आईसीएफसी फाइनान्सको त्रिशूली शाखा बट्टारबाट पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त त्रिशूली शाखा कार्यालयलाई नुवाकोटको बट्टारमा स्थानान्तरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । फाइनान्सका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विदुर नगरपालिका–१, त्रिशूलीस्थित शाखा कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसपछि शाखाबाट सेवा प्रवाह बन्द भएको थियो । क्षतिग्रस्त स्थानमा शाखा पुनःस्थापना गर्न सम्भव नभएपछि फाइनान्सले शाखालाई विदुर नगरपालिका–४, बट्टार मा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ । नयाँ शाखाबाट असोज ५ गतेदेखि नियमित बैंकिङ सेवा सुरु गरिएको हो । अब त्रिशूली शाखाका ग्राहकले बट्टारस्थित नयाँ शाखाबाट निक्षेप, कर्जा, रेमिट्यान्स तथा अन्य सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा नियमित रूपमा लिन सक्ने फाइनान्सले जनाएको छ । आईसीएफसी फाइनान्सले ग्राहकलाई नयाँ शाखाबाट सेवा लिन तथा आवश्यक जानकारीका लागि शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
लाइसेन्स छपाइ र वितरण अब एउटै प्रणालीबाट, घरमै पुर्योउने तयारी
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन सरकारका तीन निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, हुलाक सेवा विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतासँगै लाइसेन्सको डाटा पठाउनेदेखि छपाइ र सेवाग्राहीसम्म पुर्योउने प्रक्रियालाई एकीकृत बनाउने तयारी गरिएको छ । सम्झौताअनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणालीमार्फत जारी हुने लाइसेन्सको डाटा अब सोझै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रणालीमा जानेछ। सोही प्रणालीका आधारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाइ गर्नेछ । छपाइपछि लाइसेन्स सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयमा पठाउने तथा सेवाग्राहीले चाहेको ठेगानामै पु¥याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि हुलाक सेवा विभागको संयन्त्र प्रयोग गरिनेछ । यसले लाइसेन्स छपाइ र वितरणमा देखिँदै आएको झन्झट घटाउने, विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले लामो समयदेखि लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणमा रहेको समस्या समाधान गर्न डिजिटल प्रणाली, सुरक्षित मुद्रण र हुलाक सेवाको संयोजन गर्न खोजेको हो । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि डाटा यातायात विभागबाट, छपाइ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट र वितरण हुलाकमार्फत हुने गरी लाइसेन्स वितरण प्रणाली अघि बढ्नेछ ।
न्यायपालिकाको विषयलाई लिएर संसदमा ‘एमाले र रास्वपाबीच जुहारी’
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच जुहारी चलेको छ। रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसको विरोध गरेका हुन् । न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरे । उनले न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि संसदमा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले पटक’पटक सिंहदरबार फेर्‍यौं, संविधान फेर्‍यौं, सरकार फेर्‍यौं । अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ, ’ उनको भनाइ छ । न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पती छानबिन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदले समिति गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनले अदालतमा विचौलियाको समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न किसिमका विचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्दै न्यौपानेले स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताविहीन अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने, ‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन । तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन ।’ उनले सरकारलाई अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन ल्याउनसमेत आग्रह गरे । अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद तयार रहेको उनको भनाइ छ । न्यौपानेले भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘फाइल खोल्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराधीलाई टुंगोमा पुर्याउनु भनेको शासन गर्नु हो । शासक हुने कि समाचार बन्ने, अब जिम्मा हाम्रो हो ।’ एमाले सांसद बरालको आपत्तिः ‘न्यायालयमाथिको हमला स्वीकार्य छैन’ न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाए । बरालले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताए । उनले न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढंगले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ ।’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसंगसमेत उठाउँदै उनले न्याय व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गरे । न्यौपानेको प्रतिप्रश्नः ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु पनि हस्तक्षेप हो ?’ बरालको आपत्तिपछि पुनः बोलेका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जवाफदेहिताका विषयमा संसदमा छलफल गर्न सकिने तर्क गरे । उनले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई अलग विषयका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौं भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ ?’ जेनजी विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिएको भन्दै उनले त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताए । न्यौपानेले संसद नागरिकका सवालमा बहस गर्ने थलो भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस गर्नबाट संसद पछि हट्न नहुने बताए । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र पुनर्संरचनाको सीमाबारे राजनीतिक मतभेद सतहमा ल्याएको छ । रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याएको छ भने एमालेले त्यस्तो बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेको छ । दुवै पक्षका तर्कसँगै संसदमा उठेको मूल प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई कति हदसम्म जवाफदेही र सुधारमुखी बनाउने भन्ने हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
सडक ठेक्कामा ७३ लाखको अनियमितता, ८ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य र निर्माण कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित हरियापानी–पालुङ–माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिमा ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसाको हानि पुर्याइएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार सडक निर्माणका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान हुँदा सात निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत अन्य योग्य कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा अयोग्य ठहर गर्दै सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्काबाट वञ्चित गरिएको आरोप छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालि, दुनै डोल्पा लाई ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम र सबैभन्दा बढी कबोल रकमबीच ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसाको अन्तर रहेको थियो, जसबाट सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याइएको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा, एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ, निर्माण कम्पनी छल निर्माण सेवा प्रालि र कम्पनीका सञ्चालक दिपचन्द्र रोकाया विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचार र मतियारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्दै ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ । साथै, बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध थप कसुरमा पनि सजाय माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंकको १३४औँ शाखा धनगढीमा सञ्चालन
