सहकारी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले ऋण लिएर लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्ने तथा सम्पर्कविहीन रहेका ऋणी सदस्यको विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले प्रचलित सहकारी ऐन तथा नियमावली अनुसार ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभागले एसएमएस तथा पत्राचारमार्फत सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्राधिकारभित्र रहेका इच्छुक सहकारी संस्थाहरूले ऋण असुली सहजीकरणका लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । विभागले माग गरेका कागजातमा ऋण असुलीसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, ऋणी सदस्यको पूरा नाम, नागरिकताको प्रतिलिपि, ऋणको साँवा तथा ब्याज विवरण, तमसुकको प्रतिलिपि, सदस्यता नम्बर र मोबाइल नम्बर समावेश छन् ।  साथै, ऋणी सदस्यसम्बन्धी विवरण एक्सेल शिट (सफ्ट कपी) मा समेत उपलब्ध गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो ऋण असुली समस्या समाधान तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि यस्तो पहल गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको आयोजना तथा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा भक्तपुरको नगकोटमा आयोजित ‘सहकारी पत्रकारिता तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म (बैशाख २६ र २७) सञ्चालन भएको तालिममा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट सहभागी ४० जना पत्रकारलाई सहकारी पत्रकारिता, अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ, सहकारी संकटमा मिडियाको भूमिका, सहकारी पत्रकारितामा नैतिकता, सहकारी कानुन, वर्तमान चुनौती तथा अवसर लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । तालिममा पत्रकार यादव हुमागाईंले सहकारी पत्रकारिताको अवधारणा, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताका अभ्यास, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र मिडियाले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे सहजीकरण गरेका थिए । त्यस्तै, सहकारीका वित्तीय सूचक, प्रतिवेदनमा आधारित समाचार लेखन, सहकारी वित्तीय विवरण विश्लेषण, जोखिम संकेत पहिचान, वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तरिका, वित्तीय मूल्यांकनका आधार तथा सहकारी संकटका वित्तीय संकेतहरूबारे राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले सहजीकरण गरेका थिए । यसैगरी, पत्रकार हिक्मत आचार्यले तथ्यजाँच (फ्याक्ट चेक) को अवधारणा, तथ्यजाँच गर्ने विधि, मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनाबीचको भिन्नता तथा भ्रामक सूचनाका प्रकारका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रमको समापन अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले सहकारी क्षेत्रलाई गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न र सही सूचनामार्फत जनतालाई सचेत गराउन पत्रकारहरूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन केही समयअघि मात्रै ललितपुरमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्री रायमाझीले बताए । उनले अब सहकारीहरूले सेवा लिन प्रदेश राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले मकवानपुर र ललितपुरबाट सहकारीहरूलाई सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको बताए । मन्त्री रायमाझीले प्रदेश सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति निर्माण गरेको जानकारी गराउँदै सो नीति सरकारले छिट्टै पास गर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त नीतिअन्तर्गत रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका विपन्न दलित, पिछडिएको वर्ग तथा सिमान्तकृत समुदायका एक हजार घरपरिवारलाई लक्षित गरिएको छ । नीतिअन्तर्गत ती परिवारका लागि बसोबासका लागि आवास निर्माण गरिनेछ । साथै बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । आयआर्जनका लागि आवश्यक सिप विकास तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित नीति तयार भएको उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बताए । उनले पत्रकारहरूलाई विधागत ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहकारी पत्रकारिता तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।  अध्यक्ष मगरका अनुसार नेपाली पत्रकारिता अहिले संक्रमणकालीन मोडमा छ । परम्परागत पत्रकारिताको प्रभाव घट्दै गएको र डिजिटल युगको पत्रकारिता तीव्र रूपमा प्रवेश गरिरहेको उनले बताए । उनले बदलिँदो प्रविधि र सञ्चार माध्यमको स्वरूपसँगै पत्रकारहरूले नयाँ सीप, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ र अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  साथै सहकारी क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा जिम्मेवार, सत्यतथ्य र निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । तालिमले पत्रकारहरूलाई सहकारीको संरचना, वित्तीय अवस्था तथा जोखिम संकेतबारे बुझ्न सहयोग पुगेको र सहकारीसम्बन्धी समाचारलाई अझ विश्वसनीय बनाउन योगदान दिने अपेक्षा महासंघले गरेको कार्यक्रमका संयोजक तथा सचिव काजी श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, तालिमले पत्रकारहरूलाई सहकारी क्षेत्रका वित्तीय विवरण बुझ्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सहकारीसम्बन्धी समाचारलाई तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्न सहयोग पुगेको बताए ।

काठमाडौं । केही दिनअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुग्दा एक जना बचतकर्ताले कर्मचारीको टेबल ठोक्दै भन्दै थिए, ‘हामी बचतकर्ता होइनौं ? हाम्रो पैसा पैसा होइन, पहिले अलिकति भए पनि पाइरहेका थियौं । अहिले किन रोकियो ?’ ती बचतकर्ताको जवाफ दिँदै कर्मचारीले भन्दै थिइन्, ‘हामीले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । तपाईंको एक लाखभन्दा बढी को बचत रहेकोले अहिले फिर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ता हुन् । ’  कर्मचारीको उक्त जवाफपछि ती बचतकर्ता निराह हुँदै कार्यालयबाट बाहिरिए । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा यस्तै बचतकर्ताहरुको भीड लाग्छ । अधिकांश बचकर्ताहरुको एक लाखभन्दा बढीको बचत सहकारीमा छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएकाहरु छन् ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका छन् ।  सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ता ३६ हजार ५११ जना छन् । उनीहरुले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  एक लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको भुक्तानी भइसकेपछि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताको रकम ठूलो छ । अहिले पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरु कतै सरकारले बचत फिर्ता गर्दैन कि भन्ने शंसयमा छन् ।  सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले केही दिनअघि सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारको नीतिले थप शंसय सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक विषय हो । तर, साना र ठूलो भनेर छुट्याइएको विषय राम्रो भएन, यसले ठूला बचतकर्तालाई अन्याय गर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले ठूला बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन् कि भन्ने शंसय पनि थपेको छ । उनीहरुले अब आफ्नो बचत फिर्ता हुँदैन कि भन्ने पिर पनि लाग्ने गरेको छ ।  भीआईपी ऋणी तरंगित अहिले सहकारीको समस्या ऋणीले नियमित रुपमा ऋण भुत्तान नगर्दा पनि समस्या भएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ऋणीको ऋण असुलीमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारले बचतफिर्ताको विषयलाई फाष्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउँदा सहकारीका ठूला ऋणी पनि तरंगित बनेका छन् ।  सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ भने बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिमा सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । योसँगै समितिले ऋण भुक्तान नगर्ने ठूला ऋणीको समेत नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २१ वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।   अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।  यसले भीआईपी ऋणीहरूमा तरंग सिर्जना गरेको छ । समितिका अध्यक्ष ऋण भुक्तानीका लागि सक्रियता देखाउनेलाई कारवाही नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सम्पर्क नगरेर फरार रहने ऋणीलाई कारवाही गरिने र उनको परिवारको सदस्यबाट पनि असुल गरिने बताएका छन् ।  रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न छलफल तथा अन्तक्रिर्यामा बढी भाग लिने गरेकी छन् ।