भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा विपद्को समग्र कारण र प्रभाव अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्ताव सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले तत्कालीन जनधनको क्षतिसँगै बस्ती, पूर्वाधार र नदी किनारको समग्र जीवन प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । समितिले विपद्को तत्कालीन कारणसँगै बाढीलाई तीव्र बनाउने प्राकृतिक तथा मानवीय कारकको अध्ययन गर्नेछ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको अवस्था र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, विपद् पूर्वतयारी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि समितिले सुझाव दिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न, जलवायु न्याय तथा कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालमाथि परेको असरका विषयमा समेत समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्नेछ । समितिमा डा. अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिड्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन् । समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनाको हुनेछ । उक्त अवधिभित्र अध्ययन पूरा गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यादेशअनुसार समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञसँग परामर्श, स्थलगत अध्ययन तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सक्नेछ । अध्ययनका क्रममा आवश्यक देखिएमा समितिले आफ्नो मुख्य प्रतिवेदनअघि अल्पकालीन वा अन्तरिम प्रतिवेदनसमेत संसद्मा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दर्ता नभएका औषधिबारे भ्रामक प्रचार नगर्न आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को आग्रह
काठमाडौं । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालले दर्ता नभएका औषधिको बिक्री–वितरण तथा विभिन्न रोगको उपचारका नाममा गरिने भ्रामक विज्ञापन र प्रचार–प्रसार रोक्न आग्रह गरेको छ । परिषद्ले सोमबार सूचना जारी गर्दै दर्ता नभएका औषधिहरू बिक्री वितरण गर्ने, ठूला अक्षरमा विभिन्न रोगजस्तै क्यान्सर, पाइल्सलगायतका नाम उल्लेख गरी जनतालाई भ्रमित बनाउने तथा विभिन्न जटिल रोगको नाम लिएर चाँडै निको हुन्छ निको नभए पैसा फिर्ता हुन्छ जस्ता दाबी गर्ने विज्ञापन तथा प्रचार नगर्न आग्रह गरेको हो । परिषद्का अनुसार यस्ता गतिविधि प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले त्यस्ता कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिले यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्नेछ । परिषद्ले आफ्नो सूचनामा कानूनविपरीत अवाञ्छनीय कार्य तथा गतिविधि गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । परिषद्ले औषधिको प्रचार–प्रसार तथा बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित कानुन र नियमनको पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयको मूल्यांकनमा किष्ट मेडिकल कलेज प्रथम
काठमाडौं । जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरले आयोजना गरेको वार्षिक स्वास्थ्य सेवा तथ्यांक प्रस्तुतीकरण तथा समीक्षा कार्यक्रममा किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल ललितपुर जिल्लाका निजी अस्पतालमध्ये प्रथम भएको छ । कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाअन्तर्गतका १५ वटा निजी अस्पताल सहभागी भएका थिए । सहभागी अस्पतालहरूले वर्षभरि प्रवाह गरेका विभिन्न स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुका साथै वार्षिक सेवा प्रवाहको समीक्षा गरेका थिए । वार्षिक समीक्षाका क्रममा निर्धारित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सूचकका आधारमा अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको थियो । उक्त मूल्यांकनमा किष्ट शिक्षण अस्पतालले सहभागी निजी अस्पतालमध्ये उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै प्रथम स्थान हासिल गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सूचकमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको योगदानको कदर गर्दै जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरले किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेको छ । अस्पतालका अनुसार प्राप्त सम्मान गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तथा तथ्यमा आधारित सेवा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको प्रयासको महत्त्वपूर्ण मान्यता हो । उक्त उपलब्धिले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा अस्पतालको प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनलाई थप सुदृढ बनाएको अस्पतालले जनाएको छ । किष्ट शिक्षण अस्पतालले आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा सेवाग्राहीमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ग्वार्को, ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल विसं २०६२ चैत १० गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको अस्पताल हो । करिब दुई दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालले जटिल तथा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका बिरामीका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा, उन्नत प्रविधि तथा आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि चीनले दियो १ करोड १० लाख
काठमाडौं । चीन सरकारले भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको सहयोगका लागि नेपाललाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले सोमबार (आज) शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मन्त्रालयमा सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपत्तिको समयमा चीनले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा पनि नेपाल र चीनबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत चाङले नेपालको सुख-दुःखमा चीन सदैव साथमा रहने बताए । उनले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
