‘गाडीमा कर घट्ने अपेक्षा छैन’
नयाँ सरकारको आगमनसँगै निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ । अहिले विशेषगरी नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा सरकारले देखाएको सक्रियताले अटो व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । अटो क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा बसेका व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारसँग के कसरी सहकार्य, समन्वय र पहल गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । हाल नाडाले अटो क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य रूपमा के-के पहल गरिरहेको छ ? अटो सवारी साधन मात्र नभई सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । अटो नाडा वा कुनै सीमित वर्गको विषय होइन, यो तपाईं, हामी र हरेक नागरिकले सहज रूपमा बुझ्नुपर्ने र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । अटो सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले नपुगेसम्म देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । वास्तवमा यातायात अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । एउटा उद्योगमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सवारीसाधन अनिवार्य छ । उत्पादनदेखि उपभोगलाई जोड्ने कडी भनेकै यातायात हो । आजको अवस्थामा नयाँ सरकारले ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निर्माण, उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । तर यी सबै क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोड्ने, गति दिने र प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार भनेकै यातायात क्षेत्र हो । हामीले सरकारसँग एउटै माग राखिरहेका छौं, यातायात प्रणालीलाई सरल, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याइयोस् । खुसीको कुरा के छ भने नयाँ सरकारले यस विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको छ । सरकार हामीसँग निरन्तर संवादमा छ, सरकारले सुझाव दिनुका साथै सुझाव मागिरहेको पनि छ । अटो क्षेत्रमा अहिले के-कस्ता चुनौतीहरू छन्, यसबारे नाडाले सरकारलाई कस्ता सुझाव दिइरहेको छ ? आजको अटो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो, अटोमोबाइल अब कहाँ जाँदैछ ? विश्वभर हरेक दिन नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन आइरहेका छन् । यस्तो तीव्र परिवर्तनको बीचमा नेपाल पनि बिस्तारै इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर, यथार्थ के छ भने गाडीको प्रविधि जति आधुनिक हुँदै गए पनि त्यसलाई चलाउने आधारभूत संरचना सडक अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । राम्रो सडक बिना आधुनिक अटोमोबाइलको कुनै अर्थ रहँदैन । आज पनि सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित यात्रा नागरिकको अधिकार हो, तर हाम्रो अवस्थामा त्यो अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसैले अटो क्षेत्रको विकासको मुख्य कडी भनेकै सडक पूर्वाधार सुधार हो । जबसम्म सडक सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय हुँदैन, तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको प्रगति पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सरकारलाई सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेका छौं । हाल नेपालको अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ? यातायात क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । यो आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको छ । नाडा अटोमोबाइलसँग आबद्ध भएर हामी यस क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सक्रिय छौं । तर यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनकि विश्व अटोमोबाइल क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हामी कता जाँदैछौं ? र त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीले आज के तयारी गर्नुपर्छ ? भन्ने हो । त्यसैले यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै अटोमोबाइलको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ । बैंक ब्याजदर, ऋण नीति र एलसी सम्बन्धी समस्याले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अहिले बैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा छ । एलसी सम्बन्धी प्रक्रियामा पनि खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । अर्थात् वित्तीय पहुँचका हिसाबले अहिलेको वातावरण पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनेको छ । यद्यपि, विगतका आर्थिक गतिविधि र नीतिगत प्रभावका कारण बजारको माग