१ खर्ब बढी बीमा दाबी भुक्तानी, २ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बअनुसार बीमा कम्पनीहरूले गत आवमा कुल १ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन् । जुन अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा दाबी भुक्तानी ११.३० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ९१ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । गत वर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ लाख १९ हजार १३६ वटा दाबीको ६९ अर्ब ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छन् । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ३ लाख ९१ हजार १३५ वटा दाबीको ६५ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी संख्या ७.१६ प्रतिशत र रकम ५.८३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, गत आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ लाख ६४ हजार १०१ वटा दाबीको ३१ अर्ब ७१ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले १ लाख ५० हजार ६३९ वटा दाबीको २५ अर्ब २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमकहरूको दाबी संख्या ८.९४ प्रतिशत र दाबी रकम २५.५७ प्रतिशतले बढेको छ । ५२ अर्ब भुक्तान हुन बाँकी प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै ५२ अर्ब ८ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै १ लाख ४४ हजार १४४ वटा दाबीको ११ अर्ब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीको ४१ अर्ब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन जोशीलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन डा. नवराज जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेको छ । मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ अनुसार विभिन्न अस्पतालसँग समन्वय, सेवा सहजीकरण तथा सूचना आदान–प्रदान व्यवस्थित गर्न उनको जिम्मेवारी तोकेको जनाएको छ । उपचारसम्बन्धी समन्वय, सूचना आदान–प्रदान वा सेवा सहजीकरणका लागि ९८५१४६००३७ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थामार्फत सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक समन्वय, सूचना आदान–प्रदान तथा उपचारसम्बन्धी सहजीकरण एकीकृत रूपमा हुने छ । यसबाट लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा तथा विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि ५ उम्मेदवार छनोट
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पाँच जना उम्मेदवार छनोट भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव तथा व्यावसायिक र वित्तीय कार्ययोजनाको मूल्यांकनका आधारमा पाँच जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको हो । छनोट हुनेमा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–१ का अर्जुनकुमार गौतम, काठमाडौं महानगर– ३२ पूरानो सिनामंगलका गोपाल घिमिरे, उदयपुरको लिमचुङ्गबुङ्ग गाउँपालिका २ का पर्वत कुमार काकी, काठमाडौंको टोखा नगरपालिका– ६ का यज्ञप्रकाश न्यौपाने र काठमाडौं महानगर– २८ की समता पन्त भट्टराई रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिको कार्यतालिकाअनुसार अर्जुनकुमार गौतमले साउन २५ गते बिहान ७ बजे, गोपाल घिमिरेले बिहान ८ बजे, पर्वत कुमार काकीले साँझ ५ बजे र यज्ञप्रकाश न्यौपानेले साँझ ६ बजे व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता दिनेछन् । समता पन्त भट्टराईको प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता साउन २६ गते बिहान ८ बजे तोकिएको छ । सबै उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ । रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरिएको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत उम्मेदवार छनोट गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : देउवाको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यससँगै देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको जिकिर गर्दै देउवाले पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अब घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स चाहिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार इच्छुक संस्था तथा कम्पनीहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। विभागका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभागको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन पेश गरे पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। अनलाइन आवेदनसँगै पेश गरिएका कागजातको एकएक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले इजाजतपत्र सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परे विभागमै सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
नाडेप लघुवित्तका सीईओ अर्यालले दिए राजीनामा, कामु सीईओको जिम्मेवारी आचार्यलाई
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीर्घबहादुर अर्यालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्यालले साउन १८ गते दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिको साउन २१ गते बसेको २४३औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सीईओको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि संस्थाका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवप्रसाद आचार्यलाई कामु (कायममुकायम) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। आचार्यले साउन २१ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कामु सीइओको कार्यभार सम्हाल्ने संस्थाले जनाएको छ ।
उद्यमी, लगानीकर्ता र बैंकलाई जाेडेर उद्यम सिकाउँदै कोइका
काठमाडौं । उद्यमी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्दै उद्यमशीलता इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ‘के–कनेक्ट’ पहल सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङले मानव संसाधनमा लगानी, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीनता नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार रहेको बताए । उनले नेपालमा निजी क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न कोरियाले सहयोग निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नवराज ढकाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले कोरियाली सरकारको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनीहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र युवाहरूमा सीप विकास गर्न यस्ता मञ्चहरूले ठूलो सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरे । कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहून कोङले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र उद्यमशीलताको विकासमा दीर्घकालीन साथ रहने बताए । कोइकाद्वारा सञ्चालित तीन प्रमुख परियोजनाहरूले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा ठोस नतिजा प्रस्तुत गरेका छन् । कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गरिएको ‘के–हामी’ परियोजना मार्फत १५ हजारभन्दा बढीले प्राविधिक तथा वित्तीय साक्षरता तालिम पाएका छन् । फर्किएका आप्रवासीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन कोइकाले २५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ९७ लाख नेपाली रुपैयाँ) को कोष बनाएको छ, जसबाट करिब ३०० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायुमैत्री कृषि परियोजना मार्फत १०९ वटा जलवायुमैत्री कृषि व्यवसाय स्थापना गरिएका छन् भने ३४३ हरित रोजगारी सिर्जना भएका छन् । यसका लागि ‘तराई एग्रि बिजनेस एण्ड इन्टरप्राइज च्यालेञ्ज फन्ड’ मार्फत १५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । पोखरामा सञ्चालित हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाले फोहर रिसाइकल र अपसाइकलमा आधारित ११५ उद्यम विकास गर्दै ११ हजार परिवारलाई फोहर व्यवस्थापन र १ हजार ३०० जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्यमीहरू र लगानीकर्ताहरू बिच व्यावसायिक योजना (पिचिङ) तथा ’वान–अन–वान’ परामर्श सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । कोइकाकी उपनिर्देशक सुजिन येओका अनुसार यस्ता सत्रले उद्यमीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान लिन र लगानीको पहुँचसम्म पुग्न मद्दत गर्नेछन् । सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहेको कोइकाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कुल २३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको बताएको छ ।
त्रिविबाट यूजीसीमा सर्यो विदेशी डिग्रीको समकक्षता सेवा
काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
