त्रिविको ५२औं दीक्षान्त समारोहका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ५२औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थीका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । त्रिविका अनुसार २०८२ असार १ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थी तथा सोही अवधिमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गरेका विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन असोज १ गतेदेखि कात्तिक १२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत दिन सकिने त्रिविले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई सहज हुने गरी यसपटक त्रिविले सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोहका लागि केन्द्र निर्धारण गरेको छ । बागमती, कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्र तोकिएको त्रिविले जनाएको छ । विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन फाराम भर्दा आफू सहभागी हुने केन्द्रसमेत छनोट गर्नुपर्नेछ । एमफिल, पीएचडी तथा टपर र मेडल प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका लागि भने बागमती प्रदेशलाई केन्द्र तोकिएको छ । दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन तहअनुसार फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ । स्नातक तहका विद्यार्थीका लागि तीन हजार रुपैयाँ, स्नातकोत्तर तथा एमफिलका लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ र विद्यावारिधिका लागि चार हजार रुपैयाँ दीक्षान्त तथा प्रमाणपत्र शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, गाउन–स्कार्फका लागि सबै तहका विद्यार्थीले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ । उक्त रकममध्ये पाँच सय रुपैयाँ मर्मतसम्भार खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम विद्यार्थीको बैंक खातामा फिर्ता गरिनेछ । विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा बढीमा दुई जना अभिभावक सहभागी गराउन सक्नेछन् । प्रत्येक अभिभावकका लागि चार सय रुपैयाँ फिर्ता नहुने शुल्क तोकिएको छ । इच्छुक विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लोगो अंकित प्रमाणपत्र राख्ने फोल्डर लिन चाहेमा थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । त्रिविका अनुसार दीक्षान्त समारोहका लागि लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क नेपाल बैंक वा ग्लोबल आईएमई बैंकमा अनलाइन बैंकिङमार्फत मात्र दाखिला गर्न सकिने त्रिविले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणबिच नयाँ दिल्लीमा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा दुवै देशका समकक्षीहरूबिच भेटघाट भएको हो । उक्त उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपाल र भारतका सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बैठकका क्रममा दुई देशबिचको आर्थिक सहकार्य, द्विपक्षीय व्यापार, तथा आपसी हित र विकास साझेदारीका विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगलाई नतिजामुखी बनाउन शिक्षामन्त्रीको ताकेता, लम्साल नेतृत्वको टोलीद्वारा काम सुरु
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद लम्सालसहित नवनियुक्त पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक भर्ना, बढुवा, पाठ्यक्रम सुधार तथा आयोगसम्बन्धी ऐन–नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । उनले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र समयमै परीक्षाफल प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत समेटिने विश्वास व्यक्त गरे । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका डा. लम्साललाई आयोगको अध्यक्ष तथा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र काठमाडौंका विष्णु घिमिरे रिमाललाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष डा. लम्सालले आयोगलाई गतिशील र नतिजामुखी बनाउन काम सुरु गरिसकेको बताए । आयोगको प्रभावकारिता तथा शिक्षक व्यवस्थापन सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसतर्फ आयोगले पहल थालेको जानकारी दिए । छलफलमा मन्त्रीको सचिवालय तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
दैनिक १ हजार भाडा तिर्ने राइडर अब स्कुटरको मालिक बन्न सक्ने
