इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता बढाउन नसकिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अडान
काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले हालको अवस्थामा भत्ता बढाउन नसकिने बताएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टर्न चिकित्सकलाई भत्ता वृद्धि गर्न कानुनी वा नीतिगत आधार नरहेको दाबी गरेको हो । संस्थाले विद्यार्थीलाई उक्त माग राखेर आन्दोलन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा इन्टर्नसिप चिकित्सा शिक्षाको अनिवार्य शैक्षिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोजगारीसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । शैक्षिक अवधिमै विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भएकाले यसका आधारमा थप भत्ता माग गर्नु उपयुक्त नभएको संस्थाको भनाइ छ । ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिइने शुल्कमा ट्युसन तथा अध्ययनसँग सम्बन्धित निर्धारित शुल्क मात्र समावेश गरिएको हुन्छ । इन्टर्नसिप शीर्षकमा छुट्टै कुनै शुल्क लिइएको छैन । त्यसैले हाल उपलब्ध गराइरहेको भत्ताभन्दा थप वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संस्थाका अनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक १ हजार ५ सयदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कुनै पनि प्रचलित कानुन, नियम वा मापदण्डले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको संस्थाको दाबी छ । इन्टर्न चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भइरहेको भन्ने आरोपप्रति पनि संस्थाले असहमति जनाएको छ । इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी नभई अध्ययनरत विद्यार्थी भएकाले श्रम शोषण भएको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञप्तिमा गरिएको छ । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पूर्ण दर्ता प्राप्त चिकित्सक नभएसम्म इन्टर्न चिकित्सकलाई सेवामा कार्यरत चिकित्सकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने संस्थाको भनाइ छ । पछिल्लो केही दिनयता इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि, कार्यपरिस्थिति सुधार तथा श्रमको उचित मूल्यांकनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएसँगै इन्टर्न चिकित्सक र कलेज व्यवस्थापनबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
जहाज डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, यात्रुको मृत्यु भए सवा करोड पाउने
काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसदमा पेस गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) द्वारा प्रस्तुत यस विधेयकले आन्तरिक हवाई यात्राका क्रममा यात्रु, ब्यागेज, कार्गो तथा तेस्रो पक्षमा पर्न सक्ने जोखिम र क्षतिपूर्तिको दायरालाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्पष्ट कानूनी ढाँचामा ल्याएको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागू हुने यस ऐनले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई आर्थिक र कानूनी दायित्वभित्र बाँध्दै यात्रुहरूको हक–हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा हवाई दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको सीमा उच्च बनाइएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु वा शारीरिक क्षति भएमा मृतक वा पीडितका हकवालाले अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ३४ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) सम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बीमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बीमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् । क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थामा शव हस्तान्तरण गर्दाकै बखत अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन पछि कुल क्षतिपूर्ति रकमबाट कट्टा गरिनेछ । घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने दायित्व वायुसेवाको हुनेछ भने दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको धनसम्पत्तिमा पुग्ने नोक्सानीको पूर्ति पनि सम्बन्धित वायुसेवाले नै गर्नुपर्नेछ । उडान ढिलाइ, रद्द र टिकटसम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था समेटिएको छ । उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने भएमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ । सूचना नदिई उडान रद्द वा ढिलाइ गरेमा वा भारवहन क्षमताका कारण यात्रुलाई उडान गराउन नसकेमा वायुसेवाले तोकिएको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, यात्रुको चेक–इन ब्यागेज हराएमा वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० डलरसम्म