सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई ३९ रनले हरायो
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम रोयल्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत शुक्रबारको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्सलाई ३९ रनले पराजित गरेको छ । सुदूरपश्चिमले दिएको १७७ रनको लक्ष्य पच्छ्याएको कर्णालीले ७ विकेटको क्षतिमा १३७ रनमात्र बनाउन सक्यो । खेलमा जित हासिल गरेसँगै सुदूरपश्चिम ६ अंक प्राप्त गरी तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । साथै सुदूरपश्चिमको प्लेअफ सम्भावना बलियो बनेको छ । त्यसअघि टस हार्दै ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिमले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १७६ रनको योगफल तयार पारेको थियो । सुदूरपश्चिमका लागि सैफ जैबले ३५, विनोद भण्डारीले २७, ब्रान्डन म्याकमुलेनले २४ रन बनाए । त्यस्तै, इशान पाण्डेले २३, थरिन्दु रथनायकेले २२, अविजित रहेका स्कट कुगेलेइन १३, आरिफ शेखले ११ र कप्तान दीपेन्द्र ऐरीले १० रन बनाए । कर्णालीका लागि डेविड मिलरले ९३ र दिपक डुम्रेले १८ रन बनाए । अन्य ब्याटरले दोहोरो अंंकको स्कोर छुन सकेनन् । कर्णालीका लागि मार्क वाटले दुई विकेट लिए । त्यसैगरी, नन्दन यादव, हुसेन तलत र सूर्य तामाङले समान एक विकेट लिए ।
नेपाल लाइफको नाफा १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमास असोज मसान्तसम्ममा नाफाबाहेक अन्य सूचकमा सुधार देखिएको छ । असोजसम्ममा कम्पनीले १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्ममा कम्पनीले २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा २८.७४ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १४ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले १३ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क १०.०५ प्रतिशतले बढेको छ । ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको कम्पनीको समीक्षा अवधिसम्म महाविपत्ति कोषमा १ अर्ब ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको असोजसम्ममा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा १ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार बढेको छ । असोजसम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २ खर्ब ८६ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २ खर्ब ४५ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिका कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार १६.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सर्वोच्चमा २७ हजार मुद्दा पेन्डिङ, फैसला कार्यान्वयनमै केसीले उठाए प्रश्न
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको सुनुवाइका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २५ देखि २७ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अदालतबाट फैसला हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय माग्न पुगेका नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने र फैसला कार्यान्वयनसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ भन्ने न्यायिक मान्यताको स्मरण गराउँदै केसीले लामो समयसम्म मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसक्ने बताए । फैसला भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले न्यायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । केसीले न्यायालय सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउनेभन्दा त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दको पाँचवर्षे कार्यकालमा न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘नेपालको न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र प्रतिष्ठामा गिरावट आएको छ । राजनीतिक दबाब, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव र बिचौलियाको चलखेलले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । समस्या कार्ययोजना र नीतिको अभावभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो । त्यसैले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा योजनालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ ।' उनले न्यायालयमा राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायाधीशहरू दृढ हुनुपर्ने पनि बताए । न्यायालय लोकतन्त्र र नागरिकको भरोसाको केन्द्र भएकाले यसको संस्थागत गरिमा पुनःस्थापित गर्न निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमानदारी आवश्यक रहेको केसीको भनाइ छ । उनले कुनै पनि राजनीतिक वा बाह्य दबाबमा नपरी न्याय र विवेकका पक्षमा उभिन प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दलाई आग्रह गरे ।
दाबी बलियो बनाउन कार्कीले टेकेका दुई नजिर
काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीले आफ्नो पक्षमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर प्रस्तुत गरेका छन् । उनले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई आधार बनाएका हुन् । यी दुवै मुद्दामा पदावधि बाँकी रहेका पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर मूल पदबाट अलग गर्ने सरकारी निर्णयको वैधानिकता परीक्षण भएको थियो । सर्वोच्चले त्यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले कानुनी आधार, औचित्य, वस्तुनिष्ठ कारण र उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । कार्कीले पनि आफूलाई पदावधि बाँकी रहँदै अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर आईजीपीबाट अलग गरिएको भन्दै ती नजिर आफ्नो मुद्दामा आकर्षित हुने जिकिर गरेका छन् । अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण कार्कीले प्रस्तुत गरेको पहिलो नजिर हो । वि.सं २०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनको ठाउँमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो । २०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खरेललाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य नभएको भन्दै चुनौती दिएका थिए । उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले सरकारको निर्णयको आधार, कारण र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर हटाउनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत नहुने व्याख्या गरेको थियो । फैसलामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी प्रमुखलाई उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबल, पेसागत क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपामा निर्भर हुने अवस्था आए सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने अदालतको व्याख्या थियो । सर्वोच्चले सरकारलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार रहेको भए पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्दैमा बहालवाला आईजीपीलाई विना कारण अर्को पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो । अदालतले २०५३ चैत २१ को निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण भएको व्याख्या गरेको थियो । यद्यपि फैसला आउनुअघि नै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेका कारण अदालतले मागअनुसारको आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । यस मुद्दाको मुख्य कानुनी सिद्धान्त भनेको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा विवेक, कानुन र उचित औचित्यको सीमाभित्र रहनुपर्ने भन्ने हो । यही सिद्धान्तलाई कार्कीले अहिलेको विवादमा जोड्न खोजेका छन् । हितेन्द्रदेव शाक्य प्रकरण कार्कीले प्रस्तुत गरेको अर्को नजिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हो । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै २०८२ असोज ५ गते उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरियो । उनको स्थानमा मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो । आफ्नो सहमतिबिना र सेवासम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यको पक्षमा फैसला गरेको थियो । अदालतले उनलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको भए पनि त्यसको परिणामस्वरूप कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नपाएको विषयलाई महत्त्व दिएको थियो । अदालतले पदबाट हटाउने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय स्वच्छ, न्यायसंगत तथा उचित कारणमा आधारित नभएको व्याख्या गरेको थियो । शाक्यको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय बदर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो । यस मुद्दाले सरकारी निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने नाममा उसको कानुनबमोजिम प्राप्त कार्यकाल खोस्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको कार्कीको जिकिर छ । कार्कीको मुद्दामा यी नजिर किन महत्त्वपूर्ण ? कार्कीले आफ्नो रिटमा यी दुई फैसलालाई जोड्नुको मुख्य कारण सरकारको निर्णयको प्रकृति हो । सरकारले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएको औपचारिक घोषणा नगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर त्यहाँ खटाएको छ । त्यसपछि रिक्त भएको आईजीपी पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गरेको छ । कार्कीको तर्कमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पदबाट हटाउन नमिल्ने अवस्थामा अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर परोक्ष रूपमा त्यही काम गरेको छ । आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै आधार, कारण वा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कमजोरी नदेखाइएको र स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिइएको उनको दाबी छ । उनले सर्वोच्चका यी फैसलासँगै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ, वैध अपेक्षा र सरकारी अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी न्यायिक व्याख्यालाई पनि आफ्नो रिटमा समेटेका छन् । तर, खरेल र शाक्यका मुद्दाका तथ्य तथा कानुनी व्यवस्था र कार्कीको मुद्दाको अवस्था पूर्ण रूपमा समान छैनन् । त्यसैले ती नजिर अहिलेको विवादमा कति आकर्षित हुन्छन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा निर्भर हुनेछ ।