काठमाडौं । राइड सेयरिङमा दैनिक ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म सवारी भाडा तिर्दै आएका राइडरलाई अब आफ्नै इलेक्ट्रिक स्कुटरको मालिक बन्न सक्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । ‘तपाईंको बजार’ र भेट्रा मोटर्स प्रालिको सहकार्यमा राइड सेयरिङका लागि ‘भेट्रा एरोन’ इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपालमा सार्वजनिक गर्दै राइडरलाई शून्य डाउनपेमेन्टमा स्कुटर उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गएिको हो । तपाईंको बजारका अनुसार राइडरले स्कुटरका लागि दैनिक आम्दानीबाट किस्ता तिर्दै क्रमशः सवारीसाधनको स्वामित्व हासिल गर्न सक्नेछन् । अहिले राइड सेयरिङका लागि विभिन्न कम्पनीले दैनिक ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्ममा मोटरसाइकल तथा स्कुटर भाडामा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सोही हाराहारीको रकमबाट राइडरलाई अन्ततः आफ्नै सवारीसाधनको मालिक बनाउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको ‘भेट्रा एरोन’ विशेषगरी राइड सेयरिङ तथा राइड(हेलिङ व्यवसायलाई लक्षित गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले यस योजनामार्फत सुरुमा १ हजार जनालाई स्वरोजगारमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । तपाईंको बजारकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माया लामाले ५ हजार जनालाई स्वरोजगारमा जोड्ने लक्ष्यसहितको योजना दुई वर्षअघि नै सुरु गरिएको बताइन् । विभिन्न बाधा तथा अवरोधका कारण योजना अघि बढाउन नसकिए पनि अहिले बेस्ट फाइनान्स र याङ्गोको सहकार्यमा कार्यक्रम सुरु गर्न सफल भएको उनले बताइन् । लामाका अनुसार राइड सेयरिङ क्षेत्रमा विद्युतीय स्कुटरको प्रयोग बढाउँदै छुट्टै विद्युतीय राइडिङ इकोसिस्टम विकास गर्ने कम्पनीको योजना छ । नेपालभर अधिकृत डिलर नियुक्तिका लागि आवेदनसमेत खुला गरिएको उनले जानकारी दिइन् । कम्पनीका अनुसार ‘भेट्रा एरोन’ले एकपटक पूर्ण चार्ज गर्दा २५० किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज दिने दाबी गरिएको छ । नेपाली सडक तथा भूगोललाई लक्षित गरी तयार गरिएको स्कुटरमा १६५ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ५ हजार वाटको मोटर र १२० एम्पियर क्षमताको एलएफपी ब्याट्री रहेको कम्पनीले जनाएको छ । भेट्रा मोटर्सका निर्देशक मनिष श्रेष्ठले नेपाली सडकका उकाली–ओरालीलाई समेत ध्यानमा राखेर स्कुटर तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार राइड सेयरिङ तथा राइड(हेलिङ व्यवसायका लागि स्कुटर उपयुक्त हुने गरी यसको डिजाइन तथा क्षमता निर्धारण गरिएको हो । राइडरलाई सहज रूपमा विद्युतीय स्कुटर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पानीपोखरीस्थित तपाईंको बजारको कार्यालयमार्फत शून्य प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा स्कुटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि तपाईंको बजार र बेस्ट फाइनान्सबीच सहकार्य भएको छ । तपाईंको बजारका प्रबन्ध निर्देशक सुशिल सङ्ग्रौलाले कम्पनीले हाल नेपालभर इलेक्ट्रिक भ्यान तथा इलेक्ट्रिक बसमा वित्तीय सुविधा र बिक्री–वितरण गर्दै आएको बताए । राइड सेयरिङका लागि इलेक्ट्रिक स्कुटर उपलब्ध गराउने योजना त्यसैको अर्को आयाम भएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारसँगै स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न यस्ता पहलले योगदान पुर्याउने बताए । योजनामा सहभागी हुन राइडरले राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्यान कार्ड, सवारीचालक अनुमतिपत्र र फोटो अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट आफ्ना साधारण सेयरधनीलाई कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १ गते (आज) बसेको ४८२औं बैठकले साधारण सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित नगद लाभांशमा लाभांश करसमेत समावेश छ । यस्तै, बैंकले अग्राधिकार सेयरधनीलाई ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अग्राधिकार सेयरको लाभांश सेयर बाँडफाँड भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म ८.२५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम समानुपातिक रूपमा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त रकममा नगद लाभांशमा लाग्ने करसमेत समावेश हुनेछ । साधारण सेयरतर्फ बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ७९ हजार १९५ रुपैयाँको १० प्रतिशत बराबर अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख ४७ हजार ९२० रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सोही चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख ४७ हजार ९२० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अग्राधिकार सेयरतर्फ कायम ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ८.२५ प्रतिशतका दरले १० करोड ७५ लाख ८९ हजार ४१ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको छ । यो लाभांश पनि सेयर बाँडफाँड भएको मितिदेखि समानुपातिक रूपमा प्रदान गरिनेछ । बैंकका अनुसार प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि र बैंकको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र वितरण हुनेछ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३.३२ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिकूल बजार अवस्थाका बाबजुद बैंकले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ३.५२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको जनाएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र अग्राधिकार सेयर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा बैंकको नेटवर्थ ३६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा प्रतिशेयर नेटवर्थ २२४ रुपैयाँ ८९ पैसा पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१९ रुपैयाँ ७७ पैसा थियो । यसअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ २.३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी २२ रुपैयाँ ७६ पैसा थियो ।