अपेक्षाअनुसार तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । तर यसमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्षको सवारीसाधन आयात समग्रमा उत्साहजनक रहेको छ । यसले बजार विस्तारतर्फ बिस्तारै गति लिइरहेको संकेत दिन्छ । सही नीतिगत सहयोग र बजारको आत्मविश्वास बढाउन सकेमा अटो क्षेत्र अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । पछिल्लो समय नेपालको अटो बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भित्रिएका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ४/५ वर्षअघिको सवारीसाधन आयातको स्तरमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौं । यसले के देखाउँछ भने बजार पूर्णरूपमा सवारीसाधनले भरिएको छैन, बरु अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ । हामी प्रायः सडकमा देखिने जामलाई आधार बनाएर अब त धेरै गाडी भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन । जाम हुनुको मुख्य कारण सवारीसाधनको अत्यधिक संख्या होइन, कमजोर र अपर्याप्त सडक पूर्वाधार हो । समयअनुसार सडक विस्तार र सुधार हुन नसक्दा सानो संख्याको सवारीसाधनले पनि ठूलो भीड भएको अनुभूति दिन्छ । अफिस समयपछि मानिसहरू सहज रूपमा सवारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । भीड छ, तर सुविधा छैन । यसको अर्थ के हो भने सवारीसाधन अझै पर्याप्त छैनन्, विशेषगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा । हामी अझै मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दैछौं, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने यातायात क्षेत्रमा अझै ठूलो फड्को मार्न बाँकी छ । हालको सवारी आयात केही बढेको देखिए पनि त्यो विगतको उच्च स्तरसम्म पुगेको छैन । अहिलेको विश्व परिवर्तनमा गएको छ । हिजो एक प्रविधि थियो, आज अर्को छ, भोलि फेरि नयाँ आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी ईभीको चरणमा छौं, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन, यो त परिवर्तनको एउटा चरण मात्र हो । नेपालमा ईभीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? व्यवसायीहरू ईभी नीतिको करमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? नेपालमा ईभीको भविष्य उज्ज्वल छ । प्रदूषणबाट जोगिन, वातावरण जोगाउन र दिगो भविष्य निर्माण गर्न हामीले ईभी रोज्नुपर्छ । बढ्दो ग्लोबल वार्मिङको असर नेपालजस्तो संवेदनशील देशले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, मौसम चक्र असन्तुलित भइरहेको छ । त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नैपर्छ । हामीसँग भएको ग्रीन इनर्जीलाई उपयोग गर्दै यातायातलाई विद्युतीय बनाउनु पर्छ । त्यसैले ईभी विकल्प मात्र नभई यो भविष्य हो । हामी चाहेर वा नचाहेर पनि अबको यात्रा ई–मोबिलिटीतर्फ नै जानेछ । सरकारले करको दर घटाउने चर्चा छ, नाडाले कसरी लबिङ गरिहेको छ ? सवारी साधनको कर तुरुन्तै घट्छ भन्ने कुरा जनमानसमा फैलिएको गलत सूचना मात्र हो । यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन । नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने करजस्तो संवेदनशील विषय ओभरनाइट घटाउने अवस्था छैन । हामी आयातमा निर्भर छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल घटाउने निर्णय सरकारका लागि सजिलो पनि छैन, न त व्यवहारिक नै देखिन्छ । त्यसैले अब तुरुन्तै कर घट्छ भन्ने अपेक्षा टाढा छ । हो, भविष्यमा देश आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्दै गयो भने कर संरचना परिवर्तन हुन सक्छ । भन्सार, ड्युटी र लोकल ट्याक्सहरू समयसँगै परिमार्जन हुन सक्छन् । तर ती दीर्घकालीन सम्भावनाका विषय हुन्, तत्कालको होइनन् । अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी यही बजेटबाट सवारीसाधनको कर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यथार्थलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसको अपेक्षा गर्नु अहिलेका लागि व्यावहारिक छैन । सरकारले डिजेल गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्ने जुन नीति अगाडि बढाएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छैन भन्ने कुरा आफैंमा सही होइन, धेरै कुरा सम्भव हुन्छन् । तर हरेक सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्दा त्यसको जोखिम, तयारी र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नैपर्छ । आज हामी डिजेल, पेट्रोलजस्ता फोसिल फ्युल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यसको भित्री जटिलता निकै ठूलो छ । एउटा सवारीसाधनबाट इन्जिन र गियरबक्स निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा के त्यो गाडीको