क्यानडालाई ईयूको सहयोगी सदस्य बनाउने प्रस्तावमा ट्रम्पको आपत्ति
काठमाडौं । क्यानडालाई युरोपेली संघ (ईयू) को पहिलो ‘सहयोगी सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव अघि बढेमा युरोपसँगको व्यापारमा कडा कदम चाल्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ईयूले यस्तो कदमलाई शत्रुतापूर्ण गतिविधिका रूपमा अघि बढाएमा युरोपेली सामानमा धेरै गम्भीर भन्सार महसुल लगाउने वा धेरै क्षेत्रमा व्यापार रोक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले क्यानडासँग सम्बन्धित प्रस्तावलाई हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पको चेतावनी युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयेनले बुधबार स्ट्रासबर्गमा युरोपेली संसद्मा आफ्नो वार्षिक ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा क्यानडालाई ईयूको पहिलो सहयोगी सदस्य बनाउने प्रस्ताव राखेपछि आएको हो । उनले क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई सम्बोधन गर्दै क्यानडालाई ईयूको पहिलो सहयोगी सदस्य बनाउने दिशामा काम गर्न चाहेको बताएकी थिइन् । कार्नीले पछि युरोपेली संसद्मा सम्बोधन गर्दै क्यानडा र युरोपबीच रणनीतिक सहकार्य थप गहिरो बनाउन समर्थन जनाए । उनले महत्त्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, डिजिटल व्यापार र ऊर्जा सुरक्षालगायत क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना औँल्याए । युरोपेली आयोगले क्यानडासँगको प्रस्ताव कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित नभएको र आपसी आर्थिक तथा रणनीतिक क्षमता बलियो बनाउने उद्देश्य रहेको बताएको छ । हाल ‘सहयोगी सदस्य’को प्रस्तावको ठोस संरचना र कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण भने पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन । ईयूका केही कूटनीतिज्ञहरूले यसको स्वरूप र व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक, अमेरिकी डलर १५३ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ । त्यस्तै, बेलायती पाउन्डको खरिददर २०५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ । अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा, क्यानेडियन डलर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा र सिङ्गापुर डलर १२० रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ८४ पैसा, साउदी रियाल ४० रुपैयाँ ७८ पैसा र कतारी रियाल ४२ रुपैयाँ ३ पैसा कायम गरिएको छ । भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्नेछ ।
गभर्नर पौडेलको हस्ताक्षर रहेको ५० को नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (असोज २ गते)देखि ५० रुपैयाँ दरको नयाँ बैंकनोट चलनचल्तीमा ल्याएको छ । बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले साविककै आकार तथा रङमा ५० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको जनाएको हो । नयाँ नोटमा सङ्केत नम्बर ट२४ ०००००१ देखि ण७० ९९९९९९ सम्म रहनेछ । नयाँ नोटको अग्रभागमा ‘श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ५० रुपैयाँ पचास तुरुन्त पाइने छ’ भन्ने प्रतिज्ञामूलक वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । नोटको बायाँतर्फ सगरमाथा हिमालको चित्र तथा दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानीछाप राखिएको छ । पानीछापको तल्लो भागमा ५० अंकसमेत रहनेछ । नोटको तल्लो भागमा ‘वि.सं. २०८२’ सिरिज उल्लेख गरिएको छ भने नोटमा गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको दस्तखत रहनेछ । त्यस्तै, नोटमा १.२ मिलिमिटर चौडा कागजमा बुनिएको सुरक्षण धागो राखिएको छ । उक्त धागोलाई प्रकाशतर्फ पारेर हेर्दा ‘एनआरबी’ अक्षर देखिनेछ । नोटको पृष्ठभागमा हिउँ चितुवाको चित्र राखिएको छ भने त्यसको माथि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ लेखिएको छ । तल्लो भागमा ‘रुपिज फिफ्टी’ तथा ‘२०२५ एडी’ सिरिज नम्बर उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि २०७७ असार २२ गते ५० रुपैयाँ दरको २०१९ सिरिजको बैंकनोट सङ्केत नम्बर ०००००१ देखि ९९९९९९ सम्म चलनचल्तीमा ल्याउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमध्ये सङ्केत नम्बर ०००००१ देखि ९००००० सम्मका नोट मात्र चलनचल्तीमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले नयाँ नोटलाई राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले यसको जतन गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले खुलायो ३३४ जनाका लागि नयाँ भर्ना
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त रहेका विभिन्न पदमा ३३४ जनाका लागि नयाँ भर्ना आह्वान गरेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग, भर्ना छनोट शाखाले सूचना जारी गर्दै प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगीका विभिन्न पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको हो । माग गरिएका पदमध्ये प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) तर्फ २११ जना रहेका छन् । त्यस्तै, प्रहरी कार्यालय सहयोगीतर्फ भान्छे ८३ जना, हजाम १६ जना र कुचिकार २५ जना गरी ३३४ जनाका लागि आवेदन खुलाइएको छ । समावेशी प्रावधानअनुसार खुला, अमर तथा अशक्त प्रहरी परिवार, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि समेत सिट छुट्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले असोज १२ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि अनलाइन आवेदन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारले नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि भने तोकिएका कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर कार्यालय समयभित्र दरखास्त बुझाउनुपर्नेछ । दरखास्त संकलन तथा दर्ताका लागि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सम्पर्क केन्द्र तोकिएको छ । विराटनगर, जनकपुर÷राजविराज, दुधौली, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत÷नेपालगन्ज र दिपायलस्थित तालिम केन्द्रबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी शिक्षालय, महाराजगन्जबाट समेत आवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।
भेटघाटमा व्यस्त अर्थमन्त्री वाग्ले, आज एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणको दोस्रो दिन आज विभिन्न महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय भेटघाटमा सहभागी हुँदै छन् । तीन दिने भ्रमणका लागि बिहीबार भारत प्रस्थान गर्नुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही दिन भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भ्रमणको दोस्रो दिन शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्ले विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् । उनी बिहान ९ बजे पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा उनले आफ्नो धारणा राख्ने छन् । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भेटवार्ता साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत व्यापार संवर्द्धन सङ्गठनका अध्यक्ष जावेद अशरफले आयोजना गर्ने वृहत् भेटघाट कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउने छन् । भारत मण्डपममा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका विभिन्न आयामबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्रराज भण्डारी, नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, आर्थिक मन्त्री तारानाथ अधिकारी तथा अर्थमन्त्रीका निजी उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । भ्रमणको तेस्रो तथा अन्तिम दिन शनिबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अन्य उच्चस्तरीय व्यक्तिसँग भेटघाट गरेपछि अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
