कांग्रेसले भन्यो : अभियान रोकिँदैन, एकतामा उभिनैपर्छ
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको चरणमा पुगे पनि संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी रूपान्तरणको अभियान कुनै पनि अवस्थामा नरोकिने स्पष्ट गरेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति पार्टीको पूर्ण सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको हरेक कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र दिशा भने अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिको विश्वास, विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त वैधानिक जनादेश तथा पार्टी रूपान्तरणको साझा संकल्पबाट निर्देशित भएको दाबी गरेका छन् । घिमिरेले कानुनी प्रक्रिया आफ्नो मार्गमा अघि बढ्ने भए पनि संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र जनविश्वास पुनःस्थापनाको अभियान रोकिने नभई अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले लोकतन्त्रको मूल मर्म असहमतिलाई स्वीकार गर्नु भए पनि त्यसलाई अन्तहीन विवादमा रूपान्तरण गर्नु उचित नहुने उल्लेख गरेका छन् । संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र पार्टी विधानलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको सबैभन्दा भरपर्दो आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै संस्थाका निर्णय अनुकूल हुँदा मात्र स्वीकार्ने र प्रतिकूल हुँदा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । महामन्त्री घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको बहसभन्दा एकताको संकल्प, अविश्वासको राजनीतिभन्दा रूपान्तरणको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सबै नेता-कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई व्यक्तिगत आग्रहभन्दा माथि उठेर संगठन, सिद्धान्त र साझा भविष्यको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन आग्रह गरेका छन् ।
ट्याङ्करबाट तेल चोर्ने पम्पका साहुसहित सात जना पक्राउ
काठमाडौं । ट्याङ्करबाट पेट्रोल चोरेर बिक्री गर्ने पेट्रोल पम्पका साहुसहित सात जना पक्राउ परेका छन् । बिहीबार साँझ पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका १४ स्थित बाइपास सडकखण्डमा ना ७ ख १५३९ नम्बरको पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ट्याङ्करबाट तेल निकाल्दै गरेको अवस्थामा पेट्रोल पम्पका साहुसहित सात जना पक्राउ परेका हुन् । ५५ वर्षीय सुनैन मियाँ (पेट्रोल पम्पका साहु), २३ वर्षीय असलम हवारी (पम्पमा लेखाको काम गर्ने), २१ वर्षीय रफिक मियाँ (पम्पको क्यासियर), २० वर्षीय सन्देश राना मगर (ना ७ ख २८०४ नम्बरको ट्यांकरको सहचालक), ४६ वर्षीय केशर राम सुनार (ना ७ ख २८०४ को चालक), २७ वर्षीय उमेश राना मगर (ना ७ ख १५३९ ट्यांकरको सहचालक) र ५० वर्षीय मन्द सिंह लामा (ना ७ ख १५३९ ट्यांकरको चालक) रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार पेट्रोल चोर्ने समूहहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकमार्फत करदाता उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले सरकारको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै आफ्नो एमबीएल एम–स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ एपमा ‘बिल जितौँ’ सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार बिल लिने संस्कृतिको विकास, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन र कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तु वा सेवा खरिद गरी व्यापारी क्यूआर मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्ने ग्राहकका योग्य कारोबार स्वतः आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा समावेश हुनेछन् । यसका लागि छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने छैन । बैंकका ग्राहकले एमबीएल एम–स्मार्ट एपमा प्रवेश गरी ‘बिल जितौँ’ मेनुबाट योग्य कारोबारको संख्या, विस्तृत विवरण तथा उपहार विजेता भए/नभएको जानकारी सहजै हेर्न सक्नेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागले योग्य कारोबारमध्ये दैनिक भाग्यशाली चिठ्ठा मार्फत एक जनालाई कर कट्टीपछि १ लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई १०० रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्येक खरिदमा व्यापारी क्यूआर मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न, अनिवार्य रूपमा प्यान/भ्याट बिल लिन, बिल सुरक्षित राख्न तथा ‘बिल जितौँ’ मेनुबाट आफ्नो योग्य कारोबार नियमित रूपमा जाँच गर्न आग्रह गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई थप सहज, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बनाउँदै सरकारी डिजिटल भुक्तानी तथा कर सचेतना अभियानमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै ‘डिजिटल भुक्तानी गरौँ, बिल लिऔँ, सुरक्षित राखौँ र १० लाख रुपैयाँसम्मको उपहार जित्ने अवसर नछुटाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताका लागि ग्राहकलाई आह्वान गरेको छ ।
कोइराला निवासका लागि छुट्याइएको २ करोड बजेट फिर्ता गर्न डा. शेखरको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवासको मर्मत तथा संरक्षणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कोइराला निवासको मर्मत तथा संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका हुन् । राज्यका सीमित स्रोत र साधन अभाव, गरिबी र विविध समस्यासँग जुधिरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले कोइराला निवासका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । कोइरालाले विराटनगर–७ स्थित पितृपुरुष कृष्णप्रसाद कोइरालाले करिब एक शताब्दीअघि निर्माण गरेको ऐतिहासिक कोइराला निवास गत वर्ष जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको स्मरण गराउँदै त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व कुनै भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन् । उनले कोइराला निवास नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक चेतना, सामाजिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय