अर्थ मन्त्रालयमा ४ सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, ठूला करदातामा आचार्य र बजेटमा बाँस्तोला
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चार जना सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक केदार शर्माले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयले उच्च तहका अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरेको हो । पछिल्लो समय सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था ल्याउने चर्चाका बीच निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्, जसकै निरन्तरतास्वरूप सहसचिव शर्माले पनि राजीनामा दिएका हुन् । जिम्मेवारी हेरफेरअनुसार भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक प्रेम आचार्यलाई ठूला करदाता कार्यालय, पुल्चोकको प्रमुख कर प्रशासक बनाइएको छ । यसअघि बजेट महाशाखाको नेतृत्व सम्हालिरहेका सहसचिव सुमन दाहाललाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सहसचिव बन्धुप्रसाद बाँस्तोलालाई बजेट महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यसैगरी, कोसी प्रदेशबाट सरुवा भएर मन्त्रालय आएका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाललाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक बनाइएको छ । यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न पदमा हेरफेर भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तर्फ गएपछि उक्त स्थानमा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख अमृत लम्साललाई पठाइएको थियो । लम्सालको सरुवासँगै हाल योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा भने प्रमुखविहीन बनेको छ । यस्तै, मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव गोकुल बास्तोलालाई यसअघि नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा गरिसकिएको छ ।
जति धेरै राइड, त्यति धेरै सहयोग, उबरले थाल्यो ‘राइड फर नेपाल’ अभियान
काठमाडौं । भोटेकाशी बाढी प्रभावितहरुलाई राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उबरले ‘राइड फर नेपाल’ अभियान सुरु गरेको छ । सेप्टेम्बर २१ देखि अक्टोबर २०, २०२६ सम्म सञ्चालन हुने अभियानमार्फत् उबरले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उबरले अन्तराष्ट्रिय सीएसआर फण्डमार्फत् यो सहयोग गर्दैछ । उबरका अनुसार उक्त रकम आपतकालीन राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय तथा पुनस्र्थापनाका काममा उपयोग गरिनेछ । अभियान अवधिमा उबरमार्फत सम्पन्न हुने प्रत्येक बाइक यात्राबापत १० रुपैयाँ र प्रत्येक क्याब यात्राबापत २० रुपैयाँका दरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उबरले आफ्नै तर्फबाट थप रकम योगदान गर्नेछ । यो रकम उबर यात्रु वा चालकबाट कट्टा गरिने छैन । यात्रुले नियमित भाडा नै तिर्नेछन् भने चालकले पनि साविककै रकम प्राप्त गर्नेछन् । नेपालका लागि उबरका रणनीतिक साझेदार ट्याक्सीमाण्डुका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन केसीले विपद्को समयमा यात्रु र चालकको सहभागिताले राहत अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । उबरको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रमुख, (भारत तथा दक्षिण एसिया) आकांक्षा सिंहले पनि समुदायप्रतिको जिम्मेवारी मोबिलिटी सेवामा मात्र सीमित नरहेको बताइन् । उबरले यात्रुलाई नियमित रूपमा राइड बुक गर्न तथा चालकलाई अनलाइन भएर राइड स्वीकार गरी यात्रा पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । ‘जति धेरै राइड, त्यति धेरै सहयोग’ भन्ने अभियानको मूल उद्देश्य दैनिक यात्रालाई बाढी प्रभावितको पुनर्निर्माणसँग जोड्नु रहेको उबरले जनाएको छ ।
विद्युतको भ्याट छुटबारे सहमति भएको छैन : अर्थमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौं । विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट फिर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम जोडेर गरिएको प्रचारप्रति अर्थमन्त्रीको सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले प्रचारप्रसार गरिएजस्तो अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतको भ्याटसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न गत साता कुनै भेटघाट तथा छलफल नगरेको स्पष्ट पारेको हो । अर्थमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन ढुंगानाले विद्युतको भ्याटका विषयमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा राखेको धारणाअनुसार नै विषयको थप सहजीकरण र उपभोक्तालाई राहत दिने सम्बन्धमा मातहतका निकायबाट छलफल तथा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले विद्युत महसुलमा भ्याट छुट फिर्ता गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट र छलफल भएको तथा सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्ने प्रचारमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सचिवालयले विद्युतको भ्याटसम्बन्धी विषयमा भइरहेको छलफल र अध्ययनलाई अर्थमन्त्रीको यसअघिको सार्वजनिक धारणाअनुसार बुझ्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
