यमनको उत्तरी सादा प्रान्तमा हवाई आक्रमण, ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । यमनको उत्तरी सादा प्रान्तमा भएको हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् । हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको अल-मसिराह टेलिभिजनकाअनुसार बिहीवार भएको आक्रमणमा कृषि कार्यमा संलग्न दुई परिवार र उद्धारकर्मीहरू निशानामा परेका थिए । टेलिभिजनले आक्रमणको आरोप साउदी अरेबियाका लडाकु विमानमाथि लगाएको छ । समाचारअनुसार साहर जिल्लाको अत तल्ह क्षेत्रमा खेतमा काम गरिरहेका दुई परिवारमाथि सुरुमा हवाई आक्रमण गरिएको थियो । त्यसपछि घाइते तथा प्रभावितको उद्धारका लागि पुगेका उद्धारकर्मीलाई लक्षित गरी दोस्रो आक्रमण गरिएको जनाइएको छ । घटनामा केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको पनि टेलिभिजनले जनाएको छ । यद्यपि, आक्रमणमा भएको मानवीय क्षतिको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । साउदी अधिकारीहरूले घटनाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । साउदी अरेबियाको सीमासँग जोडिएको सादा प्रान्त हुथी विद्रोहीको बलियो प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । पछिल्लो समय हुथी विद्रोही र साउदी अरेबियाबीच सीमापार आक्रमण तथा सैन्य गतिविधि बढ्दै गएको छ । साउदीले यमनका हुथी नियन्त्रित क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरिरहेको छ भने हुथी विद्रोहीले पनि साउदी अरेबियातर्फ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गर्दै आएका छन् । यमनमा सन् २०१४ को अन्त्यदेखि द्वन्द्व जारी छ । त्यसबेला हुथी विद्रोहीले राजधानी सानासहित उत्तरी यमनका अधिकांश क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । त्यसपछि यमनी सरकारको समर्थनमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले सन् २०१५ मा सैन्य हस्तक्षेप शुरु गरेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी पठाउने मन्त्रालयको निर्णय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने केही कार्यालयमा सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी आवश्यक देखिएकाले आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या खुलाएर पठाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह तथा नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोप-३१ मा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जलवायु परिवर्तनले जनस्वास्थ्यमा पारिरहेको प्रभाव र स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशीलतासम्बन्धी विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा हुने उच्चस्तरीय छलफलको अध्यक्षता गर्ने भएकी छन् । टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनअन्तर्गत आगामी नोभेम्बर ९ गते बिहान नेपाल पेभिलियनमा ‘जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा स्वास्थ्य: एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल आयोजना हुँदैछ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, इपास नेपाल र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) नेपालको सहकार्यमा हुने उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता मन्त्री मेहताले गर्नेछिन् । छलफलमा जलवायु परिवर्तनका कारण जनस्वास्थ्यमा देखिएका चुनौती, जलवायुजन्य विपद्ले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पार्ने प्रभाव तथा जलवायु अनुकूल र उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका विषयमा विभिन्न देशका प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच विचार आदानप्रदान हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी, संक्रामक रोगको बदलिँदो स्वरूप तथा खाद्य र पानीको असुरक्षाजस्ता जोखिम बढ्दै गएका छन् । यस्ता जोखिमले स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलनका योजनामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने विषय छलफलको प्रमुख एजेन्डा रहनेछ । कार्यक्रममा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको उपलब्धता, स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन तथा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कनका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिनेछ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका प्रयासमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकतासहित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, वित्तीय सहयोग र नीतिगत प्रतिबद्धताको मुद्दा सम्मेलनमा उठाउने तयारी गरेको छ ।
न्यायाधीश भएपछि राजनीतिको चप्पल अदालतबाहिरै खोलेको छु: जनक पाण्डे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजनीतिक विचार र आस्थालाई अदालतबाहिरै छाड्ने गरेको बताएका छन् । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो न्यायिक निष्पक्षताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले न्यायाधीश इजलासमा बसेपछि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने गरेको बताएका हुन् । उनले न्यायाधीशका रूपमा इजलासमा बसेपछि राजनीतिक विषय गौण हुने र प्रमाण तथा मिसिलमा रहेका तथ्यका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे । राजनीतिक विचार र आस्था सबै व्यक्तिमा हुन सक्ने भए पनि न्यायाधीशले त्यसलाई न्याय सम्पादनमा प्रवेश गर्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई छाड्नुपर्ने राय दिएको विषयमा पनि पाण्डेले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले उक्त मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आफूले राय दिएको तर अन्तिम फैसला आफूले नगरेको बताए । उनका अनुसार उक्त मुद्दामा आफ्नो र अर्का न्यायाधीशको राय फरक भएपछि तेस्रो न्यायाधीशले खाँणलाई छाड्ने आदेश दिएका थिए । पाण्डेले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा आइरहने उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले ती मुद्दामा राजनीतिक प्रभावभन्दा प्रमाण र मिसिललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हरेक प्राणी एउटा राजनीतिक आइडियोलोजी बोकेर हिँडेको हुन्छ, तर म यता अदालतमा आइसकेपछि मैले त्यो राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेको छु । हामी न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन । राजनीतिको चप्पललाई टाढै राख्नुपर्छ ।’ उनले आफू हेटौँडा इजलासमा रहँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरिएको प्रसंग पनि सुनाए । मुख्यमन्त्रीले शपथ लिइसकेको र विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था देखेपछि अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । ‘त्यो बेन्चमा बसेपछि राजनीति कता के भन्ने यी सबै आउट हुँदो रहेछ । खाली प्रमाण के छ, मिसिल के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने । यसअघि एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणसम्बन्धी एउटै मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच फरक/फरक राय आउनुको कारणबारे पाण्डेसँग प्रश्न गरेकी थिइन् । अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले आफूले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा राय दिएको र न्यायिक प्रक्रियाअनुसार फरक राय आएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
स्वास्थ्य सामग्री बेच्ने विराट हेल्थकेयरको आम्दानी ६१ करोड
काठमाडौं । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीको बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै आएको विराट हेल्थकेयर इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्थापनाको छोटो अवधिमै कारोबारको आकार उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । सन् २०२१ मार्चमा स्थापना भएको कम्पनीले स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन तथा व्यापारबाट सुरु गरेको व्यावसायिक यात्रा अहिले शिशु तथा वयस्कका लागि प्रयोग हुने डाइपर उत्पादनसम्म विस्तार गरेको छ । उत्पादनको दायरा विस्तार र बजारमा बढ्दो उपस्थितिको परिणामस्वरूप कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५.३३ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ४५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । मोरङको विराटनगरमा उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले सुरुमा स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीमा केन्द्रित भएर व्यवसाय अघि बढाएको थियो । क्रमशः उत्पादनको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको कम्पनीले अहिले सेनिटरी प्याड, शल्यक्रियामा प्रयोग हुने मास्क तथा पञ्जा, परीक्षणमा प्रयोग हुने पञ्जा, एकपटक प्रयोग गरिने मास्क, शल्यक्रियामा प्रयोग हुने टोपी, शिशुका डाइपर र वयस्कका डाइपर उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त डिस्पोजेबल क्याप, शिशुका लागि प्रयोग हुने वाइप्स र अल्ट्रासाउन्ड जेललगायतका सामग्री पनि कम्पनीको उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । ह्वाइट मुन सेनिटरी प्याड, विराट टुलिप्स ग्लोभ्स, बेबी मुन डाइपर र विराट टुलिप्स एडल्ट डाइपर कम्पनीका प्रमुख ब्रान्ड हुन् । नेपाली बजारमा स्थापित यी ब्रान्डमार्फत कम्पनीले आफ्ना उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउँदै आएको छ । बजारको मागअनुसार विभिन्न आकार, प्रकार र प्याकेजिङमा उत्पादन उपलब्ध गराउने रणनीतिले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न कम्पनीलाई सहयोग पुगेको जनाएको छ । विराट हेल्थकेयरको अध्यक्ष चिकित्सा क्षेत्रमा करिब चार दशकको अनुभव हासिल गरेका डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की हुन् । उनले सन् १९९१ देखि १९९४ सम्म तीन वर्ष स्त्रीरोग विशेषज्ञका रूपमा परामर्श सेवा प्रदान गरेका थिए । डा. कार्की विराट नर्सिङ होमका संस्थापक, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुन् । उनले सन् २००८ देखि २००९ सम्म नोबेल मेडिकल कलेजको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । त्यस्तै, सन् २००६ देखि २०११ सम्म ग्लोबल अस्पतालको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सरोज खड्का कार्यरत छन् । डाइपर उत्पादनले बदलिँदो व्यावसायिक स्वरूप विराट हेल्थकेयरको व्यावसायिक विस्तारमा डाइपर उत्पादनको प्रवेश महत्त्वपूर्ण कदम बनेको छ । आफ्नै उद्योगबाट डाइपर उत्पादन सुरु गरेपछि कम्पनीको उत्पादनको दायरा मात्र बढेको छैन, उत्पादन व्यवस्थापन र लागत संरचनामा समेत परिवर्तन आएको छ । यसले तेस्रो पक्षका उत्पादकबाट वस्तु खरिद गर्नुपर्ने निर्भरता घटाउँदै आफ्नै उत्पादन क्षमताको उपयोग गर्ने अवसर दिएको छ । यसको प्रभाव कम्पनीको सञ्चालन मुनाफामा पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २.५९ प्रतिशत रहेको ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधनअघिको सञ्चालन मुनाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर ९.