एकताको साक्षी रहेको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक विरासत विचार, संगठन, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । पत्रमा कोइरालाले पितृपुरुष कृष्णप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको शैक्षिक जागरणको अभियानलाई जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको नेतृत्वमा समग्र कोइराला परिवारले अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । सो अभियानले नेपाली समाजमा राजनीतिक, बौद्धिक र सामाजिक चेतनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ । कोइरालाले राज्यले विपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिन चाहने हो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । राज्यको सीमित बजेट जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुनु नै विपीको आदर्श र कोइराला निवासप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उनको तर्क छ ।
२५० को सामान किन्दा १० लाख उपहार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा साउन महिनाको पहिलो पाक्षिक अवधिका विजेताको घोषणा गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रोत्साहन गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका १६ जना उपहार विजेताको छनोट गरिएको छ । यसमा प्रत्येक दिनका एक-एक जना गरी १५ जना र साउनको पहिलो १५ दिनका लागि एक जना ‘बम्पर’ उपहार विजेता रहेका छन् । दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ र बम्पर उपहार विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । विजेताको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिबाट गरिएको विभागले जनाएको छ । यो पूर्ण रूपमा कम्प्युटरकृत प्रणाली भएकाले यसमा कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप वा विभेद नहुने र प्रक्रिया निष्पक्ष रहने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । साउन १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा उपभोक्ताले गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता आबद्ध छन् । त्यसैगरी, सोही अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत २ करोड ५६ लाख ८ हजारभन्दा बढी कारोबार भएका छन् । अनलाइन भुक्तानीबाट हुने ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई भने छुट्टै प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने र ती स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छनोट भएका विजेताको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै विजेताको पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उपहार जित्ने उपभोक्ताले १५ दिनभित्र नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पुरस्कार रकम दाबी गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । बिलिङ संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिअनुरूप यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकोशिवकृष्ण जनरल स्टोरमा २ सय ५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले साउन महिनाको पहिलो १५ दिनको १० लाख रुपैयाँको बम्पर करदाता प्रोत्साहन उपहार जितेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पछिल्लो राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिको कार्यालय, चुनदेवीमा शुक्रबार दिउँसो २:३० बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले संस्थापनइतर समूहले दायर गरेको रिट निवेदनमा पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिबारे समूहले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो अवस्था, राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी विषय तथा आगामी रणनीतिबारे धारणा सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्रपा बागमती सरकारमा नजाने, सत्ता समीकरणको दौडबाट टाढै रहने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अबेर संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकार गठनका लागि भइरहेको सत्ता समीकरण र गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने तथा सरकार गठनको दौडबाट बाहिर रहने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको नीतिगत निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि सरकारमा नजाने अडानलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गरी नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेका बेला राप्रपासँग पनि सरकार निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राप्रपाले सत्ता साझेदारीभन्दा आफ्नो राजनीतिक नीति र प्राथमिकतालाई अघि सार्दै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बागमती प्रदेश संसदीय दलले समेत केन्द्रको नीतिलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्दै प्रदेश सरकारमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सूचना आयोगमा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्त नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त एक जना र दुई जना सूचना आयुक्त नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । सूचनाअनुसार दुई जना सूचना आयुक्तमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले प्रकाशित सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र निर्धारित ढाँचाको आवेदन फाराम भरी आवश्यक कागजातसहित कार्यालय समयभित्र त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रहेको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयमा दरखास्त दर्ता गराउन सक्नेछन् । समितिले आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव, आवेदन फाराम तथा अन्य विवरण सूचनामै उल्लेख गरिएको जनाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र प्राप्त आवेदनको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम योग्य उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तहरूको पद रिक्त रहेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आयोगमा हुने नयाँ नियुक्तिलाई सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
