१५ देशका ३०० विज्ञ सहभागी दक्षिण एसियाली सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्थाका समसामयिक चुनौती र सुधारका विषयमा केन्द्रित ‘दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०२६’ सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा दक्षिण एसियासहित विश्वका १५ देशका ३०० भन्दा बढी प्राज्ञिक व्यक्तित्व, नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ता सहभागी भएका थिए । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल जनप्रशासन संघ र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा तथा द एसिया फाउन्डेसनको ज्ञान साझेदारीमा कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तीनदिने सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक प्रस्तुति, ३३ वटा समानान्तर प्राविधिक सत्र र चारवटा विषयगत प्यानल सञ्चालन भएको आयोजकमध्ये एक प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति लगायतका विषयमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । सदाचारितामा आधारित शासन, सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तन र समावेशी शासन सम्मेलनका प्रमुख छलफलका विषय रहेका थिए । प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. राम प्रसाद घिमिरेका अनुसार सम्मेलनका दुई प्रमुख पूर्ण सत्रमा दक्षताका लागि मात्र नभई नागरिकका लागि राज्यको आधुनिकीकरण र दक्षिण एसियामा जलवायु न्याय र सार्वजनिक नीति समावेशिता तथा उत्थानशीलताका लागि शासन विषयमा छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासनको सुधारलाई संस्थागत दक्षता र प्रविधिको प्रयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने निष्कर्षसहित नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, पहुँच, निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास र जीवनस्तरमा आउने सुधारलाई पनि यसको सफलताको आधार बनाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो । जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा र बढ्दो असमानता दक्षिण एसियाली मुलुकका साझा चुनौती रहेका विज्ञहरुले बताएका थिए । सम्मेलनमा तिनको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, तुलनात्मक अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सम्मेलनले अनुसन्धान, राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माण र प्रशासनिक अभ्यासबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको डा घिमिरेले जानकारी दिए । दक्षिण एसियालाई अन्य क्षेत्रका अनुसन्धानका लागि अध्ययनस्थलका रूपमा मात्र नभई विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान र सिद्धान्त विकासमा योगदान पु‍र्‍याउने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको थियो । सम्मेलन दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको सम्मेलन श्रृंखलाअन्तर्गतको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । यसअघि २०२४ मा बंगलादेशको ढाका र २०२५ मा पाकिस्तानको लाहोरमा पहिलो र दोस्रो सम्मेलन आयोजना भएका थिए । प्रतिष्ठानले पनि पछिल्लो एक दशकदेखिदेखि दक्षिण एसियामा सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्था सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । उक्त शृङ्खलाअन्तर्गत प्रतिष्ठानले यसअघि छवटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको एन-ट्याग अब सानिमा बैंकका देशभरका शाखाबाट पाइने
काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने एन–ट्याग अब सानिमा बैंकका देशभरका शाखाबाट लिन सकिने भएको छ । सानिमा बैंकले नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा प्रयोग हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) प्रविधिमा आधारित एन–ट्याग वितरण सुरु गरेको हो । सडक बोर्ड नेपालद्वारा सञ्चालित उक्त सुरुङमार्गमा टोल भुक्तानीका लागि विद्युतीय टोल सङ्कलन प्रणाली लागू गरिएको छ । सवारीसाधनको अगाडिको सिसामा टाँसिने एन–ट्यागलाई सुरुङमार्गको प्रवेश तथा निकास गेटमा जडान गरिएका उपकरणले स्वतः पहिचान गर्नेछन् । त्यसपछि टोल शुल्क सम्बन्धित ट्यागबाटै कट्टा हुने भएकाले यात्रुले नगद भुक्तानीका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने छैन । बैंकका अनुसार सवारीधनीले सानिमा बैंकको देशभर रहेका जुनसुकै शाखाबाट एन–ट्याग लिन सक्नेछन् । एन–ट्यागमा इसेवा, फोनपे, खल्ती तथा बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत रकम रिचार्ज गर्न सकिनेछ । यस सेवाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सवारीधनीलाई समेत आफ्नै नजिकको शाखाबाट एन–ट्याग लिन सहज हुने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज सञ्ज्यालले राष्ट्रिय पूर्वाधारमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सहजीकरण गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताए । उनले बैंकको फराकिलो शाखा सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणसम्म यो सेवा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । एन–ट्याग तथा यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि सानिमा बैंकको नजिकैको शाखा वा ग्राहक सेवा नम्बर ९८४७६९४५१० मा सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेर अवस्था बुझ्ने कांग्रेसको निर्णय, ‘न्यानो कपडा अभियान’ चलाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितको अवस्था बुझ्ने तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति गगनकुमार थापाको उपस्थितिमा बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले छठ पर्वलगत्तै तीनवटै जिल्लाका प्रभावित गाउँबस्तीमा पुगेर स्थलगत अवलोकन तथा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, जिल्ला सभापति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकमा गत भदौ १० गते गएको आकस्मिक बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, पुनर्स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिइएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी ‘न्यानो कपडा अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न मानसिक स्वास्थ्य परामर्श अभियान पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । तीनवटै जिल्लाका प्रभावित बस्तीको स्थलगत अवस्था बुझेपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पार्टीले लिनुपर्ने थप पहलकदमी निर्धारण गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न तथा पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । साथै, प्रभावित नागरिकलाई राहत, सहयोग र सहजीकरणका लागि पार्टीका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।