प्रवासी नेपालीले प्रभु बैंकबाट ३ करोडसम्म घर कर्जा पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले विदेशमा काम गर्ने तथा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘प्रभु प्रवासी समृद्धि घर कर्जा योजना २०८३/८४’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार यो योजनामार्फत प्रवासी नेपालीलाई घर, अपार्टमेन्ट वा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा मर्मतका लागि सहज, प्रतिस्पर्धी र सुविधाजनक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । प्रभु बैंकले विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै प्रवासी नेपालीको दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले योजना ल्याएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस योजनाले प्रवासी नेपालीलाई आवासीय सम्पत्तिमा लगानी गर्न आवश्यक वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत घर कर्जाको अधिकतम सीमा ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्ष रहनेछ भने सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत मात्र लाग्ने बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर औसत आधार दरमा ०.५० प्रतिशत मात्र थप गरेर निर्धारण गरिएको बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा देशभर रहेका प्रभु बैंकका ३०० शाखामार्फत उपलब्ध हुनेछ । घर कर्जासँगै ग्राहकले बढीमा दुई जना सन्तानका लागि नेपाल वा विदेशमा अध्ययन गर्न शिक्षा कर्जा पनि लिन सक्नेछन् । शिक्षा कर्जामा औसत आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्र थप ब्याजदर लाग्नेछ भने कर्जा प्रशासनिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, योजनामा सहभागी ग्राहकलाई पहिलो वर्ष निःशुल्क डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवा पनि उपलब्ध गराइनेछ । प्रभु बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रवासी नेपालीबाट आउने रकमलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न यो योजना सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकका अनुसार योजनाले निक्षेप अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र प्रवासी नेपालीसँग दीर्घकालीन बैंकिङ सम्बन्ध विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१ लाख ३५ हजार घुस मागेको आरोपमा इन्जिनियरसहित तीन जनामाथि मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय भवन निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी गराइदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजना शाखा धनकुटाका तत्कालीन तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठ विरुद्ध आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार भोजपुरस्थित एक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइदिने भन्दै तीनै जनाले सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहाना बनाएर दुःख हैरानी दिएका थिए । उनीहरूले अन्तिम बिल पास गराइदिने सर्तमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस मागेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा घुस रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँ सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठको बैंक खातामा रहेको क्यूआरमार्फत जम्मा गराइएको र बाँकी ८५ हजार रुपैयाँ इन्जिनियर सुमन राईले नगद बुझेको अख्तियारले जनाएको छ । घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले सुमन राईलाई ललितपुरबाट तथा इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले इन्द्रबहादुर कार्की र रविन श्रेष्ठलाई क्रमशः धनकुटा र भोजपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आयोगका अनुसार तीनै जनाले पूर्व योजनाअनुसार घुस रकम बाँडेर खाने सहमति गरेको देखिएको छ । उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अन्तत : चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी ओलीले लिए
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् । तर, पराजयकै कारण आफू राजनीतिक मैदानबाट पछि नहट्ने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । सोमबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षका रूपमा आफूले लिने बताएका हुन् । ‘पार्टीको पुन:निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ सङ्कल्प’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारीबाट नेतृत्व पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै आफूले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका छन् । तर, जिम्मेवारी लिनु नेतृत्वबाट अलग हुने विषय नभएको उनको संकेत छ । ओलीले पार्टी पुनःनिर्माण र संगठनलाई थप सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । निर्वाचनको परिणामबाट निराश भएर राजनीतिक मैदान छाडेर नभाग्ने उनको भनाइ छ । एमालेले निर्वाचनमा अपेक्षाविपरीत कमजोर परिणाम बेहोरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन र चुनावी रणनीतिमाथि समीक्षा सुरु भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्निर्माण र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल हुँदैछ । ‘पार्टीको पुन:निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ सङ्कल्प’
वित्तीय अपराध रोक्न सबै निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम राख्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र सूचना आदान–प्रदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन, सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंक मात्र नभई सबै सरकारी निकायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै एउटै विषयमा निकायअनुसार फरक बुझाइ हुन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर पौडेलले मुलुकका स्रोत–साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको पहुँचमा नपुग्ने गरी राज्यका सबै निकायले ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा साझा अवधारणा विकास गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानुनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि अध्ययन र संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको बताए । उनले यस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई नेपाल प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को क्षमता विस्तारमा जोड दिइएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा विगत पाँच आर्थिक वर्षमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार कुल आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमध्ये करिब ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्, जसमा अधिकांश मुद्दा चेक अनादरका रहेका छन् । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये अधिकांश हुन्डी, भर्चुअल मुद्रा र प्रविधिजन्य ठगी सम्बन्धी रहेको उनले बताए । ‘मनी म्युल’ सञ्जाल विस्तार हुँदै जानु पनि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो । ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन साझा प्रयासमा जोड सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक, अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन निकायबीच संयुक्त अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०२७ को जनवरीसम्म नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सम्पत्ति रोक्का र जफतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजन निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