ओलीले रोजेका, बालेनले पनि पत्याएका चार अनुहार
काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारका राजनीतिक तथा सार्वजनिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने अभ्यास भएपनि केही व्यक्तिले भने सत्ता परिवर्तनपछि पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका केही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा समेत फरक वा पुनः त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारबाट भएका सार्वजनिक नियुक्ति खारेज गर्ने उद्देश्यसहित गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सदस्यको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायका १ हजार ५९४ पदाधिकारी तथा सदस्य पदमुक्त भएका थिए । तर पदमुक्त भएका सबै व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिकाको यात्रा त्यहीँ रोकिएन । ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका केही व्यक्ति बालेन सरकारमा पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । यसरी ओली र बालेन दुवैको कार्यकालमा अवसर पाउनेमा प्रा डा. भोला थापा, सुशील ज्ञवाली, देवराज ढुंगाना र डा. रामप्रसाद धिताल रहेका छन् । उनीहरू त्यस्ता पात्र हुन्, जसले ओली सरकारको पालामा सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका थिए र बालेन नेतृत्वको सरकारमा पनि जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । यी चारमध्ये कसैलाई अघिल्लो पदभन्दा फरक जिम्मेवारी दिइएको छ भने कसैलाई पदमुक्त गरेको केही समयमै पुनः त्यही पदमा फर्काइएको छ । डा. धितालको हकमा भने उनको सार्वजनिक जिम्मेवारी ओलीको पहिलो कार्यकालदेखि सुरु भएको देखिन्छ र पछिल्लो समय बालेन सरकारले उनलाई पुनः विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । ओलीले केयूमा ल्याए, बालेनले त्रिविमा प्रा. डा. भोला थापाको नियुक्ति दुई फरक सरकार र दुई फरक विश्वविद्यालयसँग जोडिएको गणित विज्ञानका एक अध्यापक बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ ७ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा थापालाई नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि ओलीले थापालाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि थापा पुनः विश्वविद्यालय नेतृत्वमै फर्किएका छन् । असार १९ गते प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । थापाले ओली सरकारको पालामा काठमाडौं विश्वविद्यालय र बालेन सरकारको पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् । ओली सरकारका सीईओदेखि बालेन सरकारका सल्लाहकारसम्म सुशील ज्ञवाली अघिल्लो सरकारको नियुक्ति खारेज भएपछि फरक भूमिकामा पुनः सरकारी संरचनामै प्रवेश गरेका छन् । २०८१ भदौ २७ गते ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । यसअघि उनी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सीईओसमेत भइसकेका थिए । बुटवलमा इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका ज्ञवाली सार्वजनिक प्रशासन तथा पुनःनिर्माण क्षेत्रको अनुभवका कारण विभिन्न सरकारी जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन् । बालेन सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत जारी अध्यादेशका कारण ज्ञवाली लगानी बोर्डको सीईओ पदबाट बाहिरिएका थिए । तर केही महिनामै उनी पुनः सरकारकै संरचनामा फर्किएका छन् । भोटेकोशी बाढीपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भदौ १३ गते ज्ञवालीलाई मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार पुनःनिर्माण तथा क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी काममा उनको अनुभव उपयोग गर्ने गरी उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । यसरी ज्ञवालीको ओली सरकारमा रहेको प्रमुख कार्यकारी पद खारेज भए पनि बालेन सरकारमा उनको विज्ञताका आधारमा अर्को सरकारी जिम्मेवारी कायम भएको छ । पदमुक्त भएको दुई महिनामै उही जिम्मेवारीमा पुनः देवराज ढुंगानाको ओलीकालीन नियुक्ति र बालेनकालीन पुनर्नियुक्तिबीचको अन्तर निकै छोटो छ । २०८१ फागुनमा ओली नेतृत्वको सरकारले ढुंगानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो सरकारका राजनीतिक तथा सार्वजनिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने क्रममा गत वैशाख २१ गते उनी पदमुक्त भएका थिए । तर पदमुक्त भएको करिब दुई महिनामै ढुंगाना पुनः