सामाजिक सञ्जालबाट महिलाको चरित्र हत्या गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार प्रेम सम्बन्धमा रहँदा खिचिएका तस्बिर तथा भिडियो टेलिग्राममार्फत सार्वजनिक गरी महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा इलामको माई नगरपालिका–१ स्थायी घर भएका २९ वर्षीय विकल्प राई रहेका छन् । उनलाई प्रहरीले कात्तिक १९ गते काठमाडौंको ठमेलस्थित पर्यटन मार्गबाट पक्राउ गरेको हो । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मार्फत महिलाका अश्लील तस्बिर तथा भिडियो आफूसँग रहेको र सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएको आरोपमा अर्का एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–५ स्थायी घर भएका ३० वर्षीय सुजन पाण्डे रहेका छन् । उनलाई प्रहरीले कात्तिक १९ गते काठमाडौंको तारकेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । साइबर ब्यूरोले पीडित महिलाहरूको उजुरीका आधारमा प्राविधिक अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी दुवै जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । विकल्प राईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन र सुजन पाण्डेलाई चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्यूरोले जनाएको छ । साइबर ब्यूरोले कात्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त जानकारी दिएको हो ।
निषेधित क्षेत्रमा अनुमति नलिई पदयात्रा गराउने ट्राभल्स कम्पनीलाई ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । निषेधित क्षेत्रमा आवश्यक अनुमति नलिई विदेशी नागरिकलाई पदयात्रा गराएको भन्दै अध्यागमन विभागले एक ट्राभल्स एजेन्सीसहित चार विदेशी नागरिकलाई कारबाही गरेको छ । विभागका अनुसार डोल्पाको निषेधित क्षेत्र तल्लो डोल्पामा पदयात्रा अनुमति नलिई प्रवेश गरेका मेक्सिकोका चार जना नागरिक र उनीहरूलाई पदयात्रा गराउने ट्राभल्स कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गरिएको छानबिनपछि माउन्ट रोज टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरी विदेशी नागरिकलाई निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गराएको पाइएको थियो । त्यसैगरी, अनुमति नलिई निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चारै जना मेक्सिकन नागरिकलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । उनीहरूबाट पदयात्रा अनुमति शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति २० अमेरिकी डलरसमेत असुल गरिएको विभागले जनाएको छ । नेपालको पदयात्रा पर्यटनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पदयात्रासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अनुमति प्रणालीको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विशेषगरी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले विदेशी नागरिक, ट्रेकिङ एजेन्सी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गराउँदा अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन र प्रचलित कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
इन्जिनियर पक्राउप्रति १० संस्थाको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न १० वटा संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए), नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनसहित इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक क्षेत्रका १० संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै प्राविधिक प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । संस्थाहरूले उनीहरूको मानव अधिकार तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । यसअघि नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले कात्तिक १३ गते छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । तर, हालसम्म घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएको भन्दै इन्जिनियर समुदायमा आशंका र अनिश्चितता बढेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राज्यका निकायले नागरिक तथा राष्ट्र निर्माणमा खटिएका राष्ट्रसेवकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रक्रिया र आधार पुष्टि नगरी उच्च पदस्थ प्राविधिक नेतृत्वलाई पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिनु न्यायसंगत नभएको उनीहरूको ठहर छ । अनुसन्धान तथा सोधपुछका स्थापित कानुनी मान्यता र प्रशासनिक मर्यादा मिचेर गरिने यस्ता कार्यले समग्र इन्जिनियर समुदायमा संशय, असुरक्षा र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विशेषगरी बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै असहमति वा त्रुटिको आशंका भए सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र स्थापित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत छानबिन, पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । यस्ता विषयलाई कानुनसम्मत र संस्थागत प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । इन्जिनियरहरूमाथि हुने अमर्यादित व्यवहारले