२ लाख बढि विद्यार्थीको विवरण फर्जी देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा धेरै विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ । प्रणालीमा व्यापक मात्रामा विवरण दोहोरिएको देखिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै छानबिनका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरेको हो । सत्यतथ्य अध्ययन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५ सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानून अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य छन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । अनौपचारिक अध्ययनअनुसार इ-एमआईएस प्रणालीमा २ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएका छन् । यसरी प्रणालीमा देखिएको दोहोरो प्रविष्टिका आधारमा राज्य कोषबाट निकासा हुने अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोशाक, पाठ्यापुस्तक तथा अन्य सेवा सुविधाको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । ‘हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ । यसरी दोहोरो विवरण भरेर रकम दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। अब यसबारे थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ’,मन्त्री पोखरेलले भने । गठित समितिले इ-एमआईएस प्रणालीमा यति ठूलो संख्यामा विवरण दोहोरिनुको प्राविधिक कमजोरी वा नियतवश गरिएको बद्मासीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । गलत तथ्यांक पेश गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने स्पष्ट कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । प्रणालीमा रहेका दोहोरो र फर्जी विवरणहरू हटाएर इ९एमआईएसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, सुरक्षित र वास्तविक तथ्यांकमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको बताएको छ ।
नेता-कार्यकर्तालाई रास्वपाको सात निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीभित्र हुने निर्वाचन, अधिवेशन र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आर्थिक प्रभाव, नातावाद, गुटगत दबाब र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अपिल तथा निर्देशन जारी गर्दै विधि र निर्धारित प्रक्रियाविपरीत गतिविधि गर्नेहरूलाई उम्मेदवारी खारेजदेखि पार्टी सदस्यता समाप्तिसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले कात्तिक २० गते जारी गरेको निर्देशनमा पार्टीका सबै तहका निर्वाचन तथा नेतृत्व चयनका गतिविधि विधान र स्वीकृत कार्यविधिअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न भनिएको छ । अनधिकृत रूपमा समानान्तर प्रक्रिया अघि बढाउने, व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग गर्ने, आर्थिक चलखेल गर्ने र धम्की दिएर प्रतिस्पर्धीलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि निषेध गरिएको छ । रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । निर्वाचनमा आवेदन दिएको वा क्लबमा आबद्ध भएको आधारमा मात्रै उम्मेदवारी सुनिश्चित नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । नेतृत्व विकास कार्यक्रम, योग्यता परीक्षण, मूल्याङ्कन र प्राथमिक निर्वाचनलगायत निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै पार्टीले उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशनको तयारी गर्दा सम्बन्धित संरचनाले माथिल्लो तहको नेतृत्व तथा विभागसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ । पार्टीबाट आधिकारिक मिति घोषणा नभएसम्म उम्मेदवारी घोषणा गर्ने वा प्रचारप्रसारमा लाग्ने गतिविधि गर्न पनि रोक लगाइएको छ । निर्वाचन तथा अधिवेशनलाई स्वच्छ बनाउन आयोगले आर्थिक लेनदेन, भोजभतेर, भ्रामक प्रचार, प्रतिस्पर्धीको चरित्रहत्या र पदको दुरुपयोगलाई निषेध गरेको छ । व्यक्तिगत पहुँच र गुटगत प्रभावका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सबै प्रतिस्पर्धीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशनमा जोड दिइएको छ । आयोगले पार्टीका आन्तरिक दस्तावेज, निर्णय, छलफल, पत्राचार तथा व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । आधिकारिक स्वीकृतिबिना आन्तरिक सूचना सार्वजनिक गर्ने वा त्यसको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि उम्मेदवारी खारेज, निर्वाचन प्रक्रियाबाट निष्कासन, निलम्बन तथा पार्टी सदस्यता समाप्तिसम्मको कारबाही हुन सक्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ । रास्वपाले पार्टीभित्रको निर्वाचन र नेतृत्व चयनलाई विधिसम्मत, निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भन्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । यस्ता छन् सात निर्देशन : १. विधिको पालनाः निर्वाचन, अधिवेशन तथा उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी सबै गतिविधि पार्टी विधान, स्वीकृत कार्यविधि र आधिकारिक निर्देशनअनुसार मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, अनधिकृत वा समानान्तर प्रक्रिया गर्न पाइने छैन । २. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाः व्यक्तिगत पहुँच, आर्थिक प्रभाव, नातावाद, गुटगत दबाब वा धम्कीजस्ता अनुचित प्रभाव प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ र सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ३. स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोटः स्थानीय निर्वाचनमा आवेदन दिएको वा क्लबमा आबद्ध भएको भरमा मात्र उम्मेदवारी अन्तिम हुँदैन । तोकिएका प्रक्रिया (नेतृत्व विकास कार्यक्रम, योग्यता परीक्षण, मूल्याङ्कन, प्राथमिक निर्वाचन आदि) पूरा भएपछि मात्र पार्टीले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । ४. अधिवेशन तथा नेतृत्व चयन : वडा, पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश तहका संरचनाले अधिवेशनको तयारी गर्दा माथिल्लो तहको नेतृत्व र विभागसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ। आधिकारिक मिति घोषणा नभई उम्मेदवारी घोषणा वा प्रचार गर्न पाइने छैन । ५. आचारसंहिता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिः आर्थिक लेनदेन, भोजभतेर, भ्रामक प्रचार, चरित्रहत्या वा पदको दुरुपयोग निषेध गरिएको छ । ६. उल्लङ्घनमा कारबाही : निर्देशन वा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजी, प्रक्रियाबाट निष्कासन, निलम्बन वा पार्टी सदस्यता समाप्तसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । ७. गोपनीयता तथा आन्तरिक सूचनाको संरक्षण : आन्तरिक दस्तावेज, निर्णय, छलफल, पत्राचार तथा व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ । आधिकारिक स्वीकृतिबिना यस्ता सूचना सार्वजनिक वा दुरुपयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।
मापदण्डविपरीत खाद्य उत्पादन गर्ने ६४ वटा खाद्य व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । मापदण्डविपरीत खाद्य तथा पशुपन्छीका दाना उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने ६४ वटा व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउनदेखि असोजसम्म) बजार, उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्टको अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा गुणस्तर मापदण्डविपरीत पाइएपछि सम्बन्धित व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रशान्त पोखरेलका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ४० बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गरिएको हो । कारबाहीमा पर्ने खाद्य पदार्थमा प्रशोधित पिउने पानी, दूध, दही, फ्लेभर्ड मिल्क, तोरीको तेल, प्रशोधित भटमास तथा सूर्यमुखी तेल, तयारी चाउचाउ, पफ, ब्रेड, मसला, भुजा, कफी, प्रोटिन पाउडर र क्यान्डीलगायत छन् । त्यस्तै, मदिराजन्य पेय पदार्थ मुस्ताङ गोल्डसमेत कारबाहीको सूचीमा परेको छ । खाद्य पदार्थसँगै ब्रोइलर तथा अण्डा उत्पादन गर्ने कुखुराका लागि बनाइने दाना र गाईवस्तुको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएका प्रमुख उद्योग तथा व्यवसायीमा सिजी फुड्स नेपाल प्रालि, खजुरीको नेपाल प्रालि, धनुषा डिस्टिलरी, न्यू होप एग्रो बिजनेस र कालिका रिफाइनरीलगायत रहेका छन् । विभिन्न मिनरल वाटर तथा दाना उद्योगसमेत कारबाहीमा परेका छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले विभाग तथा मातहतका कार्यालयले नियमित रूपमा बजार अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आएका छन् । विभागले मापदण्डविपरीतका खाद्य तथा दाना पदार्थको उत्पादन र बिक्री-वितरण नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
माउन्टेन इनर्जीको २० प्रतिशत बोनस सेयर पारित, ५ जना सञ्चालक निर्वाचित
