६ वर्षको अनुसन्धानपछि गुगललाई ६ हजार ८८० करोड जरिवाना
काठमाडौं । गुगललाई आयरल्यान्डको डेटा संरक्षण आयोग (डीपीसी) ले लोकेसन डेटा प्रयोग गरेको विषयमा ४० करोड ३० लाख युरो (६ हजार ८८० करोड ) जरिवाना गरेको छ । यो आयरल्यान्डको डेटा सुरक्षा निकायले लगाएको सबैभन्दा ठूलो जरिवानामध्ये एक हो । टेक कम्पनी गुगलविरुद्ध ६ वर्षअघि सुरु गरिएको अनुसन्धानपछि उक्त जरिवाना गरिएको हो । युरोपका विभिन्न उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी संस्थाले गुगलविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । डीपीसीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका क्रममा गुगलले डेटालाई ‘कानुनी’, ‘निष्पक्ष’ वा ‘पारदर्शी’ तरिकाले प्रयोग नगरेको पाइएको जनाएको छ । अनुसन्धान गुगलका तीनवटा सुविधामा लोकेसन डेटा प्रयोग गरिएको विषयमा केन्द्रित थियो । तीमध्ये वेब एन्ड एप एक्टिभिटी, लोकेसन हिस्ट्री र लोकेसन एक्युरेसी रहेका छन् । अनुसन्धानमा २५ मे २०१८ देखि ४ फेब्रुअरी २०२० सम्मको डेटा प्रयोगलाई समेटिएको थियो । लोकेसन डेटा भन्नाले कुनै व्यक्तिको भौगोलिक स्थान पत्ता लगाउन सकिने कुनै पनि प्रकारको डेटालाई जनाउँछ। डीपीसीका डेपुटी कमिस्नर ग्राहम डोयलले सोमबार जारी गरेको बयानमा लोकेसन डेटाबाट कुनै व्यक्तिबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न सकिने र त्यसमा अत्यन्तै निजी जानकारीसमेत हुन सक्ने बताएका छन् । रिपोर्टअनुसार गुगलले डेटा प्रयोग गर्ने क्रममा जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) को उल्लंघन गरेको पाइएको छ । जीडीपीआर युरोपेली संघको डेटा गोपनीयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी कानुन हो, जुन २५ मे २०१८ देखि लागू भएको थियो । डोयलले भनेका छन्, ‘जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनले सम्पूर्ण युरोपेली आर्थिक क्षेत्रमा मानिसको व्यक्तिगत डेटालाई व्यापक सुरक्षा प्रदान गर्छ। यसअन्तर्गत व्यक्तिगत डेटा कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ गुगलले के भन्यो ? गुगलले एक विज्ञप्तिमार्फत यो विषय पुराना नीतिसँग सम्बन्धित रहेको र ती नीतिहरू अहिले अद्यावधिक भइसकेको जनाएको छ । गुगलले भनेको छ, ‘यो मामला अहिले अद्यावधिक भइसकेका पुराना नीतिसँग सम्बन्धित छ । सन् २०१९ यता हामीले आफ्ना प्रक्रियामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेका छौं र लोकेसन डेटा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने थप प्रभावकारी उपकरणहरू पनि सुरु गरेका छौं ।’ गुगलले पछिल्ला वर्षमा डेटा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न कदम चालिएको पनि जनाएको छ । त्यसमा ‘इन्डस्ट्री-फर्स्ट अटो-डिलिट कन्ट्रोल्स’ पनि रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यस सुविधामार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्नो खातामा डेटा प्रत्येक तीन, १८ वा ३६ महिनामा स्वतः मेटिने गरी सेट गर्न सक्छन् । कम्पनीका अनुसार व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा गर्न अन्य उपायसमेत लागू गरिएको छ । त्यसमध्ये ‘सिम्पल एड्स म्यानेजमेन्ट’ सुविधा पनि रहेको छ, जसबाट प्रयोगकर्ताले व्यक्तिगत रुचिका आधारमा देखाइने विज्ञापन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छन् । गुगलले डेटा प्रयोगमा थप पारदर्शिता ल्याइएको दाबी पनि गरेको छ । यसअन्तर्गत लोकेसन डेटा प्रयोग र खाता सेटिङसँग सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एउटै स्थानमा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
विपन्न नागरिकको उपचारबापत बीमा बोर्डद्वारा १९ करोड ६८ लाख भुक्तानी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विपन्न नागरिकको उपचारबापत देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । बोर्डले २०८३ साउन महिनामा विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराइएको औषधि तथा उपचार सेवाको शोधभर्नाबापत १९ करोड ६८ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी गरेको हो । बोर्डका उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईंका अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवाबापत पेश गरेका कागजात रुजु तथा परीक्षण गरी स्वीकृत रकम बैंक खातामा पठाइएको हो । बोर्डले डायलाइसिस, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र क्यान्सरलगायत कडा रोगको उपचारबापत सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार २०८३ भदौ १ गते भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो भने भदौ ५ गते सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको बैंक खातामा रकम पठाइएको हो । भुक्तानी पाउने स्वास्थ्य संस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र पाटन अस्पताललगायत देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । बोर्डले स्वीकृत रकम सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको बैंक खातामा विद्युतीय कोष स्थानान्तरण ९ईएफटी० मार्फत सोझै जम्मा गरेको जनाएको छ ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाह आज साँझ ७ बजे संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दिन प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
बाढीले पर्यटनमा ५२ अर्ब बढी क्षति
