कांग्रेस नेताहरूले भेटे प्रधानमन्त्री शाह, जलवायु संकट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर भोटेकोशी विपद्सहित जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेका कांग्रेस नेताहरूले महासभामा नेपालको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयबारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । भेटपछि नेता आङ्देम्बेले विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुँदा उहाँको साथमा सिङ्गो देश रहेको सन्देश दिन कांग्रेसले भेटेर आफ्ना सुझाव र धारणा राखेको बताए । उनका अनुसार भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षाका विषयमा सरकारले गरिरहेका काममा कांग्रेसले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षाका विषयमा सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गरिरहेको आङ्देम्बेले बताए । उनले भने, ‘पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलबाट आएका सुझाव र महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका हौँ ।’ कांग्रेस नेताहरूले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासभामा नेपालको जोखिम, विपद् व्यवस्थापन, जलवायुजन्य क्षति तथा प्रभावित नागरिकका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको आङ्देम्बेले बताए । आङ्देम्बेले महासभामा प्रस्थान गर्नुअघि संसद्मा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेर समान विचार बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
वंशाणुगत रूपमा सर्छ स्तन क्यान्सर ?
काठमाडौं । परिवारमा आमा, दिदीबहिनी वा हजुरआमालाई स्तन क्यान्सर भएको छ भने आगामी पुस्तामा पनि यो रोगको जोखिम बढ्न सक्छ । तर परिवारमा कसैलाई स्तन क्यान्सर हुँदैमा अर्को पुस्तामा पनि क्यान्सर हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । स्तन क्यान्सरका केही मात्र घटना वंशाणुगत आनुवंशिक परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन् । पारिवारिक इतिहास भने स्तन क्यान्सरको महत्त्वपूर्ण जोखिम कारकमध्ये एक हो । विशेषगरी आमा, बहिनी वा छोरीजस्ता नजिकका आफन्तमा कम उमेरमै स्तन क्यान्सर भएको अवस्थामा जोखिम अझ बढ्न सक्छ । चिकित्सकका अनुसार परिवारमा कसलाई क्यान्सर भएको थियो, कति जनालाई भएको थियो र कुन उमेरमा भएको थियो भन्ने कुराले जोखिम निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आमा, बहिनी वा छोरीलाई स्तन क्यान्सर भएको अवस्थामा अन्य महिलाको जोखिम सामान्य जनसंख्याको तुलनामा बढी हुन सक्छ । केही अध्ययनले नजिकका आफन्तमा स्तन क्यान्सरको इतिहास भएका महिलामा जोखिम करिब दुई गुणासम्म बढी हुन सक्ने देखाएका छन् । तर यसको अर्थ त्यस्ता महिलालाई स्तन क्यान्सर हुन्छ नै भन्ने होइन । उमेर, स्तनको बनावट, प्रजननसम्बन्धी इतिहास, जीवनशैली, आनुवंशिक अवस्था र अन्य जोखिम कारकले पनि क्यान्सरको सम्भावना निर्धारण गर्छन् । कुन अवस्थामा आनुवंशिक जोखिमबारे ध्यान दिने ? हरेक पारिवारिक इतिहास आनुवंशिक क्यान्सरको संकेत हुँदैन । तर परिवारमा केही विशेष प्रकारको क्यान्सरको ढाँचा देखिएमा चिकित्सकसँग आनुवंशिक परामर्श तथा आवश्यक परीक्षणबारे छलफल गर्न सकिन्छ । यस्ता अवस्थालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ : परिवारका धेरै सदस्यमा स्तन क्यान्सर देखिनु कम उमेरमै स्तन क्यान्सर हुनु एउटै व्यक्तिको दुवै स्तनमा क्यान्सर हुनु परिवारमा स्तन र डिम्बाशय (ओभेरियन) क्यान्सर दुवै देखिनु पुरुष आफन्तमा स्तन क्यान्सर हुनु परिवारमा स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित आनुवंशिक परिवर्तन पुष्टि भएको हुनु बीआरसीए–१, बीआरसीए–२, पीएएलबी–२ र पीटीईएनजस्ता केही आनुवंशिक परिवर्तनले स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छन् । हजुरआमा वा अन्य आफन्तमा स्तन क्यान्सर भएको जानकारी पनि पारिवारिक इतिहासको हिस्सा हो । तर आमा वा बहिनी जस्ता पहिलो तहका आफन्तमा क्यान्सर भएको अवस्थाको तुलनामा यसको प्रभाव फरक हुन सक्छ । त्यसैले परिवारमा स्तन क्यान्सरको इतिहास छ भन्दैमा डराउनुभन्दा आफ्नो पारिवारिक इतिहास चिकित्सकलाई जानकारी गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक परे चिकित्सकले व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकन, नियमित जाँच वा आनुवंशिक परामर्शको सुझाव दिन सक्छन् । निष्कर्षमा, परिवारमा स्तन क्यान्सर हुनु जोखिम बढाउने कारण हुन सक्छ, तर क्यान्सर हुने निश्चित प्रमाण होइन । परिवारमा धेरै जनालाई, कम उमेरमा वा स्तन तथा डिम्बाशयको क्यान्सर देखिएको छ भने चिकित्सकसँग जोखिम मूल्यांकन गराउनु उपयोगी हुन्छ ।
