पत्रमा उक्त कम्प्लेक्सको ‘नियो क्लासिकल’ (नवपारम्परिक) स्वरुपको तारिफ गरिएको छ । युनेस्कोको पत्रमा उक्त कम्प्लेक्सलाई हनुमानढोका गद्दी बैठकसँग मिल्दोजुल्दो भनिएको छ । कम्पनीले गत साता ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भइसकेको कम्प्लेक्सको स्पेस बिक्रीका लागि विज्ञापन गरेको थियो । लोन्ली प्लानेट, ट्रिप एडभाइजरजस्ता विश्वविख्यात पर्यटनसम्बद्ध संस्थाहरुले संसारका घुम्नैपर्ने सहरको सूचीमा राखेको काठमाडौंको केन्द्र भागमा रहेकाले उक्त कम्प्लेक्समा स्पेस किन्न लगानीकर्ता उत्साहित भएको महर्जनको भनाइ छ ।
बैंकिङ क्षेत्र यो वर्ष पनि फस्टायो, कर्जा २२ प्रतिशतले र निक्षेप २० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडाैं । व्यवसायिक जगतमा शिथिलता आएको अभिव्यक्तिहरु आईरहेको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसाय उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । विगत एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा २२.२७ प्रतिशतले बढेको छ । सोहि अवधिमा निक्षेप २०.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एक वर्षमा कर्जा ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । २०७४ फागुन सम्ममा बाणिज्य बैंकहरुले कुल १९ खर्ब ६२ अर्ब कर्जा लगानी गरेकोमा २०७५ फागुन मसान्तसम्ममा २३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । एक वर्षमा निक्षेप ४ खर्ब ५६ अबै रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । २०७४ फागुनमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा २२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा २०७५ फागुन सम्ममा २६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । तर फागुन महिनामा भने बैंकहरुको व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । फागुनमा निक्षेप ४ अर्बले र कर्जा ९ अर्बले मात्र वृद्धि भएको छ । मासिक रुपमा हेर्दा बैंकहरुको व्यवसाय विस्तार ज्यादै तलमाथि भएको देखिएको छ । सरकारी खर्चमा भएको अस्थायीत्व र विजनेश सेन्टीमेन्टमा भएको उतारचढावको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको बैंकर्सहरुको भनाई छ । गत असारमा निक्षेप १०१ अर्बले वृद्धि थियो भने साउनमा १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । त्यस्तै गत असोजमा ७२ अर्बले वृद्धि भएको कर्जा साउनमा ४ अर्ब मात्र वृद्धि भएको थियो ।
ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले पायो गुणस्तर चिह्न
हेटौँडा । ठूलो कारखानामा सञ्चालन भएको ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्राप्त गरेको छ । शङ्कर समूह र अम्बे समूहको रु १० अर्ब लगानीमा स्थापित उद्योगको ओपिसी ब्राण्डले एनएस पाएको हो । अहिले शिवम् सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टबीच रहेको प्रतिस्पर्धामा अब ऋद्धिसिद्धि पनि ओर्लेको हेटौँडाका उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । उद्योगबाट अहिले दैनिक दुई हजार टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । अहिले ग्राइन्डिङ युनिट मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । तीन महिनापछि आफ्नै क्लिङ्करबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने उद्योगले जनाएको छ । गुणस्तरीय सिमेन्ट तयार गर्न उत्कृष्ट चुन ढुङ्गा चाहिन्छ । मकवानपुरको राक्सिराङ र निबुवाटारमा चुनढुङ्गा खानी छ । शक्तिखोरको प्रिमियम चुनढुङ्गा पनि उद्योगसँग छ । देशभरमा हेटौँडाको चुनढुङ्गा त्यसमध्ये एक हो । त्यसैकारण ऋद्धिसिद्धिले आफ्नो ब्राण्डिङका लागि हेटौँडाको सिमेन्ट ट्याग लाइन प्रयोग गरेको छ । उद्योगको कारखना हेटौँडाको रातोमाटेमा छ । चालीस बिघामा फैलिएको सो कारखानामा डेनमार्क र जर्मन कम्पनीका यन्त्र प्रयोग भएको छ । डेनमार्कको एएलिस्टिक मेशिन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।
हावाहुरी पीडितलाई गोर्खा इको प्यानलको ५० हजार सहयोग
काठमाडौं । निर्माण सामाग्रीको रुपमा रहेको इको प्यानल उत्पादन गर्दै आएको गोर्खा इको प्यानलले तराईका दुई जिल्लाका हावाहुरीपीडितको सहयोगार्थ ५० हजार रुपैयाँं सहयोग गरेको छ । चैत १७ गते आइतबार साँंझ प्रदेश नं २ को बारा र पर्सा जिल्लामा आएको भीषण हावाहुरीबाट पीडित परिवारको सहयोगका लागि उक्त रकम सहयोग गरेको गोर्खा इको प्यानलले जनाएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनको खातामा जम्मा गरी उक्त रकम सहयोग गरेको गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ईन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले बताए । कम्पनीले गोर्खा इको प्यानलको प्रयोग गरी घर बनाउन तथा पुननिर्माण गर्न चाहने पीडितहरुका लागि थप १० प्रतिशत छुटमा इको प्यानल विक्री गर्ने सीईओ दुवालले जनाए । सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्ने क्रम अन्तर्गत सहयोग गरेको दुवालले जनाए । कम्पनीले समयसमयमा यस्तो सामाजिक उतरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गर्दै आएको उनले जनाए । तराईमा मच्चाएको हावाहुरीको वितण्डाले विशेष गरी बाराको पसौनी, फेटा र सुवर्ण गाउँंपालिकामा वढी प्रभावित पारेको थियो । पीडितलाई सहयोग गर्न नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन केन्द्रिय समितिले सरोकारवाला सवैलाई सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो । एसोसिएसनको आग्रहपछि आफूहरुलाई सहयोग गरेको इको प्यानलले जनाएको छ । एसोसिएसनले यसका लागि सार्वजनिक रुपमै सवैसँंग आग्रह गरी सहयोग संकलन अभियान चलाउँंदै आएको छ । गोर्खा इको प्यानल इटाको विकल्पको रुपमा (भित्री तथा बाहिरी पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हुने) प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री हो । यो भूकम्पप्रतिरोधी इको प्यानल हो ।
