उम्मेदवार समर्थक जुटाउन व्यस्त रास्वपा महाधिवेशनको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सार्वजनिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । सोमबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन नसकेपछि महाधिवेशन व्यवस्थापन र समयपालनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टी नेतृत्वबीच नयाँ नेतृत्व चयनका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेकाले बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन नसकेको जनाइएको छ । महाधिवेशनस्थलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूका अनुसार शीर्ष तहमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनबारे छलफल लम्बिँदा कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै अनुशासन, समयपालन र संस्थागत संस्कृतिलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर पहिलो महाधिवेशनकै क्रममा सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टीभित्र र बाहिर चासो बढेको छ । यसैबीच नेतृत्व चयन प्रक्रियाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न चाहने आकांक्षीहरू समर्थक जुटाउन व्यस्त देखिएका छन् । महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यविधिअनुसार उम्मेदवार बन्न एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक अनिवार्य गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण विभिन्न पदका आकांक्षीहरू प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र समर्थन जुटाउने अभियानमा सक्रिय भएका छन् । महाधिवेशनस्थल वरपर सोमबार बिहानैदेखि उम्मेदवार बन्न इच्छुक प्रतिनिधिहरू समर्थकको खोजीमा दौडधुप गरिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूमध्ये धेरैजना एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा परिचित नभएकाले आवश्यक समर्थक जुटाउन अपेक्षाभन्दा बढी समय लागेको पाल्पाका नेता सुमन गैरेको भनाइ छ । कतिपय प्रतिनिधिहरूले समर्थकको संख्या अत्यधिक राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार पहिलो महाधिवेशन भएकाले देशभरबाट आएका प्रतिनिधिबीच पर्याप्त चिनजान नभएको अवस्थामा २१ जना समर्थकको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको गुनासो गरेका छन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले प्रतिनिधिहरूबीच उत्साह देखिए पनि कार्यतालिकामा आएको ढिलाइ र उम्मेदवारी प्रक्रियामा देखिएको जटिलताले व्यवस्थापन पक्षमाथि प्रश्न खडा भएको रुपन्देहीका एक प्रतिनिधिले बताए । यद्यपि पार्टी नेतृत्वले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिइएकाले केही कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाएको छ । नेता लिमा अधिकारीका अनुसार अब केही समयमै बन्दसत्र सुरु हुन्छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयन गर्नुका साथै पार्टीको भावी राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
याडियाको नयाँ इलेक्ट्रिक बाइक ‘कीनेस’ नेपाली बजारमा, सुरुवाती मूल्य ६ लाख ६० हजार
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दै गएका बेला याडियाले आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक बाइक कीनेस सार्वजनिक गरेको छ । बजारमा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको उपस्थिति बाक्लो भए पनि बाइक खोज्ने ग्राहकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले यो नयाँ मोडल भित्र्याएको जनाएको छ । विशेष गरी युवा पुस्ता र थ्रिल चाहने राइडरहरूलाई लक्षित गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । बाइकको सुरुवाती बजार मूल्य ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उत्कृष्ट डिजाइन र ग्लोबल क्वालिटीका कारण यो बाइक बजारमा उपलब्ध अन्य बाइकहरू भन्दा फरक रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । प्राविधिक विशेषताका हिसाबले याडिया कीनेसमा ११ किलोवाटको शक्तिशाली मिड-ड्राइभ मोटर र डुअल एनएमसी ब्याट्री जडान गरिएको छ । यसमा रहेको एडभान्स्ड बीएमएस सिस्टमसहितको डुअल ब्याट्रीले पावर राइडिङ गर्दा पनि ब्याट्री छिटो ड्रेनेज (कम) हुन दिँदैन । कम्पनीका अनुसार बाइकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसमा ४० भन्दा बढी सुरक्षा फिचर्सहरू र विभिन्न स्मार्ट प्रविधिहरू समावेश गरिएको छ । नेपाली सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसमा अपसाइड डाउन सस्पेन्सन दिइएको छ । जसले अफरोडिङ र बाइक ह्यान्डलिङलाई निकै सजिलो, आरामदायी र स्मुथ बनाउँछ । कम्पनीका जनरल म्यानेजर सुरेन्द्र शाहीका अनुसार यो बाइक विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका लागि निकै उपयुक्त छ । यो बाइक धेरै लामो दुरीका लागि भन्दा पनि बढी पावर, पर्फर्मेन्स र युनिकनेस खोज्ने चालकहरूका लागि तयार पारिएको म्यानेजर शाहीले बताए । कम्पनीले भविष्यमा २०० देखि ३०० किलोमिटर सम्मको रेन्ज दिने अन्य मोडलहरू पनि नेपाली बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ । ग्राहकको विश्वास र ढुक्कताका लागि कम्पनीले यस बाइकको ब्याट्रीमा २ वर्ष वा ३० हजार किलोमिटर र मोटरमा २ वर्ष वा २० हजार किलोमिटर सम्मको वारेन्टी समेत उपलब्ध गराएको छ ।