७८ प्रतिशत पुगेको छ । बिक्री परिमाणमा वृद्धि, वस्तुको बिक्री मूल्यमा सुधार र आफ्नै उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको योगदान बढ्नुले मुनाफा सुधारमा सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधनअघिको सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष खुद घाटामा रहेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कुल नगद सञ्चिति पनि अघिल्लो वर्षको नगद घाटाको अवस्थाबाट सुधार हुँदै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबार र उत्पादनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा विराट हेल्थकेयरका लागि कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न प्रकारका सामग्री उत्पादन तथा बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले बजारको मागअनुसार कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । डाइपर उत्पादन सुविधा सञ्चालनमा आएपछि यस्तो आवश्यकता थप बढेको छ । यसको असर कम्पनीको वस्तु भण्डारण अवधिमा देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ७४ दिन रहेको भण्डारण अवधि बढेर १५५ दिन पुगेको छ । आफ्नै उद्योगबाट डाइपर उत्पादन सुरु गरेपछि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको मौज्दात बढाउँदा भण्डारण अवधि लम्बिएको जनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्ना उत्पादनको बिक्री बढाउन कम्पनीले विशेषगरी वितरकलाई उधारोमा वस्तु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ग्राहकबाट भुक्तानी सङ्कलन गर्न लाग्ने औसत अवधि करिब १०८ दिन रहेको छ । एकातिर ठूलो परिमाणमा वस्तु मौज्दात राख्नुपर्ने र अर्कोतिर बिक्री भएको रकम उठ्न लामो समय लाग्ने भएपछि कम्पनीको कार्यशील पुँजी चक्र लम्बिएको हो । दैनिक व्यावसायिक सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा निर्भर बनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ५२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ९७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यसअघि कम्पनीको कुल ऋण १ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । चीनबाट आयातित कच्चा पदार्थ र डलरको जोखिम विराट हेल्थकेयरको अर्को चुनौती कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव हो । कम्पनीले उत्पादनका लागि आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य बजारमा आधारित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तन हुँदा कम्पनीको उत्पादन लागतमा सीधा असर पर्न सक्छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमा कच्चा पदार्थको लागतको हिस्सा करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ । यसले कम्पनीको लागत संरचनामा कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा रहेको देखाउँछ । त्यसमाथि आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य अमेरिकी डलरमा आधारित हुने भएकाले विदेशी मुद्रा विनिमय दरको जोखिम पनि कम्पनीले बेहोर्नुपरेको जनाएको छ ।
काग तिहारको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भने- सत्य, न्याय र इमानदारीको बाटोमा अघि बढौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले काग तिहार तथा धन्वन्तरी जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै सत्य, न्याय र इमानदारीको बाटोमा अडिग रहेर समाजमा सुशासन र जनपक्षीय काम गर्ने प्रेरणा पर्वहरूले प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । यमपञ्चकको पहिलो दिन काग तिहारका अवसरमा उनले यमराजको दूत मानिने कागलाई मीठा परिकार खुवाएर सम्मान गर्ने परम्पराको चर्चा गरेका छन् । आधुनिक सञ्चारको विकास हुनुअघि काग कराउँदा कतैबाट समाचार वा पाहुना आउन लागेको संकेतका रूपमा लिने विश्वास रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । कागलाई ‘शुभ बोल, शुभ बोल’ भन्दै खबरको प्रतीक्षा गर्ने तथा दही–भात खुवाएर यमराजसमक्ष शुभ सन्देश पु¥याउने कामना गर्ने प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ । साथै, परिवारका सदस्यको नाममा यम दीपदान गरी यमयातनाबाट मुक्तिको कामना गर्ने परम्परा रहेको पनि उनले स्मरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले यमराजलाई डरको प्रतीकका रूपमा मात्रै नभई न्यायको प्रतीकका रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यमराजले दुष्कर्म गर्नेलाई दण्ड र सत्कर्म गर्नेलाई धर्मराजका रूपमा रक्षा गर्ने धार्मिक विश्वास रहेको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी, समुद्र मन्थनबाट अमृत कलश लिएर प्रकट भएका आयुर्वेदका प्रवर्तक तथा आरोग्यका देवता भगवान् धन्वन्तरीको स्मरण गर्दै उनले धन्वन्तरी जयन्तीका अवसरमा सबैको निरोगी जीवनको कामना गरेका छन् । भोलि मनाइने कुकुर तिहारको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कुकुरलाई मानव सभ्यताको विश्वासिलो र वफादार साथीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । घरको रखवारीदेखि अनुसन्धान र उद्धार कार्यसम्म मानिसलाई साथ दिँदै आएको कुकुरप्रति प्रेम र कृतज्ञता व्यक्त गर्ने पर्वका रूपमा उनले कुकुर तिहारलाई लिएका छन् । कुकुर तिहारले अन्य जीवप्रतिको सहअस्तित्व र सद्भावलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पशुपन्छीसँगको आत्मीयता नेपाली चाडपर्वको सुन्दर पक्ष भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले पर्वहरूले समाजमा सत्य, न्याय, इमानदारी, सुशासन र जनपक्षीय कार्यप्रतिको प्रतिबद्धता बलियो बनाउने प्रेरणा दिऊन् भन्दै आफ्नो शुभकामना सन्देशको अन्त्य ‘जय देश, जय संस्कृति’ भन्दै गरेका छन् ।