संरचनाले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ ? के त्यसले दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो प्रदर्शन दिन सक्छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यस्ता रूपान्तरण गरिएका सवारीको भेइकल फिटनेस कसले दिने ? कुन मापदण्डमा दिने ? ब्याट्रीको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्ने ? कहाँबाट ल्याइने ? कस्ता कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने ? यी सबै विषय संवेदनशील छन् । आज ठूला उत्पादक कम्पनीहरूले समेत गुणस्तरीय कम्पोनेन्ट आपूर्तिमा चुनौती झेलिरहेका छन् भने हामीले यहाँ रूपान्तरणका लागि सोही स्तरका पाट्र्स सजिलै पाउँछौं भन्ने मान्नु सत्यतथ्य देखिँदैन । त्यसमाथि यस्ता सवारीलाई प्रमाणित गर्ने, नियमन गर्ने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा नेपाल पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यो विषयलाई हतारमा अघि बढाउने भन्दा एकपटक गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हुन सक्छ, केही व्यक्तिलाई यसबाट तत्काल लाभ मिल्ला । तर समग्रमा हेर्दा यसले सवारी सुरक्षा जोखिम बढाउने, दुर्घटनाको सम्भावना निम्त्याउने र ठूलो खतरा निम्त्याउने आशंका हामीले देखिरहेका छौं । बजार ईभीमय बनिरहँदा चार्जिङ स्टेशन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनसक्छ ? अहिले ईभी क्षेत्रलाई गति दिने शक्ति भनेकै निजी क्षेत्र हो । आज चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको लगानी हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले जुन स्तरमा काम गरेको छ, त्यो विश्वमै दुर्लभ उदाहरणमध्ये पर्छ । यति ठूलो जोखिम लिएर, भविष्यमा विश्वास गरेर गरिएको लगानीले नै आज ईभीलाई सडकमा सहज रूपमा चल्न सक्ने बनाएको छ । वास्तवमा ईभीको बजार विस्तार र यात्रालाई सहज बनाउने मुख्य आधार नै यही निजी क्षेत्रको अग्रसरता हो । उनीहरूको लगानी र प्रयास नभएको भए आज हामीले ईभीलाई यसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै हुने थिएन । यदि सरकारले पनि यसमा हातेमालो गर्छ भने यसको गति झन् तीव्र हुन सक्छ । अटो क्षेत्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक नीति के हो ? महत्वपूर्ण कुरा कर प्रणाली मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता हो । व्यवसायी, लगानीकर्ता वा उद्योगीले सधैं माग गर्दै आएको कुरा यही हो, सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति दिनुपर्छ । यदि नीति स्थिर हुन्छ भने करको दर जस्तो विषय दोस्रो प्राथमिकतामा आउँछ । किनकि स्थिर नीतिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन आधार दिन्छ । जब देशमा नीति अनुमानयोग्य र निरन्तर हुन्छ, तब मात्र निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्र सबैले त्यही आधारमा आफ्नो रणनीति बनाउँछन् । त्यसैले हाम्रो मुख्य अपेक्षा कर घटाउने मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन, स्थिर र विश्वासयोग्य नीति प्रणाली हो । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ? नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भए तापनि अहिले धेरै क्षेत्रमा विशेषगरी सुरक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास सुरु भइसकेको छ । तर अबको आवश्यकता आयात गर्ने होइन, बरु के आयात गर्ने, कस्तो सवारीसाधन भित्राउने भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवस्थित सरकारी खाका तयार गर्नु हो । सरकारले यदि सवारीसाधन आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड, नीति र दिशानिर्देश तय गर्छ भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बजार विकास सम्भव हुन्छ । यस्तो संरचित नीतिले भविष्यको यातायात प्रणालीलाई अझ स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँछ । त्यसैगरी, आयातमुखी संरचनाभित्रै बसेर पनि नेपालले आफ्नो सम्भावनालाई फराकिलो रूपमा सोच्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आधार छ, जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने क्षमता छ र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने अवसरहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले अबको सोच आयातमा सीमित नभई हामी कहाँ–कहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, कुन–कुन क्षेत्रमा देशलाई बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकारसँग नाडाले के अपेक्षा गरेको छ ? हामीले सरकारसँग केवल अपेक्षा गर्ने होइन, बरु संस्थागत रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । नाडालगायत निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । सरकार