समावेशी पक्षमा रास्वपाको जोड : मधेसी समुदाय खुसी
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा संशोधन गरी पार्टीलाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन भएसँगै प्रत्यक्ष लाभान्वित समुदाय खुसी देखिएका हुन् । पार्टीले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित समुदायका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै लाभान्वित समुदाय उत्साहित बनेका हुन् । आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलामध्येबाट एक जना केन्द्रीय उपसभापति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय समितिका ९९ जना सदस्यमध्ये प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रदेशको पाँच जनाका दरले ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई एक/एक जना जनजातिका लागि कोटा राखिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक/एक जना दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य गरी समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसले विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता, र अनुभव भएका व्यक्तिलाई संस्था, समाज र निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने उनीहरुको विश्वास छ । जसले गर्दा सबैको योगदानले समाजलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँने उनीहरुको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उदयकुमार साहले पुराना दलहरुको प्राथमिकतामा समाबेशी सिद्धान्तको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेकाले जनताको विश्वास गुमाउन पुगेको उल्लेख गर्दै समावेशी पक्षका सन्दर्भमा रास्वपा अन्य दलभन्दा अघि रहेको भनी खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी महोत्तरीका विनोदकुमार शाह समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायका भुइँमान्छेलाई समेट्ने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिन्छन् । सर्लाहीकी आज्ञा कटुवाल पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाउन लागिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्छन् । उनले भने, 'गाउँगाउँका समस्या बुझ्ने गरी पार्टी कमिटी बन्नुपर्छ ।' समावेशीताले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अघि वढाउन सुझाव दिन्छन् । त्यस्तै बाराका सुदर्शन पण्डितले जातीय र भूगोलका नागरिकको गुनासा सुन्न नसक्दा पुराना दल कमजोर हुँदै गएको स्प्ष्ट गर्दै रास्वपाको समानुपातिक नीति देश र जनताका पक्षमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे । बाराका सागरकुमार गिरी समाजका सबैलाई समेटेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी गतिविधि अघि बढ्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म अरुले नसुनेको गुनासो रास्वपाले सुन्ने भन्दै उनले आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सङ्गठन संरचना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र अहिले यहाँ सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने गरी विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विशेषगरी महिला, दलित, जनजातिलगायतका वर्ग, समुदाय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ । रासस
६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने अमेरिका र इरानबीच सहमति
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच सोमबार (आज) स्विट्जरल्याण्डमा भएको वार्ताका क्रममा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने सहमति भएको छ । यसमा लेबनानमा जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधिको अन्त्यका लागि एउटा समिति र संयन्त्र गठन गर्ने सहमति समेत सामेल छ । मध्यस्थकर्ता मुलुकहरू कतार र पाकिस्तानले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, ‘लेक लुसर्न शिखर सम्मेलन सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भयो। थप प्राविधिक वार्ताका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ ।’ गत हप्ता हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्रलाई आधार मान्दै दुवै पक्ष मध्यस्थताको राजनीतिक सुपरिवेक्षण गर्ने एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ गठन गर्न सहमत भएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार मुख्य वार्ताकारहरूले यस समितिलाई नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन् र आणविक, प्रतिबन्ध, तथा विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यदलहरूको नेतृत्व गर्नेछन् । पक्षहरूले लेबनानमा सैन्य शत्रुता पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको सुनिश्चित गर्न मध्यस्थकर्ता देशहरूको सहजीकरणमा अमेरिका, इरान र लेबनानबीच एक ‘द्वन्द्व–निवारण’ कक्ष स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यस वार्ताबाट ‘ठूलो प्रगति’ भएको उल्लेख गर्दै तेहरानले तेल र पेट्रोकेमिकल निर्यातका लागि छुट , आफ्ना बन्दरगाहहरूमाथिको नाकाबन्दी हटाउने, केही रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने र पुनर्निर्माण तथा विकास योजनाको सुरुवात गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । एक्समा एक पोस्ट गर्दै अराघचीले लेबनानमा भर्खरै स्थापना गरिएको द्वन्द्व–निवारण संयन्त्र सम्झौताको ‘पहिलो वास्तविक परीक्षा’ हुने बताए । यसले त्यहाँ जारी रहने हिंसाले व्यापक कूटनीतिक प्रयासलाई खतरामा पार्न सक्ने चिन्तालाई जोड दिएको छ । लजिस्टिक समस्याका कारण शुक्रबारको पूर्वनिर्धारित प्रस्थानलाई सारेर आइतबार स्विट्जरल्याण्ड आइपुगेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । वार्तामा संलग्न एक वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञले इरान वार्ताबाट बाहिरिएको भन्ने रिपोर्टहरूलाई अस्वीकार गर्दै दुवै प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सक्रिय रहेको र छलफल रातभर जारी रहने अपेक्षा गरिएको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । अमेरिकी अधिकारीले भने, ‘हामीले आणविक सम्झौताका सबै पक्षहरूमा गहन छलफल गरेका छौं । हामी यी प्रत्येक मुद्दामा काम जारी राख्ने र आजको कार्यलाई आगामी दिनमा हुने प्राविधिक वार्ताको प्रस्थान विन्दुको रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा छौं ।’ ‘छलफलका विषयहरूमा हर्मुज जलडमरुमध्यका बारेमा इरानबाट आएका केही भ्रमपूर्ण सन्देशहरूलाई स्पष्ट पार्ने र यो जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला रहने सुनिश्चित गर्न द्वन्द्व–निवारण संयन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू समावेश थिए। हामीले द्वन्द्व(निवारण संयन्त्र र दक्षिणी लेबनानमा युद्धविराम लागू गर्ने विषयमा पनि काम गरेका छौं,’ उनले थपे । समझदारी पत्र अन्तर्गत दुवै पक्ष हर्मुज जलडमरुमध्यलाई कम्तीमा ६० दिनका लागि महशुल–मुक्त टोल फ्री रूपमा पुनः खोल्न र लेबनान लगायतका क्षेत्रमा सबै शत्रुतापूर्ण गतिविधिहरू अन्त्य गर्न सहमत भएका छन्, जहाँ इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीच लडाइँ जारी छ । बढ्दो तनावको छायाँबीच यो वार्ता अघि बढेको हो । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) ले लेबनानमा इजरायली आक्रमणको जवाफमा शनिबार हर्मुज जलडमरुमध्य पुनः बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी सेनाले भने उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै यो जलमार्ग खुला रहेको र ‘इरानले हर्मुज जलडमरुमध्यलाई नियन्त्रण नगर्ने’ बताएको छ । इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार इरानी अधिकारीहरूले लेबनानमा युद्धविराम नभएसम्म र इरानी तेल बिक्रीमाथिको प्रतिबन्ध नहटेसम्म यो जलडमरुमध्य बन्द नै राख्ने बताएका थिए । पछि ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखे, ‘इरानले लेबनानमा गडबडी मच्चाउन आफ्ना उच्च पारिश्रमिक पाउने प्रोक्सीहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।’ उनले लेबनानमा रहेको इरान समर्थित लडाकु समूह हिजबुल्लाहलाई संकेत गर्दै सो कुरा लेखेका हुन् । ‘यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् भने, हामीले गत हप्ता गरे झैं इरानलाई फेरि कडा प्रहार गर्नेछौं, तर यस पटक झन् कडा हुनेछ,’ ट्रम्पले लेखे । यसअघि आइतबार, जलडमरुमध्य बन्द गर्ने इरानको पछिल्लो धम्कीका बावजुद भान्स वार्ताप्रति आशा व्यक्त गरेका थिए। उनले लेबनानको हिंसाको प्रभावलाई कम महत्त्व दिँदै त्यहाँ शत्रुता अन्त्य गर्ने दिशामा प्रगति भएको बताए । ‘यस्ता कुराहरू सधैं अलिकति भद्रगोलपूर्ण नै हुन्छन्,’ उनले भने । ट्रम्पको सम्भावित सैन्य कारबाहीको धम्कीका बावजुद भान्सले अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘हामीलाई इरानका जनतासँगको सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न नयाँ अध्याय सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको’ बताए । भान्सले यो पनि भने कि वार्ताकारहरू इरानको संवर्धित युरेनियमको भण्डारलाई सुरक्षित गर्न केन्द्रित छन् ताकि तेहरानका लागि आफ्नो आणविक कार्यक्रम पुनर्जीवित गर्न ‘असम्भव’ होस् । उनका अनुसार यदि इरानले सम्झौता पालना गर्न असफल भएमा अमेरिकासँग अझै पनि महत्त्वपूर्ण आर्थिक दबाब दिने माध्यमहरू बाँकी छन्। पक्षहरू ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि प्रयासरत रहँदा ब्युर्गेनस्टक रिसोर्टमा हप्ताभर प्राविधिक छलफलहरू जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