जलन उपचारका लागि जनशक्ति तयार गर्न ३० दिने तालिम सञ्चालन गर्दै मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले जलन उपचारमा विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न ३० कार्यदिनको जलन उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जलन सेवाको राष्ट्रियस्तरीय उपचार मापदण्डअनुसार तेस्रो तहको सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यका साथ तालिम केन्द्रले जलन उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ तालिमको पाठ्यक्रम तथा सामग्री विकास गरेको हो । मन्त्रालयको २०८३ साउन ६ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार जलन उपचार कक्ष स्थापना भएका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तालिममा शल्य चिकित्सक तथा सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ, शल्यकक्षका नर्स, सघन उपचार कक्षका नर्स तथा आकस्मिक सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सहभागी गराइनेछ । तालिमपछि सम्बन्धित अस्पतालमै जलन उपचार कक्षरजलनवार्डको स्थापना, विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा प्रवाह गर्न सक्षम जनशक्ति तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तालिमको पहिलो समूह कीर्तिपुर अस्पतालमा प्रा. डा. शंकरमान राईको प्रमुख प्रशिक्षणमा दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरण असोज ७ देखि ३० गतेसम्म र दोस्रो चरण कात्तिक ९ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । पहिलो समूहमा नारायणी अस्पताल, मधेश प्रदेशबाट चार जना र प्रदेश अस्पताल, कर्णाली प्रदेशबाट चार जना गरी आठ जना सहभागी हुनेछन् । तालिममा जलन भएका बिरामीको आकस्मिक तथा शल्य उपचार, घाउको मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, छाला प्रत्यारोपण, सघन उपचार, आकस्मिक अवस्थामा बिरामीको प्राथमिकता निर्धारण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, दुखाइ व्यवस्थापन तथा जलन उपचार कक्ष सञ्चालनलगायत विषयमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइनेछ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले यसअघि पनि जलन उपचारतर्फ आधारभूत जलन उपचार र प्राथमिक जलन उपचारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत जलन उपचारसम्बन्धी तालिमअन्तर्गत हालसम्म ११ समूहमा १९९ जना र प्राथमिक जलन उपचारसम्बन्धी तालिमअन्तर्गत २३ समूहमा ३६४ जनाले तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् । नयाँ तालिमको विस्तारसँगै जलनका बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौँमै पठाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः कम हुने र सम्बन्धित अस्पतालबाटै विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिका भ्रमणमा जाँदै चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ
काठमाडौं । चीनको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सी जिनपिङ सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्म अमेरिका भ्रमणमा जाने जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयले सोमबार (आज) जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निमन्त्रणामा चिनफिङ अमेरिका जान लागेको जनाएको हो । यसअघि शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूले ट्रम्पसँग जिनपिङको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न गरेका थिए । ट्रम्पले यसको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहँदै आएको छ । उहाँ अर्को हप्ता यहाँ हुनुहुनेछ... हाम्रो निकै राम्रो बैठक हुनेछ ।’ ‘हामीबीच विभिन्न विषयमा धेरै सम्झौता हुनेछन् । चीनले हामीलाई निकै धेरै ट्यारिफ तिरिरहेको छ । यसले चीनलाई धेरै ठूलो नोक्सान भइरहेको थियो र म त्यसो गर्न चाहँदिनँ,’ उनले थपे । यसै वर्ष मेमा पनि ट्रम्प र जिनपिङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता भएको थियो ।
नदी किनारका कोरिडोर सडक निर्माण नीति परिवर्तन गर्दै सरकार
सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने हालको अभ्यासले देशभर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विकास नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार (आज) सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण सावित भएको बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालका अनुसार सुरुवाती चरणमा सस्तो र धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उनले भने, ‘विगतको विकास नीति पुनरावलोकन गर्दै नदीको बहाव र कटानको जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक निर्माणको विकल्प खोज्न आवश्यक छ । सम्भव भएका स्थानमा टनेल, सुरक्षित उचाइ वा वैकल्पिक रुटको प्रयोग गरी दीर्घकालीन र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नदी किनारमा सडक निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तय गरी त्यसलाई सडकसम्बन्धी नयाँ कानुन तथा मापदण्डमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले अब सडक निर्माणको साबिकको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेको मन्त्री लम्सालले बताए । उनका अनुसार नदी किनारका संवेदनशील स्थानहरूमा सडकको साटो सुरुङ मार्ग वा अन्य वैकल्पिक प्राविधिक उपायहरू अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ सडक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिएको छ । अब आउँदो ऐनमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नदी कोरिडोरसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू समावेश गरिने मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यालाई सुलभ पहुँच दिँदा अपनाइने रिज (डाँडा) मार्ग वा अन्य सुरक्षित स्थानहरूको विकल्पलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
खरानी भएको भाटभटेनीको टंगाल स्टोर सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा
काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर क्षति पुगेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको टंगाल स्टोर सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार सम्पन्न भएसँगै टंगाल स्टोर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । टंगाल स्टोरको शुभारम्भ भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले गरे । आन्दोलनका क्रममा देशभर भाटभटेनीका १२ वटा स्टोरमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये टंगालसहित १० वटा स्टोरको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न भइसकेको गुरुङले जानकारी दिए । दमक र हेटौंडाका स्टोरको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । पुनर्निर्माणको क्रममा आफूले ठूलो मानसिक तथा शारीरिक पीडा भोग्नुपरेको गुरुङले बताए । आफ्नै आँखाअगाडि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जलिरहेको दृश्यले गहिरो पीडा दिए पनि त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘भत्काउन र बिगार्न जति सजिलो छ, नयाँ बनाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘मैले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यसलाई उठाउन खोजेको छु । मेरो हेमोग्लोबिन घटेर ४ मा झरेको थियो, अहिले सुधार भएको छ ।’ उनले कठिन परिस्थितिका बीच पनि आफूहरू निराश नभएको बताए । नेपालीको साहस र आत्मविश्वासकै बलमा भाटभटेनीलाई पुनः उभ्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी नेपाली हिम्मतिला छौं, त्यसमा पनि गोर्खाली हौं । गोर्खालीको साहस छुट्टै हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यसैले हामीले एउटै अठोट ग¥यौं, खरानीबाट फेरि उठ्नेछौं ।’ गुरुङले भाटभटेनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा मात्र नहेरेको बताए । भाटभटेनीसँग ठूलो संख्यामा उपभोक्ता, कर्मचारी, व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताको सम्बन्ध रहेकाले यो आफूका लागि मात्र नभई देशकै सम्पत्ति भएको उनको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका स्टोरहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने अभियानअन्तर्गत टंगाल स्टोर सञ्चालनमा आएको हो । बाँकी दमक र हेटौंडा स्टोर पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आउनेछन् ।
भोटेकोशी विपद्पछि सडक पुनःनिर्माणको कार्ययोजना बन्दै, २५ अर्बको क्षति
काठमाडौं । भोटेकोशी विपदबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै योजना तयार पारिएको जानकारी दिए । विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने ती समितिले सरोकारवाला निकाय, नेपाल प्रहरी तथा विज्ञसँगको समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाको पहिचान गरिरहेका छन् । सचिव सिग्देलले पुनःनिर्माणका क्रममा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा भविष्यमा यस्ता क्षति कम हुने गरी जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जोड दिइने बताए । उनका अनुसार सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार पुलको स्थान परिवर्तन गर्ने तथा डिजाइनमा सुधार गरी अग्ला र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । सिग्देलले भने, ‘विपद्पछिको पुनस्र्थापनालाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी आठवटा समिति गठन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने यी समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाउने र दैनिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र विशेषज्ञ टोलीको अध्ययनका आधारमा क्षतिग्रस्त आयोजना पहिचान गरी तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाइरहेको बताए । ‘उक्त योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लगेर पुनःस्थापना गरिनेछ ।’ सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको भन्दै उनले पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचनालाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि भने नागरिकको आवागमन र सडक कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् आएकाले बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विपद् प्राधिकरणमार्फत कार्ययोजना अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परिषदबाट योजना स्वीकृत भएपछि बजेट सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी अत्यावश्यक संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि १०० अर्ब बजेट आवश्यकः मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुन:निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालकाअनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तिब्र सक्रियताले कामले गति लिएको उनले जानकारी दिए । विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रस्तुत गरेको छ । यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू समावेश छन् । मन्त्री लम्सालले खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको कामलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ । पुनःनिर्माणका लागि विपद् प्राधिकरणले करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ । भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेटको अभावमा काम नरोकिने स्पष्ट पारे । खानेपानीको सन्दर्भमा उनले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको भए पनि दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सरकारले ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलमा टेण्डर आह्वान गर्दै पुनःनिर्माणका कामहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
