सेयर बजारमा ४ अर्ब ६२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.८२ अंकले घटेर २६५४.१५ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ६४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावरको भएको छ । रिडिको ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोलाको २६ करोड, सोलु हाइड्रोको २३ करोड, नेसनल हाइड्रोको १९ करोड र खानीखोला हाइड्रोको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अपर लोहर खोलाको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
९ बैंक कारबाहीमा, अध्यक्ष र सीईओलाई जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गरेको छ । गत वर्षभर गरेको कारबाहीमा बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराउने, सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराउनेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओलाई नगद जरिवानासम्म तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराएको थियो । यस्तै, निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, बक्यौता अवधिका आधारमा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा केही कर्जाको जोखिम भार क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम गणना नगरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै गत आवको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको तथा लिखित आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम जनही २ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, एजिङका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै मूल्य मितिमा पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको समेत भेटेको थियो । यी कमजोरीका कारण बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, आवश्यक कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई तथा सुरक्षण क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, एउटै प्रकृतिका कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर कायम गरेको तथा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरेको भेटिएपछि बैंकको सञ्चालक समिति तथा सीईओलाई सचेत गराएको इएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमासमा भने हिमालयन बैंक मात्रै कारवाहीमा परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ब्याकडेटबाट लागू हुने गरी छुट प्रदान गरेको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको, पुनरतालिकीकरण भएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकम मात्र पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जामै राखेर पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म बढाइएको, ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको तथा त्यस्ता कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएपछि सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गरेबापत बैंकको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराइएको थियो । यस्तै, गत आवको चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएपछि बैंकलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकको हकमा भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो । यस्तै, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘निर्मला पन्तको विषय अब सदनमा नउठाउनुस्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अब संसद्मा नउठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानबारे सरकारको प्रगति के भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिन रोष्ट्रममा उक्लिएका गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई 'अत्यन्त संवेदनशील' भन्दै तत्कालीन सरकारमा रहँदा किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै प्रतिप्रश्न गरे । 'तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन गर्नुभएन? अहिले नयाँ सरकार बनेपछि बारम्बार यही विषय उठाएर पीडित आमाको घाउ किन कोट्याइरहनुभएको?' भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रश्न गरे । गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो विषय संसद्मा पटक–पटक उठाउँदा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई शान्त वातावरणमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए । 'कसैको सन्तान बितिसकेपछि राष्ट्रिय स्तरबाट दिनहुँ त्यो घटना सम्झाइरहँदा उहाँलाई शान्ति मिल्छ त ?' भन्दै उनले पुनः प्रतिप्रश्न गरे । उनले सरकारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि अनुसन्धानको अवस्थाबारे थप विवरण दिन अस्वीकार गरे । 'यो अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' उनले भने । गृहमन्त्री गुरुङले त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे सदनमा थप प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । बरु आवश्यक जानकारी लिन चाहे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सदनमा यो विषय दोहोर्याएर पीडित आमाको घाउ बल्झाउनु मेरो नैतिकताले दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने आवश्यक जानकारी दिन तयार छु ।' गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सांसद विश्वकर्माले आफ्नो विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गर्ने सांसदको अधिकार र जवाफ दिने मन्त्रीको दायित्व संसदीय प्रणालीको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे । 'मैले प्रश्न गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनु उहाँको दायित्व हो,' उनले भने । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना बितिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद विश्वकर्माले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । त्यसपछि उनले पूरक प्रश्न गर्दै 'अब कति दिन वा कति महिनाभित्र निर्मलाले न्याय पाउँछिन्?' भनेर सोधे । तर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रश्नको पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरे । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले जवाफ दिन संकेत गरेपछि पनि गृहमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भने, 'म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ ।'
मेनपावर व्यवसायी नै ठगीमा परेपछि...