आईपीओमा सेबोनको लगाम, योग्यता, पुँजी संरचना र रकम उपयोगमा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि कडा योग्यता तथा रकम उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाले निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आधारभूत योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था प्रचलित ऐनबमोजिम विधिवत् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । संस्थाले वित्तीय, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू निर्देशिकाबमोजिम योग्य हुनुपर्ने बोर्डले जनाएके छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले समेत सम्बन्धित संस्थाले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र निष्काशन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डका अनुसार संगठित संस्थाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्नेछ । वेबसाइटमा कम्तीमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवका साथै संस्थामा उनीहरूको लगानी रकम र लगानी प्रतिशतसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका लागू भएपछि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि निवेदन दिएका संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, निवेदन दिनुअघि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण संस्थाको आफ्नै तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालनको न्यूनतम अवधिसमेत बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग वा क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड तोक्न सकिने तथा पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित वा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यक सर्तसहित छुट्टै मापदण्ड लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । कानुनी तथा नियामकीय अनुपालनअन्तर्गत संगठित संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रचलित कानुनको पालना गरेको हुनुपर्नेछ । मस्यौदामा केही अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संगठित संस्था विघटन, दामासाही वा समकक्ष कानुनी प्रक्रियामा रहेको, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, झुट्टा, भ्रामक वा महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएर विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएमा तथा बोर्ड वा अन्य नियामक निकायबाट धितोपत्र बजारमा सहभागी हुन अयोग्य ठहरिएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिसम्बन्धी समेत कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको वा तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने प्रस्ताव छ। कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएको अवस्थामा समेत स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ । मस्यौदामा भ्रामक विवरण पेस गरेमा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्न, थप जानकारी वा संशोधित विवरणपत्र पेस गर्न आदेश दिन, विशेष लेखापरीक्षण वा स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रशासनिक वा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो कारबाहीबाट पीडित लगानीकर्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अधिकारमा भने असर नपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संकलित रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रकमको उपयोग दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएका प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त योजनामा प्रत्येक परियोजना वा प्रयोजनको विवरण, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयनको समयसीमा, रकम उपयोगको चरणगत तालिका, अपेक्षित उपलब्धि तथा जिम्मेवार विभाग वा पदाधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने तथा उक्त खाताबाट हुने प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा उक्त खाताको विवरण माग गर्न सक्नेछ । संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम उपयोगका लागि पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबिना कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाइने तथा रकम उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । रकम उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा लेखापरीक्षण समितिले रकम उपयोग विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर निष्काशनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकमको उपयोग समाप्त भएपछि त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
१०.५२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न सर्वोत्तम पेन्ट्सले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिजले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको भदौ ३१ गते बसेको बैठकले असोज २५ गते कैलालीको अत्तरियास्थित होटल जंगल स्पा प्रालिमा दिउँसो १ बजे पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशतका दरले १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९३ बमोजिम कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी वा सञ्चालक सम्बद्ध संस्थासँग तथा कम्पनीसँग सम्बद्ध अन्य संस्थासँग भएका कारोबारको विवरण अनुमोदन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गरिनेछ । त्यस्तै, संस्थापक समूहबाट तीन जना र सर्वसाधारण समूहबाट एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बोनस सेयर वितरणसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भएपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोहीअनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने प्रस्तावसमेत सभामा पेस हुनेछ । लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज १३ गते सेयर दाखिला खारेज मिति तोकेको छ । त्यसैले असोज १२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
१.१३ अर्ब लाभांश पारित गर्न निफ्राले बोलायो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नेपाल पूर्वाधार बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १ गते बसेको बैठकले असोज २३ गते काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्ड एन्ड ब्याङ्क्वेटमा बिहान ९ बजे आठौं वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ५.२६ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश कम्पनी ऐन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएपछि वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ। बैंकका अनुसार बहालवाला लेखापरीक्षक बीआरएस न्यौपाने एन्ड कम्पनीले लगातार तीन वर्ष बैंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेकाले पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । त्यस्तै, सातौं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्वाचित दुई सञ्चालकमध्ये सञ्चालक लिमा अधिकारी आचार्यले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिको १७८औं बैठकको निर्णयअनुसार सोही समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने अनिता रायमाझीलाई सञ्चालक नियुक्त गरिएकोमा उक्त नियुक्तिलाई बाँकी कार्यकालका लागि अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते सेयर दाखिला खारेज मिति तोकेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
