रुस र युक्रेनका आपतकालीन चेतावनी प्रणालीमा साइबर हमला
काठमाडौं । रुस र युक्रेनले आफ्ना आपत्कालीन चेतावनी प्रणालीमा साइबर हमला भएको दाबी गरेका छन् । ह्याकरहरूले दुवै देशका नागरिकलाई झुटा चेतावनी सन्देश पठाएपछि केही समयका लागि मानिसहरूमा त्रास फैलिएको थियो । ती सन्देशमा विकिरणको जोखिम र परमाणु हमला हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिइएको थियो । रुसको आपतकालीन मन्त्रालयले आफ्नो चेतावनी दिने एपमा ठूलो स्तरको साइबर हमला भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त हमलामार्फत ह्याकरहरूले गलत सूचना फैलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यद्यपि, मन्त्रालयले देशको सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली भने सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । यता, युक्रेनको हवाई हमलासम्बन्धी चेतावनी दिने एपमा पनि साइबर हमलापछि नक्कली चेतावनी सन्देश पठाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ । युक्रेनको सेन्टर फर स्ट्राटेजिक कम्युनिकेसन्सले उक्त साइबर हमलाका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठह‍र्याएको छ । संस्थाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै युक्रेनको हवाई हमला चेतावनी एपमा देखिएका केही नक्कली चेतावनी सन्देशका तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
एफआरएलडीको २० मिलियन डलरका लागि प्रस्ताव लेख्न सुरु
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि प्रस्ताव लेख्न सुरु गरेको छ । कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रस्ताव लेख्ने काम सुरु भइसकेको र मंसिर दोस्रो सातासम्म लेखनको प्रारम्भिक चरण पूरा हुने जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सिधै कोषमा प्रस्ताव पेस गर्न पाउँदैन । कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले प्रस्ताव लेखनसँगै कार्यान्वयन गर्न सक्ने र छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उपयुक्त संस्था छनोटका लागि मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्रस्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने ढकालले बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई प्रस्तावको केन्द्रमा राख्दै प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले भने, ‘नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने र त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको आधिकारिक जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । हामीले समिति बनाएर प्रस्ताव लेख्ने प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छौँ । हामीले प्रस्ताव लेख्ने काम र संस्था खोज्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएका छौँ । नोभेम्बर महिनासम्म प्रस्तावको पहिलो खाका तयार गरी सकेसम्म कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै प्रस्ताव पेस गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । यो प्रस्ताव जनताको जीवन र जीवन सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ । मुख्य गरी सबैभन्दा बढी पीडित भएका बालबालिका र महिलाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव बन्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’ नेपालले प्राप्त गर्न लागेको २० मिलियन डलरको रकम परिमाणका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व रहेको ढकालले बताए । विशेष परिस्थितिमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागिएको सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजा र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका क्षेत्रमा स्थापित हुने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेकाले उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्ने गरी नेपालले रकम परिचालनको खाका तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘यो २० मिलियन डलर आफैँमा धेरै रकम होइन, तर यसको सांकेतिक महत्त्व धेरै छ । यो परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्तो नतिजा दिन्छ र हानि तथा नोक्सानीका क्षेत्रमा भविष्यमा अरूका लागि नजिर स्थापना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ ।’ त्यसैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए । यसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सहज हुने अपेक्षासहित परियोजना तयार गर्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका ढकालले भने, ‘हामीले धेरै ठाउँमा गतिविधि छरिएर गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर एउटा रोल मोडल वा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट सिर्जना गर्न चाहेका छौँ । ताकि भोलि त्यस्तै गतिविधि अन्यत्र पनि दोहोर्याउन र विस्तार गर्न यसले सहजीकरण गरोस् ।’ गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नेपालबाट कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरमा पठाइएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सय खर्च, लाखौं पुरस्कार
काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य सामान किन्दा पसलबाट बिल लिनु धेरैका लागि औपचारिकता मात्रै हुन सक्छ । कतिपयले त केही सय रुपैयाँको सामान किन्दा बिल नै माग्दैनन् । तर, त्यही सानो बिल कसैका लागि लाखौँ रुपैयाँ जित्ने माध्यम बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण जनकपुरका गौरीशंकर पण्डितले प्रस्तुत गरेका छन् । गत कात्तिक ५ गते जनकपुरका पण्डित बिग मार्ट पुगे । उनले त्यहाँबाट जम्मा ४१५ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरे । सामानको पैसा तिरेपछि उनले पसलबाट बिल पनि लिए । उनका लागि त्यो दिनको किनमेल सामान्य थियो । तर, त्यही किनमेलको बिलले उनको भाग्य बदलिदियो । बिग मार्टबाट सामान किनेपछि प्राप्त भएको बिलमा अंकित कुपन नम्बर ०९८०४६५५८१७५ थियो । उक्त कुपन नम्बर आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाको बम्पर उपहारका लागि छनोट भयो । त्यससँगै ४१५ रुपैयाँको सामान किनेका ती उपभोक्ता १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारका हकदार बने । सामान्य किनमेलबाट अप्रत्याशित रूपमा लाखौँ रुपैयाँ हात पर्ने भएपछि एउटा बिलको महत्त्व कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने उदाहरणसमेत बनेको छ । क्रिकेटरको हातबाट खुल्यो भाग्य अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित ‘कात्तिक महिनाको पहिलो पाक्षिक करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम’ मा विजेताको घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर ललितनारायण राजवंशीसहितका क्रिकेट खेलाडी उपस्थित थिए । कार्यक्रममा पारदर्शी बाकसमा राखिएका कुपनमध्येबाट क्रिकेट खेलाडीहरूले चिट्ठा तानेर विजेता छनोट गरेका थिए । त्यस क्रममा जनकपुरका पण्डितले प्राप्त गरेको कुपन नम्बर बम्पर पुरस्कारका लागि छनोट भयो । विजेता घोषणा भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले सम्बन्धित उपभोक्तालाई टेलिफोन गरेर १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जितेको जानकारी दिए । अप्रत्याशित रूपमा ठूलो पुरस्कार जितेको खबर पाएपछि उक्त उपभोक्ताका लागि सामान्य किनमेल अविस्मरणीय बन्यो । १५ दिनमा १५ जनालाई पुरस्कार सरकारले उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने र व्यवसायीलाई बिल जारी गर्ने बानी विकास गराउने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस योजनाअन्तर्गत कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्मको पहिलो पाक्षिक अवधिमा १५ जना उपभोक्ता पुरस्कृत भएका छन् । प्रत्येक दिन एक जनाका दरले छनोट भएका १५ जना उपभोक्ताले जनही १ लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । त्यसबाहेक प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । पहिलो पाक्षिक अवधिको बम्पर पुरस्कार भने जनकपुरका उपभोक्ताले जितेका हुन् । सानो बिलको ठूलो महत्त्व उपभोक्ताले सामान खरिद गरेपछि बिल लिनु केवल आफ्नो खर्चको प्रमाण सुरक्षित राख्नु मात्र होइन, त्यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनसमेत सहयोग गर्छ । बिल जारी हुँदा व्यवसायको वास्तविक कारोबार अभिलेखमा आउँछ र राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व संकलनमा पनि सहयोग पुग्छ । तर, नेपालमा अझै पनि साना तथा ठूला कारोबारमा बिल नलिने र नदिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । विशेषगरी थोरै रकमको सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले बिल माग्ने चासो कम देखाउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति बदल्न सरकारले पुरस्कार योजनामार्फत उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ । ४१५ रुपैयाँको किनमेलबाट १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने जनकपुरका उपभोक्ताको उदाहरणले बिल लिनुका फाइदा आर्थिक प्रोत्साहनसँग पनि जोडिन सक्ने देखाएको छ ।
फिनटेक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अनुकूल वातावरण बनाउँदैछौँ : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै अनुकूल वातावरण निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय क्षेत्रमा जिम्मेवार नवप्रवर्तनका लागि नवप्रवर्तक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, विप्रेषण कम्पनी, प्रविधि कम्पनी र नियामक निकायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकासले विश्वभर वित्तीय सेवा प्रवाहको परम्परागत शैली परिवर्तन गरिरहेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्लेटफर्म, क्लाउड कम्प्युटिङ र डेटा विश्लेषणजस्ता प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर, लागत र प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ । यस्ता नवप्रवर्तनले वित्तीय समावेशिता