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–८, क्याम्पस चोकमा आफ्नो १३४औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सोही अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवन पनि उद्घाटन गरेको हो । बैंकका अनुसार असोज ५ गते आयोजित कार्यक्रममा धनगढी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्कर ओझा र बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्यले संयुक्त रूपमा नयाँ भवन तथा शाखाको उद्घाटन गरेका थिए । यससँगै बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पनि नयाँ भवनमा स्थानान्तरण गरेको छ । अब प्रदेश कार्यालयका सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा यही भवनबाट सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यो शाखा सञ्चालनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एभरेष्ट बैंकका शाखाको संख्या १५ पुगेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष जुगराम चौधरी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख यज्ञराज तिमिल्सिना, स्थानीय उद्योगी–व्यवसायी, बैंकका कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालनमा आएपछि धनगढी क्षेत्रका ग्राहकलाई अझ सहज र गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । क्याम्पस चोकमा शाखा स्थापना भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत थप टेवा पुग्ने बैंकको अपेक्षा छ ।
स्वीकृत लगानी १.६७ ट्रिलियन, तर ‘ग्राउन्ड’मा कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेपनि स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) याङ्की उक्यावले बताएकी छन् । मंगलबार (आज) सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उक्यावले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विगत १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा वास्तविक परियोजनासम्म पुगेको वा नपुगेको विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले स्वीकृत लगानी र परियोजनामा वास्तविक रूपमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अब लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामात्र नभई त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा रूपान्तरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । ‘विगत १४ वर्षमा १.६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ । तर यो मनी ग्राउन्डमा परिणत भएको छ त ? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो र आकर्षणमा कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदा समेत विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा चासो देखाउने गरेका छन् । विशेषगरी पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको उनले बताइन् । तर नेपालमा लगानी ल्याउने र परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा लामो तथा झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउँदा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायबीचको समन्वय, कार्यान्वयनदेखि हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सीईओ उक्यावले लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको जानकारी दिइन् । लगानी बोर्डमा आफू आएको पाँचौं हप्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले बोर्डलाई एउटा डेलिभरी युनिटका रूपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ, जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा रोयल्टीमा कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ ।’ उक्यावले लगानी बोर्डको संरचनासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनका अनुसार हाल लगानी बोर्डमा पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा छन् भने तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सरोकारवाला सबै सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
१३७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.०६ अंकले बढेर २६५४ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १३७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३५६ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालको भएको छ । हाथवेको ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै हिमालयन डिस्टीलरीको ४० करोड, घलेम्दी हाइड्रोको २२ करोड, लिबर्टी इनर्जीको १९ करोड र कुमारी बैंकको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मिड सोलु हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेका अधिकांश उपसूचक हरियो देखिएका छन् । बैंकिङ, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा, लघुवित्त र अन्य समूहमा वृद्धि हुँदा बजारमा सामान्य सुधार देखिएको हो । आजको कारोबारमा जीवन बीमा उपसूचक सबैभन्दा धेरै ०.८२ प्रतिशतले बढेर १२,०४७.४४ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, अन्य समूह १.३६ प्रतिशतले बढेर १,८६०.६२ बिन्दुमा पुगेको छ, जुन सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले वृद्धि हो । बैंकिङ उपसूचक ०.३५ प्रतिशतले बढेर १,५१६.४६ बिन्दुमा पुगेको छ भने विकास बैंक समूह ०.४३ प्रतिशतले बढेर ५,५१९.३२ बिन्दुमा कायम भएको छ । होटल तथा पर्यटन समूह पनि ०.३१ प्रतिशतले बढेर ७,२३२.७७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, लगानी समूह ०.४८ प्रतिशत, लघुवित्त समूह ०.४८ प्रतिशत र अन्य समूह १.३६ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । यता, वित्त समूह ०.५२ प्रतिशतले घटेर २,२५५.६४ बिन्दुमा झरेको छ । कारोबार समूह ०.९३ प्रतिशतले घटेर ३,२७९.९७ बिन्दुमा पुगेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.२४ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.१४ प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड ०.३० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समूह ०.०२ प्रतिशतले घटेका छन् । समग्रमा मंगलबार अधिकांश उपसूचकमा हरियाली देखिए पनि केही समूहमा गिरावट कायम रहँदा बजार मिश्रित अवस्थामै देखिएको छ ।
११ जिल्लाका १३ ठाउँमा पुग्यो टेलिकमको नयाँ मोबाइल सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत भदौ महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ टूजी/फोरजी मोबाइल साइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । टेलिकमले सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ११ जिल्लाका १३ स्थानमा नयाँ मोबाइल साइट सञ्चालनमा ल्याएको हो । टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका–३ कार्यालय र च्याउन्डाँडामा नयाँ साइट सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै, चितवनको मोहनपुर तथा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नवलपुरको पोखरीडाँडा र लमजुङको मध्यमर्स्याङ्दीमा पनि नयाँ मोबाइल साइट सञ्चालनमा आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत कपिलवस्तुको धर्मपानी तथा पाल्पाको रामपुर र होङ्सीमा नयाँ साइट सञ्चालन गरिएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्लाको कनकासुन्दरी र सुर्खेत–जुम्लारोडमा मोबाइल साइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत बाजुराको बडिमालिका, डडेल्धुराको गाङ्खेत र दार्चुलाको रिठाचौपाटामा पनि नयाँ मोबाइल साइट सञ्चालनमा आएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रुपान्तरणको वर्षका रुपमा अघि बढाएको छ । देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । नयाँ साइट सञ्चालनसँगै ती क्षेत्रमा मोबाइल तथा डेटा सेवाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै सेवा गुणस्तरमा सुधार आउने टेलिकमले जनाएको छ । दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका तथा सेवा विस्तार आवश्यक रहेका स्थानमा क्रमशः नयाँ साइट थप गर्दै जाने टेलिकमको योजना छ ।
