सांसद चौलागाईंले मागे हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको फैसला र ससुरालीको जग्गाबारे स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको विगतको न्यायिक फैसला र पारिवारिक जग्गा विवादबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पाण्डे उच्च अदालत पाटनमा रहँदा गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी फैसला र उनको ससुराली पक्षसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् । चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा पाण्डेको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । उजुरीकर्ताहरूले अन्तरिम आदेशको एउटा मस्यौदा तयार भइसकेपछि पाण्डेले उक्त मस्यौदा च्यातेर नयाँ आदेश तयार गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे वास्तविकता स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ विपरीत हुनेगरी प्रिमियम मूल्य जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने व्याख्यासहित फैसला भएको आरोप पनि उनले उठाए । उक्त फैसला पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको विषय उल्लेख गर्दै चौलागाईंले संयुक्त इजलासमा पाण्डेको भूमिका, फैसलाको कानुनी आधार र फरक राय दिनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन नदिएको भन्नेबारे जवाफ माग गरे । उनले पाण्डेको ससुराली पक्षसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे पनि प्रश्न उठाए । २०३९ सालतिर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यवस्था गरेको जग्गा पछि पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा दर्ता भएको भन्ने आरोप रहेको उनले बताए । त्यसबेला पाण्डे पूर्वी नेपालमा कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले उक्त जग्गा ससुराली पक्षको नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा पाण्डेको कुनै भूमिका वा सक्रियता थियो कि थिएन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसले प्रस्तावित न्यायाधीशको निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको चौलागाईंको भनाइ छ । विवादित विषयमा नागरिकस्तरबाट समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित न्यायाधीशले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेशको मस्यौदा परिवर्तन गरिएको भनिएको आरोपदेखि बीमा ऐनको व्यवस्थाविपरीत फैसला भएको भन्ने विषयसम्मको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, ससुराली पक्षको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता भएको भनिएको घटनामा आफू संलग्न थिए वा थिएनन् भन्नेबारे पनि पाण्डेले समितिलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।
श्रीमतीको मुद्दादेखि पुनर्बिमासम्म, प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि प्रश्नैप्रश्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरे । पुनले पाण्डेकी श्रीमतीको सरकारी जग्गा कब्जासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त मुद्दामा पाण्डेको भुमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सफाइ पाएको देखिए पनि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको उनको भनाइ छ । आफ्नै श्रीमतीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पाण्डेले समितिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने पुनले बताए । उनले न्यायाधीशहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र सहकर्मीको निकटताले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुन नदिन स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्रस्तावित न्यायाधीशकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना कसरी रोक्नुहुन्छ ? यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता र न्यायिक मर्यादा कायम गर्न के गर्नुहुन्छ ? दोस्रो, पुनर्बीमा सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको र उहाँसहितको इजलासबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको विषय उठेको छ । केही मुद्दामा पनि न्यायिक विचलन तथा कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । हजारौँ मुद्दाको फैसला गर्दा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्ने भएपनि ती घटनाको वास्तविकता, सन्दर्भ र आफ्नो भूमिकाबारे समितिलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?’ पाण्डेको विगतको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि पनि पुनले प्रश्न उठाए । विशेषगरी पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको भन्दै विभिन्न सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले दस्तावेजसहित प्रश्न उठाएको उनले बताए । उक्त मुद्दामा पाण्डेसहित दुई न्यायाधीशले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले त्यसलाई न्यायिक विचलन वा कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरीका रूपमा हेरिएको बताए । पाण्डेले करिब ६/७ हजार मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको अवस्थामा एक/दुईवटा मुद्दामा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक नहुने पनि पुनले स्वीकार गरे । प्रमाण र तर्कको विश्लेषणमा कमजोरी हुन सक्ने भए पनि त्यसको पछाडिको सन्दर्भ र वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुन महँगियो, चाँदी सस्तियो
काठमाडौं । पछिल्लो एक सातामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारण नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार समग्र साताभरको कारोबारलाई हेर्दा सुनको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । गत साताको शुक्रबार प्रतितोला २ लाख ८० हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा तोलामा २ हजार ७०० रुपैयाँले बढेर २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार नै सुनको भाउमा ठूलो गिरावट आएको थियो । उक्त दिन एकैदिन तोलामा ८ हजार ३०० रुपैयाँले घट्दै सुन प्रतितोला २ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा भने सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्यो । सोमबार तोलामा २ हजार ३०० रुपैयाँले बढेर २ लाख ७४ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको सुन मंगलबार ७०० रुपैयाँ बढेर २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र बुधबार ६०० रुपैयाँ बढेर २ लाख ७५ हजार ६०० रुपैयाँमा