आफ्नै कार्यकर्तालाई व्यङ्ग्य गर्दै रविले भने– सबैलाई मेयर र ठूला पद चाहियो
काठमाडौं । चितवन पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको पदलोलुप प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन् । पार्टीभित्र स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो तह वडाध्यक्ष बन्नसमेत इच्छुक नदेखिएको भन्दै उनले नेताहरूमा ठूलो पदप्रतिको आकाङ्क्षा बढेको टिप्पणी गरेका हुन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता वडाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभन्दा एकैपटक मेयर, प्रदेशसभा सदस्य र अन्य उच्च पदमा पुग्न चाहेको बताए । वडाध्यक्षको उम्मेदवार नै नपाइने अवस्था आए आफूले सभापतिको पद छाडेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको व्यङ्ग्य थियो । ‘हाम्रा मान्छे वडाध्यक्ष हेर्दैनन् है, एकैचोटि पालिका हेर्ने हो, माथि हेर्ने हो, तल हेर्दैनन् हाम्रा साथीहरू । अब यो वडामा चुनाव लड्न त म राजीनामा दिएर आफै वडाध्यक्ष उठ्न आउनुपर्ला जस्तो छ,’ उनले भने । लामिछानेले पार्टीभित्र पद र अवसरप्रतिको आकाङ्क्षा बढ्दै गएको संकेत गर्दै सामान्य जिम्मेवारी लिनसमेत अनिच्छा देखिनु संगठनका लागि चुनौती भएको सन्देश दिए । दुई जनाबीच एउटा पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा पार्टीभित्रै विवाद र द्वन्द्व निम्तिन सक्ने उनको टिप्पणी थियो । ‘भोलि दुई जना साथीलाई एउटा पद छोड्दिनुपर्यो भन्नुस् त, हानाहान र मारामार हुन्छ,’ उनले भने । आफ्नो राजनीतिक त्यागको प्रशंसा गर्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा अनुसरण गर्न नचाहने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । आफूलाई औपचारिक प्रशंसा र झुटो तारिफ आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीका सदस्यहरूमा जिम्मेवारी र त्यागको भावना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौंमा आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी हुँदै, २० देशका प्रविधि राखिने
काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनी २०८३ आयोजना हुने भएको छ । आगामी मंसिर ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा २० देशका आधुनिक कृषि औजार, उपकरण तथा प्रविधि प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ । ‘कृषिमा यन्त्र र प्रविधि : कृषक र राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने नारासहित आयोजना हुने तीनदिने प्रदर्शनीमा करिब ७० प्रदर्शक र १५० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । प्रदर्शनीमा २ हजारभन्दा बढी प्रकारका आधुनिक कृषि औजार, उपकरण, यन्त्र तथा प्रविधि राखिनेछन् । प्रदर्शनीमा प्रवेश निःशुल्क हुनेछ । स्वदेशी कृषि यन्त्र तथा उपकरण उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न आयोजकले विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी उत्पादक कम्पनी तथा संस्थाका लागि करिब ३० वटा स्टल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपालका कम्पनीलाई स्टलमा ६० प्रतिशत, नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका सदस्यलाई ५० प्रतिशत र अन्य नेपाली कम्पनीलाई २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि, पशुपन्छीपालन, मत्स्यपालन, पुष्पखेती, व्यावसायिक तरकारीखेती, सिँचाइ, शीतभण्डार, उत्पादनपछिको व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग सम्बन्धित आधुनिक यन्त्र र प्रविधि प्रदर्शन गरिनेछ । यसका साथै कृषि यान्त्रिकीकरणका विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञका प्रस्तुति, प्यानल छलफल र नीतिगत संवादसमेत सञ्चालन हुनेछन् । प्रदर्शनीको आयोजना कृषि विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ तथा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ (एनएएमईए), बागमती प्रदेश सरकारको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सहकार्यमा हुन लागेको हो । प्रदर्शनीको मुख्य प्रायोजकमा एस्केटी नेपाल प्रालि रहेको छ । त्यस्तै, युरोपेली संघ (ईयू) र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा जीआईजेडद्वारा सञ्चालित परियोजना एसोसिएट पार्टनरका रूपमा रहेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न संघसंस्था तथा कम्पनीले प्लाटिनम, गोल्ड, प्रायोजक, सहयात्री र प्रवर्द्धकका रूपमा सहयोग गरेका छन् ।
'मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो'