खर्ब बढी ऋण भएका १८ कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । वित्तीय अनियमितता, धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता भएपछि क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स नेपालले १८ कम्पनीको क्रेडिट रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको छ । ती कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल ऋण १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको इन्फोमेरिक्स नेपालको विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीका प्रवर्तक तथा सञ्चालकविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहेकाले वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा प्रतिष्ठागत जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गर्दै रेटिङलाई उच्च निगरानीमा राखिएको हो , उच्च निगरानीमा परेका कम्पनीहरूमा जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप, जगदम्बा अटो ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, ८गदम्बा स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिद्धि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, जगदम्बा मोबाइल्स, जगदम्बा हायर पर्चेज, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज, गणपति वनस्पति, लिटमस इन्डस्ट्रिज, टेलिटक, टेली डाइरेक्टर, रामजनकी हाइड्रोपाव र वेदांशी इन्फ्रास्ट्रक्च रहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुइवटा अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् भने पाटन उच्च अदालत र विशेष अदालतमा एक-एक वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । बीमा सम्बन्धी मुद्दामा ४२ जना, धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ८१ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । हालसम्म अदालतबाट कुनै पनि प्रतिवादी दोषी ठहर भएका छैनन् । अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार अनुसन्धानमा परेका प्रमुख व्यक्तिहरूको भूमिका, सञ्चालक समितिमा हुन सक्ने परिवर्तन, व्यवस्थापनको निरन्तरता, तरलता अवस्था तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै रेटिङलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखिएको हो । संस्थाले कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम, कम्पनीहरूको सञ्चालनमा पर्ने वास्तविक प्रभाव तथा सुशासनको अवस्थाबारे थप स्पष्टता आएपछि आवश्यकताअनुसार रेटिङ पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार सुन र चाँदी दुवै बहुमूल्य धातुको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला एक हजार ४०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस्तै, चाँदी ४० रुपैयाँले बढेको छ । आजका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ८८ हजार सात सय रुपैयाँ र चाँदी चार हजार ७३० निर्धारण भएको छ । आइतबार एकतोला सुनको मूल्य दुई लाख ८७ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । एकतोला चाँदीको मूल्य चार हजार ६९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार एकतोला सुन दुई लाख ८६ हजार ७०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ६४० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस चार हजार १८८ अमेरिकी डलरमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
लाइसेन्स बाँडेर ऊर्जा क्रान्ति हुँदैन, बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नेतृत्व नयाँ अध्यक्षका रूपमा मोहन कुमार डाँगीले सम्हालेका छन् । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा रहेका र प्रसारण लाइनको अभावले गर्दा दर्जनौं आयोजनाहरू घाटामा चल्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता चुनौतीबीच अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको मुख्य साझेदार बनाउँदै विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र निर्यात बजार खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले राखेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना असम्भव रहेको उनको ठहर छ । यसै पृष्ठभूमिमा इप्पानको आगामी योजना, एजेण्डा र भावी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले अध्यक्ष डाँगीसँग कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, अब तपाईंका प्राथमिकता के-के रहन्छन् ? म इप्पानको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भएको भए पनि विगत ८ वर्षदेखि लगातार उपसमिति, कार्यसमिति, उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छु । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समाधानका बाटाहरू म नजिकबाट बुझ्छु । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या एउटै तहमा सीमित छैनन् । सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने चरण, निर्माणाधीन आयोजना, सञ्चालनमा गइसकेका परियोजना र ऊर्जा क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको सौर्य ऊर्जाका आफ्नै फरक खालका जटिलता छन् । म यी सबै समस्याको वास्तविक अवस्था र समाधानका उपायबारे जानकार छु । यही अनुभवलाई आधार बनाएर हामीले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरेका छौं । यसअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । पहिलेको तुलनामा आज ऊर्जा क्षेत्र विस्तारिएको छ, लगानीको दायरा फराकिलो भएको छ र चुनौतीहरू पनि थप जटिल बनेका छन् । तर एकता, सहकार्य र स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्दा यी चुनौतीलाई सजिलैसँग अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौं । सुरुमा इप्पानलाई महासंघ बनाउने चर्चा चले पनि अन्तिममा किन बन्न सकेन ? महासंघमा रूपान्तरणको विषयमा हामी निकै सकारात्मक थियौं । २१औं साधारण सभाले गठन गरेको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले लामो अध्ययनपछि २३औं साधारण सभाअघि विस्तृत अन्तरक्रिया गरेको थियो । छलफलमा इप्पान अब जलविद्युतमा मात्र सीमित नरही सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन जस्ता नयाँ प्रविधि र उपक्षेत्रहरू पनि जोडिँदै गएको निष्कर्ष निस्कियो । त्यसैले संस्थालाई महासंघका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने प्रारम्भिक सहमति बन्यो, जसलाई २३औं साधारण सभाले अनुमोदन गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निवर्तमान अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दियो । त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा महासचिव बलरामजी, म र अर्का एक सदस्य सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिले कानुनी विज्ञ र सरकारी निकायहरूसँग पटक–पटक परामर्श गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी वास्तविकता थाहा पायो— काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुने महासंघ दर्ताको कानुनी प्रक्रिया लामो समयदेखि स्थगित (बन्द) अवस्थामा रहेछ । हाम्रो इच्छाशक्ति र तयारी हुँदाहुँदै पनि कानुनी आधार नै उपलब्ध नभएकाले, र साधारण सभाको समयमा यो जटिलताबारे पर्याप्त जानकारी नभएकाले यसपटकको साधारण सभामार्फत महासंघमा जाने प्रस्ताव तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरियो । भविष्यमा कानुनी व्यवस्था खुला र वातावरण उपयुक्त भएमा इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अझै खुलै छ । इप्पानमा सर्वसहमतिको नाममा पदाधिकारी तथा कार्यसमितिलाई ठूलो बनाउने काम भइरहेको छ, जुन बेथिति होइन र ? इप्पानमा नेतृत्व चयनका क्रममा प्रतिस्पर्धा हुनु नयाँ विषय होइन । विगतमा पनि कडा प्रतिस्पर्धाका बीच हामीले सहमति जुटाएका थियौं । गत वर्ष पनि आशीष गर्ग, गणेश कार्की र म तीनैजना अध्यक्षका दाबेदार थियौं, तर संस्थाको हितका लागि पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत बन्यौं र सदस्य पदका लागि मात्र निर्वाचन भयो । लोकतान्त्रिक संस्थामा यस्ता गतिविधि हुनु अस्वाभाविक होइन । हामीले २४औं साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गरेर संस्थालाई अझ समावेशी बनाउन दुई जना उपाध्यक्ष, दुई जना सदस्य तथा पाँच जना मनोनीत सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । यो व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । मेरो नजरमा इप्पानको नेतृत्व कुनै सुविधा वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँ होइन । यहाँ आफ्नो समय, अनुभव र व्यक्तिगत स्रोत–साधन दिएर सामाजिक योगदान गर्नुपर्छ । त्यसैले “म काम गर्छु, जिम्मेवारी लिन्छु“ भनेर धेरै साथीहरू अगाडि आउनु सकारात्मक कुरा हो । केही पद थपेर बढी उद्यमीलाई सक्रिय बनाउँदा जिम्मेवारी बाँडिन्छ, सहभागिता बढ्छ र संस्थाको क्षमता पनि विस्तार हुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने जुन व्यवस्था थियो, त्यो किन हटाइयो ? यसपटकको विधान संशोधनसँगै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । विगतमा साधारण सदस्यबाटै प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वको दौडमा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था थियो । तर, अब अध्यक्ष बन्नका लागि कार्यसमिति सदस्य वा पदाधिकारीका रूपमा कम्तीमा