काठमाडौं । पन्ध्रौ पञ्च बर्षिय योजना भनेको सरकारको आगामी कार्यदेश र कार्यभार पनि हो । हामीले आगामी पाँच बर्षभित्रमा संबिधानमा उल्लेख गरिएका मौलिकहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संबिधानको मुल मर्मको कार्यान्वयन नै पञ्च बर्षिय योजनाको मुल उदेश्य हुनुपर्छ । दिर्घकालिन सोँचले भने संबिधानले सोचेका बिषयहरुलाई पनि परिमार्जन गर्दै त्यो भन्दा उच्च तहमा जाने प्रयास गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ यो पाँच बर्षमा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन सहजै हुनेछ । स्थानीय तहले नै स्थानीय आवश्यकता कार्यान्वयन गराउनेछ । त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले सघाउने छ ।
हामीले गरिबी घटाईरहेका छौं । केहि जिल्लाहरुमा गरिबीको मात्रा ह्वात्तै घटेको पनि देखिन्छ । तर जिल्ला भित्र पनि स साना पकेट क्षेत्रमा गरिबीको भयावह अवस्था देखिने गरेको छ । अब स्थानीय तहका आवश्यकतालाई केन्द्रिकृत प्रणालीको निर्देशक खाका भित्र ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि पन्ध्रौं योजनाले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । त्यस बाहेक हामीले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पनि पुरा गराउनुपर्नेछ । चाहे त्यो वन, वातावरण, लैंगिक समानता, मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत नै किन नहुन् । यी सबैको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र एक अर्काको परिपूरकका रुपमा रहेको भूमिकालाई अझै सशक्त ढंगले अघि बढाओस भन्ने छ ।
दोहोरो अंकको वृद्धिका आधार के ?
दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको ड्राईभर के हो ? चालक के हो ? समाधान शक्ति के हो ? के त्यो उर्जा हो ? कृषि हो ? पर्यटन हो वा पूर्वाधार हो ? त्यसले सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धिले ल्याउने त्यसका अरु सह उत्पादकहरु के हुन सक्छन् । ती बिषयमा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले दोहोरो अंकको वृद्धि गर्दा त्यसका लागि आन्तरिक बजार पर्याप्त हुन्छ की बाह्य बजार पनि खोज्नुपर्छ ? त्यसको पनि एकिन हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने हो ? खास गरि कृषिको उच्च आर्थिक वृद्धि खोज्ने हो भने कृषिका लागि छिमेकी बजार खोजेनौं भने हाम्रो मात्रै बजारको मागले उत्पादनलाई धान्न सक्छ की सक्दैन ?
त्यसै गरि कम जमिनमा, कम पानीमा, कम बिषादी र रासायनिक मल हालेर उत्पादकत्व दोब्बर बढाउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । गैर कृषि क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म उद्योगहरुको विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिष्पर्धी अन्तराष्ट्रिय बजारसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्ने छ । त्यसैगरि विद्युत र पानी भण्डारणका क्षमता कसरी बढाएर उद्योगलाई थप योगदानलाई ३० प्रतिशत भन्दा बढी बनाउने भन्ने बिषयमा पनि छलफल गर्नुपर्नेछ ।
अहिलको उत्पादन प्रणाली पुँजी र प्रविधि सघन हुँदैछ । हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, पुँजी र प्रविधिले रोजगारीलाई प्रतिस्थापन त गर्दैन भन्ने डर पनि छ । प्रविधिले रोजगारीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना भएका श्रमका क्षेत्रहरु के के हुन् ? कतिपय क्षेत्रहरु अहिले नै प्रतिस्थापित भैसकेका छन् । हिजो श्रम उपयोग भैरहेका कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजार अहिले प्रविधिले विस्थापित गरिसकेको छ । भोली त्यसको प्रविधि अझै बढेर जान्छ । त्यसकारण प्रविधिले श्रमलाई विस्थापित नगरोस भनेर जानका लागि कुन कुन क्षेत्रमा श्रम बजारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस योजना आउनुपर्छ ।
नत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै मान्छेहरुलाई स्वदेशी रोजगारीमा ल्याउनुपर्नेछ । यहाँ रोजगारीको सृजना गर्नुपर्नेछ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ, कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेछ । सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदैछ, त्यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग वृद्धि भैरहेको छ । उद्योगमा पनि आधुनिकीकरणमा जानै पर्नेछ । त्यसो हो भने श्रमको उपयोग कुन क्षेत्रमा गर्ने हो ? किनकी हाम्रो ठुलो श्रम शक्ति अझै पनि निरक्षर र अदक्ष नै छन् । शिप विहिन छ, गतिशिल छैन र आफैंले चाहेको ठाउँमा रोजगारी खोज्दछ । त्यस्तो अवस्थाको सामना गरेर कसरी पूर्ण रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्नेछ ।
हाम्रो उत्पादनको संरचना आयात मुखी छ । कृषि उत्पादन पनि आयात मुखी छ भने उद्योग पनि त्यस्तै छ । निर्माण वा सेवा क्षेत्रमा पनि आयातको सघनता निकै उच्च छ । त्यो आयातको सघनतालाई नघटाउँदासम्म हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर गरिरहँदा व्यापार घाटाको चक्रमा हामी फसिरहन्छौं । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्र के के हो ?
