काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ ।
सरकारले बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र जग्गासम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताएका छन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सहज हुनेछ । साथै नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा थप सरल तथा सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