एक कार्यकाल संस्थाभित्र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव अनिवार्य बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले नेतृत्वलाई अझ अनुभवी, जिम्मेवार र संस्थाको वास्तविकतासँग परिचित बनाउने विश्वास हामीले गरेका छौं । साथै, यसले नेतृत्व विकासको स्पष्ट मार्ग तयार गरेको छ, जहाँ नयाँ पुस्ताले कार्यसमितिबाटै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने अवसर पाउनेछन् र अध्यक्ष पदका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । उत्तम भ्लोन लामा अब स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि निर्वाचनबाटै जानुहुन्छ ? हालको नेतृत्व संरचना २०७८ सालको संशोधित विधानअनुसार अघि बढेकाले सोही विधानअनुसार उत्तमजी आगामी नेतृत्वका लागि स्वाभाविक रूपमा अगाडि देखिनुहुन्छ । तर, व्यावहारिक र संस्थागत दृष्टिकोणले परिस्थिति फरक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । उत्तमजी स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ कि आगामी नेतृत्व चयन स्वतः उत्तराधिकारको आधारमा नभई प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्व अब खुला प्रतिस्पर्धा, क्षमता र योगदानका आधारमा सदस्यहरूको विश्वास जितेर चयन हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइ हो । अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरू के-के छन् ? हामी विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक चुनौतीहरूको चाङमाथि उभिएका छौं । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीतिगत असंगति हो । उदाहरणका लागि, विद्युत् ऐन, २०५० ले जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० वर्षसम्मको लाइसेन्सको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतिपय आयोजनाले ३५-४० वर्षको मात्रै अनुमति पाइरहेका छन् । यसबाहेक समग्र विकास निर्माणकै सबैभन्दा ठूलो अवरोध वनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू बनेका छन् । २०२९ सालमा वन ऐन आउँदा देशमा ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा आज सरकारी तथ्यांकअनुसार झन्डै ४७ प्रतिशत (निजी वन र खेतीयोग्य जमिन समेत जोड्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी) पुगेको छ । अर्कोतर्फ, १५ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हिमाली क्षेत्र (५ हजार मिटरभन्दा माथि) मा विकास निर्माण सम्भव छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र समेत जोड्दा देशको झन्डै तीनचौथाई भू–भागमा कुनै न कुनै कानुनी प्रतिबन्ध छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाहरू कहाँ र कसरी अघि बढाउने ? यो ऊर्जाको मात्र होइन; सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता समग्र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासकै समस्या हो । यदि नेपालले आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने हो भने संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको सुधारका लागि के–के गर्नुपर्ला ? २०५५ सालमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले तीव्र विस्तार गरेको छ र आज इप्पानमा मात्रै ७ सय सदस्य आबद्ध छन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छन्, जसमा ऊर्जाको सम्भावना सबैभन्दा ठूलो छ । आज ७० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता बनिसकेका छन् । हाम्रो प्राकृतिक र व्यावसायिक बजार भारत नै हो । हाल भारतमा निर्यात भइरहेका आयोजनाहरूमध्ये करिब ६०० मेगावाट क्षमताका परियोजनामा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण लगानी छ, जसले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ । तर, ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक ट्रेडिङ लाइसेन्सको व्यवस्था नहुनु, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन नगरिनु र पीपीए सम्बन्धी अस्पष्ट नीतिहरूले अझै पनि वातावरण अन्योलग्रस्त बनाएका छन् । नेपालीसँग लगानी गर्ने क्षमता र उत्साह दुवै छ; आवश्यकता केवल लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र समयानुकूल परिमार्जनको हो । अहिले जति पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन्, यिनको लागत बढ्नुको मुख्य कारण के हो ? हाल करिब ५ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विभिन्न निर्माण चरणमा छन् । तर विडम्बना, हामी अझै पनि २०६८ सालको पीपीए संरचनाभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । विगत १४ वर्षमा महँगी, डन्डी, सिमेन्ट, उपकरण, ढुवानी र श्रम लागत अत्यधिक बढेकाले वित्तीय संस्थाहरूले समेत आज प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँसम्मको वास्तविक लागतलाई मूल्यांकनको आधार मान्न थालेका छन् । हामीले