अब महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने, दशैंमा अभाव हुन नदिने
काठमाडौं । आगामी दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल आयल निगम, उद्योगी तथा वितरकबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चाडपर्वका बेला ग्यासको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थालाई पूर्वतयारीका साथ सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । सोहीअनुसार आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकमा पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको वास्तविक अवस्था, आपूर्तिमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो गम्भीर ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण आपूर्ति सहज बनाउन केही समय ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरिएको थियो । अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकैपटक बजारमा माग बढेको हो। व्यवसायीहरूले पहिलेको तुलनामा ग्यास आयातको मात्रा बढेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर घरमै भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।
१२ हजार घुस लिएको आरोपमा वन अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको सव–डिभिजन वन कार्यालय, बन्दीपुरका कार्यालय प्रमुख राम केवल राय यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा १२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार काष्ठ उद्योगका लागि ल्याइएको काठको शिल खोलेको मुचुल्का तयार गरी कागजात फिर्ता गर्ने क्रममा रायले सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा दुःख हैरानी दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग १२ हजार रुपैयाँ घुस मागेको र लिएको आरोप छ । उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट १२ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानबाट रायले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो १२ हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
बालश्रमविरुद्ध कठोर बन्दै सरकार, १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाउन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले बालश्रम उन्मूलन तथा नियमनलाई थप कडा र समयानुकूल बनाउन नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले २५ वर्ष पुरानो ‘बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा पेस गरेका हुन् । संविधानको धारा ३९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरू अनुसार यो विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्दै उनीहरूलाई काममा लगाउने विषयमा स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालविकास बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि, १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय समयबाहेक दैनिक २ घण्टा र सातामा अधिकतम १२ घण्टासम्म ’हलुका काम’ मा मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा इच्छा विपरीतका काममा लगाउन पाइने छैन । बालबालिकालाई काममा लगाउने रोजगारदाताले श्रम कानुनभन्दा कम नहुने गरी समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्द गराउनुपर्नेछ । यसका साथै, काममा लगाउनुअघि तथा वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र काममा लगाएको ३० दिनभित्र श्रम कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । बालबालिकालाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म रात्रिकालीन काममा लगाउन र लगातार ३ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन रोक लगाइएको छ । कडा कैद र जरिवाना बालश्रमसम्बन्धी कानून उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाए ३ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जोखिमपूर्ण काममा लगाए १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । दोहो¥याएर कसूर गरेमा दोब्बर सजाय र २ भन्दा बढी बालबालिका टोली बनाएर काममा लगाएमा प्रति बालबालिका थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । पीडित बालबालिकालाई रोजगारदाताबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । विधेयकको अनुसूची-२ मा बालबालिकाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित ५० भन्दा बढी जोखिमपूर्ण कामहरू तोकिएका छन् । जसमा इँटाभट्टा, खानी, क्रसर, गार्मेन्ट, डान्स बार, मसाज पार्लर, साहसिक पर्यटन, भारी बोक्ने, थ्रेसर चलाउने, ढल सफा गर्ने र घरेलु श्रमजस्ता क्षेत्रहरू सामेल छन् । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०२५/२०८२ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