र व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, सहकार्यका साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ । दुईबीच विश्वास र समन्वय भएपछि मात्र नीतिगत सुधार र आर्थिक विकास दुवै प्रभावकारी हुन्छन् । यस्तै, सवारी साधनलाई केवल विलासिताको वस्तुका रूपमा होइन, आवश्यक सेवाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, कृषिमा प्रयोग हुने सवारीसाधन जस्ता क्षेत्रहरू त जीवनोपयोगी आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसैले सरकारले सवारी साधनको स्पष्ट वर्गीकरण गरेर कुन आवश्यक सेवा हो र कुन विलासिता हो भन्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै सही कर नीति, सहुलियत र नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा नाडा सधैं सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । नाडाको अटो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सरकारसँग के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना छ ? नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो ध्यान केवल सवारी आयातमा सीमित हुनु हुँदैन । हामीले कुन प्रकारका सवारी साधन आयात गर्ने, कुन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी, नेपालमै उत्पादन भइरहेका सवारीसाधन र कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी उद्योगहरूलाई संरक्षण नगरी दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन । साथै नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । सही नीतिगत संरचना र योजनामार्फत यातायात क्षेत्रबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराको मूल आधार भनेकै सरकारको स्थिर र दीर्घकालीन नीति हो । जब सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना हुन्छ, तब मात्र यातायात क्षेत्रमार्फत ठूलो प्रविधि भित्रिन्छ, लगानी बढ्छ, र रोजगारी विस्तार हुन्छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सबैलाई लाभ पुग्छ । के सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरी अटो क्षेत्रको विकास सम्भव छ, तपाईंलाई के लाग्छ ? यो सम्भव नै छैन । जबसम्म हाम्रो देशको सडक पूर्वाधार राम्रो बन्दैन, तबसम्म ट्राफिक रोड सेफ्टी कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ । ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्तालाई के-के फाइदा र चुनौती छन् ? ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु केवल प्रविधिको परिवर्तन मात्र होइन, यो देशको आर्थिक संरचना र ऊर्जा उपयोगको रूपान्तरण पनि हो । आज हामीले ठूलो मात्रामा पेट्रोल र डिजेल आयात गरिरहेका छौं, तर त्यसको विकल्पका रूपमा हामीसँग आफ्नै देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा छ, हाइड्रोपावर । यो हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन्, ठूलो लगानी परिचालित भएको छ र राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण भएको छ । अब त्यसै ऊर्जालाई उपयोग गरेर सवारी साधन चलाउनु भनेको हाम्रो आफ्नै स्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नु हो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु, ईभी विकल्प होइन, नेपालका लागि आवश्यकता हो । यसले आयातमा निर्भरता घटाउँछ, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ र वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिन्छ । अबको ५ वर्षमा नेपालको अटो क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल अबको ५ वर्षमा यस्तो बनोस् जहाँ सबै नागरिकले पनि महसुस गर्न सकुन् कि हाम्रो देशमा पनि विकास सम्भव हुने रहेछ । सबैले आवश्यकताअनुसार सवारी चढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अटो क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसमा मेरो एउटै लाइन छ, अटो क्षेत्र मानव जीवनको आवश्यकता हो, विलासिता होइन । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन कत्तिको सम्भव छ ? नेपालमा अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ । यसको लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्दै सवारी साधनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट्स उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । यदि कम्पोनेन्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नेपालमै स्थापना र विस्तार हुन सके तिनकै आधारमा सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादन पनि देशभित्रै सम्भव हुनेछ । यसले नेपाललाई केवल सवारी साधनको उपभोक्ता होइन, उत्पादनकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ । नाडा