बढाउनुका साथै वित्तीय सेवाको विस्तार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । गभर्नर पौडेलले नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको विकासमा राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको बताए । विद्युतीय कार्ड, एटीएम र एसएमएस बैंकिङबाट सुरु भएको नेपालको डिजिटल वित्तीय सेवाको यात्रा अहिले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड तथा नवीन भुक्तानी प्रणालीसम्म विस्तार भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रविधिमा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय सेवाको रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउने फिनटेक नवप्रवर्तनलाई समेत प्राथमिकता दिएको उनले बताए । यसका लागि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना, नियामकीय स्यान्डबक्सको कार्यान्वयन तथा ‘फिनटेक स्ट्राटेजी फर डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेज २०२६/२७ टु २०३०/३१’ तर्जुमा र कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । यी पहलले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नवीन वित्तीय सेवा तथा व्यावसायिक मोडेलको विकास र वित्तीय सेवा प्रदायक तथा प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तकबीचको सहकार्य थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ । फिनटेक नवप्रवर्तनको विकास र प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गभर्नर पौडेलले बताए । यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँगको सहकार्यमा वित्तीय सेवाको विकास तथा विस्तार, फिनटेक नवप्रवर्तन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको साझेदारीलाई थप विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए ।
सचिव बैठक सम्पन्न, सुशासन र प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा छलफल
काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको आह्वानमा सोमबार (आज) बिहान सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठक सम्पन्न भएको छ । बिहान ९ः३० बजे सुरु भएको बैठकमा प्रशासनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन र कर्मचारी प्रशासनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा पछिल्लो समय कर्मचारीमाथि भइरहेको धरपकड, प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमता तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयले समेत प्राथमिकता पाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुशासन तथा राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाले आयोजना गरेको बैठकमा संघीय मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयका सचिव र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव सहभागी थिए । बैठकको कार्यसूचीमा गत असोज ५ गते बसेको सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको पहिलो त्रैमासिक प्रगति मूल्याङ्कन र सरकारी निकायमा रहेको बेरुजु फर्छ्याैटको अवस्था समीक्षा गर्ने विषय समेटिएका थिए । त्यसैगरी, चाडपर्व लक्षित शान्ति सुरक्षा, बजार अनुगमन तथा सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ कार्यान्वयनका विषय पनि बैठकको एजेन्डामा थिए । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने, सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सचिव बैठक गर्दै आएको छ ।
'विचौलिया प्रकरणमा सरकार आफैँ मुछिएको छ, यसको स्वतन्त्र छानबिन सरकारले गर्न सक्दैन'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले अदालत, सरकार र समग्र राज्य संरचनालाई विचौलियामुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार स्वयं विवादमा जोडिएको बताए । सरकार आफैँ विचौलिया प्रकरणमा जोडिएकाले यसको छानबिन सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । महामन्त्री पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रता थप सुरक्षित र विकसित हुने अपेक्षा गरिए पनि पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए । सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका गतिविधिप्रति असहमति रहेको भए निष्पक्ष छानबिनको मागमा विपक्षीसँगै उभिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा अन्य पक्षहरू जोडिएर आएका समाचारहरू छन्, त्यसका बारेमा छानबिन हुनुपर्छ । त्यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्छ । अब हामीहरूले अदालत, सरकार, राज्य संरचना सबै विचौलियामुक्त बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन सरकारले गर्न सक्छ त ? अदालतकै कुरा जोडिएको छ, महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग कुरा जोडिएको छ । अब यसको छानबिन कसरी हुन सक्छ त ? हामीले चाहेको यसको निष्पक्ष छानबिन हो । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनुपर्छ । अब त्यसको निष्पक्षतामाथि पनि हाम्रो प्रश्न उठेको स्थिति छ ।' उनले संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन र प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, विवादित न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको तयारी रहेको उनले बताए ।
