‘हेलो सरकार’ मा आएको अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्रै सम्बोधन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सरकारले गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ सापकोटाले भने । गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने जनाइएको छ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको सापकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । ‘सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । सापकोटाका अनुसार अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । साथै गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फर्छ्याैट हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२/८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् । त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका/नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सङ्ख््या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।
गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट
काठमाडौं । गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारण तथा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि ५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको जनाएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मित्रबहादुर श्रेष्ठ र आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा ९५० किलोवाट क्षमताको गुमुखोला भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रन अफ रिभर प्रविधिमा आधारित आयोजनाबाट वार्षिक करिब ५.६ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादित विद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिंगटी सबस्टेशनमा जोडिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
स्पोर्टस टुरिज्मको लक्ष्य बोकेका पराजुलीको नाट्टा सचिवमा उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी निर्वाचनमा पर्यटन व्यवसायी रमेश पराजुलीले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । रुप्से होलिडेजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पराजुलीले भरत जंग पाण्डे नेतृत्वको टिमबाट सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । व्यवसायीको साझा संस्था बनाउने भन्दै पराजुलीले पाण्डे टिमबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए। उनले भरत जंग पाण्डे नेतृत्वको समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले योग्य, अनुभवी र व्यावसायिक टिमलाई विजयी गराई नाट्टालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् । करिब दुई दशक पर्यटन क्षेत्रमा बिताएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपालको ट्राभल उद्योगमा उल्लेखनीय कार्य गरेकाले नाटाको आगामी निर्वाचनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको पराजुलीले बताए । पराजुली रुप्से होलिडेजका सञ्चालक छन् । काठमाडौंको हात्तिसारमा रहेका ट्राभल्सले नेपाली पर्यटन उद्योगमा उल्लेखनीय मात्रामा योगदान पुर्याएको उनले बताए । नेपाल-भियतनामबीच नियमित चार्टर उडान सञ्चालन गरिसकेका उनले नयाँ गन्तव्यको खोज र पर्यटन विकासको प्रवर्द्धनमा लागिरहने पराजुलीले बताउँछन् । उनका अनुसार रुप्सेले श्रीलंका, भियतनाम, थाइल्याण्ड र मेलसिया लगायत अन्य मुलुकका पर्यटकका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी, उनले पर्यटन र खेलकुदको सम्बन्धलाई व्यावसायिक रूप दिने ‘स्पोट्र्स टुरिजम’ अवधारणा अघि ल्याएका छन् । पराजुलीले ललितपुर क्विन्स महिला भलिबल टोलीमार्फत नेपाली महिला खेलकुदलाई व्यवसायीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत खेलेका छन् । पराजुलीले रुप्से स्पोट्र्स म्यानेजमेन्टमार्फत नेपाली क्रिकेट, महिला भलिबल र समग्र खेलकुद उद्योगमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । हालसम्म १४० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका पराजुली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार, एयरलाइन्स कम्पनीसँगको सहकार्य, गन्तव्य विकास र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुन् । सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणापछि पराजुलीले नाट्टालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सदस्य केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । युवा उद्यमीहरूको सहभागिता वृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र व्यवसाय विस्तारका अवसर सिर्जनालाई पनि प्राथमिकता दिइने पराजुलीले बताए । नाटामा हाल ५ सय २२ सदस्य रहेकाले आगामी दिनमा एक हजार सदस्य बनाउने योजना रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'पर्यटन केवल व्यवसाय मात्रै होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको चालक शक्ति हो । नाट्टालाई सबै सदस्यको साझा व्यावसायिक मञ्चका रूपमा सशक्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो,' पराजुलीले भने । नाटाले पर्यटन क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । संस्थाको विकास, सदस्य हित र पर्यटन उद्योगको समग्र उन्नयनका लागि सबैको सुझाव, सल्लाह र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘मेरो उम्मेदवारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होइन, सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीको साझा आवाजलाई थप बलियो बनाउनका लागि हो । बलियो नाट्टा, बलियो पर्यटन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न म पूर्ण प्रतिबद्ध छु,’ पराजुलीले भने ।