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सर्वसाधारण नागरिक ठगिएका खबर निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँमा भने अर्कै अनौठो र गम्भीर प्रकरण बाहिर आएको छ । अरूलाई विदेश पठाउने मेनपावर व्यवसायी स्वयं नै ठगीको ठूलो जालमा फसेका छन् । अमेरिकामा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय ठगी धन्दा चलाउने गिरोहको पञ्जामा पर्दा एक नेपाली मेनपावर व्यवसायीले ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ गुमाएका छन् । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका-४ घर भई काठमाडौंमा मेनपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजेन्द्र थापा यसरी ठगिएका हुन् । विदेश जाने युवाहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएका थापालाई अमेरिकाको ओहायो राज्यमा बस्ने सर्लाही हरिवनका गोपाल प्रसाद भट्टराईले आफ्नो विश्वासको जालमा पारेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र अनुसार भट्टराईसहित ७ जनाको गिरोहले सुनियोजित रूपमा थापाबाट ७१ लाख ९४ हजार रकम असुल गरी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । घटनाको सुरुआत ३० जुन २०२४ बाट भएको थियो । ह्वाट्सएप मार्फत थापासँग सम्पर्कमा आएका गोपाल प्रसाद भट्टराईले आफू अमेरिकामा बसेर विश्वका विभिन्न मुलुकको भिसा प्रोसेसिङको काम गर्ने र नेपालमा आफ्नी श्रीमती सविता ओझामार्फत सम्पूर्ण काम हेर्ने भन्दै परिचय दिएका थिए । भट्टराईले क्रोएसिया र जापानका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा आकर्षक तलबसहितको कामदारको कोटा उपलब्ध रहेको दाबी गरेका थिए । उनले क्रोएसियाका लागि प्रतिव्यक्ति १० लाख (मासिक तलब ७५० युरो) र जापानका लागि प्रतिव्यक्ति १२ लाख रुपैयाँ (मासिक तलब १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव राखे । थापाको मेनपावरमा आउने युवाहरूलाई ती देश पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै काम नभएमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी समेत दिएका थिए । भट्टराईको आकर्षक प्रस्ताव र विश्वास दिलाउने शैलीबाट प्रभावित भएर थापाले ३५ जना क्रोएसिया र २ जना जापान जाने गरी ३७ जना कामदारका कागजात पठाए । क्रोएसिया जाने ३५ जना कामदारलाई भट्टराईकै निर्देशनमा भारतको दिल्ली पुर्याइयो । थापाले आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा उनीहरूलाई दुई सातासम्म दिल्लीको होटलमा राखी भिसा बायोमेट्रिक गराएर नेपाल फर्काए । दिल्लीमा बायोमेट्रिक गरेपछि ३ महिनाभित्र भिसा लागिसक्ने आश्वासन दिइएको थियो । यसै प्रक्रियाका क्रममा भट्टराईले दिएको क्यूआर कोड र बैंक खाताहरूमा थापाले रकम पठाउन थाले । थापाले मुख्य अभियुक्त भट्टराईकी श्रीमती सविता ओझा तथा उनका अन्य सहयोगीहरूका विभिन्न ६ वटा बैंक खातामा गरी ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिए भने दिल्ली भीएफएस, हवाई टिकट र होटल खर्चबापत थप १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेहोरेका थिए । दिल्लीमा भीएफएस गराएको ३ महिना बितिसक्दा पनि भिसा नआएपछि र कामदारहरूले ताकेता गर्न थालेपछि थापाले भट्टराईलाई ताकेता गरे । तर, सुरुमा विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका भट्टराई पछि ह्वाट्सएप लगायतका सबै माध्यमबाट सम्पर्कविहीन बने । आफू ठूलो गिरोहको ठगीमा परेको निश्चित भएपछि थापाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द प्रसाद हुमागाईंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा दफा २४९ (३) (ग) अनुसार अभियुक्तहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, दफा २५४ बमोजिम ठगिएको सम्पूर्ण बिगो रकम ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडित राजेन्द्र थापालाई भराउन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन समेत मागदाबी गरिएको छ । मुद्दाका मुख्य अभियुक्त गोपाल प्रसाद भट्टराई हाल अमेरिकामा रहेको र अन्य ६ जना प्रतिवादीहरू पनि फरार रहेकाले अदालतबाट दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।
नेपाल बैंकले लोवर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र चितवन इनर्जी लिमिटेडबीच लोवर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कर्जा सम्झौता भएको छ । चितवन इनर्जी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ४.७५ मेगावाट (प्रस्तावित ६.५१ मेगावाट) क्षमताको सो आयोजनामा कुल परियोजना लागतको कर्जा र स्वपूँजी अनुपात ७०:३० कायम रहने गरी कर्जा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेय र चितवन इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अवसर प्रदान गरेकोमा चितवन इनर्जीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आयोजनाको सफलतापूर्वक निर्माण तथा सञ्चालनको शुभकामना व्यक्त गरे । त्यस्तै, चितवन इनर्जीका सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले नेपाल बैंकसँगको सहकार्यका लागि आभार प्रकट गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
असोजभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई १० प्रतिशत जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को धितोपत्र वार्षिक नवीकरण शुल्क आगामी असोज मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नुका साथै सूचीकरण नै स्थगन हुनसक्ने चेतावनी नेप्सेले दिएको छ । नेप्सेका अनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भए २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भए ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले ग्लोबल आइएमई बैंक, कमलादीमा रहेको नेप्सेको खातामा सो रकम जम्मा गरी बैंक भौचर इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकता टुंग्याउन सर्वोच्चमा आज पुनरावलोकन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज अध्ययन हुने भएको छ । जसका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको इजलासले बिहीबार चेम्बरमै बसेर पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भएका हुन् । यो चरणमा खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने छैन । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए । यदि इजलासले निस्सा हुने आदेश दियो भने मुद्दाको सुनुवाइ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनः सुरुदेखि सुरु हुनेछ । निस्सा नहुने आदेश आएमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला नै कायम रहनेछ । पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले ५ वैशाखमा वैधता प्रदान गर्दै फैसला गरेको थियो ।
ज्योति विकास बैंकको नाफा १.५९ अर्ब, व्यवसाय ८.८३ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ९०५.७५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले १० करोड २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.७७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३४ करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ९ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २८ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १६ करोड २९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४७ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३८ करोड ९२ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ करोड ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ४ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११.१५ प्रतिशत बढेर ६७ अर्ब २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ८.८३ प्रतिशत बढेर ४९ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ६० अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८१.०७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २.२८ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २२.८८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४.८२ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७०.९७ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ७.७५ प्रतिशतबाट घटेर ६.५५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