सबैको साझा संस्था हो, यो कुनै एउटा समूहको मात्र होइन, सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका सबैको साझा मञ्च हो । नाडाबाट हुने हरेक गतिविधि, निर्णय वा सूचनामा तपाईंहरूको सरोकार, सहभागिता र सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यातायात क्षेत्रलाई अझ सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूसँग कुनै विचार, सुझाव वा अनुभव छन् भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । नाडा सधैं सहकार्य र समन्वयको बाटोमा अघि बढ्न तयार छ । हामी विश्वास गर्छौं, तपाईंहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले यस क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ । त्यसैले नाडासँग जोडिनुस्, आफ्नो अमूल्य सुझावहरू पठाउनुस्, र हामी सबै मिलेर यातायात क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाऔं । नाडा सधैं तपाईंहरूसँगै छ । सहकार्यका लागि बाटो सधैं खुला छ । भविष्य निर्माणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।
गगनको ‘मिसन एकता’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जारी आन्तरिक द्वन्द्वको समाधानका लागि नयाँ पहल सुरु भएको छ । गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भए पनि त्यसलाई लिएर देखिएको गुटगत विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भने यथावत रहँदै आएको छ । विवाद समाधानको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले सभापति थापालाई सुम्पिएपछि उनले आइसब्रेक रणनीतिसहित असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद तीव्र पारेको पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद तीव्र यसक्रममा थापाले पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । यी दुवै नेता विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएको समूहका प्रमुख अनुहारसमेत हुन् । सभापति थापा र खड्काबीचको यो दोस्रो चरणको वार्ता भएको सभापति निकट सहमहामन्त्री स्नेहीले जानकारी दिए । यसअघि भएको पहिलो भेटपछि खड्काले आफ्ना समूहका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै पार्टी गम्भीर विभाजनको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका थिए । उनले आधा कांग्रेस नेतृत्वसँग र आधा बाहिर रहेको अवस्थाले पार्टी गुट–उपगुटमा विभाजित भएको निष्कर्स सुनाउँदै नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । समग्र एकताको अडान खड्काले पार्टी एकता कायम गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै नेतृत्वले ठोस राजनीतिक रोडम्याप ल्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । ‘टुक्राटुक्रा एकताले होइन, समग्र एकताले मात्रै पार्टी जोगिन्छ’ भन्ने सन्देश उनले सभापति थापासमक्ष राखेको खड्का निकट एक नेताले बताए । यसैबीच शेखर कोइराला समूहले पनि नेतृत्व संरचना, निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता र महाधिवेशनपछि बनेका संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता मुद्दा अघि सारेको नेता डा. गोविन्द पोखरेलले बताए । पार्टीभित्रको पछिल्लो संवादले कांग्रेस अब निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गरेको नेता पोखरेलले बताए । एकातिर अदालतबाट वैधानिकता पाइसकेको नेतृत्व, अर्कोतर्फ असन्तुष्ट शक्तिशाली समूह यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनु सभापति थापाका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरेका अनुसार अबको केही साताभित्र सभापति थापाले प्रस्तुत गर्ने एकता प्रस्तावले पार्टीको भावी दिशा तय गर्नेछ । ‘एकीकृत कांग्रेस कि औपचारिक विभाजन दुवै सम्भावना खुला छन् र त्यसको केन्द्रमा थापाको रणनीति रहनेछ,’ उनले भने । उपसभापतिको सक्रियता यसबीचमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । उनी विभिन्न समूहबीच पुलको भूमिका खेल्ने प्रयासमा देखिएको शर्मा निकट एक नेताले बताए । । शर्मा निकट स्रोतका अनुसार संवाद प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि ठोस सहमतिको आधार अझै तयार भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवाद केवल नेतृत्व चयनसँग मात्र सीमित नभएकोले सामान्य उपचारवाट कांग्रेसलाई निको नहुने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । यो विवाद पार्टीभित्रको दीर्घकालीन गुटगत राजनीति, नेतृत्व हस्तान्तरणको ढाँचा, र भावी रणनीतिसँग समेत जोडिएको घिमिरेले बताए । विशेष महाधिवेशनमार्फत आएको नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास र पुरानो शक्ति संरचनाबीचको टकराव अहिलेको मुख्य समस्या बनेको विश्लेषण उनको छ । घिमिरेका अनुसार राजनीतिक