त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । गत असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ढुंगानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्त गरिएको हो । ओलीकालीन सदस्यदेखि बालेनकालीन अध्यक्षसम्म डा. रामप्रसाद धितालको सार्वजनिक जिम्मेवारीको यात्रा भने ओली सरकारको पछिल्लो कार्यकालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो । लामो समय वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमा रहेका धिताललाई २०७६ वैशाखमा विद्युत नियमन आयोगको सदस्यमा धिताल नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला डिल्लीबहादुर सिंह अध्यक्ष तथा धिताल सदस्य नियुक्त भएका थिए । पछि ओली सरकार गठन हुनुअघि नै २०८१ असार ७ गते धिताल विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि उनले उक्त जिम्मेवारीको निरन्तरता पाएका थिए । तर बालेन सरकार गठनपछि अघिल्ला सार्वजनिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा धिताल पनि पदमुक्त भएका थिए । गत साउन ७ गते सरकारले उनलाई पुनः विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । धिताल ३ महिनापछि पुनः पुरानै पदमा फर्किएका हुन् । यसरी धितालको २०७६ सालमा सुर भएको आयोगको जिम्मेवारी अध्यक्ष हुँदै बालेन सरकारको कार्यकालमा पुनः अध्यक्षकै जिम्मेवारीमा पुगेको छ ।
विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप
काठमाडौं । रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न थप ३० दिनको म्याद दिइएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाले सूचना जारी गर्दै विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत रही तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकका लागि म्याद थप गरेको जनाएको हो । गत २०८३ भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाल सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सो क्षेत्रमा कार्यरत रही राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका तर विपद्का कारण निर्धारित समयभित्र विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई म्याद थप गरिएको किताबखानाले जनाएको छ । किताबखानाले थप गरिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा विपद्का कारण निर्धारित समयमा विवरण पेश गर्न नसकेको स्पष्ट व्यहोरा र कारण खुलाइएको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट जारी आधिकारिक सिफारिसपत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण एक्स्पो-२०८३’ भृकुटीमण्डपमा सुरु
काठमाडौं । ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण एक्स्पो-२०८३’ असोज १ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सुरु भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा आयोजित यो ४ दिने एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दीप प्रज्वलन गरी गरे । उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सभामुख अर्यालले रियल स्टेट व्यवसायीहरूको हदबन्दी लगायतका समस्या समाधानमा सरकार प्रयासरत रहेको र आफूले पनि आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले साना व्यवसायी र दूरदराजका नागरिकका समस्या हल गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र युवा पुस्तालाई स्वदेशमै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले घरजग्गा व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने कानुनी बाटो खोल्न र भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरे । त्यसैगरी, समारोहका सभापति एवम् नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष ई. दीपक कुँवरले हदबन्दी र कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान नभए व्यवसाय ठप्प हुने बताउँदै बाढीपीडितको पुनर्वासमा सहकार्य गर्न व्यवसायीहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले पृथ्वी राजमार्गको विकल्पका रूपमा थानकोटदेखि शक्तिखोरसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव समेत अघि सारे । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्तावाल कम्पनीहरूलाई हदबन्दी छुट, लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, ३ करोडसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीलाई मान्यता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको दर्जा दिनुपर्ने जस्ता नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरे । आयोजना समितिका संयोजक रोशन भोयध्योका अनुसार १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको यो एक्स्पो असोज ४ गतेसम्म बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । एक्स्पो अवधिभर वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मार्फत एकीकृत आवास विकास जस्ता विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सेमिनार तथा प्यानल छलफलहरू समेत सञ्चालन हुनेछन् ।