उनीहरूमा निराशा पैदा गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिको मनोबल कमजोर बनाउने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राविधिक नेतृत्वलाई नै त्रास र मानसिक दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए साना तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने र समग्र विकास निर्माणको गतिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संस्थाहरूले सरकारसँग पाँचबुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् । उनीहरूले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी मरिण आयोजनाका निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिइएको कार्यको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न, प्राविधिक कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा कानुनी शासन र पेशागत मर्यादाको पालना गर्न तथा कानुनबमोजिम काम गर्ने इन्जिनियरलाई सुरक्षित, मर्यादित र त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्ने प्रत्याभूति दिन माग गरेका छन् । त्यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा असहजता पैदा हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्ने भन्दै प्राविधिक नेतृत्वमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा इन्जिनियरहरूको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा देखिने असहमति वा त्रुटिको आशंकालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र स्थापित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत छानबिन, पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने परम्परा बसाल्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादाभित्र रहेर गरेका काम तथा निर्णयलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दै संस्थाहरूले पूर्वाधार विकास, आयोजना निर्माण र नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न इन्जिनियर समुदाय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुबास चन्द्र बराल, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स नेपाल (स्केफ) का अध्यक्ष इन्जिनियर ठाकुरप्रसाद शर्मा, सोसाइटी अफ नेपाली आर्किटेक्ट्स (सोना) का अध्यक्ष आर्किटेक्ट ईश्वरलाल जोशी, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर कृष्ण सिंह बस्नेत र सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर हरेराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जय महतो, एसोसिएसन अफ कम्प्युटर इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर प्रा. डा. सुवर्ण शाक्य, रिजनल एन्ड अर्बन प्लानर्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर किशोरकुमार झा, नेपाल जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटीका अध्यक्ष इन्जिनियर महेश थापा र नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनकी महासचिव इन्जिनियर निर्मला लामा चन्दले पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा चिनियाँ कम्पनी र एक्जिम बैंकको हिसाब खोजियो
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले निर्माण कम्पनी र चिनियाँ बैंकसँग जोडिएका आर्थिक विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ । अदालतले निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसीले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका बिल, भुक्तानी भइसकेको रकम र बाँकी भुक्तानीको विवरण पेस गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले शुक्रबार विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋणको विवरणसमेत झिकाउन भनेको छ । अदालतले ऋण रकम, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत रूपमा भएको भुक्तानीको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू दिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । नेपाल सरकार वादी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार (हिनामिना) मुद्दामा अदालतले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित दुईवटा महत्त्वपूर्ण विवरण मागेको हो । अदालतले निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसीले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल तथा भरपाइको विवरण, कम्पनीलाई भुक्तानी भइसकेको रकम र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन भनेको छ । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋणको कुल रकम, त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया र हालसम्म भुक्तानी भएका किस्ताहरूको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट मगाउन आदेश दिएको छ ।
पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि १६ जनाको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पदका लागि १६ जना उम्मेदवार संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विज्ञहरूको मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने १६ जना उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको हो । वर्णानुक्रमअनुसार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा आशुतोष प्रधान, उत्तमप्रसाद देवकोटा, टेकबहादुर महत, धर्मराज दवाडी, नोजल कोइराला, युविका भण्डारी, राजाराम केसी र रामचन्द्र सेढाई रहेका छन् । त्यस्तै, रोहिणीप्रसाद खनाल, लक्ष्मण गौतम, विनोद अर्याल, श्रद्धा श्रेष्ठ, श्रीप्रसाद भट्टराई, सन्तोष विक्रम थापा, सुरेश सिंह बुडाल र हिक्मत सिंह ऐर पनि संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् । संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई आगामी मंसिर १० गते बिहान ८:१५ बजे शैक्षिक योग्यता र अनुभवका सक्कल कागजातसहित पर्यटन बोर्डको सचिवालयमा उपस्थित हुन बोर्डले आग्रह गरेको छ । सोही दिन उम्मेदवारले तत्कालिक प्रस्तुतीकरणसमेत दिनुपर्नेछ ।