सर्वोच्चका फैसला सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा लेख्नुपर्छ: जनक पाण्डे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने भाषामा लेख्नुपर्ने बताएका छन् । फैसला बुझ्न पनि कानून व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनलाई स्पष्ट, तर्कसंगत, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय भएको अनुभूतिसमेत गराउनुपर्ने बताए । मुद्दाका दुवै पक्षलाई समान अवसर दिएर उनीहरूको जिकिर र प्रमाण ध्यानपूर्वक सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा कानूनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । फैसला आफ्नो पक्षमा नआएको अवस्थामा पनि किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्ने उनले बताए । कुन तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो भन्ने कुरा फैसलामै स्पष्ट पार्न सके न्यायपालिकाप्रतिको नागरिक विश्वास बढ्ने उनको धारणा छ । पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको बक्यौता घटाउनु पनि न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा छन् । ’ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो,’ उनले भने, ’मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानोपन र कानूनी महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी शीघ्र फछ्र्योट गर्नुपर्छ ।’ मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले फैसला गर्दा स्थापित नजिर, कानूनी सिद्धान्त र सम्बन्धित कानूनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै फैसला लेखनको गुणस्तर र फैसला कार्यान्वयनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार र संवैधानिक न्यायको संरक्षण गर्दै न्यायको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई सहज रूपमा न्याय दिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले शोषित, पीडित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नभएका नागरिकले समेत न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित आफूले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।
जनक पाण्डेसँग न्यायिक आचरण, श्रीमतीको जग्गा र भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सांसद अर्यालको प्रश्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र विगतका फैसलामाथि नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रश्न उठाएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद अर्यालले पाण्डेकी श्रीमतीको नाममा रहेको सरकारी ठहर भएको जग्गा, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको फैसला र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापनाका विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेकी हुन् । अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डे पुरीको नाममा रहेको जग्गाबारे विशेष चासो व्यक्त गरिन् । पुरी परिवारबाट दाइजो, बकस वा अंशका रूपमा प्राप्त भएको भनिएको उक्त जग्गालाई विशेष अदालतले सरकारी ठहर गर्दै सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म फिर्ता नभएको उजुरीकर्ताहरूको दाबी रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अर्यालले पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा पाण्डे न्यायाधीश नियुक्त भएमा निष्पक्षता कसरी कायम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् । त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे संलग्न इजलासबाट भएको फैसलालाई लिएर समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको उनले बताइन् । यसबारे पनि पाण्डेको स्पष्ट धारणा माग गरिन् । अर्यालले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिताका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पाण्डेले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्षमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै उनले विगतमा न्यायपालिकाका समस्या पहिचान भए पनि व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको बताइन् । कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस प्रतिबद्धता माग गरिन् । उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, मौलिक हक, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका निकायबाट नागरिकका मौलिक हक उल्लङ्घन हुँदा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरिन् । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पाण्डेले दिन सक्ने विशिष्ट योगदानबारे जवाफ माग गर्दै अर्यालले न्याय सम्पादनमा देखिएका विभेद अन्त्य गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन् । न्यायका लागि अदालत पुगेका सर्वसाधारणले २० देखि ३० वर्षसम्म पनि फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो । पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर निम्नवर्गका नागरिकका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् । न्यायमा समान पहुँच, शीघ्र फैसला र फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषयमा पाण्डेको ठोस कार्ययोजना माग गर्दै अर्यालले न्यायालय सुधारका लागि समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नभई परिणाम देखिने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् । भनिन्, ‘कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । विगतमा पनि समस्या पहिचान हुँदै आए पनि सुधार देखिएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयनप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धता के हो ? न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? तपाईंकी श्रीमतीको नाममा रहेको र विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको जग्गा तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्ने सार्वजनिक प्रश्नबारे तपाईंको स्पष्ट जवाफ के छ ?’ अर्यालले न्यायालय सुधारका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेसँग न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने योजनाबारे जवाफ माग गरिन् ।
