नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा पोखरीयामा न्यानो कपडा वितरण
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले चिसो प्रभावित ग्राहक सदस्यहरुलाई न्यानो कपडा कम्बल वितरण गरेको छ । पोखरीयास्थित उक्त संस्थामा आबद्ध रहेका ग्राहक सदस्यहरु मध्ये दलित तथा विपन्न परिवारका ३९ जना सदस्यहरुलाई एक एक थान न्यानो कपडा कम्बल वितरण गरेको थियो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि वडाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, सोही वडाको वडा सदस्य श्रीमती रिता देवी अकाश एफ.एम.को संचालक धर्मेन्द्र चौरसिया, समाजसेवी, बुद्धिजिवी, विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि, पत्राकारहरु, कर्मचारीहरु, सदस्य तथा अभिभावकहरु गरी करिब ८० जनाको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रहरीले पक्राउ गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने डरले फरार अभियुक्त आफैँ अदालतमा हाजिर
निजगढ । बारा प्रहरीले फरार अभियुक्त धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि फरार अभियुक्त आफैँ अदालतमा हाजिर हुन थालेका छन् । प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गर्दा समाजमा प्रतिष्ठा घट्ने डरले पनि उनीहरु आफैँ अदालतमा हाजिर हुन थालेका हुन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको निर्देशनमा प्रहरीले फरार रहेका अभियुक्तलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो देखाएपछि विगत लामो समयदेखि फरार रहेका पनि केही पक्राउ परेका छन् भने केही अदालतमा आफैँ हाजिर हुन पुगेका छन् । अदालतले कसुरबमोजिम कारागार पठाउने र जरिवाना असुली गर्ने गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधदेखि चोरी–तस्करी तथा सामान्य लेनदेनका दोषी आफैँ आएर अदालतमा हाजिर हुने गरेका जिल्ला अदालत बाराले जनाएको छ । प्रहरीले पक्राउ गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने डरले पनि उनीहरु आफैँ अदालतमा आउने र कैद सजाय तथा जरिवाना भुक्तान गर्ने गरेका आएका अदालतका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीले बताए । गम्भीर प्रकृतिका अपराधदेखि चोरी–तस्करी तथा सामान्य लेनदेनका दोषी हरेक दिन पाँच/सातजना आफैँ अदालत आउने गरेका ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रहरीले विगतमा दोषी ठहरिएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, व्यवसायी, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी अदालत ल्याउन थालेपछि अरू त्यस्ता व्यक्तिसमेत आफैँ अदालत आएर कैद सजाय र जरिवाना भुक्तान गर्न निवेदन दिइरहेका स्रेस्तेदार ज्ञवालीले बताएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले तीन महिनाको अवधिमा करिब १ सय ५० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले कतिपय मानिस आफैँ अदालतमा आएर निवेदन दिने तथा हाजिर गर्ने गरेका अदालतले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक परिवर्तन भएपछि गम्भीर प्रकृतिका अपराधदेखि चोरी–तस्करी तथा सामान्य लेनदेनका दोषी त्रसित हुनाका साथै धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईको सरुवा भएपछि प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनाल प्रमुख भएर आएपछि गम्भीर प्रकृतिका अपराधदेखि चोरीतस्करी तथा सामान्य लेनदेनका दोषी त्रसित हुनाका साथै धमाधम पक्राउ पर्न थालेका हुन् । रासस
अतिक्रमित जग्गा पुनः सरकारकै नाममा फिर्ता गराउँदै प्रशासन
सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका व्यक्तिका घरटहरा हटाउन थालेको छ । सरकारी कार्यालयका नाममा रहेको तथा यसअघि विभिन्न तहका अदालतले गरेका फैसलाबमोजिम जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमण गरिएका जग्गा धमाधम फिर्ता ल्याउन थालेको हो । प्रशासनले कतिपय जग्गा भने पुनः सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार हालसम्म सडक विभागको नाममा रहेको आठ कट्ठा ११ धुर जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । सडक विभागबाट मुआब्जा लिएर पुनःमालपोत कर्मचारीसंगको मिलेमत्तोमा आफ्नै नाउमा दर्ता गरिएका वीरेन्द्रनगर जुम्ला रोड चाइलापुल नजिकको उक्त जग्गा सरकारकै नाउमा ल्याइएको हो । लक्ष्मीकुमारी बूढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो । सडक विभागले २०३६ सालमा सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्नका लागि स्थानीय लिलबहादुर भण्डारीबाट १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । २०४५ मा भण्डारीले तत्कालीन नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमध्येको आठ कट्ठा ७ धुर छुट्टै कित्ता खडा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेको खुलेको थियो । जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले सरकारीकरण गर्न फैसला गरिसकेको सुर्खेत–जुम्ला सडकको मुख्य खण्डसँग जोडिएको उक्त जमिन केही व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मातपोत कार्यालयलाई लेखी पठाए पनि कारबाही अघि बढेको थिएन । २०७२ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सरकारीकरण गर्न गरेको फैसला सदर गरेको थियो । जग्गा सरकारकै नाममा ल्याए पनि व्यक्तिका संरचना भत्काउन प्रशासनले १५ दिने सूचना टाँस गरेको छ । प्रजिअ अधिकारीले उक्त अवधिमा नहटाए प्रशासनले हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च स्वयं व्यक्तिबाट असुल गरिने बताए । स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यही अधिकारको प्रयोग गरी प्रजिअ अधिकारीले मालपोत कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका ७४ घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, विद्युत् र खानेपानीको लाइन काटिसकेको छ । लाइन काटिएपछि अधिकांश त्यहाँबाट हट्ने तयारीमा छन् । प्रजिअ अधिकारीले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी दिए । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा सुकुम्वासी, बाढीपीडित र अन्य सरकारी कार्यालयबाटै अतिक्रमण भइरहेको पाइएको छ । सरकारी भवनसँग जोडिएका सडक किनारामा बनाइएका टहरा पनि हटाउन सूचना जारी गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालय आसपासमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेश कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम आसपासमा सडक मिचेर बनाइएका टहरालाई १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । नक्कली सुकुम्वासी वीरेन्द्रनगर–७ खारखोलीमा मालपोत कार्यालयको जग्गा छ । जहाँ सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमण गरेर ७४ घरपरिवार बसेका छन्, तर त्यहाँ वास्तविक सुकुम्वासी भने नभएको पाइएको छ । “यो बस्तीका अधिकांश सुकुम्वासी नभएको पाइयो, त्यहाँ बसोबास गर्ने पहाडमा प्रशस्तै जग्गा भएका व्यक्तिहरु रहेछन्”, प्रजिअ अधिकारीले भने, “कामको सिलसिलामा वीरेन्दनगर झरेको बेला घर तथा टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ ।” सुकुम्वासीका नाउमा यसअघि सरकारबाट जुठे कामीले १० धुर जग्गा पाए पनि उक्त जग्गामा जेठी श्रीमतीको नाममा वीरेन्द्रनगर चिसापानीमै घर बनाएर बसिरहेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ खारखोली क्षेत्रमा रहेको जग्गामा बनाइएका घर तथा टहरा भत्काइने भएको छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा दर्ता कायम रहेको सुर्खेत साविक कटकुवा गाविस वडा नम्बर ५ मा कित्ता नम्बर ७२ र १८४ मा दुई बिघा तीन कट्ठामध्ये खोला किनारको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । रासस