समस्याग्रस्तका ६ सहकारीका ७९ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ६ समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार गोर्खाका २५, गौतमश्रीको ६, शिव शिखरका १३, आइडियल यमुनाको ३, ओरिएन्टल को अपरेटिभका ३ र कान्तिपुर सहकारीका २९ साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको हो । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमशः बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने जनाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारवाही गर्ने भएको छ । शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कुनैपनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । साथै उनले देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिलाई निगरानी गर्न पनि निर्देशन दिए । यसैबिच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागिताबारे निगरानी गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एकाइले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाअनुसार केही विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको जनाएको छ । पत्रमार्फत स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए/भएको सम्बन्धमा गहन निगरानी गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरेको शिक्षक आचरण र मापदण्ड तथा नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत कुनै शिक्षकका गतिविधि पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत एकाइले स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीका एकाइ प्रमुख दशरथ दत्त भट्टद्वारा जारी पत्रमा उक्त निर्देशन उल्लेख गरिएको छ । पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ । यसैबीच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेश प्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा प्रेम प्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुन कुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख छ । उक्त गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधनसहित) मा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा तीव्रता दिँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ । प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायले काम तीव्र पारेका छन् । अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक विवरण संकलन भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका सबै पालिका प्रमुख सहभागी छन् । समितिले प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र आवाससम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ । सरकारले प्रभावित नागरिक आफैंले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको हो । यस्तै, प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहीँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि भने सरकारले नै उपयुक्त जग्गा पहिचान तथा व्यवस्थापन गरी ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रभावित परिवारको अवस्था र आवश्यकताको विवरण संकलन भइरहेको छ । भूमि मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘मोड्युलर’ घरको व्यवस्थापन तथा निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको छ । सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत परिवारले तत्कालका लागि कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन् । त्यस्तै, करिब २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै जग्गामा घरको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् भने २० प्रतिशत परिवारसँग सुरक्षित जग्गासमेत नरहेको प्रारम्भिक विवरणमा देखिएको छ । यसैबीच, सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन तथा स्थायी पुनःस्थापनाका लागि समेत काम सुरु गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा–सुविधासहितको व्यवस्थित बस्ती वा सहर निर्माण गरी पुनःस्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भिक अवधारणा छ । अस्थायी आवासको व्यवस्थासँगै स्थायी पुनःस्थापनाको योजना अघि बढाएर भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बाढीपछिको पुनःनिर्माणमा बेलायतले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल र बेलायती दूतावासका वरिष्ठ विकास काउन्सिलर एलेक्स ल्युसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहयोगबारे जानकारी गराइएको हो । छलफलमा भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायत सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त गल्छी–रसुवागढी सडकखण्डमा आवश्यक पर्ने बेलिब्रिज निर्माण तथा जडानका साथै सो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका काममा आवश्यक प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारले अघि बढाएका दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण तथा विपद् उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा समेत बेलायत सरकारबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत पूर्वाधारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
बाढीपछिको पुन: निर्माणमा बेलायतले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल र बेलायती दूतावासका वरिष्ठ विकास काउन्सिलर एलेक्स ल्युसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल भएको छ । सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा बेलायत सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त गल्छी-रसुवागढी सडकखण्डमा आवश्यक पर्ने बेलिब्रिज निर्माणका साथै उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काममा आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण तथा विपद् उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा समेत बेलायत सरकारबाट महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहयोगले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