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको १३औँ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेको अध्यक्षतामा काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअनुसार सेयरधनीले कुल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश पाउनेछन् । सभाले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा अन्य वित्तीय विवरण पनि पारित गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको छ । साधारणसभाले पाँच जना सञ्चालकसमेत निर्वाचित गरेको छ । सञ्चालकमा डोलराज शर्मा, उत्तमप्रसाद भट्टराई, अरुणकुमार केसी, टीकाप्रसाद उप्रेती र झनक दत्त खनाल निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यससँगै कम्पनी लगातार दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७९ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९.०८ प्रतिशत बढी हो । उक्त अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ ५२ पैसा कायम भएको थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नियमित रूपमा लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको कम्पनीले त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा समान १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । हाल कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला र ५ मेगावाटको तादीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, सहायक कम्पनी दूधखोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिमार्फत ६५ मेगावाट क्षमताको दूधखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । मनाङमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको गत साउनमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा एनएमबी बैंक र सानिमा बैंकले १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् भने बाँकी रकम प्रवर्द्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन थाल्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
रगतको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा रगतको अभावमा केही सुधार आए पनि रक्तसञ्चार सेवामा पर्याप्त मौज्दात कायम हुन सकेको छैन । चाडपर्वका बेला रक्तदान कार्यक्रम घट्नु, नियमित रक्तदाता उपत्यकाबाट बाहिरिनु र युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दै जानुले रगतको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन थप चुनौतीपूर्ण बनेको सरकोकारवालाहरु बताउँछन् । दैनिक करिब ४०० देखि ५०० युनिट रगत आवश्यक पर्ने उपत्यकामा रक्तदानबाट संकलन हुने रगतले तत्कालको माग धान्नुपर्ने अवस्था छ । दशैंका बेला उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा मानिस बाहिरिएपछि नियमित रक्तदान कार्यक्रम प्रभावित हुँदा रगतको अभाव चुलिएको थियो । पछिल्लो केही दिनयता रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि अवस्था केही सहज बनेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. प्रकाश यादवले बताए । उनका अनुसार एक साताअघिको तुलनामा रगत आपूर्तिको अवस्थामा करिब ८० प्रतिशत सुधार आएको छ । तर, अहिले संकलन भइरहेको रगत पनि सोही दिन अस्पतालमा आपूर्ति हुने भएकाले पर्याप्त मौज्दात राख्न सकिएको छैन । यादवका अनुसार रगतको माग निरन्तर रहने तर रक्तदान कार्यक्रम नहुने अवस्था सिर्जना हुँदा बिरामीले आवश्यक रगत पाउन कठिन हुन्छ । विशेषगरी दुर्लभ रक्तसमूह, आरएच नेगेटिभ र एबी पोजेटिभ समूहको रगत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । त्यसैगरी रगतबाट तयार गरिने विभिन्न अवयवको उपयोग अवधि छोटो हुने भएकाले पनि नियमित रक्तदान आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । प्लेटलेट कन्सन्ट्रेट र पीआरपीजस्ता रक्त अवयवको उपयोग अवधि तीनदेखि पाँच दिनसम्म मात्रै हुने भएकाले दैनिकजसो रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साना रक्तदान शिविरबाट समेत ५० देखि ६० युनिट रगत संकलन हुन सके आवश्यक रक्त अवयव नियमित रूपमा तयार गर्न सकिने उनले बताए । रक्तदानप्रति जनचेतना र नयाँ पुस्ताको सहभागितामा भने खासै समस्या नरहेको यादवको भनाइ छ । नियमित रक्तदातासँगै नयाँ पुस्ताका रक्तदाता पनि थपिँदै गएका छन् । तर, आफूले रक्तदान गरे पनि आवश्यक परेको समयमा आफैंले रगत नपाउने अवस्था हुँदा कतिपय दाता निरुत्साहित हुने गरेको उनले बताए । ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठका अनुसार दशैंका बेला रगतको अभाव हुन नदिन संस्थाले आपत्कालीन रक्तदातालाई तयारी अवस्थामा राखेको थियो । अहिले तिहार र छठलाई लक्षित गरी विभिन्न रक्तदाता संस्थालाई परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४०० देखि ५०० युनिट रगतको माग हुन्छ । तर, मागअनुसार नियमित रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको छ । रक्तदानलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्वयंसेवी रक्तदाता तथा रक्तदान अभियानमा सक्रिय संघसंस्थालाई परिचालन गर्न छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । श्रेष्ठले दशैंका बेला उपत्यका छाडेर बाहिरिने तथा रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दा रक्तदाताको उपलब्धतामा समेत असर पर्ने गरेको बताए । विदेश जानुअघि कम्तीमा एकपटक रक्तदान गर्ने भावना युवामा विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि विमानस्थलमै रक्तदान शिविर सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । मागअनुसार रगत संकलन हुन सकेन रक्तदान कार्यक्रम प्रभावित हुनु चाडपर्वमा मात्रै सीमित समस्या होइन । सामान्य अवस्थामा समेत रगतको मागअनुसार संकलन हुन नसकेको ब्लड फर नेपालका संस्थापक सरोजकुमार महतो बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा ब्लड बैंकमा मासिक दुई हजारदेखि तीन हजार पिन्टसम्म रगतको माग हुने गरे पनि रक्तदान कार्यक्रमबाट १ हजार ५०० देखि दुई हजार पिन्टसम्म मात्रै संकलन हुने गरेको छ । बाँकी आवश्यकता स्वेच्छिक तथा स्वयंसेवी रक्तदाताको सहयोगबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । विगतको तुलनामा रक्तदानप्रतिको जनचेतना र रक्तदाताको संख्या बढे पनि माग र आपूर्तिबीचको खाडल भने पूर्ण रूपमा मेटिन नसकेको महतोको भनाइ छ । दुई जना बिरामीलाई रगत आवश्यक पर्दा एक जनाले सहजै पाउने तर अर्कोलाई रगत जुटाउन कठिन हुने अवस्था अझै कायम रहेको उनले बताए । महतोका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा देशको कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशतले नियमित रक्तदान गरे रगतको अभाव नहुने मान्यता छ । तर, नेपालमा नियमित रक्तदान गर्ने जनसंख्या करिब १.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको उनको भनाई छ । विशेषगरी असोज, कात्तिक र मंसिर महिनामा रगतको अभाव बढी देखिने गरेको छ । दशैँ, तिहार र छठका बेला रक्तदान कार्यक्रम कम हुनुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी बसोबास नभएका मानिसहरू घर फर्किने भएकाले नियमित रक्तदाताको उपलब्धता घट्ने गरेको महतोले बताए । अर्कोतर्फ युवाहरूको विदेश पलायनले पनि रक्तदान गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या घट्दै गएको उनको भनाइ छ । नियमित रक्तदान र सरकारी सहयोग आवश्यक रगतको अभाव न्यूनीकरण गर्न रक्तदानलाई चाडपर्व वा विशेष परिस्थितिमा मात्रै सीमित नगरी नियमित अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा शैक्षिक संस्थाहरूले नियमित रूपमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । महतोले रगत प्राप्त गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने वा त्यसमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यसले सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनुका साथै रक्तसञ्चार सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, रक्तदान अभियानमा सक्रिय संघसंस्थालाई परिचालन गर्न सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । रक्तदातालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसँगै विदेश जाने युवालाई समेत रक्तदान अभियानमा जोड्न सकिने उनले बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गत उपत्यकामा हाल २७ वटा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । चाडपर्वमा मात्रै होइन, सामान्य अवस्थामा समेत मागअनुसार रगत संकलन हुन नसकेको अवस्थाले रक्तदानलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । रक्तदान कार्यक्रमको निरन्तरता, स्वयंसेवी रक्तदाताको परिचालन र सरकारी सहयोगबिना रगतको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर हटाउन कठिन हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेस गुल्मीको सभापतिमा थापा निर्विरोध, जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह गुल्मीको जिल्ला सभापतिमा वेदबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा सम्पन्न अधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा सिंगो कार्यसमिति नै सर्वसम्मत चयन गरेको हो । अधिवेशनबाट जिल्ला उपसभापतिमा मार्कण्डेय भण्डारी र कृष्णबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सचिवमा रविन्द्र घिमिरे निर्विरोध चयन भएका छन् । जिल्ला कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । अधिवेशनले पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापति सुरेश भुसाल तथा पूर्वसांसदहरू झकबहादुर पुन र सुवर्ण ज्वारचनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल समावेशि सहित ७० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सुदर्शन गौतम, योगराज कँडेल, ज्ञानबहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद खरेल र पूर्णबहादुर केसीलगायत रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
गरिमा विकास बैंकले मंसिर ५ गते ‘गरिमा रोड रेस’ आयोजना गर्ने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘गरिमा रोड रेस २०८३’ आयोजना गर्ने भएको छ । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ भन्ने नारासहित प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण आगामी मंसिर ५ गते शनिबार काठमाडौंमा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन, खेलकुदप्रति जनचेतना अभिवृद्धि तथा धावकहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बैंकले २०८१ सालदेखि यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । यस वर्ष प्रतियोगितामा खुला र कर्पोरेट विधामा गरी करिब १ हजार ५०० धावक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतियोगिता खुला र कर्पोरेट गरी दुई विधामा सञ्चालन हुनेछ । खुलातर्फ महिला तथा पुरुष दुवै समूहमा १० किलोमिटर र कर्पोरेटतर्फ महिला तथा पुरुष दुवै समूहमा ५ किलोमिटर दौड हुनेछ । कर्पोरेट विधामा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक, बिमा कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । प्रतियोगितामा खुलातर्फ महिला तथा पुरुष दुवै समूहका विजेताले ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले ३५ हजार, तेस्रो हुनेले २० हजार, चौथो हुनेले १५ हजार र पाँचौँ हुनेले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । त्यस्तै, कर्पोरेट विधातर्फ महिला तथा पुरुष दुवै समूहका विजेताले ३० हजार रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले २० हजार, तेस्रो हुनेले १५ हजार, चौथो हुनेले १० हजार र पाँचौँ हुनेले ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । दौड पूरा गर्ने सबै सहभागीलाई प्रमाणपत्र र पदकसमेत प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । खुलातर्फको १० किलोमिटर दौड बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारबाट सुरु भई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–३ को वडा कार्यालय परिसर पुगेर पुनः बालुवाटारमै आएर टुंगिनेछ । कर्पोरेटतर्फको ५ किलोमिटर दौड बालुवाटारबाट सुरु भई बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पताल पुगेर पुनः बालुवाटारमै समापन हुनेछ । प्रतियोगिता व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन बैंकले एनआरएस स्पोर्ट्स फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुन इच्छुक धावकले कात्तिक २८ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म अनलाइनमार्फत १०० रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिरेर नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । बैंकले खेलकुदमार्फत स्वस्थ, सक्रिय र अनुशासित समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ । प्रतियोगितासम्बन्धी थप जानकारीका लागि बैंकको कल सेन्टर ०१–५९७०१७९ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष केसीले लिए शपथ
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष रोशन केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष शपथ लिएका हुन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अन्य पदाधिकारी, माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । बैंकको २८औँ वार्षिक साधारणसभाबाट संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि बसेको सञ्चालक समितिको ५६७औँ बैठकले केसीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले उनलाई आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