वृत्तमा अहिले तीन सम्भावित परिदृश्य देखिएका छन् । पूर्ण एकता पहिलो परिदृष्य हो । सबै समूह समेट्ने साझा नेतृत्व र संरचना तयार पार्दा कांग्रेस, गगन र लोकतन्त्रलाई फाइदा हुने घिमिरेको ठहर छ । आंशिक सहमति गरेर नियमित महाधिवेशनमा जाने त्यतिखेरसम्म केही विषयमा सहमति गर्ने र शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जारी राखेर पनि तत्कालको अप्ठ्यारो टार्न सकिन्छ घिमिरेले बताए । तेस्रो परिदृष्य औपचारिक विभाजन र असन्तुष्ट समूह अलग्गिने वा समानान्तर संरचना बनाउने पनि हुन सक्ने घिमिरेले बताए । यीमध्ये कुन दिशा रोज्ने भन्ने कुरा अब सभापति थापाले अघि सार्ने प्रस्ताव र त्यसप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्रतिक्रियामा निर्भर रहने उनले बताए । हालको अवस्थामा संवादको सुरुवात सकारात्मक संकेत भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक समझदारी, विश्वास निर्माण र शक्ति बाँडफाँटको पारदर्शी ढाँचा आवश्यक देखिएको कांग्रेसका युवा नेता रविन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।
खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक : ‘ट्रयाक ओपन’ सहित स्तरोन्नति सम्पन्न
किमाथाङ्का । बहुप्रतिक्षित खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्ड (१६२ किमी मध्ये १०.८ किमी) मा ‘ट्रयाक ओपन’ सहित आवश्यक स्थानमा स्तरोन्नति काम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो सडकले सङ्खुवासभाको उत्तरी क्षेत्रलाई जोड्छ । भौगोलिक रूपमा अति विकट र काम गर्न कठिन सो काम नेपाली सेनाले पूरा गरेको हो । उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक मध्ये १०.८ किमीमा ट्रयाक ओपन र आवश्यक स्थानमा स्तरोन्नति काम सम्पन्न भएको खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक आयोजनाका प्रमुख शमशेर सिंहले जानकारी दिए । खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको १६२ किमी मध्ये १०.८ किमी सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको थियो । कडा चट्टान र भौगोलिक विकटता भएका कारण सेनाले हेलिकप्टरमार्फत निर्माण सामग्री ढुवानी गरेर सडक निर्माणको काम गरेको हो । सेनाले यस वर्ष दुई किमी २१ दशमलव सडकखण्डको ट्रयाक खाल्ने काम गरेको छ । भने उक्त सडकखण्डको चार किलोमिटर ३१ दशमलव सडकको स्तरउन्नती गरेको आयोजना प्रमुख शमशेर सिंहले जानकारी दिए । उक्त सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरेसँगै सेनाले उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने किमाथाङ्का नाका भौगोलिक हिसाबले दुर्गम क्षेत्र मानिन्छ । किमाथाङ्का हुँदै चीन जोड्ने कोशी राजमार्गअन्तर्गतको खाँदबारीदेखि किमाथाङ्का सडकखण्ड गत २०८१ माघ १४ गते ‘ब्रेक थ्रु’समेत भइसकेको छ । खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डमा गत वर्षसम्म छ किलोमिटर छ दशमलव सडक स्तरोन्नति गरिसकेको थियो । खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक स्तरोन्नति गर्न रु सात करोड विनियोजन भएको थियो । यो वर्ष सेनाले ‘ट्रयाक ओपन’ र स्तरोन्नति भइसकेको सडकमा ठाउँठाउँमा खसेको पहिरोसमेत सेनाले हटाएको छ । किमाथाङ्का–जोगबनी खण्ड छिमेकी देश चीन–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडकका रूपमा मानिन्छ । कडा चट्टान फोर्न विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने भएकाले २०७६ भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो । सडक निर्माणका लागि दैनिक १४० जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । किमाथाङ्का–जोगबनी सडकखण्ड सञ्चालन भएपछि कोशी प्रदेशका सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, सुनसुरी, मोरङ, झापार भोजपुरवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । सडक विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय पनि विस्तार हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । सडक सञ्चालन भएसँगै सीमामा भन्सार कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक निर्माणमा हालसम्म ६२ करोड ३६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट सदस्यमा प्रियराज रेग्मी निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) को एसोसिएटतर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा प्रियराज रेग्मी निर्वाचित भएका छन् । एसोसिएटतर्फको १७ सदस्य पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा रेग्मीले ९५४ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहिसकेका रेग्मी पुँजीबजार विस्तारका अगुवा व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । महासंघभित्र रहेर देशको अर्थतन्त्र सुधार, पुँजीबजारको विस्तार तथा व्यवसायीमैत्री नीति निर्माणका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने उनले बताए । क्रिस्टल कञ्चनजङ्का सेक्युरिटिजका अध्यक्षसमेत रहेका रेग्मीले चिरायु होल्डिङ्स, खुश्बु इन्भेष्टमेन्ट तथा शुभलक्ष्मी हाइड्रो इन्भेष्टमेन्टलगायत कम्पनीमार्फत लगानी विस्तार र विविधीकरण गर्दै आएका छन् । इम्पेरियल पावर र पञ्चकोट हाइड्रोपावरजस्ता जलविद्युत् आयोजनामा समेत उनको लगानी रहेको छ ।