र कार्गोको हकमा मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रति किलोग्राम १० डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हवाई सेवा सञ्चालकहरूका लागि सर्वपक्षीय बीमा अनिवार्य गर्दै नियमनकारी प्रावधानहरू सशक्त पारिएको छ । वायुसेवाले यात्रु, मालसामान र तेस्रो पक्षका साथै युद्ध, आतंककारी क्रियाकलाप, अपहरण र वातावरणीय क्षतिसमेत समेट्ने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा नगर्ने वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ भने ३५ दिनभित्र पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (ब्इऋ) नै रद्द गर्न सक्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र यो बीमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया र कानुनी पुनरावेदनको स्पष्ट समयसीमा विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । दुर्घटना वा क्षति भएको ९० दिनभित्र हकवाला वा पीडितले र उडान रद्द वा ब्यागेज नोक्सानीको हकमा ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । वायुसेवाले ६० दिनभित्र निर्णय नगरे वा निर्णयमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको महानिर्देशकसमक्ष र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । महानिर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुग्ध अनुदानमा १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट दुग्ध सहकारीमा भएको अनुदान अनियमितता प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसहित नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध दायर भएको हो । अख्तियारका अनुसार डेरी सञ्चालनका लागि दिइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सहकारीलाई कार्यविधिविपरीत ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ चिस्यान केन्द्र निर्माण अनुदान दिइएको आरोप छ । त्यसपछि ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको मिल्क ट्याङ्कर र दुईवटा सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ । तर डेरी दुई वर्षसम्म सञ्चालनमा आएन । सवारीसाधन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । आयोगले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि पुर्याएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले चढ्ने गाडी नाइमा एक्स्पोमा
साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोट्र्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)को दोस्रो संस्करण ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को आयोजना हुँदैछ । एक्स्पो नजिकिएसँगै अटो व्यवसायीहरू स्टल निर्माणमा जुटेका छन् । यसपटकको एक्स्पोमा ४० वटा नयाँ ब्राण्डहरू लन्च हुँदैछन् । जसमध्ये ८ वटा ब्राण्ड मात्रै विशाल ग्रुपअन्तर्गतको एमजी गाडीको आधिकारीक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमा यो एक्स्पोमा पारामाउन्ट मोटर्सले कुन ब्राण्ड सार्वजनिक गर्दैछ ? ग्राहक र अवलोकनकर्ताले एमजीको स्टलमा के नयाँ अनुभव गर्न पाउनेछन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छन् । यसपटकको एक्स्पोमा पारामाउन्ट मोटर्सले कुन-कुन गाडीहरू प्रदर्शनीमा राख्दैछ ? यसपटक हामीले चारवटा मुख्य ब्रान्डहरू प्रदर्शनीमा राख्नेछौंं । जसमा एमजी, होङ्ची गुओली, वुलिङ र लिन्क एण्ड कोको सहभागिता रहन्छ । यी चारवटा ब्रान्डका लागि हामीले चारवटा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम स्टलहरूको व्यवस्था गरेका छौं । होङ्ची गुओली र लिन्क एण्ड को ब्राण्ड नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ हुन् । एमजी ब्रान्डमा यसपटक के-के नयाँ देख्न पाइनेछ ? एमजीमा हाम्रा नियमित मोडलहरू एमजी जेडएस ईभी, एमजी फोर र एमजी फाइभ त हुने नै छन् । त्यसबाहेक हामीले दुईवटा नयाँ मोडल लन्च गर्दैछौं । एउटा हाइब्रिड मोडल र अर्को यू नाइन नामको इलेक्ट्रिक पिकअप । एक्स्पोमा यी दुवै मोडल हाम्रो विशेष आकर्षणका रूपमा रहनेछन् । वुलिङ ब्रान्डका कुन–कुन नयाँ गाडीहरू थपिँदैछन् ? वुलिङमा हामीले पहिलेदेखि नै एयर ईभी बिक्री गर्दै आएका थियौं । यसपटक हामी थप तीनवटा नयाँ मोडल ल्याउँदैछौं । जसमा बिङ्गो (सानो ४ ढोके गाडी), क्लाउड ईभी (५ सिटर लक्जरी एमपीभी) र बाओजुन (इलेक्ट्रिक एसयूभी) रहेका छन् । नेपालका लागि नयाँ ब्रान्ड होङ्ची गुओलीको बारेमा केही बताइदिनूस् न, यसको चर्चा किन बढी छ ? होङ्ची गुओली चीनको निकै पुरानो र प्रतिष्ठित प्रिमियम ब्रान्ड हो । यो कतिसम्म विलासी छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो आधिकारिक गाडीका रूपमा यसै ब्रान्डलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ । उहाँमात्र नभई चीनका विगतका राष्ट्रप्रमुखहरूले पनि यसैलाई रोज्नुहुन्थ्यो । नेपालमा हामीले यसका दुईवटा मोडल ई–एचएस ९ (लक्जरी एसयूभी) र ई-क्यूएम ५ सार्वजनिक गर्दैछौं । चिनियाँ भाषामा होङ्ची गुओलीको शाब्दिक अर्थ रातो झण्डा भन्ने हुन्छ । होङ्ची गुओलीले आईसीई इन्जिन, हाइब्रिड र बिईभीगरी तीनवटै पावर ट्रेनका कार उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसको मूल्य नाइमा एक्स्पोमा राख्नेछौंं । लिन्क एण्ड को ब्रान्डका गाडीहरू के-कस्ता छन् ? यो हाम्रो लाइट कमर्सियल भेहिकल ब्रान्ड हो । यसमा हामीले जी १०० मोडलको इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक ल्याउँदैछौं । यसको भारवहन क्षमता १.