सरकारभन्दा महँगो हुन खोजेको वा कुनै अतिरिक्त सुविधा मागेको होइन । हाम्रो अपेक्षा यति मात्र हो कि नीतिहरू, पीपीए संरचना र लागत मूल्यांकनलाई वर्तमान बजारको यथार्थसँग मेल खाने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरियोस् । यदि बढेको निर्माण लागतलाई स्वीकार गरिएन भने नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गर्न कठिन हुनेछ । पीपीए नहुने समस्या किन भइरहेको छ र यो कहिलेसम्म रहन्छ ? हाल करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । एकातिर सरकारले धमाधम सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र बाँडिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने पीपीए प्रक्रिया रोकिएको छ । अनुमति दिने तर विद्युत् किन्ने सुनिश्चितता नदिने नीतिले अर्बौंको लगानी जोखिममा पारेको छ । यसको समाधानका लागि ऊर्जा बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार (ट्रेडिङ) र प्रसारण लाइन विकासमा प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । आज अधिकांश उत्पादकहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटै ढोका मात्र कुर्न बाध्य छन् । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारको अधिकार दिएमा उत्पादकहरूले आवश्यकताअनुसार स्वदेशी वा भारतीय बजार सिधै रोज्न सक्नेछन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई एकल खरिदकर्ता मोडेलबाट प्रतिस्पर्धी बजारतर्फ लैजाने समय आइसकेको छ । लाइसेन्स बाँडेर मात्र ऊर्जा क्रान्ति हुँदैन, उत्पादित विद्युतका लागि सुनिश्चित बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन नहुँदा आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, यसमा इप्पानले के पहल गरिरहेको छ ? ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पीपीएमा मात्र सीमित छैनन् । पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा ५१ वटा जलविद्युत् आयोजना घाटामा र ३७ वटा आयोजना कन्टिन्जेन्सीको मारमा परेका छन् । आयोजनाले १० मेगावाट उत्पादन गर्दा प्राधिकरणले पूर्वाधार अभावका कारण “२ मेगावाट मात्रै किन्छु, बाँकी ८ मेगावाट किन्न सक्दिनँ“ भन्ने अवस्था छ । लगानी भइसकेर उत्पादन तयार हुँदा पनि विद्युत् प्रवाह गर्ने बाटो नहुनु ठूलो विडम्बना हो । जब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ, तब मात्र उत्पादित ऊर्जा बजारसम्म पुग्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ । यसका लागि इप्पानले नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हुन सक्छ ? नेपालले हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विस्तारसँगै अब हामीले घरायसी ऊर्जा खपतलाई पनि विद्युत्तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउँदै एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापित गर्नका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु र ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो एवं दिगो विकल्प हो भन्ने जनचेतना फैलाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि के गर्न आवश्यक छ ? भारतको तीव्र गतिमा बढिरहेको ऊर्जा प्रणालीमा ग्रिड स्थिर राख्न जलविद्युत्को आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ भने बंगलादेशमा पनि नेपाली विद्युत्को पर्याप्त बजार छ । बंगलादेश पुग्ने मार्ग भारतकै प्रसारण सञ्जाल भएर जाने हुनाले क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकारले त्रिदेशीय वा द्विपक्षीय पूर्वाधार र नीतिको ढोका खुला गर्न आवश्यक छ । आगामी १० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कस्तो बन्ला ? सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । वर्तमान गतिलाई हेर्दा यो लक्ष्य सहज नभए पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति, लगानी र पूर्वाधारको वातावरण मिलाउने हो भने असम्भव पनि छैन । १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ ।
ट्राफिक कारबाही : चौबिस घण्टामा १० लाख ५३ हजार राजस्व दाखिला
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७६ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा १० लाख ५३ हजार ५१० रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कारबाहीमा पर्नेमा मादक पदार्थ सेवन ८८ जना, नियम विपरीत ‘राइड सेयरिङ’ ९३, संकेत बत्ती उल्लङ्घन कर्ता ११७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २२८ जनालाई कारबाही गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १२९, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ५७, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९०, एकतर्फी कायम गरिएको सडक उल्लङ्घन गर्ने ८८ र अन्य सवारी नियम पालना गर्ने एक हजार १८६ सवारी चालक रहेका छन् ।