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पदावधि बाँकी रहँदै आफूलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट अलग गरी अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी आफूलाई बाँकी कार्यकाल प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने प्रयोजनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा बहालवाला आईजीपी कार्कीलाई खटाउने र त्यसबाट रिक्त हुने आईजीपी पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारको यही निर्णयलाई बदर गर्न र आफूलाई पुर्नबहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनका अनुसार नयाँ पद सिर्जना गरेर आफूलाई त्यहाँ खटाउनुको वास्तविक उद्देश्य प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउनु र नयाँ नेतृत्व ल्याउनु हो । सरकारले आफूलाई हटाउन कुनै कार्यसम्पादन कमजोरी, आचरणसम्बन्धी समस्या वा अयोग्यताको आधारसमेत प्रस्तुत नगरेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । पदावधि बाँकी छँदै हटाइएको जिकिर कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले २०८२ कात्तिक २७ देखि आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउन अझै करिब १८ महिना बाँकी रहेको उनको दाबी छ । पदावधि बाँकी रहँदै आफूलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नगरिएको कार्कीको जिकिर छ । उनलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गर्नुअघि कुनै सूचना नदिइएको, स्पष्टीकरण नसोधिएको, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिइएको र सहमतिसमेत नलिइएको रिटमा उल्लेख छ । उनले बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिर अर्को पदमा खटाएर त्यसैलाई आधार मानी आईजीपी पद रिक्त भएको घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । कुनै पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउँदैमा उसको मूल पद स्वतः रिक्त नहुने भन्दै सरकारको निर्णय कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको दाबी छ । सरकारकै निर्णयमा विरोधाभास रहेको दाबी कार्कीले सरकारको निर्णय र गृह मन्त्रालयबाट जारी पत्राचारबीच विरोधाभास रहेको विषयलाई पनि रिटमा उठाएका छन् । विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा आफ्नो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख गरिएको विषयलाई उनले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाएका छन् । उनको तर्कमा एकातिर प्रहरी महानिरीक्षकसरहको सुविधा र सेवाका सर्त दिने भनिएको छ भने अर्कोतिर आफूलाई आईजीपी पदबाट अलग गरेर उक्त पद रिक्त भएको मानिएको छ । सरकारले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरेको भए पनि बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिर अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने र त्यसबाट मूल पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था देखाउन नसकेको उनको जिकिर छ । कार्कीले सरकारको निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रविहीन, कानुनी आधारविहीन र बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न माग गरेका छन् । उनले उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश र प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । अदालतका पुराना नजिरसमेत प्रस्तुत कार्कीले आफ्नो रिटमा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका दुई फैसलालाई समेत नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकारसम्बन्धी मुद्दामा अर्को पदमा नियुक्तिको नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित भएको उनको दाबी छ । त्यस्तै, अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसम्बन्धी मुद्दालाई पनि उनले आधार बनाएका छन् । उक्त मुद्दामा बहालवाला आईजीपीलाई अर्को पदमा नियुक्त गर्ने नाममा हटाउने निर्णयको वैधानिकता र त्यसमा हुन सक्ने बदनियतबारे व्याख्या गरिएको उनको जिकिर छ । कार्कीले सरकारको निर्णयबाट आफ्नो पदावधि, पेसागत अधिकार र कानुनी संरक्षणमाथि प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णय, त्यससँग सम्बन्धित पत्राचार तथा त्यसका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै आफ्नो बाँकी पदावधिभर प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
सूर्यज्योति लाइफको जीवन बीमा कोष २३.७३ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा अधिकांश वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रथम त्रैमासमा कम्पनीको कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ५४ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ४३ अर्ब ८३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार २३.७३ प्रतिशतले बढेको छ । असोजसम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब ५७ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको असोजसम्ममा २ अर्ब ९५ करोड २७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा २०.९२ प्रतिशतले बढेको छ । ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको कम्पनीको समीक्षा अवधिसम्ममा महाविपत्ति कोषमा ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थियो । असोजसम्ममा कम्पनीले १० करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आव २०८२/८३ को असोजसम्ममा कम्पनीले १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा १५.९४ प्रतिशतले घटेको छ ।
