सशस्त्र प्रहरीले बरामद गर्यो १ अर्ब ७५ करोडको अवैध सामान
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरबाट १ अर्ब ७५ करोड २९ लाख १ हजार ८० रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारी तथा निकासी लगायतका अवैध सामान बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका सामान सशस्त्र प्रहरीले भन्सार तथा राजस्व कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइले गरेको नियमित गस्ती, चेकजाँच, अनुगमन तथा विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको कारबाहीबाट उक्त परिमाणमा अवैध सामान बरामद भएको हो । सबैभन्दा धेरै सामान नेपाल–भारत सीमा जोडिएको पर्साबाट बरामद भएको छ । पर्साबाट २५ करोड ११ लाख ९४ हजार २५४ रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारी तथा निकासीका अवैध सामान बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, बाँकेबाट १३ करोड ६२ लाख २१ हजार १३८ रुपैयाँ, झापाबाट १३ करोड ८ लाख ८९ हजार ८८१ रुपैयाँ, रुपन्देहीबाट १२ करोड ८८ लाख २४ हजार ४२१ रुपैयाँ र कैलालीबाट १२ करोड ४२ लाख १० हजार ४२८ रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद भएका छन् । यसैगरी सिराहा, कञ्चनपुर, सर्लाही, पश्चिम नवलपरासी र बाराका सीमा क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य परिमाणमा अवैध सामान बरामद गरिएको छ । मोरङ, धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, कपिलवस्तु र सुनसरीलगायत जिल्लाबाट पनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका इकाइले नियमित गस्ती, चेकजाँच तथा विशेष सूचनाका आधारमा अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । चोरीपैठारी तथा निकासी नियन्त्रणका लागि भन्सार विभाग, अन्य सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएका खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, किराना तथा हार्डवेयर सामान, सुनचाँदी, पन्छी तथा पशुचौपाया र वनपैदावरलगायतका वस्तु बरामद गरिएको छ । त्यस्तै, अवैध सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएका सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । नेपालबाट वा नेपाल हुँदै अन्य देशतर्फ लैजान खोजिएका अवैध सामानसमेत नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ ।
ठूला आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा छुट्टै युनिट
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई एक महिनाअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्यो । सीआईबीले शेर्पालाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागी पक्राउ गरेको थियो । ठगी र आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका शेर्पा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले हाजिर जमानीमा रिहा भइसकेका छन् । मोरङका अभिषेक गिरीलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्यो । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर रहेको आराेपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । ठेक्का आरसी सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत सम्पन्न गरिदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपसमेत गिरीमाथि लागेको थियो । निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरू समेत गिरीले लिएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तीन महिनाअघि व्यवसायी शेखर गोल्छा प्रहरीले काठमाडौंको नारायणचौरबाट पक्राउ परे । गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा प्रहरीको सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा गोल्छामाथि अनुसन्धान गर्न सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो । उनी विशेष अदालतबाट १ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । गत वैशाख ३० गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परे । स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा मुछिएका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । गैरकानुनीरूपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को कम्पनीलाई बेच्ने कार्यमा पाण्डेको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले उल्लेख गरेको थियो । उनीविरुद्ध यतिखेर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलमा सीआइबीले मुद्दा दर्ता गराएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले पनि आर्थिक अपचलन तथा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न गम्भीर चासो लिएर छुट्टै इकाइको स्थापना गरेर उजुरी लिएर काम कारबाही अगाडि बढाएको छ । सीआईबीमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान इकाई गठन भई काम भइरहेको छ । सीआईबीमा आर्थिक ब्यूरो गठन भए पनि कस्ता-कस्ता अपराधलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ ? यहीँ विषयलाई विकासन्युजले बुझ्ने प्रयास गरेको छ । सीआईबीको आर्थिक इकाइमा अहिले एसएसपीसहित १९ जना कार्यरत छन् । गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेकाले छुट्टै इकाइ गठन गरेर सीआइबीले आर्थिक इकाइमा काम गरिरहेको छ । सीआईबीअन्तर्गत रहेको वित्तीय अपराध इकाइले बैंकिङ कसुर तथा ठगी र कर्जा रकमहरू अपचलन गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्छ। सीआईबीका अनुसार संवेदनशील वित्तीय कसुर एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि हेर्ने गरेको छ। आतंककारी कार्य आम विनाशको हातहतियार निर्माण विस्तारमा गरिएको वित्तीय लगानीमा सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान हुन्छ । आर्थिक अपराध तथा ठगी कसुरमा महिनामा सीआईबीमा १ सय ५० वटा उजुरी पर्ने गरेको छ । ठगी तथा विश्वासघात र अन्य विविध खालका उजुरी पर्ने गरेका छन् । कतिपय उजुरी मुद्दा चल्ने खालका हुन्छन् भने कतिपय उजुरीलाई गम्भीरताका साथ नहेर्नु पर्नेसमेत हुन्छ । पीडितहरू बढी रकम हिनामिना भयो भनेर उजुरी आउने गरेको सीआईबीले जनाएको छ । सहकारी ठगी अर्थात बचतकर्चाको रकम हिनामिना, धितोपत्र कसुरमा, बीमासम्बन्धी यसमा नक्कली कागजात बनाएर बीमा दाबी पेश गर्ने, अवैध रकमलाई वैध बनाउन खोज्ने अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रिप्टो कारोबार एवं पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्ने, किर्ते कागजात नक्कली नागरिकता तथा सरकारी कागज प्रयोग गरेर वित्तीय लाभ लिनेहरूलाई समेत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा समेटेर सीआइबीले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा फोकस गरेर सीआइबीले अनुसन्धान गर्ने गरेको प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए । ‘मुख्य गरेर सीआइबीले आर्थिक अपराधलाई लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । बैंकिङ कसुरको मुद्दाहरूमा नियमनकारी निकायबाट उजुरी आउने गरेको शमशेरको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई लिएर उजुरी परेको बेलामा अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरिने उनले बताए । विज्ञताको हिसाबमा सीआइबीले सरोकार वाला निकायसँग परामर्श लिने गरेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिएका ठाउँमा असर पर्ने देखिएका कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । ‘बीमासम्बन्धी कसुरमा कागजात झुटो बनाएर बीमा दाबी गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘ बैंक ग्यारेण्टीमा फर्जी कागजपत्र पेश गरेर बीमा रकम दाबी गरेर भुक्तानी माग्ने गरेका छन् ।’
६ लाख घुस लिएको आरोपमा लेखा अधिकृत र इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत मिलनकुमार भट्टराई र इन्जिनियर डिल्ली राज खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले दुवै कर्मचारीले आपसी मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुस लिएको ठहर गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर खड्काले पुलको पुनःडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । घुस मागेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालय र इटहरी कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खड्कालाई ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पुलको डिजाइन, पुनःडिजाइन, तेस्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण तथा भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न दुवै कर्मचारीले मिलेमतो गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । ठेक्कासम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि पेस गरिएको बिलको रकम भुक्तानी गराइदिने भन्दै उनीहरूले सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुस मागेर लिएको अनुसन्धानबाट स्थापित भएको आयोगको दाबी छ । अख्तियारले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर कायम गरेको छ । आयोगले ६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनअनुसार कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
