रास्वपासँगको छलफलमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले के–के भने ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रका चुनौती र समाधानका उपायबारे वृहत् छलफल गरेको छ । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा र समस्याहरू राखेका थिए । व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन नदिने र जायज मागहरूलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा सहभागी विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा बोल्दै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर निकै कम भएको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रले शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने र हरेक आन्दोलनको निसानामा व्यवसाय पर्न नहुने उनको माग थियो । साथै उनले अल्पविकसित देश (एलडीसी) बाट नेपालको स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा केही समय पर्खिनुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विकास निर्माणका काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे । व्यवसायीहरू हरिभक्त शर्मा, चण्डीराज ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीहरूमाथि हुने धरपकड र अनुसन्धानका नाममा गरिने मिडिया ट्रायल तत्काल बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरूलाई त्रसित पार्ने गरी पहिले थुन्ने अनि सुन्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै उनीहरूले पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गरे । उद्योगी पवन गोल्यानले पछिल्लो ६–७ वर्षदेखि आफू उत्पादनको जग (ग्रासरुट) मा लागेको उल्लेख गर्दै कृषि, महिला उद्यमशीलता र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए । वास्तविक कृषकहरूले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै ठोस सुविधा नपाएको उनको गुनासो थियो । उनले मौलिक उत्पादन, निर्यातमा अनुदान, निर्यातजन्य वस्तुको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना र गार्मेन्ट उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा जोड दिए । सुरज वैद्यले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले नसके निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि चलाउन माग गरे । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा १२ हजार ५ सय मेगावाटको पीपीए (पीपीए) भइसकेको अवस्थामा थप ७ लाख मेगावाटभन्दा बढीको पीपीए माग भइरहेको जानकारी दिए । समयमै पीपीए नभए र प्रसारण लाइनको विकास नभए खर्बौंको लगानी डुब्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए । रघुनन्दन मारुले सिमेन्ट उद्योगमा लाइसेन्स पाउनै २ देखि ३ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका झन्झटहरू हटाउनुपर्ने माग गरे । गौरव पाण्डेले आईटी क्षेत्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छुट र सरकारी निकायहरूले नेपालकै आईटी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन माग गरे । जुना माथेमाले स्टार्टअप दर्ताको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको भन्दै कारोबारका आधारमा प्यान र भ्याट नीति अपनाउन सुझाव दिइन् । दीपक मल्होत्राले स्पष्ट बहुमतसहित सरकारमा रहेको रास्वपाले आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे । छलफलमा उठेका विषयहरूको विस्तृत जवाफ दिँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकार निजी क्षेत्र, उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रास्वपाले लिएको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार नै निजी क्षेत्र हो । कुनै पनि इमानदार व्यवसायी त्रसित वा आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तर, देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर सीमित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्न खोजेकाले केही क्षेत्रमा सरकार निर्मम भएर लाग्नुपरेको लामिछानेले स्पष्ट पारे । ‘सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले केही कडा कदम चाल्नुपरेको हो । खिल निकाल्दा केही समयका लागि दुख्न सक्छ, तर यसले अन्ततः सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले भने । घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिएर जनताको पैसा डुबाउन सरकारले नदिने उनले बताए । त्यसैगरी, आयकरको सीमा घटाउने र ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । वन ऐनमा रहेका समस्याहरू पहिचान भइसकेकाले त्यसको सुधारका लागि सरकार अघि बढिसकेको लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाएर द्रुत गतिमा काम गरिनेछ। सभापति लामिछानेले आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सुझावहरूलाई बजेट र नीतिहरूमा समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बागमती नदी किनारका ७ हजार ७ सयभन्दा बढी नागरिक स्क्रिनिङ सेन्टरमा, व्यवस्थापन कार्य जारी
काठमाडौं । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यसै क्रममा नदी किनारका संरचना हटाउने र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै हालसम्म कुल १ हजार ८ सय १६ परिवारका ७ हजार ७ सय ८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । नदी किनारबाट हटाइएका र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमार्फत वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सम्पर्कमा आएकामध्ये ७ सय ९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिएको छ । बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको विकल्प खोज्ने भन्दै स्क्रिनिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका छन् । सम्पर्कमा आएका नागरिकहरूको तत्काल व्यवस्थापनका लागि सरकारले उपत्यकाका विभिन्न चार स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा उनीहरूलाई राखिएको हो । नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरकारले समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ ।
यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका पाँच निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा संगठनात्मक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले मुलुकभर रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै रास्वपाले प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य व्यक्तिमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ । साथै स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न पार्टीले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ पारित गरिएको छ । उक्त रूपरेखा कार्यान्वयनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य को संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ पनि पारित गरेको छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसका आधारमा रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । रास्वपाले यी निर्णयहरूलाई संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनसरोकारका मुद्दाहरू समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने
काठमाडौं । संघीय सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइरहेका बेला डेढ लाख निजामती कर्मचारीहरूको कमाण्ड सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रशासन महाशाखामा रूपान्तरण हुने भएको छ । यससँगै देशभरका निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने भएको हो । निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, समायोजन र नीतिगत व्यवस्थापनजस्ता मुख्य जिम्मेवारीहरू अब महाशाखा स्तरबाटै सञ्चालन गरिने प्रस्ताव अघि सारिएको मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्लो मन्त्रालय घटाउने सरकारको योजना अन्तर्गत संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी सरकारले गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र केन्द्रीकृत समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउने रणनीति लिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गत चैत्र १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठक सार्वजनिक गर्दै बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन राख्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ । पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि निजामती प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा राम्रै हुने बताउँछन् । पहिला पनि निजामती प्रशासन सामान्य प्रशासन महाशाखाबाटै चलेकोले मन्त्रालय अनिवार्य नभएको अर्यालको मत रहेको छ । केही प्रशासनविद्हरूले भने अत्यधिक केन्द्रीकरण बढ्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ‘संसारका धेरै देशमा सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एउटा विभागका रूपमा राखिएको भए तापनि नेपालमा भने अहिले नै यो कदम चाल्नुको नियतमाथि शंका गर्न सकिने’ बताउँछन् । अर्का पूर्वसहसचिव राजेन्द्र थापा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन् । यसअघि पनि उक्त मन्त्रालयको औचित्यता माथि प्रश्न उठेको उनले बताए । हाल नेपालमा कुल १ लाख ३८ हजार १७८ निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये संघीय सरकार मातहत ४७ हजार ९२०, प्रदेश सरकार मातहत २२ हजार ७५५ र स्थानीय तह मातहत ६७ हजार ५०३ निजामती कर्मचारीहरू रहेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालको निजामती सेवा संरचना बहुतहमा फैलिएको देखाएको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एउटै महाशाखामा सीमित गर्दा कार्यक्षमता बढ्छ कि चुनौती थपिन्छ भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । पूर्वसहसचिव थापाका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज भई महाशाखामा सीमित हुँदा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्ने बताउँछन् । हाल पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत सामान्य प्रशासन महाशाखा रहेको र यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको थापाले जानकारी दिए । सरकारको मन्त्रालय घटाउने योजना प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे स्पष्ट बहस आवश्यक देखिएको पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले बताए । विशेषगरी देशभर फैलिएको विशाल निजामती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीकरण उपयुक्त हुन्छ वा विकेन्द्रीकरण भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब बढी रोयल्टी संकलन, अन्य हिमालबाट कति उठ्यो ?
काठमाडौं । सन् २०२६ को मार्च १ देखि अप्रिल ३० सम्ममा हिमाल आरोहीबाट १ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी जम्मा भएको छ । २९ हिमालमा आरोहण अनुमति लिएका आरोहीबाट सो रकम संकलन भएको हो । विभागका अनुसार १ हजार ५० जनाले विभिन्न हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन् । जसमा १२५ समूहबाट ७९४ पुरुष र २५६ महिला छन् । पछिल्लो समय सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या बढ्दै गएपछि रोयल्टी रकम पनि बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब १ करोड २८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि ४७ आरोही समूहबाट ४६४ जना त्यसतर्फ गएका छन् । जसमध्ये ३६४ जना पुरुष र एक सय जना जना महिला छन् । ल्हाेत्से हिमालबाट ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमालमा ९ आरोही समूहबाट १११ जनाले अनुमति पाएका छन् । जसमा ७८ जना पुरुष र ३३ जना महिला छन् । मकालु हिमालबाट २ करोड ७२ लाख ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमालमा आरोहणको लागि १० आरोही समूहबाट ६२ जनाले अनुमति लिएका छन् । जसमा ४४ पुरुष र १८ महिला छन् । कञ्चनजंघा हिमालबाट १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन भएकाे छ । उक्त हिमालमा आरोहणको लागि ४ समूहबाट ३६ जनाले अनुमति पाएका छन् । धौलागिरी हिमालबाट १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । धौलागिरी हिमाल आरोहणको लागि ४ आरोही समूहबाट ३० जनाले अनुमति पाएका छन् । जसमा १८ पुरुष र १२ जना महिला छन् । त्यस्तै आमदवलामबाट १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्ण हिमालबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्ण (आईभी) बाट १९ लाख १८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । अन्य हिमालहरूमा चुलु फार इस्टबाट ६ लाख २१ हजार रुपैयाँ, सारीबुङबाट ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, थ्रोङ पिकबाट ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ, नुप्से हिमालबाट ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, हिमलुङ हिमालबाट ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, मनास्लु हिमालबाट ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ ।
सरकारलाई पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले गरे संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन:विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् । बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको सम्बन्धित विधेयकसमेत बहुमतीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए । सोही प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको अध्यादेश पुनः आएपछि उनले यसपटक पनि असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे थप एक अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप एक अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन तथा सुधारका लागि अध्यादेश ल्याएको जनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत विभिन्न प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन गरी प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।
रामबहादुर बमजनले सर्लाही अदालतबाट पाए सफाइ
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा रामबहादुर बम्जनले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत, सर्लाहीले उनलाई सफाइ दिएको हो । वैशाख ८ गतेको सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको सूचना अधिकारी सिकिन्दर कापरले जानकारी दिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गरी ठूलो मात्रामा रकम बरामद गरेको थियो । त्यसपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । सिन्धुपाल्चोककै आश्रमबाट अर्का एक अनुयायी पनि बेपत्ता पारेको आरोप बमजनमाथि छ । तर उक्त मुद्दा भने अदालतमा दर्ता भइसकेको छैन । अदालतमा मुद्दा हुँदा पनि बम्जन लामो समयसम्म फरार हुँदै आएका थिए । २४ पुस २०८० मा सीआईबीले बुढानीलकण्ठबाट बमजनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