आयात मुखी उत्पादन प्रणालीबाट स्थानान्तरण गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने उपाय के हो ? त्यो पनि पहिल्याउनु आवश्यक छ । यो पहिल्याउन सकिएन भने आयातले ल्याउने बाह्य असन्तुलन, मुद्रा सञ्चितिमा पार्ने प्रभावको कारणले हामी भोली उच्च आर्थिक वृद्धिदर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं । अहिलेको उत्पादनको संरचना र बिधी, हाम्रो बाह्य बजारमा भैरहेको संकुचन, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको ह्रास लगायतका बिषयमा पनि हामीले ठोस सुझाव अपेक्षा गरेका छौं ।
औषतको गणनाबाट हामीले धेरै कुरा ढाकिरहेका छौं । हामीले औषतभित्र छोपेका अन्य आयामहरुले ठुलो रुप लिन सक्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नु आवश्यक छ । हामीसँग जातिय, क्षेत्रिय, भौगोलिक र वर्गिय लगायतका धेरै असमानताहरु छन् । हामी औषत वृद्धिदरलाई गणना गरेर बस्यौं भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । सरकारले उत्पादन प्रणालीलाई निर्देशित गर्दैन भने सरकारको भूमिका नियामक मात्रै हो भन्ने मान्यताले बजारमा समानता ल्याउन सकिन्न । तल्लो आय भएका ४० प्रतिशत जनताको स्तर माथी उठाउन धेरै आम्दानी भएका माथिल्लो वर्गको भन्दा छिटो आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ । अनि मात्रै असमानता घट्छ । औषत भन्दा धेरै छिटो तल्लो वर्गको आय बढाउने बाटो के होला ? कुन क्षेत्र, कुन श्रम बजार, कुन प्रविधिको प्रयोगले तल्लो वर्गको आम्दानी उच्च दरमा वृद्धि गर्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । होइन भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरले असमानता बढाउँदै लैजाने खतरा हुन्छ । त्यसकारण उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानता नल्याओस् । त्यसले समानताका कुरा पनि सँगै जाउन् । राज्यले गर्ने पुनर्वितरणलाई धेरै बोझ र धेरै भार नबोकाई उत्पादन प्रणाली नै वितरणमय बनाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि आओस् ।
हामी समानुपातिक समावेशी कुरा गरिहँदा प्रतिष्पर्धा, कुशलता र साधन श्रोतको अधिकतम उपयोगका सन्दर्भहरुलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोच्नु पर्छ । समावेशी, समानुपातिक र कुशलतासहितको प्रतिष्पर्धाको आधार के हुन सक्छ ? सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो योजनामा सहकारी र निजी क्षेत्रले मिलेर करिब ६० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । हामी निजी क्षेत्रलाई स्वतः निर्देशित गर्न सक्दैनौं । तर हामीसँग सँगै लिएर जाने हो । मार्ग दर्शक निती लिएर अघि बढ्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्रै हाम्रा उदेश्यहरु पुरा हुुनेछन् । (राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खवितडाले व्यक्त गरेको विचार)