५ टन छ भने यसमा ४२ किलोवाटको ब्याट्री र १० फिट लामो डाला उपलब्ध छ । यस पटक कतिवटा गाडीहरू लन्च हुँदैछन् र स्टलको तयारी कस्तो छ ? हामी सबै ब्रान्डका गरी कुल ८ वटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्दैछौं । एमजीका २, वुलिङका ३, होङ्ची गुओलीका २ र लिन्क एण्ड कोको १ । स्टल निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । यसपटक हामी निकै प्रिमियम अनुभव दिने गरी स्टलहरू बनाउँदैछौं । काम धमाधम भइरहेको छ । ग्राहकहरूका लागि विशेष आकर्षण र सुविधाहरू के-के छन् ? ग्राहकहरूले नयाँ प्रविधि, विशेषगरी एमजीको हाइब्रिड टेक्नोलोजी र विश्वस्तरीय विलासी गाडीहरू नजिकबाट हेर्न पाउनुहुनेछ । अटो शोको समयमा विशेष मूल्य र आकर्षक अफरहरू पनि हुनेछन्, जसको घोषणा हामी नाइमामै गर्नेछौं । गाडी खरिद गर्न चाहने ग्राहकका लागि बैंक फाइनान्सिङको के व्यवस्था छ ? हाललाई हाम्रो कुनै विशेष बैंकसँग मात्र टाइअप त छैन, तर ग्राहकहरूले आफ्नो अनुकूलताअनुसार जुनसुकै बैंकबाट पनि फाइनान्सिङ गराउन सक्नुहुन्छ । आवश्यकता अनुसार हामी आगामी दिनमा बैंकहरूसँग सहकार्य पनि बढाउँदै लैजानेछौं ।
कार्यदल प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा एमाले सचिवालय बैठक, ढिलाइप्रति नेताहरूमै असन्तुष्टि
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक लामो समयदेखि नबस्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक गतिविधि तथा समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने माग नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर नेतृत्वले पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै सचिवालय बोलाउने तयारीमा छन् । ओलीले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आगामी संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक रणनीतिको आधार बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । 'त्यसैले प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस नभएसम्म बैठक नबोलाउने सङ्केत नेतृत्वले दिएको छ,' स्रोतले भन्यो । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार एमालेले संगठन सुदृढीकरण तथा निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न गठन गरेको पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । कार्यदलका सदस्य तथा उपमहासचिव भट्टका अनुसार महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी संयोजक रामबहादुर थापालाई बुझाइसकेका छन् । उपमहासचिव भट्टका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भइसकेको छ । अब कार्यदलको बैठकबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई अनुमोदन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरिनेछ । 'प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । कार्यदलभित्र आवश्यक छलफलपछि सचिवालयमा बुझाइन्छ र त्यसलगत्तै सचिवालय बैठक बस्छ,' भट्टले भने । पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका एमालेका केही नेताले भने सचिवालय बैठकलाई कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको नियमित संगठनात्मक जीवन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा समयमै संस्थागत छलफल हुनुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक छ । पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्माले कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण भए पनि त्यसकै कारण पार्टीका नियमित गतिविधि प्रभावित हुन नहुने बताए । उनका अनुसार सचिवालय बैठक नबस्दा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विकसित परिस्थिति, संगठनात्मक गतिविधि तथा राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पार्टीले समयमै संस्थागत धारणा बनाउन सकेको छैन । 