आजदेखि सरकारी कार्यालय ४ बजेसम्म मात्रै खुल्ने
काठमाडौं । आज (कात्तिक १६ गते) देखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा हिउँदे समय तालिका लागू भएको छ । नयाँ समय तालिकाअनुसार अब सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन हुनेछन् । सरकारको निर्णयअनुसार आगामी माघ १५ गतेसम्म सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म कायम गरिएको हो । यसअघि सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जाडोयाममा दिन छोटो हुने भएकाले सेवाग्राही र कर्मचारीको सहजतालाई ध्यानमा राखेर कार्यालय समय एक घण्टा घटाइएको हो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म साताको पाँच दिन सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहजता र इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारी कार्यालय सातामा पाँच दिन सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नयाँ समय तालिका लागू भएसँगै सेवाग्राहीले अपराह्न ४ बजेभित्रै सरकारी कार्यालय पुगेर सेवा लिनुपर्नेछ । माघ १६ गतेदेखि भने सरकारी कार्यालय पुनः नियमित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।
बंगलादेशमा मजदुर आन्दोलनको उग्र रूप, ५२९ कारखाना बन्द
काठमाडौं । बंगलादेशमा कपडा उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइतबार भएको प्रदर्शनका कारण देशका ५२९ वटा कपडा कारखानामा उत्पादन ठप्प भएको छ । बीबीसी न्युज बंगलाका अनुसार आइतबार मात्रै ९ लाख ८७ हजार मजदुरले कारखानामा काम गरेनन् । राजधानी ढाकाका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मजदुर सडकमा उत्रिएर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, सडक अवरुद्ध र प्रहरीसँग झडपका घटना भएका छन् । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको छ । उद्योग सञ्चालकहरूले अवस्था सामान्य नभए सोमबार पनि उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । मजदुरहरूको मुख्य माग न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३० हजार टाका पुर्याउनुपर्ने रहेको छ । हाल उनीहरूले न्यूनतम १२ हजार ५०० टाका मात्रै पाउँदै आएका छन् । उनीहरू अहिलेको पारिश्रमिक दोब्बरभन्दा बढीले बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । खाद्यान्न, घरभाडा, यातायात र स्वास्थ्य सेवाको खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा अहिलेको तलबले दैनिक जीवन धान्न कठिन भएको मजदुरहरूको भनाइ छ । मजदुरहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आइतबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री आरिफुल हक चौधरीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय पारिश्रमिक बोर्ड गठन गरेको छ । मन्त्रीले आन्दोलन रोक्न मजदुरहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । तर मजदुरहरूले नयाँ पारिश्रमिक घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । सरकारले बोर्ड गठन गरे पनि त्यसले तत्काल आफ्नो समस्या समाधान नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ । आपतकालीन बैठकपछि सरकारको चेतावनी बीबीसी न्युज बंगलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले मजदुर प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाबारे आइतबार राति सचिवालयमा आपत्कालीन बैठकको आह्वान गरेका छन् । बैठकमा मन्त्री तथा सरकारी सल्लाहकारहरू सहभागी थिए । बैठकले तयार कपडा उद्योगका कारखानामा उत्पादन नियमित राख्न र सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री सलाहुद्दिन अहमद र श्रम तथा रोजगारमन्त्री आरिफुल हक चौधरीले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्ने निर्णय भएको बताएका छन् । गृहमन्त्रीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण, सवारीसाधनमा तोडफोड तथा कारखानामा आगजनीका घटना भएका छन् । गाजिपुरको कालियाकैरस्थित जुट गोदाममा समेत आगो लगाइएको उनले बताएका छन् । उनले केही नकाबधारी व्यक्ति मजदुर आन्दोलनमा प्रवेश गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् । सीमापारिबाट उक्साहट भइरहेको र त्यसको उद्देश्य बंगलादेशको निर्यात व्यापार तथा कपडा उद्योगको उत्पादन प्रभावित पार्दै देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नु रहेको उनको दाबी छ । श्रममन्त्री चौधरीले पनि आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रहमानले कपडा उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुन नदिन र देशमा अस्थिरता फैलिन नदिन सबै पक्षलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन् । यद्यपि, यी आरोपबारे अवामी लिगको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताबाट हटेकी थिइन् । त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । आमनिर्वाचनपछि तारिक रहमानको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि बंगलादेशमा राजनीतिक तनाव र प्रदर्शनका घटना रोकिएका छैनन् । सन् २०२५ डिसेम्बरमा विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीको हत्यापछि पनि देशमा ठूलो राजनीतिक हिंसा भएको थियो । यसैबीच, भारतमा निर्वासनमा रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना यसै डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्कन सक्ने चर्चा पनि छ । यी क्षेत्रमा फैलियो आन्दोलन बीबीसी न्युज बंगलाका अनुसार अक्टोबर ३१ देखि बंगलादेशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा अचानक मजदुर प्रदर्शन सुरु भएको हो । ढाकानजिकैका सावर, अशुलिया, मिरपुर र गाजिपुर क्षेत्रमा तयार कपडा उद्योगका मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३० हजार टाका पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा मजदुर र प्रहरीबीच पटकपटक झडप भएको छ । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज गरेको छ । केही स्थानमा प्रहरीका सवारीसाधनमा आगजनीसमेत भएको छ । आन्दोलन सुरु भएपछि सुरुमा ३० वटा कारखानाले उत्पादन बन्द गरेका थिए। आइतबारसम्म प्रभावित कारखानाको संख्या बढेर ५०० भन्दा बढी पुगेको थियो । केही कारखानामा प्रशासनले नै एक दिनका लागि बिदा घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको पछाडि अरू नै स्वार्थ रहेको आशंका मजदुर आन्दोलन अचानक चर्किएपछि बंगलादेशका सञ्चारमाध्यममा यसको कारणबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पारिश्रमिक वृद्धिको माग मात्रै आन्दोलनको कारण नभएको आशंका गरेका छन् । ढाकाबाट प्रकाशित हुने बंगाली पत्रिका बोनिक बार्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसी न्युज बंगलाले जनाएअनुसार सुरक्षा निकायले ढाका र गाजिपुरमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनमा प्रतिबन्धित अवामी लिग तथा त्यससँग सम्बन्धित संगठनका नेता र कार्यकर्ता सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । सुरक्षा निकायका अनुसार प्रतिबन्धित विद्यार्थी संगठन स्टुडेन्ट लिगको जगन्नाथ विश्वविद्यालय इकाइका संगठन सचिव सजमुल इस्लामले गाजिपुरको कालियाकैरमा भएको एक जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए । यससम्बन्धी तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पनि सार्वजनिक भएको बताइएको छ । यता, तयार कपडा उद्योगका व्यवसायीहरूको संगठन बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमईए) र बंगलादेश निटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीकेएमईए) ले पनि आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनन् । दुवै संगठनका प्रतिनिधिले आइतबार विभिन्न कारखानाका सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेका थिए । बीकेएमईएका अध्यक्ष मोहम्मद हातेमले आन्दोलनको मुख्य कारण पारिश्रमिकको विषय मात्रै नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारविरुद्ध कुनै षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्ने आशंका छ । उनले बीबीसी बंगलासँग कुरा गर्दै आन्दोलनमा वास्तविक मजदुरहरू सहभागी नभएको दाबी गरेका छन् । वास्तविक मजदुर सहभागी भएको भए आन्दोलन पहिलो दिनमै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनले आन्दोलनका क्रममा बाहिरका व्यक्तिहरूले विभिन्न कारखानामा आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसको वास्तविक उद्देश्य पत्ता लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ३० हजार टाका पारिश्रमिकको माग कति व्यावहारिक ? कपडा उद्योगका व्यवसायीहरूले भने मजदुरको ३० हजार टाका न्यूनतम पारिश्रमिकको माग उचित नभएको बताएका छन् । बीकेएमईएका अध्यक्ष हातेमका अनुसार सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म तीन चरणमा मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको थियो । अहिले फेरि न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार टाका पुर्याउँदा धेरै कारखाना बन्द हुन सक्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार धेरै उद्योग सञ्चालकसँग त्यति ठूलो पारिश्रमिक वृद्धि धान्न सक्ने आर्थिक क्षमता छैन । उनले सरकारले पारिश्रमिक निर्धारणका लागि बोर्ड गठन गरिसकेको भन्दै सबै पक्षको धारणा र उद्योगको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले गठन गरेको ६ सदस्यीय बोर्डले अब मजदुरको माग, उद्योगीहरूको आर्थिक क्षमता र देशको आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर मजदुरहरूले भने नयाँ पारिश्रमिक घोषणा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । ६ अर्ब डलरको क्रिप्टो चोरीमा उत्तर कोरियाको हात रहेको एफबीआईको आरोप जेनजी आन्दोलनको रापमा जर्मनी इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
