सहकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी युवा तथा प्रविधि सम्मेलन–२०८२’ सहकारी अभियानलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र युवाकेन्द्रित बनाउने स्पष्ट अठोटका साथ ६ बुँदे संकल्प जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन २०८२ माघ १३ र १४ गते ललितपुरमा भएको हो ।  देशभरका युवा सहकारीकर्मी, प्रविधि विज्ञ, नीति निर्माता, सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनमा सहकारी क्षेत्रमा युवाको नेतृत्व र प्रविधिको भूमिकाबारे घनीभूत छलफल भएको थियो। सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष र संकल्प सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि युवा नेतृत्व र प्रविधिको समन्वय अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको बताए ।  सम्मेलनले जारी गरेको ६ बुँदे संकल्पअनुसार सहकारी संघ संस्थाहरूको नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । साथै, सहकारीलाई पारदर्शी, दिगो र सदस्य–मैत्री बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, फिनटेक, एग्रिटेक लगायतका आधुनिक प्रविधिहरूको पूर्ण अवलम्बन गर्दै प्लेटफर्म–आधारित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र नीतिगत सुधारमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।  युवामैत्री नीति, प्रविधि प्रयोगमैत्री कानुन तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, नियामक निकाय र सहकारी अभियानबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ । नियमन प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत संकल्पमा समावेश गरिएको छ । युवालाई प्रविधि र उद्यमशीलतामा दक्ष बनाउन सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा देशव्यापी तालिम, मेन्टरशिप, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि केन्द्रीय तहमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र प्रदेश तहमा राष्ट्रियस्तरको प्रविधियुक्त तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहकारीमार्फत देशभर युवा स्वरोजगार सिर्जना गर्न र स्टार्टअप व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढाउन सहकारी संघ संस्थाहरूले वित्तीय लगानी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक ‘सपोर्ट सिस्टम’ प्रदान गर्ने ठोस संयन्त्र र नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। साथै, उदाहरणीय कार्य गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी नेटवर्कमार्फत एकीकृत ‘ब्रान्डिङ’ र साझा बजार केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले सम्मेलनमा उठेका युवासम्बन्धी मुद्दा र सुझावहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू केशव बडाल, दिपकप्रकाश बाँस्कोटा तथा निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सम्मेलन प्रभावकारी र समयसापेक्ष भएको धारणा राखे । सम्मेलनको अन्तिम दिन विभिन्न महत्वपूर्ण प्यानल छलफलहरू सम्पन्न भएका थिए । ‘डिजिटल रूपान्तरणमा प्रविधि र युवा’ विषयक प्यानल छलफलको मोडरेसन व्यापार वृद्धि विकल्पकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रद्धा शाक्यले गरिन् । उक्त छलफलमा खल्तीका फाउन्डर अमित अग्रवाल, एईसीका सीईओ दिपेन्द्र जोशी, कनेक्ट किसानकी सीईओ इ. संजिता लामिछाने र चन्दागिरी साकोसका सीईओ कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए ।  त्यसैगरी ‘युवामैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ विषयक प्यानल छलफलको मोडरेसन महासंघका सञ्चालक परितोष पौड्यालले गरे । उक्त प्यानलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुशील ढकाल तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले आफ्ना धारणा राखे ।  सम्मेलनले सहकारी क्षेत्रको भविष्य युवाको नेतृत्व र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमै निर्भर रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै राष्ट्रिय सहकारी अभियानलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

गलकोट । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले गण्डकीमा निष्क्रिय रहेका ३५ सहकारी खारेज गरेको छ ।    संस्थाले यही माघ १० गते नौवटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको जनाएको छ । कार्यालयले यसअघि २६ सहकारी खारेज गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ उपदफा (३) अनुसार लगातार दुई वर्ष कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीको दर्ता खारेजी गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले यही माघ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ ।          कार्यालयको माघ ९ गतेको निर्णयानुसार स्याङ्जाका चार, पर्वतका चार र नवलपुरको एक गरी नौवटा सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो । निष्क्रिय सहकारीहरुलाई गत असार १५ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी अद्यावधिक गर्न आह्वान गरिएको भए पनि अद्यावधिक हुन नआएकामध्ये यसपटक नौवटा खारेज गरिएको र केही सहकारी खारेजीको चरणमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।    बागलुङमा पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका र अद्यावधिकमा नआएका सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको रिजालले बताए । निष्क्रिय रहेका सहकारीहरुको दायित्व बाँकी रहेमा सञ्चालकको जिम्मामा रहने गरी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।       रजिष्ट्रार कार्यालयले गण्डकी प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका हालसम्म ३५ वटा सहकारी सङ्घसंस्थाको खारेजी गरेको छ । खारेज भएका सहकारीमा सबैभन्दा बढी १२ वटा स्याङ्जा, त्यसपछि गोरखाका ६, पर्वतका पाँच, तनहुँका चार, कास्कीका तीन, म्याग्दीका दुई, लमजुङ, बागलुङ र नवलपुरका एक–एकवटा सहकारी खारेज भएको सहकारी रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।      गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक हुन नआएका, लगातार दुई वर्षसम्म विवरण पेस तथा प्रतिवेदन पेस नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।      रजिष्ट्रार कार्यालयले खारेज भएका सहकारी संस्थाले तिर्न बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व रहे, भएमा संस्थाका सञ्चालकलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी/व्यक्तिहरुले तिर्न बुझाउनसमेत जानकारी गराएको छ । माघ ९ गतेको निर्णयानुसार खारेज हुनेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकास्थित टापु भञ्ज्याङ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही पालिकाको कटौजे अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, चापाकोटा गाउँपालिकाको खड्क कालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही पालिकाको सरोवर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।      यस्तै पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा रहेको गहते पोखरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रगति कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, पूृर्णेश्वर कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, पर्वत आदर्श नमूना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तथा नवलपरासी (ब.सु.पूर्व) स्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकाको भूपूसैनिक सहकारी संस्था लिमिटेड खारेज भएका हुन् । रासस  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक साधारणसभा प्रतिवेदन नबुझाएसम्म खारेजीको अनुमति नदिने जनाएको छ । ती सहकारी संस्थालाई तत्काल वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदन कामपा सहकारी विभागमा बुझाउन यस अघि निर्देशन दिइसकेको छ ।  कामपा सहकारी विभाग प्रमुख महेश कुमार काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि साधारणसभा प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजाँदा बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने भएकाले महानगरले पहिले प्रतिवेदन त्यसपछि मात्रै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । खारेजीको प्रक्रियामा आउने कुनै पनि सहकारीले सबैभन्दा पहिले उक्त सहकारीमा रकम बचत गर्ने बचतकर्ताको यकिन हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार पनि एकिन हुनुपर्ने जनाइएको छ । कामपाले २ महिनाअघि नै सूचनामार्फत तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगर्ने र साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई निष्क्रिय घोषणा गरी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । हाल कामपामा करिब १ हजार ९ सय सहकारी सञ्चालनमा छन् ।