'कार्यदलको प्रतिवेदन एउटा विषय हो, तर पार्टी जीवन त्यसमा मात्र सीमित हुँदैन,' विश्वकर्माले भने । उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही जटिलता छन् । सुनसरी र मधेशमा पछिल्लो समय विकसित भएका घटनाक्रमबारे पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता विषयमा सचिवालयमा व्यापक छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । विश्वकर्माका अनुसार एमाले सचिवालय बैठक तत्काल आवश्यक छ। यता नेतृत्व पक्षले भने कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेकाले बैठक धेरै नढिलाइने दाबी गरिरहेको छ । उपमहासचिव भट्टले प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भइसकेको र कार्यदलबाट अन्तिम रूप दिएपछि सचिवालयमा पेस गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेलगत्तै बैठक बोलाइनेछ । उक्त बैठकमै संगठन पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा, प्रदेश सरकारको अवस्था, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको आगामी कार्यदिशासहित सबै विषयमा एकैपटक विस्तृत छलफल हुनेछ। 'अब धेरै समय लाग्दैन । केही दिनभित्रै प्रतिवेदनसहित सचिवालय बैठक बस्छ,' भट्टले भने । उनका अनुसार त्यसैले बैठक नबसेको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवाद बनाउन आवश्यक छैन । सबै एजेन्डामा संस्थागत रूपमा छलफल हुनेछ। एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक झन्डै तीन महिनादेखि बसेको छैन । सचिवालयको पछिल्लो बैठक गत जेठ ८ गते बसेको थियो । त्यसयता पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा बैठक बोलाइएको छैन । बैठक नबस्दा प्रदेश सरकार गठन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र संगठनात्मक गतिविधिबारे संस्थागत छलफल हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केही नेताले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कारण बनाएर सचिवालय बैठक लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । नेतृत्वले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि केही दिनभित्रै बैठक बस्ने जनाएको छ । एमालेभित्र सचिवालय बैठकको ढिलाइलाई लिएर फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला कार्यदलको प्रतिवेदनपछि बस्ने बैठकले संगठनात्मक पुनर्संरचना मात्र होइन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीको रणनीति र आगामी कार्ययोजनासमेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक वर्षमा ४६ वटा नयाँ बीमालेख स्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कुल ४६ वटा नयाँ बीमालेख स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बजारको आवश्यकता र बीमितको मागलाई ध्यानमा राख्दै पुराना पोलिसीहरू संशोधन गर्नुका साथै जीवन तथा निर्जीवन दुवै क्षेत्रमा नयाँ पोलिसीहरू जारी गरिएको हो । कुल स्वीकृत ४६ पोलिसीमध्ये २८ वटा निर्जीवन बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै १४ वटा नयाँ जीवन बीमालेख प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले ३ वटा लघु निर्जीवन बीमालेख र एउटा कृषि बीमालेख स्वीकृत गरेको छ ।
साउन २६ गते स्वदेश फर्किँदै देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन् । कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देउवा साउन २६ गते बेलुका पौने १० बजे नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । देउवासँगै पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा पनि नेपाल फर्किन लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा महतले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । यस्तै, कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा देउवा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा पनि महतले केही खुलाएनन् । देउवा गत वर्ष फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । सिंगापुरमा उपचारपछि उनी थप उपचारका लागि हङकङ पुगेका थिए । विदेशमा रहँदा देउवाले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाउँदै साउनभित्रै स्वदेश फर्किने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार उनी साउन २६ गते नेपाल फर्किन लागेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्चमा सबै तथ्य प्रस्तुत गर्न तयार छौं : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएपछि अदालतसमक्ष सबै तथ्य पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । उनले संयुक्त इजलासले यसअघि रिट खारेज गरेर विवाद टुंग्याएको र पुनरावलोकनमा नगए पनि लामो बहसपछि न्यायिक निरूपण भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । तर पुनः परीक्षणको प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथ्य र राजनीतिक यथार्थलाई अझ फराकिलो ढंगले उजागर गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । शर्माले संयम र परिपक्वताका साथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू स्पष्ट, खुला र पूर्ण रूपमा तत्पर रहेको बताएका छन् ।