पुनर्बीमा दलाल कम्पनीसहित दुई कम्पनी प्राधिकरणको कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलाल कम्पनीसहित दुई कम्पनीलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलालको सेवा दिंदै आएको लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ प्रालि र निर्जीवन बीमा कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) कम्पनीलाई कारबाही गरेका हाे । प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढंगेलका अनुसार सलिकोलाई सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० को दफा २५(२) को विपरीत कार्य गरेकाले जरिवाना गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै, लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा दलाल सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा १५ उपदफा(१) र (२) को व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकाले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (६) को खण्ड क बमोजिम जरिवाना गरिएको छ । कम्पनीलाई पहिलो पटक भएकाले पाँच हजार रूपैयाँ नगद जरिवाना सहित सचेत गराएको प्रवक्ता ढंगेलले बताइन् ।
ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व संंकलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०५ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ९९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १९३, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १३३ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १३९ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ७९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ८७, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ७९ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १६४ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
अम्बिका पौडेल महासंघको एसोसिएट सदस्यमा निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) को हालै सम्पन्न निर्वाचनमा अम्बिका प्रसाद पौडेल एसोसिएट सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । एसोसिएटतर्फको १७ सदस्य पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा पौडेलले १ हजार १९३ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । पौडेल तेस्रोपटक महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि उनी महासंघको कर तथा राजस्व समिति सभापतिको भूमिकामा थिए । पौडेल पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको छाता संस्था नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, निर्माण कम्पनी, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा समेत सक्रिय रूपमा आबद्ध छन् । पौडेलले आफूलाई मतदान गर्ने सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले मतदाताले व्यक्त गरेको विश्वासलाई इमान्दारिता, जिम्मेवारी र परिणाममुखी कार्यमार्फत सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, व्यावसायिक वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको हित संरक्षण तथा समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने दिशामा आफू दृढता पूर्वक अघि बढ्ने बताए । पौडेलले सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावसायिक हकहितका विषयमा बुलन्द आवाज उठाउने उल्लेख गरे । सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदायको आवाजलाई सम्मान गर्दै साझा लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि आज संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबार अपराह्न ५ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने बताइएको छ । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । लामो समयदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्योलमा रहेका बेला आजको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मुख्य विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभामुख रुबीकुमारी थापा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सहभागी हुनेछन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