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी भदौभित्रै, सुर्तीजन्य पदार्थको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका हुन् । सचिव देवकोटाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गरिने उनले बताए । बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताए । मन्त्रालयअनुसार विगतमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिब ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उनले दाबी गरे । बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आबद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुने गरी अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक वर्ष रह्यो । करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध छ । अघिल्लो वर्षको करिब १०–१२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु सम्पन्न भएपछि भदौभित्र सबै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँकी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।' साथै, रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका सेवाहरू (जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायतका प्रारम्भिक जाँच) निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने सोच अघि सारिएको छ । यसले बीमा कोषमा अनावश्यक भार कम हुने, बिरामीले छिटो सेवा पाउने र कार्यक्रम दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताए । देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित कर कानुनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताए । सचिव देवकोटाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गरे । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् । यसबाहेक वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उनले बताए । क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सर उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्यून रहेको स्पष्ट पारे । विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा करबाट सङ्कलित रकम यही क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साहलाई निगमको नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक साह आयल निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि निगममा प्रमुख पद रिक्त रहँदै आएको थियो । रिक्त पदपूर्तिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस समितिले असार १ गतेको निर्णयानुसार असार २ गते खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो । सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको ६ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका साहलाई नै सरकारले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
नेपाली खेलाडी कमलराजले रचे इतिहास, हाइरोक्समा चार स्वर्ण
काठमाडौं । नेपाली खेलाडी कमलराज भट्ट (डेनिस भट्ट) ले विश्वभर तीव्र रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको फिटनेस खेल हाइरोक्स मा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित प्रतियोगितामा उनले चार विधामा प्रतिस्पर्धा गर्दै चारैमा स्वर्ण पदक जितेर नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चम्काएका हुन् । कमलराजले ओपन डबल्स विधामा ५९ मिनेट २८ सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै स्वर्ण जिते । त्यससँगै उनले प्रो डबल्स विधाको उपाधिसमेत आफ्नो नाममा पारे । त्यसैगरी, मेन्स रिले विधामा पहिलो स्थान हासिल गर्दै नयाँ हाइरोक्स रिले कीर्तिमान पनि बनाए । ओपन व्यक्तिगत विधामा उनले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन् । प्रतियोगिताका क्रममा उनले कुल २६ किलोमिटर दौडसँगै २६ वटा उच्च शारीरिक क्षमताका स्टेशन पूरा गर्दै उत्कृष्ट सहनशीलता र फिटनेस प्रदर्शन गरेका थि ए। यो उपलब्धिसँगै कमलराज हाइरोक्स प्रतियोगिता जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । साथै, उनले सहभागिता जनाएको लगातार १० वटा हाइरोक्स प्रतियोगितामै पोडियम फिनिस गर्दै अर्को ऐतिहासिक कीर्तिमान पनि कायम गरेका छन् । ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने प्रयास असफल भएपछि पनि हार नमानी फिटनेस खेलतर्फ अघि बढेका कमलराजले अहिले विश्वस्तरको हाइरोक्स प्रतियोगितामा नेपालको झण्डा फहराउँदै नयाँ इतिहास रचेका हुन् । उनको सफलताले व्यक्तिगत उपलब्धिलाई मात्र होइन, नेपालको फिटनेस खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ पहिचान दिलाएको खेल क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको हाइरोक्समा कमलराजको प्रदर्शन नेपाली खेलाडीका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकले अब नेपालपे कार्ड प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकका लागि नेपालपे कार्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच भएको सम्झौतापछि बैंकले एनसीएचएल–ईएफटी कार्ड स्विचमार्फत नेपालपे कार्ड जारी गर्न सक्ने भएको हो । सम्झौतासँगै ज्योति विकास बैंकका ग्राहकले नेपालपे कार्ड प्रयोग गर्न पाउनेछन् । साथै, डिस्कभर नेटवर्कअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड तथा आरयुपे कार्डसमेत स्वीकार गरी नेपालपे कार्ड