काठमाडौं । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रम ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । क्षतिग्रस्त पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा भविष्यमा हुने विपद्का लागि पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित बनाउन मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) का संयोजक तथा बोर्डका कार्यकारी सदस्य सहदेव धमला र बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा लगायतका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा ठूलो क्षति पुगेको छ । क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति होटल व्यवसायमा भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्राराम्भिक रिर्पोट छ । त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीमा १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार तथा मानवबल एवं पर्यटक व्यवस्थापनमा १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनतर्फ १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ, रेस्टुरेन्टतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिको आंकलन गरिएको छ । लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख, राफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोमा १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन् । हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली रहेको जनाइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला छन् । प्रतिवेदनमा विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित तथा एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बीमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिन भारतका दुई सहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र पर्यटन क्षेत्रको दिगो पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले घटनालगत्तै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरहरूसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए । वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताए । संकटका समयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि बोर्डमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोडसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले तत्काल बोर्डले भारतलगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिने पनि जनाएका छन् ।
बाढीबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्दै नाडा
काठमाडौं । भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित अटोमोबाइल व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पहल थालेको छ । बाढीका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको नाडाले जनाएको छ । भन्सार नाका तथा अन्य स्थानमा रहेका आयातित सवारीसाधनमा क्षति पुगेको, केही सवारीसाधन हराएको तथा व्यवसायीका गोदाम, कार्यालय, उपकरणलगायत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको जानकारी आएको नाडाले जनाएको छ । प्रभावित व्यवसायीलाई सहयोग गर्न नाडाले सरकारी निकाय, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय सुरु गरेको छ । नाडाले प्रभावित सदस्य कम्पनीहरूलाई आफ्नो क्षतिको यथार्थ तथा प्रमाणित विवरण सचिवालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । क्षतिको विवरणमा बाढीबाट क्षति भएका तथा हराएका सवारीसाधन, सवारीसाधन रहेको स्थान र सम्बन्धित भन्सार नाका, सवारीसाधनको संख्या तथा प्रकार, गोदाम र कार्यालयमा भएको क्षति, बीमा गरिएको सम्पत्ति तथा बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजातलगायत विवरण समावेश गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण र अन्य प्रत्यक्ष व्यावसायिक क्षतिको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन नाडाले आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा नाडाले बीमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ । भन्सार नाकामा रहेका हराएका वा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको पहिचान तथा आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिने नाडाले जनाएको छ । प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना, भुक्तानी अवधि पुनरावलोकनलगायत सम्भावित सहजीकरणका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने नाडाको योजना छ । त्यसैगरी, अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र विवरण सरकार तथा सरोकारवाला निकायसमक्ष प्रस्तुत गरी राहत, सहजीकरण तथा आवश्यक नीतिगत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने नाडाले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरी प्रभावित व्यवसायीका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र समाधानका लागि पहल गर्ने नाडाले जनाएको छ । नाडा अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले प्रभावित सदस्य व्यवसायीलाई क्षतिको विवरण यथाशीघ्र नाडा सचिवालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई होटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र केजीएच ग्रुप अफ होटल एण्ड रिसोर्टबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधामा छुट दिने सम्बन्धमा व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले काठमाडौंस्थित माया मनोर बुटिक होटल तथा पोखरास्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट र हिमालयन फ्रन्ट रिसोर्टमा विभिन्न सेवामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म विशेष छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, १० जनाभन्दा बढीको समूहमा होटल बुकिङ गर्दा एक जनाका लागि बस्ने सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा लिन बैंकका ग्राहकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको मान्य डेबिट कार्ड वा प्रिभिलेज कार्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले बैंकको मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गरेर पनि छुट तथा सुविधा लिन सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले होटल तथा रिसोर्टसँग यस्तो सम्झौता गरेको जनाएको छ । यसैबीच, मुक्तिनाथ विकास बैंकले आधारदरमा शून्य प्रतिशत प्रिमियममा लगानी गर्न सकिने कर्जासम्बन्धी सुविधा पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान
काठमाडौं । बाढीप्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ । क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन् । अध्ययनका क्रममा ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको पाइएको समितिले जनाएको छ । समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेको स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुपर्ने र स्थानीयस्तरमा पर्याप्त परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले स्थानीय तहबाट पुनःस्थापनाका लागि सिफारिस भएका जग्गाको भौगोलिक तथा जोखिमसम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकको विश्लेषण गरेर सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेको हो । त्यसका लागि स्थलाकृति तथा नापी नक्सा, विपद्पूर्व र विपद्पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग नक्सा, डिजिटल उचाइ नमुना, पहिरो जोखिम नक्सा, खानेपानीका स्रोत, सडक तथा यातायात सञ्जाल र नदी सञ्जाललगायतका तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो । उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनलाई तुलना गरी पहिचान गरिएका सम्भावित जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले पुनःस्थापनालाई केवल घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ा समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको थियो ।
गुल्मी कांग्रेसमा विभाजन, वेद थापाको नेतृत्वमा समानान्तर समिति बन्दै
काठमाडौं । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको विवादको प्रभाव गुल्मी जिल्लामा पनि देखिएको छ । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत वडा र पालिका अधिवेशन अघि बढाइरहेका बेला गुल्मी जिल्लामा त्यसको समानान्तर गतिविधि सुरु गर्ने तयारी भएको छ । नेपाली कांग्रेस गुल्मीका जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थीको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनअन्तर्गतका वडा तथा पालिका अधिवेशन भइरहेका छन् । यस्तै १४औं महाधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदमा पराजित भएका वेद थापा मगरको नेतृत्वमा समानान्तर जिल्ला समिति गठन गर्ने तयारी भएको हो । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका थापा मगरले असोज १२ गते समानान्तर जिल्ला समिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा कांग्रेसको संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित समानान्तर समिति गठनको तयारी गरिएको हो । जिल्लाका केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा असहमति राख्दै आएका नेताहरूलाई समेत समेटेर समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा जिल्लाका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । एक नेताका अनुसार हाल जिल्लाका करिब ४५ प्रतिशत क्रियाशील सदस्य समानान्तर समितिको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ । असोज १२ गतेसम्म उक्त संख्या करिब ५० प्रतिशत पुग्ने दाबी पनि ती नेताले गरेका छन् । तर सभापति पन्थी भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर क्रियाशील सदस्यको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्लाका वडा र पालिका तहमा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला समानान्तर समिति गठनको तयारीले गुल्मी कांग्रेसभित्रको विवाद थप सतहमा ल्याएको छ । सभापति पन्थीले समानान्तर गतिविधिमा लाग्ने नेता कार्यकर्ता कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने बताए । तर थापा पक्ष भने १२ गते समानान्तर जिल्ला कार्यसमिति गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । थापाले १२ गते विशेष कार्यक्रमका साथ समिति घोषणा गर्ने जानकारी दिए । यसअघि १४औं महाधिवेशनमा पन्थी र थापाबीच जिल्ला सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा पन्थी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रीय तहमा देखिएको संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षबीचको विवाद जिल्ला तहसम्मै विस्तार भइरहेका बेला गुल्मीमा समानान्तर समिति गठन हुन लागेको हो । असोज १२ गते हुने भनिएको घोषणा कार्यक्रमपछि जिल्लामा कांग्रेसका दुई धार औपचारिक रूपमा अलग गतिविधिमा जाने सम्भावना देखिएको छ ।