किनबेच भयो । बिहीबार भने सुनको मूल्यमा अप्रत्याशित उच्च वृद्धि भयो, जहाँ एकैदिन तोलामा १३ हजार ३०० रुपैयाँले बढेर मूल्य प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ९०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने बजारमा पुनः उच्च गिरावट आउँदै सुन तोलामा ५ हजार ९०० रुपैयाँले घटेर २ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सीमित भई साताको कारोबार बन्द भएको छ । यता चाँदीको मूल्यमा पनि साताभर नै उतारचढाव कायम रह्यो । गत साताको शुक्रबार प्रतितोला ३ हजार ८२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी यो साताको शुक्रबारसम्म १५ रुपैयाँले घटेर ३ हजार ८१० रुपैयाँमा झरेको छ । आइतबार तोलामा १७५ रुपैयाँले घट्दै ३ हजार ६५० रुपैयाँमा कारोबार सुरु भएको चाँदी सोमबार भने ७० रुपैयाँले बढेर ३ हजार ७२० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि मंगलबार ४५ रुपैयाँ र बुधबार २० रुपैयाँले घट्दै क्रमशः ३ हजार ६७५ रुपैयाँ र ३ हजार ६५५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । बिहीबार चाँदीको मूल्यमा पनि तीव्र उछाल आउँदै तोलामा २६५ रुपैयाँले बढेर ३ हजार ९२० रुपैयाँ पुगेको भए पनि अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा ११० रुपैयाँको गिरावटका साथ प्रतितोला ३ हजार ८१० रुपैयाँमा साताको कारोबार टुङ्गिएको छ ।
लगानीका कानुनी गाँठो फुकाउँदै सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल, कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, सांसद तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलका क्रममा राजनीतिक सल्लाहकार शाहले निजी क्षेत्रका कानूनी अड्चनको गाँठो फुकाएर देशमा सहज लगानीको वातावरण तयार गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । यसैगरी, सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले नेपाललाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि समायानुकूल कानूनको परिमार्जन, स्पष्ट ’भिजन म्याप’ र ’पावरफूल डेलिभरी मेकानिजम’को आवश्यकता रहेको र त्यसैको संयोजनका लागि कानूनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । छलफलमा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ वटा कानुनका ४७४ बुँदासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतीकरणपछि सहभागी सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रगत विषयमा मौखिक सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने बताएका थिए । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ । आगामी मंसिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो ।
रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न ठूलो सम्झौताको तयारीमा ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न चाँडै नै ठूलो सम्झौता हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । उनले प्रस्तावित सम्झौतामा युक्रेनसँगै युरोपका अन्य देशहरू पनि सहभागी हुन सक्ने संकेत गरका छन् । बिहीवार ह्वाइट हाउसमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विशेष दूत किरिल दिमित्रीभसँग भेटवार्ता गरेपछि ट्रम्पले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्ध समाधानको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै सम्भावित सम्झौता निकै ठूलो हुने बताए । उनका अनुसार उक्त सम्झौताले युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने मात्र नभई युरोपका अन्य देशलाई समेत समेट्न सक्छ । यद्यपि, प्रस्तावित सम्झौतामा के–कस्ता विषय समावेश हुनेछन् भन्नेबारे ट्रम्पले स्पष्ट पार्नुभएको छैन । त्यस्तै, सम्झौतामा कुन-कुन देश सहभागी हुनेछन् र रुस तथा युक्रेनले के-कस्ता सर्त स्वीकार गर्नुपर्नेछ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छैन । रुस र युक्रेनबीच लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न कूटनीतिक प्रयास भइरहेका बेला ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई सम्भावित शान्ति सम्झौताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । तर, सम्झौताको ठोस खाका र दुवै पक्षको सहमतिबारे भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तिहारका लागि पोखरामै ७५ प्रतिशत सयपत्री उत्पादन, २०० रोपनीमा फूल खेती
काठमाडौं । स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले तिहार लक्षित फूल खेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ । महानगरपालिकाले विशेषगरी तिहारमा अत्यधिक माग हुने सयपत्री फूलको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । महानगरपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री फूलको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । स्थानीय स्तरमै फूल उत्पादन बढाई बाहिरबाट आयात हुने फूलको निर्भरता घटाउने र किसानलाई अतिरिक्त आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनहर कडरियाका अनुसार महानगरले फूल खेतीमा आकर्षण बढाउन किसानलाई आवश्यक बीउ, मल्चिङ प्लास्टिक तथा अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, खेतीको प्रविधि र उत्पादन क्षमता सुधारका लागि किसानलाई प्राविधिक तालिम तथा परामर्शसमेत दिइँदै आएको उनले बताए । महानगरपालिकाको सहयोगले स्थानीय किसानलाई फूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै व्यावसायिक उत्पादन विस्तारमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तिहारका बेला सयपत्री फूलको माग उच्च हुने भएकाले स्थानीय उत्पादन बढाउन सके किसानले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
विपदमा स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवारी मात्रै, अधिकार र स्रोतसाधन अभाव
काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गरी समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्का बेला स्थानीय सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझ्नसमेत कठिनाइ भएको बताइन् । विपद्का बेला नागरिकले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार भनेर नछुट्याउने भन्दै उनले आफूहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरे पनि आवश्यक अधिकार र सुरक्षाको अभावमा तत्काल घटनास्थल पुग्न नसकेको बताइन् । उनका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र खानाको व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरे पनि खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायको भूमिका बढी प्रभावकारी रह्यो । जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबिना जान अनुमति नहुँदा जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन् । ‘म आफै उपप्रमुख भएर पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा जान पाइनँ । जोखिम क्षेत्र भएकाले सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भनियो । नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य कहाँ छन्, घरको अवस्था के छ भनेर हेरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए । तर हामीले प्रत्यक्ष गएर हेर्न सकेनौं,’ उनले भनिन् । उनले विपद्पछि पहिलो एक साता हेलिकोप्टरमार्फत जीवित नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा केन्द्रित हुँदा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्ने काम कमजोर भएको बताइन् । स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएसँगै फिल्डमा खटिएर काम गर्न सक्ने अधिकार, पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने बताए । उनले विपद्को पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत राहत तथा उद्धारका काम गर्नुपरेको बताए । उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको र राहत सामग्री ढुवानी तथा शव संकलनजस्ता चुनौतीपूर्ण काम गरिएको उनको भनाइ थियो । राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक पाँच दिनमै एसएमएस र ह्वाट्सएपमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यस विपद्बाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ स्थानीय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने हो । वडा तथा गाउँपालिकास्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय र सक्षम हुन आवश्यक छ । साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले स्थानीय तहको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन ऐनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, डिसिए नेपालकी निर्देशक डा. सम्झना विष्टले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले विपद्का बेला स्थानीय सरकार स्वयं पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सुरुमा परिचालनमा कठिनाइ देखिन सक्ने भए पनि नागरिकको अवस्था, आवश्यकता र पीडा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय सरकार नै भएको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय संस्था र समुदायसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपाल आफै विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम र आत्मनिर्भर बन्ने गरी यस्ता सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति र योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय तहमा रहेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र लगानी पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जिम्मेवारी कतिपय अवस्थामा दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत काम गर्न कठिनाइ हुने बताइन् । विपद् आइपरेपछि मात्र परिचालित हुनेभन्दा पनि स्थानीय सरकार, स्थानीय संस्था, प्रदेश सरकार र सहयोगी निकायलाई तत्काल काम गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना निर्माणसँगै कार्यान्वयन क्षमता, स्रोतसाधनको उपलब्धता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
लक्ष्मीपूजामा विद्युतको माग १ हजार ७०० मेगावाट पुग्ने, उत्पादन साढे २ हजार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिहार तथा छठ पर्वका अवसरमा विद्युत् आपूर्ति नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विशेष तयारी गरेको छ । पर्वका समयमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली चुस्त राख्नुका साथै प्राविधिक कर्मचारीलाई चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन तथा प्रणाली सञ्चालनको तयारीबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको बैठक बसेको थियो । बैठकमा पर्व अवधिमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउने, प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र सम्भावित प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रिड सञ्चालन विभाग तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका प्रादेशिक र प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूसँग संयुक्त भर्चुअल बैठक गरी आवश्यक समन्वय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पर्व अवधिभर विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुन नदिन आवश्यक सबै तयारी गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिए तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको निरीक्षण र मर्मतसम्भारका बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न नो लाइट सेवामा आउने फोन नियमित उठाउने र गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई भनिएको छ । प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन साँझ विद्युतको अधिकतम माग करिब १ हजार ७०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ । उक्त माग पूरा गर्न आन्तरिक उत्पादन नै पर्याप्त हुने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार सो अवधिमा विद्युत् उत्पादन करिब २ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी हुने भएकाले पर्व अवधिमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । पर्वभर विद्युतको माग र आपूर्तिको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरिनेछ । प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रिड सञ्चालन विभाग र वितरण केन्द्रबीच निरन्तर समन्वय गरी सम्भावित समस्या समयमै पहिचान तथा समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैबीच, प्राधिकरणले तिहार तथा छठमा विद्युतको सुरक्षित प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र तारको अवस्था जाँच गर्न, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग नगर्न तथा विद्युत् चुहावट वा तारमा समस्या देखिए आफैँ मर्मत नगरी दक्ष प्राविधिकबाट मात्र मर्मत गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी समस्या वा गुनासो भए नजिकको वितरण केन्द्र वा सम्बन्धित नो लाइट सेवामा सम्पर्क गर्नसमेत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।