कारोबार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । एनसीएचएलले हालै नेपालपे कार्डको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेसँगै डिस्कभर नेटवर्कसँगको सहकार्यमा नेपाल र विदेशका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा पनि नेपालपे कार्ड प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल एनसीएचएलको ईएफटी सेवामार्फत ११ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालपे प्रणालीमा ३६ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भइसकेका छन् । त्यसमध्ये आठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालपे कार्ड जारी गरिसकेका छन् भने ११ भन्दा बढी संस्थाले कार्ड स्वीकार (अक्वायरिङ) सेवा सुरु गरिसकेका छन् । ज्योति विकास बैंकले देशभर १२१ शाखा, दुई एक्सटेन्सन काउन्टर र ७५ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै डिजिटल बैंकिङ विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेको जनाएको छ ।
कैलाश हेलिकप्टरको आम्दानी साढे ३९ करोड, ५०% हिस्सा साहसिक पर्यटनको
काठमाडौं । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज लिमिटेडको सञ्चालन आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा २६.३५ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले उक्त अवधिमा ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँको तुलनामा १४ करोड १० लाख रुपैयाँ कम हो । कम्पनीका अनुसार गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिको प्रभावले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्दा लक्षित ग्राहक वर्ग प्रभावित भएको थियो । त्यसकै प्रभाव स्वरूप उडान सङ्ख्या र सञ्चालन आम्दानीमा गिरावट आएको हो । सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा रहेको ४२ प्रतिशतबाट घटेर गत वर्षको सोही अवधिमा ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । उडान घण्टा घट्नु, प्रति उडान घण्टाबाट हुने आम्दानी कम हुनु तथा तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिफल दिने उद्धार र मालवाहक उडानको हिस्सा बढ्नुले नाफामा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीको आम्दानी वृद्धिको क्रम भने सकारात्मक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ७० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७६/७७ मा ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१७ मा स्थापना भएको कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज नेपालका अग्रणी हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले चार्टर उडान, उद्धार सेवा, स्लिङ सञ्चालन तथा एभरेस्ट आधार शिविर र अन्नपूर्ण आधार शिविर लक्षित साहसिक हवाई भ्रमण सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल कम्पनीसँग एयरबसका तीन वटा हेलिकप्टर रहेका छन् । कम्पनी ७ जना व्यक्तिगत प्रवर्द्धकद्वारा स्थापित भएको हो । सन् २०२६ अप्रिलसम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अध्यक्ष क्याप्टेन आशिष शेरचन र प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजङ्ग पाण्डेयको संयुक्त सेयर स्वामित्व करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । सञ्चालकहरूमा सुनिल श्रेष्ठ, रमेश पण्डित, श्रीराम केसी र ईश्वरी पौडेल रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार हेलिकप्टर सेवा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी प्रवेश गर्न अझै पनि उच्च अवरोध रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अनिवार्यता तथा आर्थिक वर्ष २०२७/२८ भित्र कम्तीमा ५ वटा हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाजस्ता प्रावधानले नयाँ कम्पनीको प्रवेश कठिन बनाएका छन् । यसले बजारमा स्थापित कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था बलियो रहने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीको करिब ५० प्रतिशत आम्दानी साहसिक पर्यटनबाट प्राप्त हुन्छ । यसमध्ये एभरेस्ट आधार शिविरबाट करिब ४८ प्रतिशत र अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट करिब २ प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको छ । उद्धार सेवाबाट करिब ३० प्रतिशत तथा मालवाहक उडानबाट करिब २० प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा सामाजिक वा वातावरणीय कारणले अवरोध सिर्जना भए कम्पनीको आम्दानी र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ५८ प्रतिशत शीर्ष १० ग्राहकबाट प्राप्त भएकाले प्रमुख ग्राहक वा व्यावसायिक साझेदारमा हुने परिवर्तनले पनि आम्दानीमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । हवाई इन्धन कम्पनीको प्रमुख सञ्चालन खर्च भएकाले यसको मूल्यमा हुने उतारचढावले नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, हेलिकप्टर, इन्जिन तथा जगेडा पुर्जाको खरिद र मर्मतसम्भारका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरको उतारचढाव पनि अर्को प्रमुख जोखिमका रूपमा रहेको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्था, अनिश्चित मौसम, दक्ष जनशक्तिको सीमित उपलब्धता तथा पर्यटन उद्योगको मौसमी प्रकृतिका कारण कम्पनीको व्यवसायमा समय–समयमा चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ । आर्थिक मन्दी, यात्रा प्रतिबन्ध वा पर्यटकीय मुख्य मौसममा सेवा अवरुद्ध भए कम्पनीको वित्तीय कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
